पाकिस्तानमा संसद विघटनको निर्णय बदर, प्रधानमन्त्री खानले विश्वासको मत लिनुपर्ने
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । अदालतले नेशनल असेम्बलीका उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला इमरान खान सरकारका लागि ठूलो झट्का भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले पाकिस्तानी संसद् (राष्ट्रिय सभा) पुन:स्थापना गर्दै शनिबार १० बजेका लागि बैठक बोलाउन सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध प्रतिपक्षीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको भन्दै उपसभामुख सुरीले खारेज गरिदिएका थिए । पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा रहेको ‘हरेक नागरिक राज्यप्रति बफादार हुनुपर्ने’ प्रावधान उल्लेख गर्दै मतदानको निर्णय संवैधानिक नहुने जनाएका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री इमरान खानको सुझावअनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले गत आइतबार संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् भंग गर्ने निर्णयप्रति आक्रोशित विपक्षीले ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्मा मतदान हुन नदिने उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक’ भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
