श्रीलंकामा कसरी आयो आर्थिक संकट ? यसको जिम्मेवार को ?

श्रीलंका हिन्द महासागरमा रहेको एक सुन्दर सार्क देश हो । नीलो समुन्द्रको बीचमा र हरियाली वनजंगलले सजिएको यस सुन्दर टापुले शताब्दीयौंदेखि प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा टाढा–टाढाका पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । तर, यहाँ यस्तो समाचार प्रस्तुत हुँदैछ, जुन पढेर सायदै कुनै पर्यटकले श्रीलंका जाने सोच बनाउलान् ।

सन् १९४८ मा १५० वर्ष लामो बेलायती शासनबाट बाहिरिएको श्रीलंकाले स्वतन्त्र भएपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । खाद्यान्न, दूध, ग्यास, मट्टितेल तेल, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । १२–१३ घण्टा अर्थात् आधा दिनसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ । पेट्रोल र डिजेलको लागि यस्तो लडाइँ हुन्छ कि पेट्रोल पम्पमा सेना तैनाथ गर्नुपरेको छ ।

राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेलाई पद छाड्न माग गर्दै समस्यामा परेका जनता ‘गो गोताबाया गो’ नारा लगाएर सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले गत हप्ता कोलम्बोमा राष्ट्रपतिको घरबाहिर धर्ना दिएका थिए र त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार राति राष्ट्रपति राजापाक्षेले संकटकाल लागू गरेका थिए।

शनिबार सरकारले सोमबार बिहानसम्म देशभर कर्फ्यू लगाएको थियो तर त्यसपछि आइतबार पनि प्रदर्शन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र उनका भाइ तथा राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेबाहेक त्यहाँका २६ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।

आइतवारसम्म राजपक्षे परिवारका पाँच सदस्य श्रीलंका सरकारमा मन्त्री छन् । जसमध्ये चार दाजुभाइ हुन् र पाँचौं यी भाइहरूमध्ये एकका छोरा हुन्। राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे – जो रक्षामन्त्री पनि छन्, महिन्दा राजापाक्षे – प्रधानमन्त्री, चमल राजापाक्षे – सिँचाइ मन्त्री, बसिल राजापाक्षे – अर्थमन्त्री, नमल राजापाक्षे – खेलकुदमन्त्री (महिंदा राजापाक्षेका छोरा) ।

र, यस्तो अवस्थामा आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरू अझै पनि ‘गो गोताबाया गो’ नारा लगाइरहेका छन् । राजापाक्षे परिवारको राजीनामाबिना मन्त्रीको राजीनामाको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै राजपाक्षे परिवारले श्रीलंकालाई यो संकटमा पुर्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।

श्रीलंका कसरी यो किनारमा पुग्यो ?
गत शताब्दीको अन्त्य र यस शताब्दीको सुरुमा श्रीलंका संकटमा परे पनि यो अर्कै किसिमको संकट हो। त्यतिबेला श्रीलंकामा गृहयुद्ध थियो । त्यहाँ एकातिर बहुसंख्यक सिंहली जनसङ्ख्या थिए भने अर्कोतिर तमिल अल्पसंख्यक।

सन् १९८३ मा श्रीलंकाको पृथकतावादी संगठन एलटीटीई र श्रीलंका सरकारबीच गृहयुद्ध सुरु भयो । जुन २००९ मा समाप्त भयो। त्यसपछि महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाका राष्ट्रपति थिए । सन् २०१० मा भएको निर्वाचनमा उनी थप ठूलो जितका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

२६ वर्षसम्म चलेको यो द्वन्द्वले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको थियो तर युद्धको अन्त्यपछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनः ट्रयाकमा आउने आशा थियो । यो भयो पनि । २००९ र २०१२ को बीचमा श्रीलंकाको जीडीपी ९ प्रतिशतको दरले बढ्यो।

श्रीलंकाले मुख्यतया चिया, रबर र लत्ताकपडा जस्ता उत्पादनहरू निर्यात गर्छ, जसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दछ। यसबाहेक विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकले पठाएको पैसा र पर्यटनबाट पनि कमाइ गर्छ । यही पैसाबाट उनीहरुले आफूलाई चाहिने खानेकुरालगायतका सामान आयात गर्छन् ।

तर, श्रीलंकाको अर्थतन्त्र सन् २०१२ देखि उतारचढाव भइरहेको छ । जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थाल्यो, श्रीलंकाको निर्यात सुस्त हुन थाल्यो र आयात बढ्न थाल्यो। र, देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति खाली हुन थालेपछि भुक्तानी संकट उत्पन्न भयो । श्रीलंकाले पूर्वाधार विकासका लागि चीनजस्ता देशबाट ऋण लिएको थियो, त्यसको किस्ता तिर्न पनि भारी भयो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु र पर्यटनमा धक्का लाग्नु
यस्तो अवस्थामा सन् २०१६ मा श्रीलंकाले पुन: ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जानुपरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री थिए ।

अवस्था सुधार हुन थाल्यो, तर अप्रिल २०१९ मा सिरिसेना सरकारको अन्तिम वर्षमा कोलम्बोमा गिर्जाघर र लक्जरी होटलहरूलाई लक्षित गरी श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोटहरू भएको थियो। इस्टरमा जिहादीहरूले गरेको यो आत्मघाती हमलामा ३५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए।

यो घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या फेरि एकपटक घट्न थाल्यो र सन् २०१९ मा श्रीलंकाको पर्यटन आयमा ठूलो असर परेको थियो ।

यससँगै नोभेम्बर २०१९ मा श्रीलंकामा नयाँ सरकार गठन भयो र गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति बने। उनको पार्टी एसएलपीपीले चुनावमा कर कटौती गर्ने र किसानलाई राहत दिने दुईवटा ठूला वाचा गरेको थियो। ती वाचा पूरा गर्न सरकारले पहलकदमी लियो । फलस्वरूप सरकारको खजाना थप खाली हुन थाल्यो ।

दिल्लीको जवाहरलाल युनिभर्सिटीको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीजका प्राध्यापक पी सहदेवन भन्छन्, ‘समस्याको वास्तविक जरा आर्थिक कुव्यवस्थापन हो।’

प्रोफेसर पी सहदेवनले भने, ‘यो सबै ठूला महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूबाट सुरु भएको हो, जस्तै चीनको ऋणबाट बन्ने हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना । उनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्न थाले। स्रोतहरू सीमित थिए, तर उहाँहरुले ठूलो काम गर्नुभयो ।’

कोरोना महामारीको मार
यी सबै चुनौतिहरूको बीचमा २०२० को सुरुमा कोरोना महामारीले दस्तक दियो, जसले अवस्थालाई झन् खराब बनायो। महामारीका बेला निर्यात ठप्प भयो । पर्यटन उद्योग ठप्प भयो । विदेशमा बसेका नागरिकको आम्दानी रोकियो । त्यसमाथि सरकारले महामारीसँग जुध्न खर्च पनि बढाउनुपर्यो । तर, प्राध्यापक सहदेवन संकटका लागि कोरोना महामारीलाई दोष दिनु उचित नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यसले सबै देशलाई असर गरेको छ, माल्दिभ्स जस्ता देशहरू छन् जो पर्यटनमा पनि निर्भर छन् र निर्यातमा पनि । तर, त्यस्तो संकटको सामना गर्नु परेको छैन। यो वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा हो, जुन श्रीलंकाले गरेन।’

मल निर्णयले खेतीपातीको कम्मर भाँचियो
श्रीलंकाले बाहिरबाट किन्नु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजमध्ये एक हो, मल। श्रीलंकाको आर्थिक मन्दीको बीचमा सरकारले मलको आयात बन्द गरे विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । र, अप्रिल २०२१ मा गोटाबाया राजपक्षेले कृषिमा प्रयोग हुने सबै रसायनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे।

तर, मल र कीटनाशकको ​​आयातमा प्रतिबन्धले श्रीलंकाको कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पारेको छ। यस वर्षको फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्धले कृषि उत्पादनमा सोचेभन्दा नराम्रो असर पारेको बताएको थियो।

यो नीति गत वर्ष नोभेम्बरमा फिर्ता लिइएको थियो । तर, त्यतिन्जेल यो निर्णयले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति पुर्याएको थियो ।

अर्को बाटो के छ ?
अब श्रीलंकाले फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ढोकामा ऋणको याचना गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रोफेसर सहदेवन भन्छन्, ‘अरूको कुरा नसुनेको सरकार तपाईको अगाडि छ भने झन्झट झेल्नुपर्नेछ । अहिले पनि आइएमएफमा जाँदैछन्, ढिलो भइसकेको छ, तर यो अवस्था आउनैपर्छ । खैर, यसको संकेत धेरै पहिले देखि नै थियो।’

त्यसोभए के यो सबै समस्याको लागि राजापाक्षे जिम्मेवार छन् ?
प्राध्यापक सहदेवन भन्छन्, ‘अवश्य पनि, तपाईंले यसको लागि सरकारलाई दोष दिनुपर्छ। उनीहरूलाई थाहा थियो कि चुनौतीहरू के हुन्, र उनीहरूले केही गरेनन्, तर सुमधुर नीतिहरू पछ्याए।’ श्रीलंका सरकारसँग अब धेरै विकल्प छैन। भारतले मद्दत गर्न सक्छ, तर यसको पनि सीमा छ। चीनले मद्दत गर्न सक्छ, तर यो आफ्नो विगतको ऋण बक्यौताको बारेमा चिन्तित छ।

प्रोफेसर सहदेवन भन्छन्, ‘धेरै ठूलो संकटका लागि विभिन्न देशबाट ऋण खोज्नेहरू धेरै पहिले नै आईएमएफमा जानुपर्ने थियो। यो संकटबाट बच्न सकिन्थ्यो।’ धेरै चाँडै श्रीलंकाले १७ औं पटक आईएमएफसँग ऋण लिनुपर्नेछ, र स्पष्ट रूपमा नयाँ ऋण नयाँ सर्तहरूमा आउनेछ।

भारत हुनसक्छ नयाँ सहयात्री ?
भारतको श्रीलंकासँगको सम्बन्ध शताब्दीयौं पुरानो हो। करिब साढे दुई हजार वर्षअघि सम्राट अशोकले आफ्ना छोरा महेन्द्र र छोरी संघमित्रालाई बुद्ध धर्मको उपहार दिएर श्रीलंका पठाएका थिए, त्यहाँका राजाले उनीहरूबाट प्रभावित भएर बुद्ध धर्म ग्रहण गरेका थिए र आज श्रीलंकाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बुद्धको पूजा गर्छन्।

दुवै देशमा अंग्रेजको शासन थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । एक वर्षपछि श्रीलंका र भारत दुवैले स्वतन्त्रताको ७५औँ वर्षगाँठ मनाउँदैछन् । श्रीलंकाको गृहयुद्ध समाप्त भएको १३ वर्षसम्म भारत–श्रीलंका सम्बन्धमा कहिलेकाहीं छायाँ परेको थियो तर पछिल्ला दुई दशकमा दुवैबीच त्यस्तो निकटता निर्माण हुन सकेन र यसको ठूलो कारण हो, चीन।

चीनसँग मित्रता
विगत दुई दशकमा श्रीलंकाका सरकारहरूले चीनलाई अँगालेका छन्, ठूला परियोजनाहरूका लागि सहयोग मागेका छन्, र चीनले पनि गर्‍यो। तर, श्रीलङ्काको यो नयाँ मित्रको नियतमाथि शङ्का उठ्ने क्रम जारी छ, चीनले सहयोगको बहानामा श्रीलंकालाई ऋणको जालमा फसाएको बताइन्छ ।

र, श्रीलंका अहिले साँच्चिकै अड्किएको छ । यद्यपि यसको पछाडि चीन मात्र कारण होइन, त्यहाँको सरकारको कुप्रबन्धन, अति महत्वाकांक्षी परियोजनामा ​​हात हाल्ने र लोकवादी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पनि जिम्मेवार छ। र, श्रीलंकाको संकटको यो घडीमा उनको पुरानो मित्र भारत फेरि एकपटक उनको साथमा उभिएको देखिएको छ ।

त्यसोभए के यो श्रीलंका संकट भारतको लागि अवसर साबित हुन सक्छ ?

श्रीलंकालाई अहिले सहयोगको खाँचो छ, यसमा ठूलो ऋण छ । समस्या कत्तिको गम्भीर छ भन्ने अनुमान श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकबाट समाचार एजेन्सी रोयटर्सले संकलन गरेको तथ्यांकबाट आउँछ। यस अनुसार श्रीलंकाले यो वर्ष ७ अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २ अर्ब ३ करोड मात्रै बाँकी छ ।

श्रीलंकाले सहयोगको लागि चीन र भारतलाई पनि हेरेको छ। तर, जहाँ चीनले आँखा फर्कायो, भारतले सहयोगको हात बढायो। प्रोफेसर पी सहदेवन भन्छन्, ‘चीन धेरै सोचेर सहयोग गर्न अगाडि आएको थियो। तर, चीन अहिले पछि हटेको छ किनभने तिनीहरू पहिले आफ्नो विगतको ऋण फिर्ता गर्न चाहन्छन्, जुन धेरै छ, र तिनीहरू स्मार्ट छन्, त्यसैले तिनीहरू सीधा पछाडि फर्किए।’

भारतसँग नजिक हुँदैछ 
मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिसमा श्रीलंकाको मामिलाको निरीक्षण गर्ने एसोसिएट फेलो डा. गुल्बिन सुल्ताना भन्छिन्, ‘श्रीलंकामा भारत विरोधी खण्ड छ जसले सधैं चीन कसरी उनीहरूको राम्रो मित्र हो भनेर देखाउन चाहन्छ। किनकी चीनले उनीहरुको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन ।’ डा. गुल्बिन सुल्तानाले भनिन्, ‘श्रीलंकाका आम जनतामा सृजना गरिएको यो मिथक यसपटक टुट्यो, चीन आफ्नो भरपर्दो सहयोगी हो भन्ने तर्क गर्नेहरूले यो सत्य होइन भन्ने बुझेका छन् ।’

पछिल्लो समय भारतले श्रीलंकामा लगातार सहायता पठाइरहेको छ, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि पाँच राष्ट्रको संगठन बिमस्टेकको कार्यक्रमको सिलसिलामा गत हप्ता श्रीलंकाको भ्रमण गरी सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए ।

सन् २०२२ को सुरुदेखि नै भारतले श्रीलंकालाई २.४ अर्ब डलरको सहायता पठाएको बुझिएको छ । श्रीलंका जुन आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ, त्यसले भारत वा कुनै पनि एक्लो मुलुकको सहयोगबाट जोगाउन नसक्ने हुँदा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रोफेसर पी सहदेवन भन्छन्, ‘लामो समय भारतमा निर्भर रहन गाह्रो छ, किनभने भारतले पनि धेरै काम गर्नु पर्ने छ, भारतले थप डेढ अर्ब डलर दिने हो, तर यो कहिलेसम्म टिक्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।’ तर, यो कठिन समयमा भारतले श्रीलंकाको काँधमा राखेको हातको न्यानोपन श्रीलंका सरकारले पनि महसुस गरेको छ ।

श्रीलंकाका विदेशमन्त्री जीएल पेरिस विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमण अघि फेब्रुअरीमा दिल्लीको तीन दिने भ्रमणमा आएका थिए। यसपछि श्रीलंकाका तत्कालीन अर्थमन्त्री बासिल राजपाक्षले पनि मार्चमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । जीएल पेरिसले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा इन्डियन एक्सप्रेस अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘भारत-श्रीलंका सम्बन्ध उचाइमा छ र आफ्नो देशमा चीनको बारेमा उठाइएका चिन्ताहरू अब ‘विगतको कुरा’ भइसकेका छन्।’

श्रीलंकाको आर्थिक संकटको बीचमा भारतसँग बढ्दो निकटताको अर्को प्रभाव पनि देखिएको छ । भारतले श्रीलंकाका धेरै परियोजनामा ​​चासो देखाएको थियो तर काम अघि बढ्न सकेन । त्यो अवस्था अहिले परिवर्तन हुँदैछ ।

डा. गुलबिन सुल्ताना भन्छिन्, ‘भारतले त्रिन्कोमाली आयल ट्याङ्क फार्म जस्ता धेरै परियोजनामा ​​एमओयू पनि गरेको थियो, तर कहिले स्थानीय विरोधको नाममा, कहिले अन्य बहानामा स्थगित भएको थियो तर डिसेम्बरदेखि नै भारतले सहयोग गर्ने कुरा गरेको छ । श्रीलंकामा अलपत्र परेका यस्ता धेरै आयोजनालाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ ।’

चिया बजारमा अवसरहरू
यसैबीच भारतको चिया उद्योगसँग सम्बद्ध प्रतिनिधि र विज्ञहरू श्रीलंकामा जारी आर्थिक संकट भारतका चिया निर्यातकर्ताहरूका लागि फाइदाजनक हुने विश्वास गर्छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईले रेटिंग एजेन्सी इक्राका उपाध्यक्ष कौशिक दासलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय चिया बजारमा ठूलो खेलाडी हो र हरेक वर्ष त्यहाँ उत्पादित चियाको ९७-९८ प्रतिशत विदेशी बजारमा निर्यात हुन्छ।’

कौशिक दासले पीटीआईलाई भने, ‘श्रीलंकाको चिया उत्पादनमा आएको ठूलो गिरावटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पार्नेछ र यसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई आपूर्तिमा आएको कमीलाई पूरा गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।’ भारतीय चिया निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष अंशुमान कनोरियाले पीटीआईलाई भने, ‘श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक संकटका कारण त्यहाँको चिया उत्पादनमा १५ प्रतिशतले कमी आउन सक्छ।’

यसै क्रममा भर्खरै कोलम्बोबाट फर्किएका साउथ इन्डिया चिया निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक शाहले श्रीलंकामा दिनमा १२–१३ घण्टा बिजुली नभएको र जेनेरेटर चलाउनको लागि तेल नभएको बताए । जसले उत्पादनमा असर परिरहेको छ ।

उनले पीटीआईलाई भने, ‘सामान्यतया यसले चियाको गुणस्तरमा पनि असर गर्छ। यसबाहेक कम वर्षा भएको छ। र मलाई लाग्छ कि यस्तो अवस्थामा हाम्रो छिमेकी देशमा उत्पादन २०-२५ प्रतिशतले घट्न सक्छ।’

डा. गुलबिन सुल्ताना भन्छिन्, ‘भारतको कुनै पनि छिमेकी देशमा अस्थिरता हुनु राम्रो कुरा होइन किनभने यसले भारतलाई असर गर्छ, जसरी श्रीलंकामा संकट गम्भीर बनेपछि त्यहाँबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु अवैध रूपमा पुगेका छन् । भारतको तटीय क्षेत्रहरू, र यसले ‘राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव’ हुन सक्छ।’