ठग सहकारीलाई स्थानीय सरकारबाटै संरक्षण र भरथेग

विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी कसरी उनै गरीबको कमाइ लुट्ने साधन बन्दैछ ? धरान उपमहानगरपालिकाभित्र मौलाएको सहकारीको बेहिसाब ठगीसँगै त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका नियामक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलिभगतले यसको उत्तर दिन्छ ।

सुनवर्षी नगरपालिका–६, मोरङका ५० वर्षीय विद्यानन्द ऋषिदेवको बायाँ खुट्टा घुँडामुनि काटिएको छ। क्यान्सर उपचारका क्रममा खुट्टा काटिएका उनी गुजाराका निम्ति धरानका सडकमा हात फैलाइरहेका हुन्छन्। मनकारीले दया–मायाले दिएको पैसामै उनको पाँच जनाको परिवार आश्रित छ।

विद्यानन्द बसेर हात फैलाउने धरानको महेन्द्रपथ नजिकै ‘सल्लेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ थियो। सहकारीका प्रतिनिधिले उनलाई ब्याजको लोभ देखाएर बचत गर्न लगाए। उनको बचत ६ महीनामा ४२ हजार पुग्यो। तर, एक दिन उनले सहकारी सञ्चालक कृष्णबहादुर विश्वकर्मा रकम हिनामिना गरेर भागेको सुने।

विद्यानन्द छाँगाबाट खसेझैं भए। रकम फिर्ता गराउन बैसाखी टेकेर उनी इलाका प्रहरी कार्यालय पुगे। थाहा पाएजति सबैतिर गुहारे, तर पैसा फिर्ता भएन। “सुकुम्बासी बस्तीमै भए पनि अलिकता जग्गा लिएर आफ्नै घर बनाउँला भन्ने सोचेको थिएँ” विद्यानन्द भन्छन्, “फेरि सडककै बास हुनेभो।”

एउटा खुट्टा नभएका सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–४, हसनपुरका ५२ वर्षीय नवराज चौधरी पनि धरानका सडकमा मागेर गुजारा गर्छन्। विद्यानन्द जस्तै उनी पनि सल्लेरी सहकारीबाट पीडित छन्। उनले जम्मा गरेको रु.४२ हजार सल्लेरीले खाइदिएको छ। “दुःख सुनाउने ठाउँ कतै बाँकी छैन” नवराज भन्छन्, “अब त पैसासैसा सबै माया मारिदिएँ।”

धरानमा यस्ता पीडित सयौं भेटिन्छन्– गुजाराकै समस्या हुनेदेखि धेरै हुनेखानेसम्म। बेलायत बस्ने भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक विनोदकुमार राई तिनैमध्ये हुन् जसले राम्रो ब्याजको लोभमा रु.१ करोड सल्लेरी सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। २३ असार २०७६ मा सहकारी सञ्चालक विश्वकर्मा भागेको थाहा पाएपछि उनी हतारहतार नेपाल आए। स्थानीय तहदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म धाए। तर, पैसा फिर्ता पाएनन्।

सल्लेरी पीडितहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिका अनुसार यो सहकारीले करीब तीन हजार बचतकर्ताको रु.८ करोड २३ लाख बचत फिर्ता गरेको छैन। जबकि, धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी विकास समितिले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सल्लेरीको खातामा रु.२ करोड ७ लाख मात्र बचत देखिन्छ।

रकम अपचलन गरेर भागेका विश्वकर्मा लामो समयपछि बुटवलबाट समातिएर जेल परेका छन्। सहकारीबाट २६ लाख फिर्ता नपाएका पीडित संघर्ष समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसी विक भन्छन्, “शुरूमा त प्रहरीले उजुरी दर्ता नै गरेन। पछि पनि पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा उनलाई जोगाउन लागे। हामी पीडितलाई कसैले साथ दिएन।”

१७ पुस २०७७ मा धरानकै ‘श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’का १८३ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिए। उपमहानगरको सहकारी विकास समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरायो। तर, रकम फिर्ता नभएपछि पीडितहरूले संघर्ष समिति बनाएर सञ्चालक लोकबहादुर खापुङ लिम्बूसँग पटक–पटक वार्ता गरे। संघर्ष समितिका संयोजक विजय श्रेष्ठ भन्छन्, “हिसाब निकाल्दा बचतकर्ताको ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखियो। बैंकको ऋण ३५ करोड रहेछ। हामीलाई पैसाको साटो जग्गा दिन्छौं भनेका थिए तर, केही दिएनन्।”

धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ र ८ मा मात्र कार्यक्षेत्र भए पनि श्रेयाले धरानभरिबाट बचत संकलन गरेको थियो। उता, उपमहानगरको छानबिन समितिले श्रेयाको खातामा रु.१ करोड ८५ लाख मात्र बचत भेट्यो। सञ्चालक खापुङ कानूनी दायरामा आएका छैनन्, पीडितहरू आन्दोलनमै छन्।

धरान उपमहानगरपालिकाले बनाएको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७९ मा ‘सञ्चालक समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी संस्थालाई नोक्सानी पुर्‍याएमा’ कसूर गरेको मानिने व्यवस्था छ। ऐनमा ‘१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद’हुने व्यवस्था छ। तर उपमहानगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएन।

ऐनको दफा ७७ मा संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको लगायतका अवस्थामा नगर कार्यपालिकाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपमहानगरपालिकाले ऐनको यो व्यवस्थाको पनि बेवास्ता गरेको छ।

धरानमै ‘सयपत्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ले पनि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको छ। उपमहानगरको सहकारी विकास समितिका संयोजक रहेका धरान उपमहानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारम समेत सञ्चालक रहेको सयपत्रीमा करोडौं रकम हिनामिना भएको उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इवारम सहकारीको उपाध्यक्ष तथा कर्जा संयोजक रहँदा संदिग्ध गतिविधिमा लगानीदेखि व्यक्तिगत काममा रकम लिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ। उनको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखा परीक्षणमा १ लाख २७ हजार बेरुजु देखिन्छ। कर्मचारी पार्वती शाहीको नाममा ४० लाख ८५ हजार, शर्मिला तामाङको नाममा ७२ लाख ६८ हजार लगायत १ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्केको थियो। सयपत्रीका अध्यक्ष वंशी मोक्तानले हिसाब राख्ने सफ्टवेयरको पासवर्ड नै अष्ट्रेलियामा रहेकी छोरीलाई दिएको संस्थाको बैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ।

सयपत्रीको अनियमितता त्यहीं काम गर्ने बजार प्रतिनिधिहरूले उपमहानगरपालिका र इलाका प्रशासन कार्यालयमा छानबीन गर्न निवेदन दिएपछि बाहिर आएको हो। उपमहानगरको छानबीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार २०७८ वैशाख ८ गतेसम्म सयपत्रीले रु.५ करोड ६३ लाख भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। मोक्तान भने भतिजा आशिषराज मोक्तानलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेर विदेशिएका छन्।

रमिते स्थानीय सरकार

धरानको ‘भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’का अध्यक्ष लिम्बू बचतकर्ताको करीब रु.४ करोड ठगेर भागेपछि बचतकर्तामध्येका रश्मि प्रधानले दिएको निवेदनका आधारमा उपमहानगरपालिकाले छानबीन समिति बनाएर लिम्बूलाई पटक–पटक ताकेता गर्‍यो। तर, उनी सम्पर्कमा आएनन्। समितिलाई सहकारीका कर्मचारीले हिसाब समेत हेर्न दिएनन्। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— ‘हिसाब हेर्न नदिएकाले छानबीन गर्नै पाइएन।’

बचत फिर्ता नपाएपछि केही बचतकर्ताले सहकारीका कम्प्युटर र फर्निचर उठाए। कार्यालय बन्द छ। पीडित रश्मिका अनुसार सञ्चालक लिम्बूले केही महीनाअघि आफू काठमाडौंमा रहेको र चाँडै फर्केर सबैको पैसा फिर्ता गर्ने बताए पनि त्यसपछि सम्पर्कमा आएका छैनन्।

धरानकै बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न छाडेपछि बचतकर्ताहरू दिनदिनै सहकारीको कार्यालय धाइरहेका छन्।

धरानमा पछिल्लो दुई वर्षयता सहकारीले गरेका ठगीका केही दृष्टान्त हुन् यी। यहाँका सहकारीको ठगीबारे जानकार महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्मा २०४३ सालयता धरानमा ५० भन्दा धेरै सहकारीले बचतकर्तालाई डुबाएको बताउँछन्। विभिन्न सहकारीको ठगी छानबीनमा समेत संलग्न डा.शर्मा भन्छन्, “अरूको रकममा मोज गर्ने प्रवृत्ति चुलिएको छ।”

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले सहकारीको नियमन, नियन्त्रण र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले ‘सहकारी ऐन–२०७५’ जारी गरेर सहकारी विकास समिति पनि गठन गरेको छ। समितिका अनुसार धरानमा रहेका कुल ८७ सहकारीमध्ये ७८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी छन्। अराजकता यस्तै सहकारीमा बढी देखिन्छ।

सरकारले सहकारीहरूको सम्पूर्ण जानकारी सहकारी तथा गरीबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को सफ्टवेयरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको कोपोमिसबाट स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सक्छन्। तर, धरानका ४७ सहकारीले मात्र यसलाई लागू गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत भक्तिराज शर्मा भन्छन्, “सहकारीले सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्नुपर्नेमा जहाँतहीं, असुरक्षित ठाउँमा लगानी भएको छ। पारदर्शिता छैन। त्यस्ता सहकारीले सफ्टवेयरमा विवरण राख्न मान्दैनन्।”

सहकारी विभागको घोषित परिकल्पना छ– ‘सहकारीका गतिविधिले सदस्यहरूको जीवनयापन स्तर गरीबी–रेखा नाघेर माथि–माथि पुग्नेछ।’ धरानका सहकारीहरूले यो परिकल्पनाको ठीक उल्टो, बचत नै डुबाइदिएर सदस्यहरूलाई झन् गरीब बनाइरहेका छन्।

सहकारीहरूको ठगी–अनियमितता बाहिर आउन थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाको समितिले गत वर्ष (२०७७ मा) नगरभित्रका ४२ सहकारीको अनुगमन गर्दा ११ वटा संकटग्रस्त भेटिएका थिए। तर, उपमहानगरपालिकाले यो अनुगमनको प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेको छ। हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको प्रतिवेदन अनुसार चेलीबेटी, पराग, पूर्वेली र बुढासुब्बा सहकारी निरन्तर ‘घाटामा’ देखिएका छन् भने सयपत्रीमा अनियमितता र नियम विपरीत लगानी भेटिएको छ। चिरञ्जीवी सहकारी ‘घाटामा’ देखिन्छ, दृष्टि, कृति र कृपामा पारदर्शिता अभाव। विद्याधारी र अनमोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यालय बन्द भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस वर्ष समितिले ५४ सहकारीको अनुगमन गरेकोमा १७ वटा संकटग्रस्त भेटिए। तीमध्ये हिउँचुली, भानु पाथिभरा, सुनकोशी, महिला शुभ जागृति, भर–अभर, सूर्यकिरण, श्रमजीवी, परिश्रमी, आत्मनिर्भर, अनमोल, पहिलो कदम, ज्ञानकुञ्ज, विद्याधारी, कृपा, चेलीबेटी, सयपत्री, पूर्वेलीलगायत धेरै सहकारीको कार्यालय नभेटिएको, उनीहरूले झोलाबाटै कारोबार गरिरहेको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। सुरक्षागार्ड, सीसीटिभी, ठूला स्क्रिन र आधुनिक सोफा राखेर कार्यालय सजाएका सहकारीको भने हिसाब नै गोलमाल छ।

गत वर्षको अनुगमन प्रतिवेदनले धरानका अधिकांश सहकारीले साधारणसभा र लेखा परीक्षण समयमै नगरेको, बढी ब्याजको लोभ देखाउँदै कार्यक्षेत्र बाहिर गएर बचत संकलन गरेको, सदस्यमुखी नभई सञ्चालक र कर्मचारीले मात्र फाइदा लिएको तथा बचतकर्ताको रकम गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेको औंल्याएको थियो। त्यस्तै, व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याईं र बचतको अपचलन, सञ्चालक समितिको मनोमानी, सदस्यलाई नाफा नबाँड्ने, आन्तरिक नीति र कार्यविधि नबनाउने लगायत समस्या समेत रहेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धरान उपमहानगरभित्रका सहकारीमा २५ हजार ९६३ सदस्य आबद्ध छन् जसको बचत रु.२ अर्ब ६५ करोड २६ लाख १२ हजार छ। सदस्यहरूको शेयर लगानी रु.४८ लाख ६६ हजार छ। सहकारीको ऋण लगानी रु.२ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख ९६ हजार छ। तर, यो उपमहानगरपालिकामा विवरण पेश गरेका सहकारीको आँकडा मात्र हो। झण्डै आधा सहकारीले विवरण नै पेश गरेका छैनन्।

यस्ता बेथितिमा चलिरहेका सहकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्थानीय तहको अग्रसरता देखिंदैन। धरान उपमहानगरको सहकारी विभागका अधिकृत भक्तिराज शर्मा भने संकटग्रस्त सहकारीलाई पत्राचार गरेको, केहीले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पर्खिरहेको बताउँछन्। उनको तर्क छ, “हामी चुप बसेका छैनौं, अनुगमन, पत्राचार भइरहेको छ। नसुध्रिए कारोबार रोक्का गर्छौं।”

सहकारीको पैसा हुन्डी, जग्गा र सुनमा

बचतकर्तालाई चाहिएका बेला फिर्ता गर्न नसक्ने गरी सहकारीले कहाँ लगानी गर्छन् त ? खोजी गर्दा भेटिन्छ, धरानका सहकारीहरूले धेरैजसो पैसा हुन्डी कारोबार, जग्गा र सुन खरीदमा लगाएका छन्।

एउटा उदाहरण, सल्लेरीले ६८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ सुन पसलमा लगाएको उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित छानबीन समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो पसल सहकारीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर विश्वकर्माको हो। यही चाँजोपाँजो मिलाउन विश्वकर्माले सहकारी ऐन विपरीत छोरा मोहन दर्नाललाई व्यवस्थापक र सालीलाई लेखापाल नियुक्त गरे।

श्रेया सहकारीबाट पीडित १८३ जना बचतकर्ताले उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। तर, छानबीनका क्रममा १०८ जनाको नाम मात्र सहकारीको ‘रेकर्ड’ मा भेटियो। त्यसमा पनि ३६ जनाको मात्र बचत रहेको, शेयर सदस्य जम्मा २० जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘इजी राइडर गोल्डशप’ नामको सुन पसल, इजी राइडर होटल र ‘धराने पानी’ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका श्रेयाका सञ्चालक लोकबहादुर खापुङ जग्गा कारोबारी समेत हुन्। पहिले सुन पसलबाट ‘पासबुक’ छापेर निक्षेप संकलन र ऋण दिने जस्ता समानान्तर बैंकिङ कारोबार गतिविधि गरेका उनले सरकारको कडाइपछि २०६८ सालमा सहकारी (श्रेया) दर्ता गरेका थिए।

जानकारहरू भन्छन्– केही रकम सहकारीबाट कारोबार गरेको देखाए पनि ठूलो रकम उनले सुन पसलबाटै कारोबार गर्छन्। खापुङले सहकारीमा बचत गर्दा २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने लोभ देखाउँथे। त्यही रकम उनले सुन, हुन्डी कारोबार र जग्गामा लगानी गरेका थिए। यहाँका हुन्डी कारोबारी श्रेयामार्फत कारोबार गरेको हाकाहाकी सुनाउँछन्। छानबीनमा संलग्न नगरपालिकाका कर्मचारी पनि श्रेया लगायतका सहकारीले हुन्डी कारोबार गरेको भेटिएको बताउँछन्। तर, छानबीन प्रतिवेदनमा हुन्डीबारे लेखिएकै छैन।

रकम फिर्ता माग्ने बचतकर्तालाई जग्गा देखाइरहेका खापुङले जग्गा लैजान चलनचल्तीभन्दा दोब्बर पैसा मागेका छन्। सहकारीमा भने देवीप्रसाद सुब्बालाई अध्यक्ष बनाएर आफू उम्किन प्रयासरत छन्।

धरानका कैयौं ठूला सुन पसलका आफ्नै सहकारी छन्। जस्तो कि बराह ज्वेलरी। काठमाडौं, धरान, पोखरा, चितवनदेखि हङकङ, बेलायतसम्म सुन व्यापार गर्ने बराहले शुरूमा आफ्नै ‘पासबुक’ छापेर बचत संकलन र त्यो रकम सुनमा लगानी गथ्र्यो। पछि उसले सहकारी दर्ता गर्‍यो र त्यहाँको बचत पनि सुन, हुन्डी कारोबार र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लगाउन थाल्यो। धरानमा नयाँ भवन किनेपछि बराह ज्वेलरीको यो पाटो उजागर भएको हो।

उपमहानगरको छानबीनले सयपत्री सहकारीका बचतकर्ताको रकम सञ्चालकहरूले ‘सयपत्री रेमिगोल्ड’ नामको सुन कारोबार गर्ने कम्पनीमा लगाएको र क्रिष्टल भिजन नामको नेटवर्किङ कम्पनीमा पनि सहकारीकै रकम लगानी भएको देखाएको छ। प्रकृति बचत तथा ऋण सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकमबाट व्यक्तिगत जग्गा किनेको भेटिएको छ।

बदमासी गर्नेलाई नै संरक्षण

संविधानदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसम्मले सार्वजनिक–निजी–सहकारीलाई अर्थतन्त्रका मुख्य आधारस्तम्भ मानेर सर्वसाधारणलाई बचतमा प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्ने र गरीबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी विकास र नियमनको जिम्मा पाएका स्थानीय सरकार भने सञ्चालकको स्वार्थसामु निरीह देखिन्छन्। कतिसम्म भने सर्वसाधारणको बचतमाथि रजाइँ गरिरहेका सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु साटो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सहकारी समिति र दलका नेताहरूले उल्टै संरक्षण दिइरहेका छन्।

सल्लेरी सहकारीका सञ्चालक कृष्णबहादुर विश्वकर्मा २३ असार २०७६ मा सम्पर्कविहीन भएलगत्तै बचतकर्ताहरूले धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी समिति संयोजक नरेश इवारम लिम्बूसमक्ष निवेदन दिएका थिए। २६ असारमा उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि विश्वकर्मा विरुद्ध निवेदन दिए।

इवारम धरान–१५ का बासिन्दा हुन्, त्यही वडामा विश्वकर्माको घर छ। तर, विश्वकर्मा उपमहानगरपालिकाको नजरमा लामो समय ‘फेला परेनन्’। विश्वकर्माको सम्पत्ति जोगाउन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा समेत सक्रिय बने। २४ असारमा इवारमले कृष्णबहादुरकी श्रीमती विष्णुमायाको नाममा रहेको एक कट्ठा जग्गा र त्यसमा बनेको घर बिक्रीका लागि वडाबाट सिफारिश गरिदिए। पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले आफैं वारेस भएर त्यो घरजग्गा २९ असारमा श्रीमती डम्बरकुमारी पौडेलका नाममा (रु.७० लाखमा) नामसारी गराए। कृष्णबहादुर र मीनबहादुर व्यावसायिक साझेदार समेत हुन्। उनीहरू मिलेर धरान–८ मा कुखुराको मासु उत्पादन–बिक्री गर्ने ‘चिकेन भ्याली’ खोलेका थिए। तर, कृष्णबहादुर पक्राउ परेपछि यो व्यवसाय अघि बढेन।

बैंकमा रहेको कृष्णबहादुरको अर्को जग्गा र पसलमा रहेको केही सुन संघीय लिम्बुवान मञ्चका स्थानीय नेता समेत रहेका सहकारी बचतकर्ता अमर इजमले हात पारे। कृष्णबहादुरको सम्पत्ति खोजिरहेका अन्य बचतकर्ता भने हेरेको हेर्‍यै भए। त्यसपछि उनीहरूले मीनबहादुर र वडाअध्यक्ष इवारम विरुद्ध सडकमा नारा लगाएरै आन्दोलन गरे।

पूर्वमन्त्री विश्वकर्मा भने आफूले कृष्णबहादुरलाई संरक्षण नगरेको दाबी गर्छन्। “पीडितहरूले मलाई गलत बुझे, मैले त उनलाई प्रहरीमा बुझाउन सहयोग गरेको छु” विश्वकर्मा भन्छन्, “त्यो घर पहिल्यै किनिसकेको थिएँ, पास गर्न ढिलो भएको हो।”

सयपत्री सहकारीको अनियमितता पनि इवारमकै संलग्नतामा ढाकछोप गरियो। इवारम स्वयं यो सहकारीमा आबद्ध छन्। २४ चैत २०७७ मा सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा शेयर सदस्य इवारमको उपस्थितिमा सम्पन्न सयपत्रीको बैठकले पूर्वअध्यक्ष वंशी मोक्तानले ५ असोज २०७५ मा जग्गा खरीदका लागि लिएको रु.४८ लाख ५७ हजार मिनाहाका लागि विशेष साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। एमाले नेता मोक्तान तत्कालीन सुनसरी जिविसका उपसभापति हुन्। इवारम एमालेकै स्थानीय नेता हुन्।

मोक्तानले सहकारीको अध्यक्ष रहँदा आफू, भाइ भुवन मोक्तान र सहकारी समेत तीन पक्षको शेयर रहने गरी सुन धितो लिएर ऋण लगानी गर्ने ‘रेमिगोल्ड’ कम्पनी खोलेका थिए। सहकारीकै रकम लगानी गरेर आर्जित नाफा भने तीन भाग लगाउने यो ‘चलखेल’मा सहकारीबाट लिइएको रकमको ब्याज ४६ लाख तिर्नुपर्ने भएपछि तीन भागको एक भाग सहकारी र बाँकी दुई भाग मोक्तान दाजुभाइको दायित्वमा स्वतः पथ्र्यो। तर, सहकारीको बैठकबाट ४६ लाख नै मिनाहा गर्ने निर्णय गरियो।

सहकारीले पूर्वअध्यक्ष मोक्तान हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहँदै फरार भएको भनेर धरान उपमहानगरपालिमा निवेदन दिएको थियो। तर, सोही बैठकले उपमहानगरपालिकामा दिइएको निवेदन फिर्ता गर्ने र अबउप्रान्त मोक्तानलाई कुनै पत्राचार नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, इवारमले नातामा भाइ पर्ने विपिन सुब्बा इवारमले सयपत्रीबाट लिएको ऋणको हिसाब मिलान गर्न समेत दबाव दिए। सो बैठकको निर्णयमा ‘पूर्वउपाध्यक्ष इवारमले ऋणी विपिन सुब्बाको हिसाब मिलान गर्न निवेदन दिएको’ उल्लेख छ। इवारमले भने पूर्वअध्यक्ष मोक्तानले संस्थाको जग्गा किन्न पेश्की लिएकाले मिनाहाको निर्णय गरिएको दाबी गरे।

अगुवाकै बदमासी

धरानका सहकारीहरूको पछिल्लो अराजकतामा उपमहानगरपालिकाको सहकारी विकास समितिका संयोजक नरेशकुमार इवारमको संलग्नता प्रमुख देखिन्छ। आफैं सहकारी सञ्चालक, आफैं नियामक। उनले सहकारीको बदमासीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु साटो उल्टै प्रश्रय दिइरहेका छन्।

छानबीन समितिको सिफारिश कार्यान्वयन हुनबाट इवारमले नै रोक्दै आएका छन्। समितिका एक सदस्य भन्छन्, “उहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिनुभएन। व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण श्रेया सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नबाट पनि उहाँले नै रोक्नुभो।” करोडौं अपचलन गर्ने उक्त सहकारीका सञ्चालक अहिले पनि कानूनी दायरामा आएका छैनन्। इवारम पीडितहरूलाई भन्ने गर्छन्, “कानूनी झमेलामा किन पर्नुहुन्छ, सञ्चालकलाई फकाएर पैसा वा जग्गा लिनुस् न !”

आफैं नियामक भएर यस्तो गर्न मिल्छ ? हाम्रो यो प्रश्नमा इवारमले कानूनी कारबाहीमा जाँदा पीडितहरूको रकम डुब्ने जोखिम रहेको दाबी गर्दै छलफलबाट समस्या समाधानको प्रयास गरेको जिकिर गरे।

कानूनतः सहकारी संस्था किनबेच गर्न मिल्दैन। तर, इवारम सहकारी किनबेचमै संलग्न छन्। धरानको संकटग्रस्त सहकारी ‘सारथि’ किनेर उनले अर्कै व्यक्तिलाई बेचे।

समस्यामा परेको ‘भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी’ चौथो पटक किनबेच भइसकेको छ। ‘फरार’ रहेका अध्यक्ष इन्द्र लिम्बूले केही समयअघि फोन सम्पर्कमा आफूले अर्कै व्यक्तिबाट सहकारी किनेको स्वीकारेका थिए। धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी समितिका सदस्य मिसन लामा उपाध्यक्ष रहेको पूर्वेली सहकारी पनि अर्कै समूहले किनेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी अनुगमन समितिकी सदस्य हेमा थुलुङ भन्छिन्, “अनुगमनका क्रममा धेरै सहकारी किनबेच भएको पाइयो। शुरूमा शेयर सदस्य बनाउने, अनि उसैलाई अध्यक्ष बनाएर कागजी प्रक्रिया मिलाइँदोरहेछ।”

धरानका धेरैजसो सहकारी दलका नेता–कार्यकर्ता, नेताका श्रीमती र आफन्तले सञ्चालन गरेका छन्। त्यस्ता सहकारीमा अपचलन हुँदा उपमहानगरपालिकाको सहकारी समितिले कारबाही अगाडि बढाउँदैन। कर्मचारी अगाडि बढे जनप्रतिनिधि मार्फत दबाव दिइन्छ। उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “हामी कानून अनुसार कारबाही गर्न खोज्छौं, नेताहरू हामीलाई नै कारबाही गर्ने धम्की दिन्छन्।”

सह–प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्मा स्थानीय तहलाई सहकारी नियमनको जिम्मा दिनु नै गलत भएको बताउँछन्। “स्थानीय तह तल्लो तहको विकासे संस्था हो। यसलाई सहकारीको नियमनको जिम्मा दिनु नै गलत हो” उनी भन्छन्, “यो राजनीतिक दलहरूको प्रभाव क्षेत्र भएकाले यसलाई नियमनको जिम्मा दिंदा भ्रष्टाचार झनै बढ्छ, दोषीलाई संरक्षण मिल्छ। धरानमा यही भएको हो।”