नदीजन्य उत्खनन : सरकारका लागि पैसा, मूल्य भने वातावरणले चुकाउँदै

ढुङ्गा र गिट्टीका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू स्थानीय सरकारहरूको लागि राजस्वको मुख्य स्रोत भएका  छ्न् , तर  यसको मूल्य भने वातावरणले चुकाउदै आएको छ।

सिन्धुपाल्चोकमा इन्द्रावती नदी आसपासका गाउँबस्तीका प्रायः स्थानीयवासीहरू जस्तै कमलरत्न दनुवार पनि नदीकै गुणगानले भरिएको गाथा सुन्दै हुर्किए । हिउँ पग्लेर बाह्रैमास बग्ने इन्द्रावती नदीले उनीहरूको खेतबारी हराभरा राख्दथ्यो र गाउँलेलाई वर्षेनि दुई पटक मनग्गे बाली पनि दिन्थ्यो ।

एक हातमा माछा मार्ने बाँसको डण्डा र अर्कोमा आफूले हात पारेको शिकार बोकेर खालीखुट्टै हरियो-नीलो नदीको किनारैकिनार दगुरेको सम्झन्छन् दनुवार । उनलाई सानै छँदादेखि नदीबाट माछाबाहेक अरू कुनै पनि चिज ल्याउनु अपशकुन हुन्छ भनेर सिकाइएको थियो । ‘एउटा सानो ढुंगा पनि ल्याउने हैन है त्यहाँबाट’ ठूलाबडाले हप्काएको अहिले पनि सम्झन्छन् कमलरत्न ।

नदीबाट घरमा केही ल्याए त्योसँगै दुष्ट आत्माहरूले पनि घरमा डेरा जमाउँछ भन्नेमा उनीहरू विश्वास राख्थे । आखिर, उनीहरूको पालनपोषण गर्ने नदी नै उनीहरूको मृत आफन्तहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने थलो पनि थियो । त्यसैले साना उमेरका दनुवारले अग्रजहरूको चेतावनीको ख्याल राखेर नदीको शीतल पानीमा खुट्टा चोब्दै लेउले पुरिएका ढुंगा बीचबाट माछाबाहेक केही पनि टिपेर घर ल्याएनन् ।

‘नदीको ढुंगा गिट्टी यति साह्रो मूल्यवान होला भनेर पच्चीस वर्ष अगाडि हामीले कल्पना समेत गरेका थिएनौं’ उनले भने । यदि गाउँलेले त्यो बेला यी ढुंगामा भएको भाग्यलक्ष्मीको छनक मात्रै पाएका भए, आज उनीहरू सबै सम्पन्न भइसक्नेथिए ।

दनुवारलाई अहिले चाहिं नदीको ढुंगा कति अनमोल छन् भनेर राम्ररी थाहा छ । इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्षको रूपमा आफ्नो वडामा गिट्टी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग राख्न खोज्नेहरूसँग कमलरत्नले व्यवहार गरेका छन् ।

२०७४ सालमा दनुवार वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा गाउँपालिकामा एउटा मात्रै बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन गर्ने उद्योग थियो । आज सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा मात्रै नदी आसपास नौ वटा त्यस्ता उद्योग छन् । तीमध्ये सबै विगत पाँच वर्षमा यता मात्रै संचालनमा आएका हुन् ।
कुनै समयको निर्मल इन्द्रावतीको नदीकिनार अहिले गिट्टी र बालुवा खन्न आउने गडगडाउने ट्रक र एक्साभेटरका डोबले भरिभराउ छन्, जसले मैलो पानी र १५-२० फिट गहिरो खाडल बनाएर जान्छन् ।

गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष नदीको उत्खनन गर्न टेन्डर आहृवान गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाउँछ । इन्द्रावती गाउँपालिकाका एकजना कर्मचारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै ७६ लाख ९७ हजार ९७९ घन फिट गिट्टी र बालुवा बेचेर गाउँपालिकाले लगभग १० करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । त्यो आय त्यस वर्षको बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत थियो, जसले नदीलाई स्थानीय सरकारका लागि राजस्वको शीर्ष स्रोत बनायो ।

यस्तो काम केवल इन्द्रावती नदीमा मात्रै सीमित छैन । सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचना तथा राजधानीको अव्यवस्थित विस्तारको पछि लागेर आएको निर्माण अभियानका कारणले काठमाडौंसँगै जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ जिल्लाका नदीहरूमा पनि भयानक दरमा दोहन बढिरहेको छ ।

निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूले मनग्गे मुनाफा कमाइरहेका छन् । उनीहरूले प्राप्त गर्ने यो नयाँ धन इन्द्रावती गाउँपालिकाले जस्तै स्थानीय सरकारहरूसँग बाँडफाँड गरिरहेका छन् ।

आफ्नो राजस्वको ठूलो हिस्सा नदीको पूर्ण लुटबाट मात्रै आउने भएकाले नै नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोकटोक लगाउने कुनै पनि निर्देशिका लागू गर्न सम्बन्धित सरकारका कर्मचारीहरू हिचकिचाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
‘उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै नदीनालाबाट राजस्व उठाउनु हो, जस्तोसुकै वातावरणीय र सामाजिक मूल्य चुकाएरै किन नहोस्’, सिन्धुपाल्चोकका पर्यटन उद्यमी अञ्जन खड्काले बताए ।

खड्का १० वर्षदेखि समुदायका साथीहरूसँगै आफ्ना स्थानीय नेता र जिल्लामा फेरबदल हुँदै आएका विभिन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नदी र त्यसमा आश्रति जनजीवनको रक्षा गर्न जवाफदेही माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न निकायमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर निजी रूपमा नेताहरूलाई भेट्ने काम गरिरहेका छन् । सँगै उनीहरू संरक्षण अभियान र नदी उत्सवहरूको आयोजना गर्ने तथा जागरण ल्याउन ‘विश्व सिमसार दिवस’ मनाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।

‘स्थानीय नेताहरूले थप राम्रो काम गर्ने वाचा त गर्छन् तर आफ्नो शब्दको मान आफैं राख्दैनन्’ सुनकोशी किनारतर्फ इशारा गर्दै खड्काले भने, ‘एक्साभेटर र ट्रकहरू यहाँका स्थायी संरचना जस्तै भएका छन् ।’

नेताहरू भन्नलाई नदीनालाको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छौं भन्छन्, तर हरेक वर्ष गिट्टी बालुवाको टेन्डर आहृवान गरिहाल्छन्’ खड्काले भने, ‘हो हामीलाई निर्माण सामग्री चाहिएको त छ तर उत्खननलाई राम्ररी नियमन गर्नु एकदमै जरूरी छ ।’

पहिले नाफा, अनि मात्रै संरक्षण

२०७६ चैतमा, जब कोभिड(१९ को संक्रमण फैलन नदिन सम्पूर्ण देश कडा ‘लकडाउन’मा थियो, त्यतिबेला सरकारी अधिकारीहरूले कहिलेकाहीं हिंस्रक रूपमै उत्रेर पनि जनताको आवागमन ठप्प पार्दै सडक सुनसान पारे । तर त्यतिबेला काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक हुँदै जाने घुमाउरो अरनिको राजमार्ग भने सुनसान थिएन । बालुवा र गिट्टी बोकेर सयौंको संख्यामा ट्रक त्यही मार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिइरहे ।

त्यतिबेला आमसंचारमाध्यमले लेखे अनुसार, प्रायःजसो ट्रकहरूले इन्द्रावतीबाट नदीजन्य सामग्री बोकेर आएका थिए । केही महीनाअघि मात्रै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका ३१ बालुवा उत्खनन गर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणका लागि नियम विपरीत खानी सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

क्रसर सञ्चालकहरूको अनुगमन गर्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीमध्येका एक रञ्जन रेग्मीले भने नियमनको प्रयास गर्न खोजेको तर खासै केही गर्न नसकेको बताए । ‘हाम्रो काम जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन र सिफारिश प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्म मात्र सीमित छ, हामीले कारबाही भने गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘हाम्रो सिफारिश अनुसार कारबाही गर्नेरनगर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार र अन्य निकायमा भर पर्छ, जुन धेरैजसो कार्यान्वयन हुँदा पनि हुँदैन ।’

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने उद्योगहरू तीनै तहको सरकार मातहतका विभिन्न निकायको दायराभित्र पर्छन् । अनुगमन गर्ने निकाय विभिन्न सरकार मातहत भएका कारण अनुगमनको कामलाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
उदाहरणका लागि, क्रसर उद्योगलाई संघीय सरकारको मातहतमा रहने घरेलु तथा साना उद्योग विभागले प्रदान गर्ने इजाजतपत्र पाउनको लागि आवेदन दिनलाई स्थानीय निकायको सिफारिश चाहिन्छ ।

साविकमा केन्द्र मातहत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले इजाजतपत्र दिंदै आएकोमा २०७५ सालदेखि विभाग प्रदेशको मातहतमा आइसकेपछि स्थानीय तहले पनि यस्ता इजाजतपत्र दिंदै आएको छ ।

विभागले स्वीकृति दिनुअघि उनीहरूले खानी तथा वन विभागबाट वातावरणीय स्वीकृति लिनु आवश्यक छ । त्यसपश्चात् एकपटक उद्योग सञ्चालनमा आएपछि, यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले तोकेका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्दछ । यसरी अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकारीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै अन्य जिल्लास्तरीय सरकारी अधिकारीहरूको कार्य क्षेत्रमा पर्दछ ।
तर सरकारका यी विभिन्न तहबीच अनुगमनको जिम्मेवारी जसरी बाँडिन्छ नाफा पनि उसैगरी नै भागबण्डा गरिन्छ ।

महामारीका कारण राजस्वका स्रोतहरू सुक्खा भए पनि गिट्टी र बालुवा उत्खननको पैसाले राज्यको ढुकुटी भने भरिंदै गएको थियो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको तथा सर्वाधिक बजेट विनियोजन हुन वागमती प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार, देशव्यापी ‘लकडाउन’ भएको समयमा समेत स्थानीय तहमा बालुवा र ढुंगा खानीबाट उठाइएको राजस्वले प्रदेशको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याएको थियो ।

सरकारलाई राजस्व बुझाउन गिट्टी बालुवा बोकेका ट्रकहरू अहिले पनि भक्तपुरको जगाती नाका हुँदै काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्छन् । जगाती नाकामा कार्यरत एक प्रहरीका अनुसार, हरेक दिन ६०० भन्दा बढी टिप्पर र ट्रकहरू ढुंगा र बालुवा बोकेर काठमाडौं पस्छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको नियम अनुसार स्थानीय निकायले आफ्नो आयको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसले प्रदेशलाई स्थानीय तहमा भएको अत्यधिक दोहन र वातावरणीय क्षतिमा आँखा चिम्लिन प्रोत्साहन गर्छ । किनकि उनीहरूको आम्दानीको एक प्रमुख हिस्सा नै यस्ता उद्योगहरूबाट आउँछ ।

वागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार, उनीहरूले यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा गिट्टी र बालुवाको उत्खननबाट हुने आय दुई अर्ब रुपैयाँ पार गर्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।

तर, २०७७ को पुस मसान्तसम्म २५ करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ, जुन प्रक्षेपित रकमको १२।२१ प्रतिशत मात्रै हो । तर धेरैजसो यस्तो राजस्व आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उठ्ने हुनाले यो वर्ष पनि प्रक्षेपण बमोजिम रकम जम्मा हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

तर, गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा, वागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आर्जन गरेको थियो, जसमध्ये ९३ प्रतिशत अर्थात् करीब ९८ करोड रुपैयाँ गिट्टी र बालुवा उत्खननबाट आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा प्रदेशले नदीजन्य पदार्थबाट कमाएको ५२ करोडको तुलनामा यो झन्डै दोब्बर रकम थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र ललितपुर जिल्ला वागमती प्रदेशको ढुकुटीमा धेरै योगदान गर्नेमध्येमा पर्छन् । प्रदेश सरकारका एकजना कर्मचारीका अनुसार, धेरै स्थानीय निकायहरूले समयमा प्रदेशलाई आफ्नो आयको विवरण पेश नगरेको परिणामस्वरूप पनि आर्थिक वर्षहरूबीच यति ठूलो रकमको अन्तर आएको हुन सक्छ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार पनि छिटो र छरितो राजस्वका लागि नदीजन्य सामग्रीहरूमा भर पर्दा मुलुक प्राकृतिक स्रोतको झन् ठूलो दोहनतर्फ डोहोरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य समेत रहेका वातावरणविद् जुद्ध गुरुङ भन्छन्, ‘अल्पकालीन लाभका कारण मुलुक प्राकृतिक स्रोतको चर्को दोहनको दिशातर्फ लागेको देखिन्छ ।’

‘निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभरि सकेसम्मको दोहन जारी राख्ने हो भने यी स्रोतसाधन धेरै समयसम्म टिक्दैनन्’ गुरुङले भने, ‘यस्तो आक्रामक उत्खननले नदीनालालाई बिगार्नेछ र भावी पुस्ताका लागि केही पनि बाँकी रहने छैन भन्ने उनीहरूले बिर्सनुहुँदैन ।’

२०७४ को स्थानीय तहको चुनावपछि अवस्था झन्झन् खस्किंदै गएको वातावरणीय अभियन्ताहरू बताउँछन् । यसको एक मुख्य कारण भनेको उत्खनन र निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै उम्मेदवारले चुनावमा टिकट पाए ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभागको कागजात अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न क्रसर उद्योगमा लगानी गरेका गणेश लामा, तीर्थ लामा, र चन्ऽ लामा जस्ता व्यवसायीहरूले चुनाव लडे । यीमध्ये चन्द्र लामा मात्र विजयी भए ।
तीर्थ लामा दोस्रो संविधानसभाका सदस्य नै थिए । खोज पत्रकारिता केन्द्रको २०७४ को एक रिपोर्ट अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये झण्डै एक चौथाइको निर्माण व्यवसायसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध छ ।

फलस्वरूप पदाधिकारीहरूले लाभदायी उत्खनन व्यवसायको नियमनलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिंदैनन् । सुनकोशी नदीमा अवैध बालुवा उत्खनन रोक्न २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता चिरञ्जीवी भट्टराई अब प्रभावकारी नियमन होला भन्ने आशा बाँकी नरहेको बताउँछन् । उनी झन्डै तीन वर्ष पुरानो आफ्नो मुद्दामा अदालती फैसला पर्खिरहेका छन् ।
‘उत्खनन व्यवसायी र तिनको स्वार्थ समूहको व्यापक पहुँचका कारणले गर्दा नेपालका नदीनाला र पहाडमा मौलाइरहेको अवैध उत्खननको बेथितिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव देखिंदैन’, भट्टराईले भने ।
नदीहरूको अनियन्त्रित उत्खनन भनेको दुईधारे तरवार हो । छोटो समयको लागि यसबाट नाफा देखिए पनि अत्यधिक दोहनले वातावरणमा झन् ठूलो क्षति निम्त्याउँछ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी नदी पर्यावरणविद् रामदेवी तचमो शाह एक्साभेटरले केही मिटर गहिरो खाडल खनेर अनियन्त्रित नदी उत्खनन गर्दा त्यसले आसपासको पर्यावरणलाई नराम्रो असर पुर्याउने बताउँछिन् ।
‘यी क्रियाकलापहरूले नदी पर्यावरणलाई असर पार्छ’ उनले भनिन्, ‘नदीबाट ठूलो मात्रामा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्दैगर्दा, खनिज पदार्थ र लेउ पनि मासिने हुनाले यसले पर्यावरणीय विविधतामा ठूलो ह्रास ल्याउँछ ।’

अल्पकालीन लाभको पछि लाग्नाले स्रोतसम्पन्न जिल्लाहरूको दिगो विकासमा पनि असर पर्छ । जस्तो कि सिन्धुपाल्चोक जस्ता जिल्लाको स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई यसले चोट पुर्याउने खतरा छ । पानीजन्य खेलकुद प्रवर्द्धन र पर्यटक आकषिर्त गर्न आफ्ना नदीको सदुपयोग गर्न प्रयासरत छ सिन्धुपाल्चोक । ‘यो देखेर हामी साँच्चिकै चिन्तित छौं’ पर्यटन उद्यमी अञ्जन खड्का भन्छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय पदाधिकारीहरूसँग भएको कुराकानीले आफूलाई निराश र क्रोधित मात्रै बनाएको बताउँछन् खड्का । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो जिल्लाका सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकबाट गोकुल बास्कोटा जस्ता नेताहरू राज्यको उच्च ओहोदामा पुगे पनि प्रकृति दोहन गर्ने यी उद्योगहरूको नियमनमा कुनै चासो दिएका छैनन् ।’
‘उनीहरू सार्वजनिक मञ्चमा भने अति उत्साहका साथ वातावरण संरक्षणको कुरा गर्छन्’ खड्काले भने, ‘तर जब निर्णय गर्नुपर्ने समय आउँछ, उनीहरू दोहन रोक्न केही पनि गर्दैनन् ।’

२०७६ फागुनमा सभामुख सापकोटालगायत धेरै राष्ट्रिय तथा स्थानीय नेताले नदीनाला संरक्षण तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको नियमन गर्न १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सुकुटे महोत्सव धुमधाम साथ मनाएका थिए । उक्त तामझाम सम्झँदै खड्काले भने, ‘जिल्लाका नदीहरूलाई पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा खोक्रो शब्द सावित भयो ।’

‘नदीमा माछा नै बाँकी रहेनन्’

इन्द्रावती, सुनकोशी र रोशी जस्ता नदीकिनारमा बस्ने स्थानीयले आसपासमा रहेका प्रशोधन केन्द्रहरूमाथि कुनै पनि कारबाही नहुँदा स्थानीय समुदाय मर्कामा परेको बताए ।

चन्द्रबहादुर माझी सिन्धुपाल्चोकको माझीटारमा माछा मारेर जीविका चलाउने परिवारबाट आएका हुन् । उनले आफ्नो पूरै जीवन परम्परागत रूपमा माझी समुदायका मानिसले व्यतीत गर्ने जस्तै गरी बिताएका छन् । सत्तरीको दशकमा पनि हट्टाकट्टा रहेका माझीले पूरै जीवन खेतीकिसानी, माछा मार्ने र अरूलाई इन्द्रावती नदी वारपार गरेर बिताएका छन् । तर आज नदी भने उस्तै छैन । उनी पुराना दिन सम्झेर भावुक हुन्छन् र इन्द्रावती नदीबारे चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘नदीमा अब माछा नै बाँकी रहेनन्’ उनले आफ्नो कोठाको कुनामा पोको पारिएको माछा मार्ने जाललाई हेर्दै भने, ‘नदीमा दाँत गाडेर बसेका मेशिनहरूबाट आउने गर्जन र थर्कावटले माछालाई तर्साएरै भगाउँछ होला, छैनन् अब माछा ।’

तर, क्रसर सञ्चालकहरू भने आफूहरूले मात्रै आलोचना भोग्नु परेको बताउँछन् । २०७४ को अन्त्यतिर कुबेर सिंह श्रेष्ठको जलदेवी स्टोन प्रालि लिमिटेड इन्द्रावतीमा सञ्चालन हुने पहिलो क्रसरमध्येको एक थियो । इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिंदा, उनलाई क्रसरहरू एकअर्कादेखि कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भनिएको थियो ।

तर कडा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अभावमा, अहिले इन्द्रावतीको किनारमा केही सय मिटरकै दूरीमा त्यस्ता थुप्रै उद्योग सञ्चालित छन् । उनी भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालकको मात्र गल्तीले यो काम भएको होइन ।’

‘यदि सम्बन्धित निकायहरू नदी र वातावरणको बारेमा चिन्तित भएको भए, उनीहरूले सजिलै यी उद्योगहरूको इजाजतपत्रको नियन्त्रण गर्न सक्थे’ उनले भने, ‘हो नदीहरूको दोहन भइरहेको छ, तर सरकारले पनि त त्यसो गर्न इजाजतपत्र दिइरहेको छ नि ’

सिन्धुपाल्चोकको सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्चका गोविन्द सापकोटा यी उद्योगहरूलाई राम्ररी नियमन गर्न राज्यको अरुचि देखेर आफू चाहिं छक्क नपरेको बताउँछन् । गएको दशकमा उनले नदीमा अव्यवस्थित उत्खननको कारण स्थानीय समुदायले पानीको अभाव, प्रदूषण र स्थानीय वासिन्दा आफ्नो परम्परागत जीवनशैलीमा आएको अवरोधसँग जुझिरहेको देखेका छन् ।

‘यहाँ नदीहरू त केवल व्यवसायी र स्थानीय निकाय मिलेर लुट्ने साधन न हुन्’ उनले भने, ‘यसको दुष्परिणाम हामीले घर छेउको नदी प्रदूषित भइरहेको हेरिरहनु परेको छ र ती उद्योगहरूबाट निस्केको धूलोमा चौबीसै घण्टा सास फेर्न बाध्य हुनु परेको छ ।’इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ जस्ता स्थानीय पदाधिकारीहरू भने प्रायः वातावरणको मूल्य चुकाएरै भए पनि हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको टेन्डर आहृवान गर्नु बाहेकको विकल्प आफूहरूसँग नभएको बताउँछन् ।

उनले आफूहरू स्थानीय सरकार र कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट आउने राजस्वमा निर्भर रहेको स्वीकार गरे पनि आफ्नो कर्मचारी प्रशासन ‘वातावरणीय रूपमा सचेत’ रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले हामीलाई मानव संसाधन जुटाउन सहयोग गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैले हामी यी उद्योगबाट उठ्ने राजस्व लिएर कृषि, पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ लगायत क्षेत्रका प्राविधिकहरू जुटाउन तथा नदी तटबन्ध निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरूमा सदुपयोग गर्दछौं ।’
तामाङ निर्वाचित भएदेखि इन्द्रावती गाउँपालिकामा यस्ता चार नयाँ उद्योगलाई सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ भने अर्को एउटा सञ्चालनको तयारीमा छ ।

दुष्परिणामको साथ जीवनयापन

नेपालको संविधानले सरकारका तीनै तहलाई प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग सम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । संघीय संरचनामा वित्तीय नीतिनिर्माण र राजस्व बाँडफाँडका मामिलामा मतभिन्नता भए पनि स्थानीय तहले स्वस्थ नीति अवलम्बन गरेर आफ्नो राजस्वको स्रोत निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘अहिले, स्थानीय सरकारले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ बेचेर सजिलो बाटो अपनाइरहेको छ’ स्थानीय शासन प्रणाली विश्लेषक खिमलाल देवकोटाले भने, ‘दिगो समाधानका साथ अघि बढ्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूले अन्य निकायहरूसँग संयुक्त नीतिहरू तर्जुमा गरेर यस्ता उद्योगहरूलाई नियमन गर्न सक्छन् ।’

जब नियमनको कुरा आउँछ, जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमा निर्धारण नभएको हुँदा स्थानीय निकायहरू पन्छिन खोज्छन् । यसको परिणाम स्थानीयहरू चाहिं दुष्परिणामका साथ बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।

काठमाडौंको पूर्वमा घुमाउरो बीपी राजमार्ग सँगसँगै भएर पहाडबाट नदीहरू तराईतर्फ र्झछन् । नदीको किनारमा र पहाडमा नङ्ग्रा खोस्रिरहने एक्साभेटरले धूलोकै हुस्सु बनाइरहेको दृश्य विशेष गरी रोशी गाउँपालिकामा सामान्यजस्तै भइसकेका छ । रोशी नदीबाट नामकरण गरिएको रोशी गाउँपालिकाले नदीका स्रोतसाधन बेचेर करोडौं कमाउँछ । गत वर्ष मात्रै यो नगरपालिकाले यसरी नै पाँच करोड रुपैयाँ कमाएको थियो ।

यो सजिलो कमाइको असर कस्तोसम्म परेको छ भन्ने एउटा उदाहरण काभ्रेपलाञ्चोकमा छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिले रोशी गाउँपालिकाभित्र दर्ता भएका ६ वटै क्रसर उद्योग वन तथा मानव बस्तीको धेरै नजिक भएको, सुधार गर्नै नमिल्ने गरी वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै तिनीहरूले वातावरण संरक्षणका निर्देशनहरू पालना नगरेको ठहर गरेको छ ।

तीमध्येको एक हो ओम सत्य साई क्रसर, जो राजमार्ग र नगरपालिका कार्यालयबाट मात्र केही सय मिटर पर सञ्चालित छ । आफ्नो कार्यालयबाटै मेशिन चलेको आवाज सुन्न सक्ने रोशी गाउँपालिका पदाधिकारीहरू भने ओम सत्य साई क्रसरलाई केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘हो, यसले वरपरको वातावरणलाई धुलाम्मे बनाएको छ तर उनीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिने हामी होइनौं । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले दिएको हो, जुन हाम्रो मातहतमा पर्दैन’, रोशी गाउँपालिकाका वरिष्ठ कर्मचारी डमरू अधिकारीले भने ।

रोशीकै स्थानीय उपेन्द्रनाथ गौतम ओम सत्य साई क्रसर उद्योगलाई १० रोपनी जग्गा भाडामा दिएकोमा पछुतो मान्छन् । ‘स्थानीयले काम पाउने र छेउछाउका खेतहरूमा पनि कुनै बाधाअड्चन नपर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भनेका थिए, तर हेर्नुस् त उनीहरूले के के गरे’ ६५ वर्षीय गौतमले आफ्नो पोल्ट्री फार्मबाट केही सय मिटर दूरीमा रहेको उद्योगबाट उड्दै गरेको धूलोको मुस्लो देखाउँदै भने, ‘मेरा छिमेकीहरूको घर र खेत धूलोमा पुरिएको देख्दा कहिलेकाहीं म आफूलाई नै दोषी मान्छु ।’

भृकुटी राई वर्था फेलो हुन् ।