जुम्लाका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक कहिले दिने सरकार ?

सरकारले आफ्नो देशको जनता प्रतिको शिक्षा सम्बन्धित उत्तरदायित्व र प्रतिवद्धता पूरा गर्ने क्रममा गरेको प्रतिवद्धता वा अठोट लाई शैक्षिक नीति भनिन्छ । शैक्षिक नीतिले हरेक व्यक्ति परिवार समुदाय र मुलुकको वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता लाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सरकारको शैक्षिक नीतिले बालचाहना, जनचाहना एवं संविधानको भावना र मर्मलाई पनि आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । तर नेपालको शैक्षिक नीतिले यो सब कुरालाई समेट्न नसकेकाे विज्ञहरू बताउँछन् । “सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” सबैको लागि अनिवार्य र निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुरा यो रणनीति भित्र पर्दछ भने कार्यनीतिले यसको मुल बाटो तय गर्दछ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरूआत भएको २ महिना बितिसक्दा पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन । भर्ना भएका बालबालिकाको हातमा अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुननक्दा पठनपाठनमा समस्या आएको छ । बालबालिका विद्यालय पुगे पनि सबै बिषयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुदा बालबालिकाहरु पढाइ बाट बन्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

अहिले जिल्लाका सरकारी र अधिकांश निजी विद्यालयमा पुस्तकको अभाव रहेको छ । जिल्लाका विद्यालयहरूमा ४५ प्रतिशत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भइसकेको भएपनि सरकारी विद्यालयमा भने ५५ प्रतिशत पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्न नसकेको शिक्षक तथा विद्यार्थीको गुनासो छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाको यो भनाई मननीय छ । शिक्षा–सम्बन्धी हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा सुनिश्चित गर्न राज्यले हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विचार यसमा पाइन्छ । शिक्षाको हकलाई सर्वव्यापी, सुगम, सहज पहुँच योग्य, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीति निर्देशित हुन आवश्यक छ  । अझै पनि आधारभूत विद्यालयमा लक्षित उमेर समूहका सबै बालबालिका भर्ना भइसकेका छैनन । भर्ना भएका विद्यार्थीले पनि शिक्षामा निरन्तरता दिन नसकेका कारण शैक्षिक क्षेत्रको स्तरोन्नतिमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ म प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुदृढ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको विकास हुन जरुरी भएकाले शिक्षा सम्बन्धी हकका अन्य थुप्रै आयामलाई शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०२८ तथा शिक्षा नियमावली–२०५९ ले समेटेका छन् । यसै गरी, ऐन तथा नियमावली बाहेक राष्ट्रको शैक्षिक विकासको दृष्टिकोण, कार्यदिशा र गन्तव्यको मार्ग चित्र नीति मार्फत प्रतिविम्बित हुने हुँदा, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय द्वारा शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शकका रूपमा राष्ट्रिय शिक्षानीति–२०७६ तर्जुमा गरिएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतका तुलनामा थुप्रै उपलब्धि भएका छन् तर देशको सबै स्थानमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय शिक्षानीतिको लक्ष्यको अधीनमा रहेर प्रदेश र स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रा धिकार भित्र थप नीति तथा कार्यनीति समावेश गरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) मा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षाआदि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ रनगर पालिकाको हुने भनेर बकाइदा व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षण प्रणालीमा जीवन–उपयोगिता र व्यावहारिकताभन्दा घोकन्ते प्रवृत्ति मौलाउनु पनि शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो । यसले विद्यार्थीको रचनात्मकता, सृजनात्मकता र व्यावहारिकतामा ह्रास पु¥याएको पाइन्छ । यी वास्तविकतालाई विश्लेषण गर्दा सरोकारवालाको अपनत्वहीनता तथा जवाफदेहीको कमी नै शिक्षानीति र त्यसको व्यवहारमा रहेको फरकपनाको कारक हो भन्न सकिन्छ । शिक्षा सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्नु पर्ने दायित्व प्रत्येक स्थानीय सरकारको हो । तर स्थानीय सरकारहरू कि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएका छन्, कि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर उचित योजनाबनाई कामगर्न सकेका छैनन् । यहीकारण शिक्षा क्षेत्रमा हुनु पर्ने विकास नभएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

(कार्यान्वयनको पक्षलाई विचार गरेर सरल, सहज र समतामूलक नीतिनिर्माण गरी शिक्षालाई जीवन–उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ । हाल शैक्षिक दृष्टिकोण एवं शिक्षा प्रणालीमा देखा परेका कमीकमजोरी एवं विकृति विसंगतिलाई हटाई नयाँ नेपालको नयाँशिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि एक उच्च स्तरिय शिक्षा आयोगको गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्दा असल समाज निर्माण भए असल शासक र असल नागरिक निर्माण हुन्छ । त्यस कारण शिक्षाको उद्देश्य निर्माण गर्दा शिक्षा, दर्शन र सामाजिक विज्ञानको समायोजन गरी सिद्धान्त र व्यवहार समायोजन गरी बहु–प्राविधिक, अध्यापनका साथै प्रयोगगात्मकका रुपमा लग्न आवश्यक छ । यस्तो शिक्षा मौलिक अधिकार भित्र परिसकेकाले “शिक्षा दान होइन बालबालिकाहरूको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिनुपर्छ । कसैको कृपाको रूपमा पाइने होइन त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।

शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादन मूलक जनशक्ति तयार गर्दछ । देशमादिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपालमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर बढाउन नसक्नु र शैक्षिक नीति सुधार गर्नको लागि मुख्य चुनौती भनेको नेपाल सरकारले आजको मिति सम्म विद्यालय भनेको के हो र कस्तो हुनुपर्छ भनेर केहि कतै व्याख्या गरेको छैन ।

विद्यालयको न्यूनतम स्तर बनाइदिने हो भने मुगुमा पढ्ने,ताप्लेजुङमा पढ्ने र काठमाडौंमा पढ्ने सबै विद्यार्थीको स्तर एकै हुन्थ्यो होला। त्यसैले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको न्यूनतम स्तर तोकिनुपर्छ । न्यूनतम स्तर पुरा नगरेकालाई सरकारले सुधार गर्न सक्नुपर्छ । गएको आठ वर्षमा १७.१ प्रतिशतबाट झरेर ९.९१ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षमाशिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको छ । शिक्षामा बजेट घटाउदै जाने अनि गुणस्तर कहाँ पाइन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । शिक्षामा हावीभएको राजनीति र निर्माण व्यापारले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसक्नु मुख्यकारण हो । राज्यको कमजोरीसंगै राजनीतिमा लागेका शिक्षकको कारणले गर्दा पनि नेपालको शैक्षिकनीति सुधार्न निकै चुनौती पूर्ण भएको र प्रत्येक व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गराइ सत्मार्ग तर्फ उन्मुख गराउँदछ ।