के हो केजीएफकाे इतिहास ?
‘कह देना उनको मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ़ लेन’ केजीएफ–२ मा अभिनेता सञ्जय दत्तको यो संवाद अहिले निकै चर्चामा छ ।
बिहिबारबाट प्रदर्शनमा आएको दक्षिण भारतीय फिल्म ‘केजिएफ–२’ को ट्रेलर आएदेखि नै निकै चर्चामा रह्यो । सामाजिक सञ्जालमा धमाका नै पिट्याे । उक्त संवाद भएको ट्रेलरले रिलिज भएको दुई दिनमा नै युट्युबमा ६.२ करोड भ्युज भएको थियो।
कन्नड सुपरस्टार यशको मुख्य भूमिका रहेकाे फिल्ममा संजय दत्त, रविना टण्डन र प्रकाश राज जस्ता ठूला कलाकारहरू पनि छन्।
यो फिल्म मूलतः कन्नड भाषामा मात्र बनेको थियो। यस फिल्मको पहिलो भाग हिन्दीसँगै कन्नड, तेलुगु र तमिलमा २१ डिसेम्बर २०१८ मा रिलिज भएको थियो। त्यसपछि यो फिल्मको देशभर प्रशंसा भयो र त्यसबेलादेखि दर्शक यसको दोस्रो भागको प्रतिक्षामा थिए । त्यो हिजोबाट पुरा भएको छ ।
केजीएफको इतिहास
‘केजीएफ’ को पूरा रूप हो ‘कोलार गोल्ड फिल्ड्स’ अर्थात् सुन पाइने जमिन। केजीएफ भारतको कर्नाटकको दक्षिण पूर्व क्षेत्रमा अवस्थित छ। केजीएफ अर्थात् सुनखानी दक्षिण कोलार जिल्लाको मुख्यालयभन्दा ३० किलोमिटर पर रोबर्टसनपेट नामको एक प्रशासनिक अड्डा नजिक छ।
बेंगलुरुको पूर्वमा रहेको बेंगलुरु–चेन्नाई ‘एक्सप्रेस वे’भन्दा १०० किलोमिटर पर केजीएफ शहर छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द क्विन्ट’ले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा केजीएफको इतिहासबारे लेखिएको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार सन् १८७१ मा न्युजील्यान्डबाट भारत आएका सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेलीले बेंगलुरुमा घर बनाएका थिए। त्योबेला उनले आफ्नो धेरैजसो समय पढ्नमै बिताउँथे।
यसबीच उनले सन् १८०४ मा एसियाटिक जर्नलमा छापिएको चार पानाको एक लेख पढे। उक्त लेखमा कोलारमा पाइने सुनबारे बताइएको थियो। लेख पढेसँगै उनलाई कोलारप्रति रूची जाग्दै गयो।
यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका लेवेलीको हातमा बेलायती सरकारका लेफ्टिनेन्ट जोन वारेनले लेखेको एक लेख आइपुग्यो। लेवेलीलाई उपलब्ध जानकारीअनुसार सन् १७९९ मा श्रीरंगपट्टनमको लडाइँमा अंग्रेजहरूले टिपू सुल्तानलाई मारेर कोलार र वरपरका क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिएका थिए।
केही समयपछि अंग्रेजहरूले यो भूमि मैसूर राज्यलाई दिए । तर, तिनीहरूले सर्वेक्षणका लागि भन्दै कोलारको भूमि आफ्नो साथमा राखे ।
कोलारमा सुनको खोजी
चोल साम्राज्यका मानिसहरूले जमिनमा हातले खनेर सुन निकाल्ने गर्थे। त्यसपछि वारेनले सुनबारे जानकारी दिनेहरूलाई पुरस्कारको घोषणा गरे। त्यसको केही दिनपछि एउटा गोरुगाडामा ग्रामीण भेगका केही मानिस वारेनलाई भेट्न आए। त्यो गोरुगाडामा कोलार क्षेत्रको माटो ल्याइएको थियो। ती मानिसले माटो धोएर वारेनलाई देखाए। त्यो माटोमा सुनका अंशहरू पाइएको थियो।
यस बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु भयो । कोलारका जनता हातले सुनको उत्खनन् गर्छन् भन्ने कुरा यसबाट थाहा भयो ।
वारेनको यो प्रतिवेदनपछि सन् १८०४ देखि १८६० सम्म यस क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धान र सर्वेक्षण भएपनि त्यसबाट अंग्रेजी सरकारले केही पाएन । यस अनुसन्धानका कारण केही लाभ मिल्नुको सट्टा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसपछि त्यहाँ उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।
यद्यपि सन् १८७१ मा वारेनको रिपोर्ट पढेपछि लेवेलीको मनमा कोलारप्रति रुचि जाग्यो । लेवेलीले बैंग्लोरदेखि कोलारसम्मको १०० किलोमिटरको दूरी गोरुगाडामा नै पार गरे । त्यहाँ करिब दुई वर्षसम्म अनुसन्धान गरेपछि सन् १८७३ मा लेवेलीले मैसुरका महाराजासँग उक्त ठाउँमा उत्खनन् गर्न अनुमति मागेका थिए ।
लेवेलीले २० वर्षसम्म कोलार क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न अनुमति पाएका थिए । त्यसपछि १८७५ मा शो साइटमा काम सुरु भयो ।
सुरुका केही वर्ष लेभेलीको धेरैजसो समय पैसा उठाउन र मानिसहरूलाई काममा लगाउनमा खर्च भएको थियो । धेरै मुस्किलपछि केजीएफबाट सुन निकाल्ने काम सुरु भयो ।
बिजुली आएको भारतको पहिलो शहर
केजीएफका सुनखानीहरूमा प्रकाशका लागि सुरुवातमा मशाल र मट्टितेलबाट बल्ने लालटिनको प्रयोग हुन्थ्यो। तर, यो प्रयास धेरै उपलब्धिपूर्ण भएन। त्यसैले यो क्षेत्रमा बिजुलीको उपयोग गर्ने निर्णय भएको थियो। यसरी केजीएफ बिजुली पाउने भारतको पहिलो शहर बनेको थियो।
कोलार गोल्ड फिल्ड्समा बिजुलीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि १३० किलोमिटर टाढा कावेरी बिजुली केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो। जापानपछि एसियामा सबैभन्दा ठूलो बिजुली उत्पादन गर्ने प्लान्ट यही नै थियो। यसको निर्माण अहिलेको कर्नाटकको माड्या जिल्लाको शिवनसमुन्द्रमा गरिएको थियो।
केजीएफ भारतको सबैभन्दा पहिलो शहर थियो, जहाँ बिजुली पूर्णरुपमा पहुँचमा आएको थियो। पानीबाट निकालिने भएकाले हरेक समय यहाँ बिजुली उपलब्ध हुन्थ्यो। सुनको खानी भएका कारण बेंगलुरु र मैसुरको सट्टा केजीएफलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
बिजुली पुगेपछि केजीएफमा सुनको उत्खननलाई बढाइएको थियो। त्यहाँ उत्खनन्लाई छिटो बनाउन प्रकाशको बन्दोबस्त गर्ने कैयौं मेसिनहरू सञ्चालन गरिएको थियो। यसको परिणाम स्वरुप सन् १९०२ मा भारतको ९५ प्रतिशत सुन उत्पादन हुने ठाउँ केजीएफ बन्न पुग्यो। सन् १९०५ मा भारत सुनको उत्खनन् गर्ने मुलुकहरूमध्ये छैटौं स्थानमा थियो।
सानो इंग्ल्याण्ड
केजीएफमा सुन फेला परेपछि त्यहाँको रुप फेरियो । त्यतिबेलाको ब्रिटिश सरकारका अफिसर र इन्जिनियरहरूले त्यहाँ आफ्नो घर बनाउन थाले ।
त्यहाँको वातावरण चिसो भएकाले मानिसहरूलाई मन पर्न थाल्यो । बेलायती शैलीमा बनाइएका घरहरू हेर्दा यो इङ्ल्याण्डको जस्तै देखिन्थ्यो । डेक्कन हेराल्डका अनुसार यस कारणले केजीएफलाई लिटिल इङ्ल्याण्ड भन्न थालिएको थियो ।
केजीएफको पानीको आवश्यकता पूरा गर्न ब्रिटिश सरकारले नजिकै पोखरी निर्माण गर्यो । त्यहाँबाट केजीएफसम्म पानीको पाइपलाइनको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि त्यही पोखरी त्यहाँको आकर्षणको केन्द्र बन्यो ।
बेलायती अधिकारी र स्थानीय नागरिक त्यहाँ पर्यटनका लागि जान थाले । अर्कोतर्फ सुनखानीका कारण छिमेकी प्रदेशबाट त्यहाँ मजदुरको संख्या बढ्न थाल्यो । सन् १९३० पछि यो ठाउँमा काम गर्ने मजदुरको संख्या ३० हजार पुगेको थियो। यी मजदुरहरूको परिवार पनि वरपरकै क्षेत्रमा बस्थे। त्यसैले यहाँ बस्ती बढ्दै गयो।
राष्ट्रियकरण
सन् १९४७ मा भारत जब स्वतन्त्र भयो, सरकारले यो ठाउँलाई आफ्नो कब्जामा लियो। त्यसको करिब एक दशकपछि सन् १९५६ मा यो खानीलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।
सन् १९७० मा भारत सरकारको ‘गोल्ड माइन्स् लिमिटेड’ कम्पनीले त्यहाँ काम गर्न थाल्यो। सुरुवातमा सफलता मिले पनि पछि कम्पनीको फाइदा दिन प्रतिदिन घट्दै गयो। सन् १९७९ मा स्थिति यस्तो आएको थियो कि, कम्पनीसँग आफ्ना मजदुरहरूलाई दिने पैसा पनि थिएन।
भारतको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सुनको उत्खनन् हुने खानी केजीएफको अवस्था सन् १९८० को दशकमा सबैभन्दा खराब भयो। त्योबेला कैयौं कर्मचारीलाई निकालिएको थियो। तर, यसले पनि कम्पनीको नोक्सान बढ्नबाट रोकिएको थिएन। अनि यस्तो अवस्थामा पुग्यो, सुन निकाल्न लाग्ने पैसाभन्दा प्राप्त सुनको मूल्य कम भयो।
सन् २००१ मा भारत गोल्ड माइन्स् लिमिटेडले त्यहाँ सुनको उत्खनन् बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसपछि यो ठाउँ एउट खण्डहरको रूपमा रहेको छ। केजीएफको खानीमा अझै पनि सुन छ भन्ने विश्वास छ ।
फेरि उत्खनन् थाल्ने संकेत
केजीएफको उत्खनन् १२१ वर्षभन्दा धेरै समयसम्म निरन्तर भएको थियो। सन् २००१ सम्म त्यहाँ उत्खनन् भइरहेको थियो। एक रिपोर्टअनुसार १२१ वर्षसम्म केजीएफका खानीबाट ९०० टनभन्दा धेरै सुन निकालिएको थियो।
नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१६ मा फेरि त्यो ठाउँमा उत्खनन् गर्ने संकेत दिएको थियो। केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा केजीएफलाई लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म लिलामी गरिएको छैन र त्यसपछि के हुनेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन। -बीबीसी
