बजारमा अस्वस्थकर माछाको बिगबिगी

तपाईँले खानु भएको माछा कत्तिको स्वस्थकर छ भन्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ? छैन भने अब विचार गर्नोस्, बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको ठूला आकारका माछामा प्रयोग हुने फरमालिनले माछालाई लामो समयसम्म ताजै राखे पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।

निर्वाधरुपमा भारतबाट आयातित ती माछा खाँदा जनस्वाथ्यमा दीर्घकालीन असर गर्ने हुँदा यसमा गम्भीर हुन सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसद रामबाबु यादवले फरमालिन प्रयोग भएका माछाको आयात रोक्न आग्रह गरेका छन् । माछा तथा मासुजन्य परिकारलाई ताजै राख्न प्रयोग गरिने फरमालिनको खपतलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट तयारी सम्बन्धमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मेघमनी चौधरी, सरवत आरा खानम हलवाइनी र खुसीलाल यादवले उत्पादन वृद्धिका साथै स्वास्थ्यवद्र्धक वस्तुको आयातमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले नेपाल माछामा आत्मनिर्भर हुन लागेको धारणा बताउँदै गर्दा छलफलमा सहभागी सांसदले कृषिको आयात प्रतिस्थापनको योजनाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न गरेका थिए । उनले हालको जनसङ्ख्याको मागअनुसार पाँच लाख मेट्रिक टन माछा अपुग रहेको बताए । हाल विभिन्न जातका गरी एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयका अर्का सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले नेपालको खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको जानकारी दिए । उनले हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न मकैमा १३, गहुँमा १०, चामलमा १५ र आलुमा १० प्रतिशतले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए ।

त्यतिमात्र होइन, कागतीसमेत रु चार अर्ब ५० करोड, प्याज रु छ अर्ब ५० करोड, आलु रु तीन अर्बको आयात भएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुख्य खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, र आलु गरी कूल ६२ अर्क ६४ करोड आठ लाख, ६० हजारको आयात भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अण्डा, दूध र कुखुराको मासुमा भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको सचिव कँडेलले बताए । उनले देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको र पाँच वर्षभित्रमा नेपालले पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रबाट निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिने दाबी गरे ।