रूपान्तरणका संवाहक महिला उप–प्रमुख
अबको लक्ष्य प्रमुख पद
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० मा उपमेयर/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन्। नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बनेको छ। उपप्रमुखकाे अनुभव सँगालिसकेका यी महिलामध्ये अधिकांशले अब प्रमुख पदमा दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूको दाबीको आधार के हो त ? उनै उपप्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेर तयार पारेको रिपोर्ट :
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने पुरुषलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु.१५०० दिन थालेको छ। गाउँपालिकाले हेटौंडामा रहेको ब्लड बैंकसँग सहकार्य गरी बिरामीलाई रगत चाहिए निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ। अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलालाई सरकारले दिने रकममा रु.१५०० थपेर दिंदा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या ५२ प्रतिशतबाट बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको छ। गाउँपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा छात्राका लागि महीनावारी हुँदा आवश्यक पर्ने प्याड निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो गाउँपालिकालाई गत वर्ष ३० माघमा बालमैत्री घोषणा गरियो। उपाध्यक्ष सरला बोलखे भन्छिन्, “बालमैत्री गाउँपालिका बनाउन सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षाका मसिना कामहरू प्राथमिकतामा पर्दा रहेछन्।” बजेट समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुने ऐनको व्यवस्थाले आफूले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमहरू योजनामा पार्न सजिलो भएको उनकोे अनुभव छ।
झट्ट सुन्दा स–साना लाग्ने तर सामाजिक परिवर्तन र विकासका लागि ठूलो प्रभाव राख्ने यस्ता कामहरू गर्ने उपाध्यक्ष/उपमेयरहरू थुप्रै छन्। जो सामाजिक रूपान्तरणका संवाहक बनिरहेका छन्।
झापाको दमक नगरपालिकाले पनि आफूलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। नगरका सामुदायिक विद्यालयलाई छात्रा र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अनुकूल बनाइँदैछ। नगरपालिकाकै पहलमा ‘प्रदेशस्तरीय अपांगता पुनस्र्थापना केन्द्र’ बन्दैछ। दमक बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी त्यागेर उपमेयर बनेकी गीता अधिकारीको पहलमा टोल–टोलमा महिलाहरूको समूह बनेको छ। सामाजिक परिवर्तन र महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि गठित टोल समूहका प्रतिनिधिहरूको वडास्तरीय समूह र वडाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नगरपालिका स्तरीय सञ्जाल छ। समूहका महिलाको सीप विकास र आयआर्जनमा प्रोत्साहन गर्न ढाका कपडा उत्पादन, सिलाई–कटाई जस्ता तालीम र अन्य आवश्यक प्रविधि दिइन्छ। उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै कृषि र उद्योगका फर्म दर्ताका लागि शुल्क लाग्दैन।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित सिलाई–कटाई एवं तालीम केन्द्रकी प्रशिक्षक देवी चौधरी धिमाल उपमेयरको कामले महिलाहरू आत्मनिर्भर भइरहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “बिहानदेखि रातिसम्म जनताको काममा खटेको देख्छु, उहाँजस्तो मान्छे अब मेयर भइदिए हुन्थ्यो।”
उपाध्यक्ष अधिकारी लक्षित वर्गका लागि विनियोजित नगरको करीब ३५ प्रतिशत बजेटमध्ये २२ प्रतिशत महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र सचेतनामा खर्च गरिरहेको बताउँछिन्। दमक अपांग सहयोग समितिका सचिव मदनकुमार बोहरा पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि उपमेयरको पहलमा आयआर्जनका काम भइरहेको बताउँछन्।
अधिकार सहितको स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँघरमा यस्तै कामले गर्दा परिवर्तन देखिन थालेका छन्। जुन धेरै ठूला नभए पनि दिगो सामाजिक विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनसक्छन्।
बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगुदेवी खडायतले पनि महिला तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा गरेको कामको सूची लामो छ। निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय सरकारबाट पाइने सेवाबारे गाउँका महिलालाई बुझाउँदै हिंडेकी उनले महिलाका समस्या सुनिन्, टोलटोलमा महिला समूह गठन गरिन्। “समूहको बैठकमा पुगेर उहाँहरूका कुरा सुन्छु, त्यसो गर्दा वास्तविक समस्या पहिल्याउन र समाधानका उपाय खोज्न सहयोग पुग्दोरहेछ।”
गाउँपालिकाभित्रका गन्धर्व र वादी समुदायका केही व्यक्तिहरू मागेर खाने तथा कोही यौन व्यवसायमा संलग्न भएकाले उनीहरूलाई सम्झाई–बुझाई गरी रोजगारीका अन्य उपाय खोजिएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “करीब तीन/चार सयको संख्यामा रहेका वादी समुदायका पुरुषहरू हिजोआज सिकर्मी, डकर्मीको काम र मजदूरी गर्छन् भने महिलाहरू साना व्यवसाय र ज्याला मजदूरीको काममा लागेका छन्।”
उनका अनुसार थलारा गाउँपालिकामा अहिले छाउगोठ छैन। “हामी आएपछि छाउ गोठ भत्कायौं, अचेल महीनावारी हुँदा दूध–दही र फलफूल खान थालेका छन्। म गाउँ–गाउँमा घुमिराख्छु, सम्झाउँछु।”
संघीय मामिला मन्त्रालयले माघको पहिलो साता ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८’ नमूना कानून पठाउनुअघि नै धनगढी नगर कार्यपालिकाले गएको फागुनमै ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७’ पारित गरिसकेको थियो। उपमहानगरलाई विभेदरहित र समावेशी बनाउने परिकल्पना अनुसार नीति, योजना र बजेटमा काम गर्दै आएको उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट बताउँछिन्।
नगरपालिकाले सामाजिक र कानूनी सचेतनाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। मिश्र भन्छिन्, “न्यायिक समिति भनेको निवेदन पर्खेर बस्ने मात्रै होइन, न्याय माग्ने ठाउँसम्म नआइपुगेकालाई बाटो पनि देखाउने हो, त्यसैले कानूनी सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छौं।”
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धेरै स्थानीय तहले महिलालाई घरको सीमित चौघेराभन्दा बाहिर ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने पहल थाले। महिलाहरूलाई विभिन्न समूहमा आबद्ध गराउँदै पालिकास्तरीय सञ्जाल बनाएर गरिएको यस्तो काममा उपप्रमुखहरूको मुख्य भूमिका छ।
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्यको पहलमा बनाइएको महिला सञ्जालले चेतनामूलक कार्यक्रमका साथै सीपमूलक तालीमहरू पनि चलाइरहेको छ। पालिकास्तरीय सञ्जालकी सचिव रमा थापा भन्छिन्, “हामीले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको स्यानिटरी प्याड बनाउने, अचार बनाउने, हस्तकलाका सामान बनाउने जस्ता तालीम सञ्चालन गरेका छौं।” उनका अनुसार निर्वाचित भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकालाई ‘संस्थागत सुत्केरी–मैत्री पालिका’ बनाउन प्रतिबद्धता गरिए अनुसार सुत्केरी महिलालाई सरकारले दिने २८०० रकममा त्यही बराबर थप गरी दिन थालिएको छ।
महिलालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्न पालिकामै रहेका दुुई वटा कमर्सियल बैंकसँग सहुलियत ब्याज (३ प्रतिशत) मा ऋणमा दिने गरी पालिकाले सम्झौता गरेको छ। जसबाट समूह/व्यक्ति गरी ५३ जनाले ऋण लिएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै गाउँपालिकामा २६३ वटा कृषक समूहले सहुलियत ऋणमा खेती गरिरहेका छन्।
मानव तस्करी हुने जिल्लाका रूपमा चिनिएको नुवाकोटमा दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले प्रत्येक घर–परिवारका सदस्य कहाँ–कहाँ छन् भनेर २० वर्ष अघिदेखिको तथ्यांक राख्ने काम शुरू गरेको छ। उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार पालिकाले ‘वैकल्पिक रोजगारीका क्षेत्र पहिचान’ कार्यक्रम पनि शुरू गरेको छ।
ठूल्ठूला मानिने विकासका काम नभए पनि आयआर्जन र आत्मनिर्भरताका लागि भइरहेका यस्ता कामले जागरण ल्याउने आचार्य बताउँछिन्।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले गर्भवती र दुई वर्षसम्मका बच्चा भएका महिलाको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ। उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले यसअघि गर्भवतीलाई पोषिलो खाना र बच्चालाई न्यानो लुगा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्। अब घर–परिवारलाई नै यसबारे सचेत गराउनुपर्छ भनेर ‘पोषण सन्देश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी छन्। यो कार्यक्रममा रैथाने उत्पादनलाई कसरी उपभोग गर्ने भनेर पनि सिकाइन्छ।
सन्तान छोरी मात्र भएर स्थायी बन्ध्याकरण गराउने दम्पतीलाई नगरपालिकाले सम्मान पनि गर्छ। गाउँपालिकाकी पोषण सहजकर्ता जयकला रावतका अनुसार यो कार्यक्रमपछि कुपोषित बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको छ। कुपोषित बच्चालाई राखेर उपचार गर्ने गाउँपालिकाभित्रका पाँच वटा केन्द्रमध्ये दुई वटा खाली भइसकेका छन्। अरू तीन वटामा पनि सात जना बालबालिका मात्रै छन्।
स्थानीय सरकार निर्वाचित भएलगत्तै उपाध्यक्ष बुढाकै पहलमा टोलटोलबाट शुरू गरिएको “महीनावारी हुँदा घर/कोठामै बसौं’ अभियान अन्तर्गत मंसीर २०७८ मा नगरपालिकाका सबै वडालाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ। उपप्रमुख बुढा भन्छिन्, “महीनावारीबारे परिवारका पुरुष, धामीझाँक्री, स्थानीय अगुवाहरूसँग छलफल गरेपछि उनीहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाई ‘छाउगोठ मुक्त’ पालिका बनाएका छौं।” अनुगमनका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समाजका विभिन्न तप्काको प्रतिनिधित्व रहने गरी अनुगमन समिति बनाइएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं लैंगिक विषय विज्ञ डा. विमला राई पौड्याल भन्छिन्, “संविधानले स्थानीय सरकारमा महिलाको यत्रो उपस्थिति अनिवार्य नगरेको भए यस्ता महत्वपूर्ण कामहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेथिए।”
विवाद मिलाउने न्यायिक समिति
संविधानको धारा २१७ अनुसार पालिकाकोे अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपमेयर अथवा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘न्यायिक समिति’ रहने प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० अनुसार १३ प्रकारका देवानी प्रकृतिका र अन्य प्रकारका ११ थरी विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ।
अदालतमा जाँदा प्रमाण नपुग्ने खालका र घरपरिवारका झै–झगडालाई उपप्रमुखले यही अधिकारको उपयोग गर्दै निरुपण गर्छन्। सिरहाको नरहा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुलाबदेवी चौधरीको उदाहरण हेरौं उनकै शब्दमाः
श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा भएपछि श्रीमतीले अंश मुद्दा दायर गरिन्। अदालतले श्रीमतीले ९ कट्ठा जग्गा पाउने फैसला गर्यो तर, श्रीमान्ले जग्गा दिएनन्। जग्गा दिलाइपाऊँ भन्दै श्रीमती गाउँपालिकाको न्यायिक समिति गुहार्न आइन्। त्यसपछि मैले श्रीमान्लाई बोलाएर छलफल गरें र, श्रीमान् अदालतको फैसलाबमोजिमको जग्गा दिन तयार पनि भए। त्यति मात्र होइन दुई छोरी समेत भएकी श्रीमतीलाई बस्नका लागि श्रीमान्का तीन वटा घरमध्ये एउटा घर पनि प्रहरीको सहयोगमा दिलायौं। अबदेखि श्रीमतीलाई नछुनु (कुटपिट/गालीगलौज नगर्नु) भनेको छु, ती महिला अंश लिएर छुट्टै बसेकी छन्, श्रीमान्ले पनि दुव्र्यवहार गरेका छैनन्।
अर्को घटनाः दुईजना बीच विना कागज ९ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको रहेछ। तर, ऋणीले ऋण लिएकै छैन भन्न थालेछ। अदालत पठाउन कुनै प्रमाण नभएपछि प्रहरीको उपस्थितिमा ऋणीलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दा उनले ऋण लिएको स्वीकार गरे र तिर्छु पनि भनेका छन्। अहिले एक वर्ष हुन लाग्यो साढे चार लाख फिर्ता गरिसकेका छन्, अरू पनि दिन्छु भनेका छन्। यस्ता मुद्दा अदालत पठाउँदा प्रमाण नभएर पीडितले हार्छ, त्यसैले छलफलबाटै मिलाउँछु।
६० वर्ष पुग्न लागेकी गुलाबदेवी चौधरीसँग यस्तो मुद्दा मिलाएको लामो अनुभव छ। २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा साविक देवीपुर गाविसको वडा सदस्य रहिसकेकी चौधरी भन्छिन्, “म पहिले पनि ‘पञ्चायती’ गर्थें, पढेलेखेको नभए पनि मसँग अनुभव छ। अहिले त कानून र संविधानले बनाइदिएको एक प्रकारको न्यायाधीश नै हुँ।” २०५५ सालमा स्थापित श्रीदेवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् चौधरी। उनका अनुसार करीब तीन करोडको कारोबार गरिरहेको सहकारीमा ६०० महिला सदस्य छन्।
गुलाबदेवी जस्तै धेरै उपमेयर तथा उपाध्यक्ष महिलाले छलफल र मनोपरामर्शबाटै थुप्रै मुद्दाहरू निरुपण गरेका छन्। यस्तै अनुभव छ, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जु दहितको पनि। उनले अलग हुन लागेका सात दम्पतीको सम्बन्ध फेरि जोडिदिएकी छन्।
सम्बन्धविच्छेद गरिदिन भन्दै बेग्लाबेग्लै मितिमा नगरपालिकामा आएका ती दम्पतीलाई पटक–पटक परामर्श दिएर पुनर्मिलन गराएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “झै–झगडा गरिरहेका धेरै दम्पतीको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा ल्याएकी छु, तर ती सात दम्पतीलाई भने अहिले पनि भेट्छु। उनीहरूको गृहस्थीको गाडी सहजतापूर्वक गुडिरहेको देख्दा खुशी लाग्छ।”
पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाकी उपमेयर उर्मिला प्रधान (श्रेष्ठ) ले पनि न्यायिक समितिको संयोजकका हैसियतले आपसी कलहका मामिलाको सहज निरुपण गरेकी छन्। उनले मिलाएको एउटा घटना उनकै शब्दमाः
२०७५ सालको कुरा हो। सामान्य व्यवसाय गर्दै आएकी ४५ वर्षीया महिला मेरो डिभोर्स गर्दिनुस् भन्दै आइन्। पहिलो दिनको छोटो कुराकानीपछि अर्कोदिन श्रीमान् श्रीमती दुवैलाई बोलायौं। श्रीमान् समेत राखेर छलफल गर्दा पनि कुरा मिलेन। बुझ्दै जाँदा झगडाको निहुँ यौन असन्तुष्टि देखियो। सम्बन्ध राख्न नपाएको झोंकमा श्रीमान् रिसाएका रहेछन्। उनीहरूसँग एक नातिनी (छोरीकी छोरी) बस्ने गरेको र बज्यै नातिनी सँगै सुत्ने हुँदा श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध हुन नसकेको थाहा भयो। त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई सम्झाई–बुझाई नातिनीलाई उनकै बाबुआमाकहाँ पठाउन सुझाव दियौं। अहिले उनीहरू मिलेर बसेका छन्। तीन महीनाअघि ती महिलालाई नगरपालिकामै देखेपछि बोलाएर कुराकानी गरेकी थिएँ। सम्बन्ध अहिले राम्रै रहेछ।
अर्को घटना : बालविवाह गरेका एक जोडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रहेछ। जात नमिलेकाले केटी नस्वीकार्ने पक्षमा रहेको केटाको परिवारले बालविवाह विरुद्ध उजुरी दिएपछि उनीहरू प्रहरी हिरासतमा थिए। त्यो थाहा पाएपछि मैले दुवैतर्फका अभिभावक र केटाकेटीसँग छलफल गरें। उमेर नपुगेको हुँदा केटा र केटीले अहिले विवाह गर्न नहुने तर, दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेपछि बिहे गरिदिने विश्वास दिलाएर आ–आफ्नो घर पठाएकी छु। केटाकेटीलाई फोनमा कुरा गर्न दिन दुवैतर्फका अभिभावक सहमत भएका छन्।
स्थानीय सरकार अन्तर्गतको न्यायिक समितिले यस्ता कैयौं असल अभ्यासहरू गरेको छ। २०/२५ वर्षसम्म छुट्टिएर बसेका श्रीमान्–श्रीमती मिलाइदिने, वृद्ध आमाबुवाको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई जिम्मेवार बनाउने, पारिश्रमिक दिलाइदिने, साँध–सिमानाको झगडा मिलाउने जस्ता कलह, विभेद, जालसाजीका कैयन् मुद्दा समितिले न्यायोचित ढंगले किनारा लगाएका छन्।
पुसको पहिलो साता बिहान ७ बजे टेलिफोनमा कुरा गर्ने समय दिएकी डोटीको जोरायल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जमुना बोहराले मोबाइल उठाउने बित्तिकै भनिन्, “हाम्रो त कामको समय नै हुँदैन, राति पनि १२ बजेतिर एकजना महिलाको फोन आयो, श्रीमान्ले पिटे भन्दै फोन गर्नुभएको थियो। राम्ररी सुत्न पाएकै छैन।” उनका लागि मध्यरातमा आएको त्यो फोन पहिलो होइन। भन्छिन्, “कहिले श्रीमान्ले घरबाट निकाले, मध्यरातमा बच्चा लिएर कहाँ जाउँ भनेर फोन गर्छन्, कोही रक्सीले मातेर धम्क्याउने पनि हुन्छन्।”
पहिले पनि महिला अधिकार र सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा काम गरेकाले महिला, दलित, पिछडिएको समुदायको सशक्तीकरणलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
कुराकानीका लागि बेलुका ८ बजेपछिको समय दिएकी धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर भट्टले पनि उपाध्यक्ष बोहरा जस्तै आफ्नो कामको फेहरिस्त सुनाइन्। न्यायिक समितिमा आउने थरीथरीका विवाद, हरेक आर्थिक वर्षमा सयौं योजनाको अनुगमन, दर्जनौं समिति/उपसमितिको बैठक र काम, प्रदेश राजधानी भएकाले धनगढीमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिताले गर्दा आफू बिहानैदेखि राति अबेरसम्म व्यस्त हुने गरेको उनी बताउँछिन्। घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाका व्यथा त घण्टौं सुन्नुपर्ने उनले बताइन्।
कांगे्रस महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उपमेयर भट्ट भन्छिन्, “मध्यरातमा पनि मोबाइल उठाउनुपर्छ, घरपरिवारको बारेमा कसैले सोधिहाले भने बेमतलबको कुरा किन गरेको होला भन्ने लाग्दोरहेछ।”
नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय महिला विभाग प्रमुख एवं चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल ८० देखि ८५ प्रतिशत उपप्रमुखले स्थानीय तहमा गज्जब काम गरेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास, आफ्नै पहिलो अनुभव, संरचना विना धेरै विवादित काम गर्नुपर्ने न्यायिक समिति, योजना अनुगमन जस्ता प्राविधिक कामका बीच पनि उपमेयर र उपाध्यक्षले जति गर्नुभएको छ, त्यो गज्जब छ।” विविध कारणले गर्दा १०/१५ प्रतिशतलाई समस्या परेको र त्यसकोे कारण खोजी हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
अबको लक्ष्य प्रमुख पद
महिलालाई कमजोर ठान्ने आमप्रवृत्ति, प्रमुख र उप्रप्रमुख फरक पार्टी वा समूहको हुँदा आउने समस्या साथै कतिपयको हकमा राजनीतिक अनुभव तथा औपचारिक अध्ययन नहुनु जस्ता कुराले चुनौती थपिए पनि अधिकांश उपप्रमुख त्यसलाई पन्छाउँदै अघि बढेका छन्।
दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारी नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। पार्टीको निर्णयका कारण सहायक क्याम्पस प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर उपमेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेकी उनी भन्छिन्, “मेयरको टुंगो लगाएर अन्तिम समयमा पार्टीले मलाई उपमेयरमा उठाउने निर्णय गरेछ, अब चाहिं मेयरमै लड्ने हो, अरू सोचेकै छैन।” आफूले थालेका सुधारका कामहरू अब मेयर भएर पूरा गर्ने उनी बताउँछिन्।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगर पनि आगामी निर्वाचनमा मेयर पदमा दाबी गर्ने बताउँछिन्। उपमेयर भएर काम गर्न शुरूका दिनहरूमा केही अप्ठ्यारो भएपछि उनले आफ्नै नेतृत्वमा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षहरू सम्मिलित क्लब बनाइन्। क्लबले प्रत्येक महीना फरक–फरक पालिकामा प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी सहितको बैठकको आयोजना ग¥यो। यसपछि प्रमुख–उपप्रमुख र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।
पाँच वर्षमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी आफ्नो जिम्मेवारीको काम सम्पन्न गरेकाले अब मेयर पदमा दाबी गर्ने उनी बताउँछिन्। पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा क्रियाशील उनी दोस्रो संविधानसभामा कांगे्रसबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा थिइन्। भन्छिन्, “उपमेयरमा मेरो अनुभवका कारण पनि अब म मेयरमा दाबी गर्छु। म उम्मेदवार हुँदा पार्टीले चुनाव सजिलै जित्छ।”
बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विक पनि गाउँपालिकावासी आफूलाई नेतृत्व सुम्पन्न तयार भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “पाँच वर्षको अनुभव र काम गर्ने शैली नजिकबाट नियालेका जनताले मलाई नेतृत्वमा रोज्छन् भन्नेमा ढुक्क छु।” उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पछाडि पारिएका नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्न र सामाजिक मुद्दालाई विकाससँग जोड्ने काम अघि बढाउन आफू सफल भएको उनको दाबी छ।
थलारा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खडायतलाई पनि अध्यक्ष हुने रहरसँगै जित्ने आँट छ। एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सल्लाहकार र पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेकी उनी भन्छिन्, “सरकार चलाएको अनुभव भयो, पार्टीले अध्यक्ष दियो भने जितेर राम्रोसँग चलाउँछु।”
बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला बोलखेलाई पनि आफूले थालेको विकास निर्माणदेखि थुप्रै सामाजिक काम आगामी कार्यकालमा प्रमुख भएर पूरा गर्न मन छ। “आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार अध्यक्षमा पराजित हुँदा पनि म निर्वाचित भएकी हुँ, त्यसैले अब पनि जित्न सक्छु, अध्यक्ष भएपछि अझ फराकिलो दायरामा काम गर्ने विचार छ।”
दुप्चेश्वरकी आचार्य पनि अध्यक्ष बन्नका लागि आफ्नो सबै ‘योग्यता’ पुगेकाले अन्तिम समयसम्म पार्टीभित्र अध्यक्ष पदको दाबी गर्ने तयारीमा छिन्।
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवार त गत चुनावमै आफू अध्यक्षको दाबेदार भएकाले अबको अध्यक्षको उम्मेदवार नै आफू जसरी पनि हुने बताउँछिन्। पाँच वर्ष उपाध्यक्ष चलाएको अनुभवले पनि आफूले राम्रो काम गर्न सक्नेमा उनी ढुक्क छिन्। भन्छिन्, “कृषि, पर्यटन र साना उद्योगबाट पालिकावासीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु।”
उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा जनस्वास्थ्य, महिला सवाल तथा सामाजिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको बताउँदै उनले भनिन्, “स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर हामी आउँदा करीब १० प्रतिशत थियो, अहिले ७५ प्रतिशत पुगेको छ।” महिलाहरू समूहमा आबद्ध हुनैपर्ने नीतिले घरबाट बाहिर निस्किन, समूहमा छलफल गर्न र बीउपूँजी पाएर आयआर्जनमा लागेका छन्। पाठेघर जाँच र उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्थाले गर्दा पेटमा रोग पालेर बसेका महिलाहरू स्वस्थ भएका छन्।
सिन्धुलीकी पत्रकार एवं पूर्व इन्सेक प्रतिनिधि विमला पाण्डे सामाजिक मुद्दामा पार्वती सुनुवारले काम गर्ने तरिका, विषयवस्तुप्रतिको बुझाइ राम्रो भएको टिप्पणी गर्छिन्।
महिला अधिकार प्रशिक्षण केन्द्र (तरंगिनी फाउन्डेसन) ले करीब २०० उपमेयर/उपाध्यक्ष माझ गरेको सर्वेक्षणमा पनि ८० प्रतिशतले प्रमुख पदमा लड्ने इच्छा देखाएका छन्।
स्थानीय सरकारका कामहरू नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ र जानकारहरू पनि अधिकांश महिला उपप्रमुखहरूको ‘परफर्मेन्स’ राम्रो रहेको बताउँछन्।
अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी पनि काम गर्न समस्या भएका महिला उपमेयर/उपाध्यक्ष १०/१५ प्रतिशत मात्रै भएको बताउँछिन्। तर पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाको नेतृत्व नस्वीकार्नेहरूले महिलाले गर्न सकेनन् भन्ने देखाउन खोजेको उनको टिप्पणी छ।
स्थानीय तहबारे जानकार एवं वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र कार्यालय प्रमुख विमल पोखरेल पनि बाहिर चर्चामा आए जस्तो ‘कमजोर’ उपमेयर/उपाध्यक्षको संख्या असाध्यै सानो भएको बताउँछन्। अधिकांश उपप्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी मज्जाले निर्वाह गरिरहेको उनको दाबी छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका पोखरेल भन्छन्, “कति पहिले नै सक्षम थिए, कतिले काम गर्दै जाँदा समस्यालाई राम्रोसँग ‘पोलिटिकल्ली डिल’ गर्न सक्षम भइसकेका छन्।” अहिलेका उपप्रमुखमध्ये धेरैले अब प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि आफूलाई तयार पारिसकेको उनको दाबी छ।
‘शिक्षा नहुँदा सकस’
सामान्य लेखपढ समेत गर्न नसक्ने जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जन्मकन्या खत्रीलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी गाह्रो भइदियो। अरूले पढेर सुनाएको आधारमा काम गर्नु पर्दा उनलाई आफैंले पढ्न जानेको भए कति सजिलो हुँदो हो जस्तो लाग्छ।
“स्थानीय तहमा धेरै नीति तथा कानून बनेका छन् तर, आफ्ना लागि कालो अक्षर भैंसी बराबर भएको छ” ५० काटेकी उनी भन्छिन्, “के गर्नु हाम्रो पालामा छोरीलाई पढाउने चलन थिएन। जिल्लाका उपप्रमुखमध्ये उमेरले सबैभन्दा जेठी म नै हुँला। अलिकति पढेलेखेको भए कति सम्मान पाउँदी हुँ भन्ने लाग्छ।”
निर्णयका माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्दा होस् वा योजना अनुगमनका बेला आफूबाट गलत काम त भइरहेको छैन भन्ने शंका उब्जने गरेको उनी बताउँछिन्। आगामी निर्वाचनमा भने पढेलेखेका महिलालाई अवसर दिनुपर्नेमा उनी आफैं दृढ छन्। त्यसैले उनी दलहरूलाई आह्वान गर्छिन्, “योपालि यस्तै भयो, अर्को पटकदेखि पढेलेखेका महिलालाई अवसर दिनुहोस्।” नपढेकै कारण आफूले समस्या भोगेकी उपाध्यक्ष खत्री अहिले गाउँगाउँ डुलेर महिलाको शिक्षामा जोड दिने गरेको बताउँछिन्।
जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष औपचारिक शिक्षा नलिएका छन्। जुम्लाको कनकासुन्दरी, सिंजा, गुठिचौर र पातरासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष स्वयं नपढेका कारण उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन्।
खासगरी कर्णाली र मधेश प्रदेशमा कतिपय उपप्रमुखहरू निरक्षर हुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या परेको छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने बहानामा तेस्रो पक्षले फाइदा उठाइरहेको पाइएको छ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको अधिकार र उनीहरूको क्षमता विकासका लागि काम गर्दै आएकी अधिवक्ता इन्दु तुलाधर पनि उपप्रमुखहरूलाई काममा अप्ठ्यारो हुने विभिन्न कारणमध्ये शिक्षा एक रहेको बताउँछिन्। राजनीति गर्नेको शैक्षिक योग्यता तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने बहस सधैं हुन्छ, तर निश्चित पदहरूका लागि शैक्षिक योग्यताले काम गर्न सजिलो र अप्ठ्यारो हुने भएकाले यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले नै बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
साथमा नुनुता राई र कृष्णमाया उपाध्याय।
