उखु किसानलाई तन्नम बनाउने ‘चिनी रोग’

मानव शरीरलाई चिनी रोगले गलाए झैं, सरकारको गलत नीति र उद्योगीको मिचाहा प्रवृत्तिले गुलियो उखुको खेती गर्ने किसानलाई गलाइरहेको छ। मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट स्थलगत रिपोर्टिङ।

सेतो कपालमा पहेंलोे सप्को ओढेकी सोनुदेवी श्रीमान् नारायण राय यादवको समाधिस्थल नजिकै थिइन्। सर्लाहीको धनकौल–७ छटौल बस्तीमा रहेको प्रणामी मन्दिर नजिकै छ नारायणको समाधि। “मेरो मान्छे यही माटोमा छ, त्यसैले म पनि यतै हुन्छुु” सोनुदेवीले भनिन्, “ठण्डीमा काठमाडौं नजानुभन्दा मान्नुभएन, उतै बित्नुभयो।”

चिनी उद्योगले उखु खरिद वापतको भुक्तानी किसानलाई नदिएपछि आन्दोलित किसानसँग नारायण पनि काठमाडौं पुगेका थिए। उनको शरीरले काठमाडौंको सडकमा पुस महिनाको ठिही थेग्न सकेन। नारायणका जेठा छोरा सियारामका अनुसार यादव परिवारले २०५० सालदेखि उखु खेती गर्न थालेको हो। ४० बिघा जग्गामा उखु खेती गर्दै आएको यो परिवार उखु खेतीको आम्दानीले राम्रैसँग चल्थ्यो। तर, उखु किनेको अन्नपूर्ण चिनी मिलले दिनुपर्ने रु.२४ लाख नदिएपछि उनको परिवारमा समस्या शुरू भयो। खेतीका लागि लिएको ऋणमध्ये ब्याजसहित रु.२८ लाख अझै तिर्न बाँकी रहेको सियाराम बताउँछन्।

“ऋणले बुवालाई लग्यो, अहिले हामीलाई पनि गाह्रो बनाएको छ” सियाराम भन्छन्, “चिनी मिलले समयमै भुक्तानी दिएको भए बुवाको जीवन अझै लामो हुन्थ्यो होला। ६५ वर्षकै उमेरमा हृदयघात भयो।”

सियारामका अनुसार उखुको भुक्तानी माग्दै आन्दोलन गर्न काठमाडौं पुगेका बेला १४ पुस २०७७ मा बुवा नारायण बितेपछि सरकारले किरिया खर्च बापत रु.२५ हजार दिएको थियो। त्यसपछि घोषणा गरेको राहत रु.१० लाख भने अहिलेसम्म दिएको छैन।

नारायणको मृत्यु भएपछि त्यसको चार दिनमै अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले  बक्यौता रकममध्ये रु.२१ लाख ५० हजार उनको परिवारलाई भुक्तानी गर्‍यो। तर, त्यो रकमले पुरानो ऋणको ब्याज तिर्न ठिक्क भएको सियारामको भनाइ छ।

अहिले २० बिघा जग्गामा मात्रै उखु खेती गरेका सियारामले यसपालि प्रति क्वीन्टल रु.३ हजार ५९० मा उखु बिक्री गरे। अहिले उखु बेच्दा नगद हात लागे पनि पुरानो बक्यौता सबै नपाउँदा ऋणको ब्याजले नै सकस बनाइरहेको छ।

धनकौलकै जुक्ति राय यादवले पनि २०७५ सालमा उखु बिक्री गरेवापत पाउनुपर्ने रु.२६ हजार ९०० पाएका छैनन्। उनी भन्छन्, “काठमाडौंमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले सबै रकम तुरुन्तै दिलाइदिने भनेको थियो तर, अहिलेसम्म पाइएको छैन।”

सर्लाहीको गोडैताका मुकेश ठाकुरले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट रु.१ लाख पाउन बाँकी छ। “दुई पटक आन्दोलनमा काठमाडौं गएपछि उखु बिक्री वापतको रकम त पाएँ तर, अनुदान रकम मिलवालाले नै खाए”, ठाकुर भन्छन्। पाँच बिघा जग्गामा उखु खेती गरिरहेका उनी अनुदान रकम नपाएपछि ऋणको बोझले थिचिएका छन्।

अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराई भने धेरै हिसाब मिलिसकेको र बाँकी रकम चुक्ता गर्न पनि प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्छन्। “हामीले रकम क्रमशः तिर्दै गएका छौं। अहिले उद्योग घाटामा रहेका बेला पनि ऋण लिएर तिरिरहेका छौं।”

‘सात करोड बाँकी’

समयमै भुक्तानी नदिने चिनी उद्योग, उन्नत जातको बीउ सिफारिश गर्न समेत नसक्ने सरकार र ऋण काढेर खेती गरिरहेका किसानको अवस्थाले ‘कृषिप्रधान’ देशकोे स्पष्ट चित्र देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट भुक्तानी नपाएका उखु किसानले अझैसम्म पनि मिलबाट सम्पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार २०७८ पुस मसान्तसम्म किसानले चिनी उद्योगहरूबाट पाउन बाँकी रकम रु.७ करोड ६० लाख छ।

यसमध्ये हिमालय सुगर मिल्सले रु.२४ लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले रु.३ करोड १३ लाख र श्रीराम सुगर मिलले रु.३ करोड १२ लाख किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै लुम्बिनी चिनी उद्योगले रु.४ लाख र इन्दिरा चिनी उद्योगले रु. १ करोड ६ लाख दिन बाँकी छ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराई उद्योग मन्त्रालयले चिनी उद्योगबाट रकम दिलाउन नसकेपछि गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उठाएर किसानलाई सहयोग गरेको बताउँछन्। “गृहकै सहयोगमा रु.६९ करोड ६० लाख ७९ हजार किसानलाई दिलाइएकोे छ। अरू रकम दिलाउने क्रम जारी छ”, उनी भन्छन्।

भुक्तानी पाउन बाँकी किसानको संख्या बारे मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन। तर, कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरी भुक्तानी नपाएका किसानको संख्या करीब ८ हजार रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान मिलमार्फत दिएपछि समस्या बल्झिएको हो। करीब ८ हजार किसानको रकम बाँकी छ।” चौधरीका अनुसार उखु किनेकै रकम किसानलाई दिन बाँकी राखेका  मिलमध्ये केहीले सरकारले पठाएको अनुदान रकम त दिएकै छैनन्।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भट्टराई भन्छन्, “हामीले किस्ताबन्दीमा उद्योगसँग रकम उठाउँदै किसानको खातामा जम्मा गरिरहेका छौं, आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सबै उठ्छ कि !”

अनुदान उद्योगीको पोल्टामा

अहिले उखुको भुक्तानीमा समस्या नदेखिए पनि पुरानो बक्यौता र सरकारले किसानलाई पठाएको अनुदान रकम समेत मिलले नै लिएपछि समस्या भएकोे हो।

उखुको मूल्यबारे किसान र उद्योगबीच हुने विवादलाई ध्यानमा राखेर हरेक वर्ष कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योगी र कृषक बीच छलफल गरी उखुको न्यूनतम मूल्य तोकिन्छ।

तीन वर्ष अघिसम्म सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न चिनी बिक्री गर्दा लागेकोे मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ७० प्रतिशत फिर्ता दिने गथ्र्यो। आर्थिक वर्ष  २०७१/७२ मा सरकारले उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि भन्दै किसानलाई पनि प्रतिक्वीन्टल उखुमा रु.२५ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो।

त्यसबेला यस्तो अनुदान २ करोड ३० लाख क्वीन्टल उखुको लागि मात्र उपलब्ध गराइने भनिएको थियो। कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार त्यस वर्ष ४ करोड ३४ लाख ६ हजार ७५४ क्वीन्टल उखु उत्पादन भएको थियो।

२०७१/७२ मै उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु.४६१ तोकिएपछि उद्योगीहरूले विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घरेलु उत्पादनभन्दा सस्तो भएको भन्दै उखुको मूल्य घटाउन सरकारलाई दबाव दिए। चिनी उद्योग संघका पूर्व सदस्य ज्ञानप्रसाद भट्टराईका अनुसार त्यो बेला बजारमा ५ लाख मेट्रिक टन चिनी थन्किएको थियो। “पाकिस्तान, भारत र ब्राजिल लगायत देशबाट चिनी आयात बढी हुन थालेपछि घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले आयात गरिने चिनीमा भन्सार कर बढायो। तर पहिले नै धेरै आयात भइसकेकाले त्यो स्टक सकिन तीन वर्ष लागेको थियो”, भट्टराई भन्छन्।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनाली व्यवसायीले सरकारलाई प्रभावमा पारेर ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्ने र स्वदेशी किसानलाई मारमा पार्ने गरेको बताउँछन्। “२०७२ सालमा मात्र होइन, त्यसपछिका वर्षमा पनि चिनी बढी आयात गरेर किसानलाई मर्कामा पार्ने काम भइरहेको छ”, उनी भन्छन्।

यसबीच घाटा लागेको भन्दै चिनी उद्योगहरूले किसानलाई उखु खरीद बापतकोे रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्न थाले। उखुको तोकिएको मूल्य रु.४६१ खारेज गर्नुपर्ने र उखु प्रवद्र्धनको रकम भुक्तानीका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने उद्योगीको माग थियो।

यता सरकारले भने अनुदानको रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो। ११ वटा चिनी मिलमध्ये ९ वटा मिलसँग सम्बन्धित उखु कृषकलाई भुक्तानीको लागि सरकारले ६ फागुन २०७२ मा रु.४५ करोड ७५ लाख र दोस्रो चरणमा रु.६ करोड ३१ लाख निकासा गर्‍यो। उखु क्रसिङका आधारमा निकासा गरिएको यो रकम सम्बन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयमार्फत मिलमा पठाइयो।

सरकारसँग किसानको लगत नहुँदा रकम किसानलाई सोझै नदिएर मिलमार्फत पठाउनु परेको मन्त्रालयको जिकिर छ। उक्त अनुदान रकम केही मिलले किसानको खातामा जम्मा गरिदिए पनि महालक्ष्मी सुगर मिल र महाकाली सुगर प्रालिले आफैंसँग राखे।

कञ्चनपुरका किसानले पटक–पटक ताकेता गरेपछि महाकाली सुगर मिलले क्रसिङ गरेको उखु र किसानको तथ्यांक पेश गरी प्राप्त रकम किसानको खातामा राखिदियो। तर महालक्ष्मी सुगर मिलले भने विवरण पेश गरेन। बारम्बरको ताकेतापछि ९ चैत २०७४ मा महालक्ष्मीले विवरण पठाए पनि त्यतिञ्जेलसम्म अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम उद्योगीले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा समायोजन गरिसकेको थियो– किसानले उद्योगबाटै शोधभर्ना पाउने गरी। तर त्यो शोधभर्ना अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरी भन्छन्, “त्यो रकम अर्थले उद्योगीले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा समायोजन गरेछ, यता मिल सञ्चालक कनोडियाले हामीलाई पैसा दिएनन्।”

अन्य मिलले अनुदानको रकम दिए पनि महालक्ष्मी सुगर मिलले अहिलेसम्म अनुदानको रकम नदिएको बताउँछन् कपिलवस्तु किसान संघका अनुप चौधरी।

चौधरी आव २०७१/७२ देखि किसान अनुदान रकममा मात्र नभई विभिन्न तरिकाले ठगिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “२०७१/७२ मा सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु.४६१ तोकेको थियो तर, महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडियाले रु.३९२ मात्रै दिए। अर्को वर्ष रु.४४८ तोकिएकोमा पनि घटाएर रु.४४१ मात्रै दिए। २०७३ सालमा रु.५३१  प्रतिक्वीन्टल तोकेकोमा रु.४९२ मात्रै दिए। सरकारी अनुदान पनि अर्थ मन्त्रालयले भ्याटमा समायोजन गरेर हामीलाई दिएन। तीन वर्षअघि त मिल नै सर्लाही पुर्‍याइसके।”

महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडिया भने कुनै रकम दिन बाँकी नरहेको बताउँछन्। “मैले किसानलाई कुनै रकम तिर्नुपर्ने छैन” उनी भन्छन्, “१५० जातको उखु लगाएको बेला किसानसँग सम्झौता गरेर नै केही कम रकम दिएको हो। अनुदानको रकम मैले हिनामिना गरेको छैन।”

कनोडियाको यो दाबीमा किसान भने सहमत छैनन्। कनोडियाको मिलले तौलमा गडबड गरेर समेत ठगेको उनीहरूको आरोप छ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय यादव महालक्ष्मी सुगर मिलले तौलमा गडबडी गरेको, सरकारी मूल्य अनुसारको बिलमा हस्ताक्षर गराएर कम रकम भुक्तान गरेको आरोप लगाउँछन्।

यादव भन्छन्, “बिलमा सरकारी मूल्य लेख्ने तर, हातमा थोरै पैसा दिने काम गरेर निरक्षर किसानलाई ठगिएको छ, सरकारले यसतर्फ ध्यान नै दिएन।”

सरकारले भने लुम्बिनी सुगर मिलले तौलमा गडबड गरेको ठहर गरे पनि अन्य उद्योगको हकमा केही बोलेको छैन। २०७८ फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा किसानबाट दर्ता गराइएको उजुरीमा उद्योगीले उखु जोख्दा नै बेइमानी गरेको उल्लेख छ।

मिलहरूले उखुको पात र बाँधेको परालको तौल कट्टा गर्न कुल तौलमा एक प्रतिशत कम गर्न र खुट्टी उखु (अघिल्लो वर्षको ठूटोबाट पलाएको उखु) को तौल ५ प्रतिशतसम्म घटाउन पाउँछन्। तर नयाँ उखुकै ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म तौल घटाएर उद्योगले हिसाब गरेको किसानको आरोप छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी किसानले लिएको बिल अनुसार जति रकम बाँकी देखियो त्यसकै आधारमा बक्यौताको हिसाब निकालिएको बताउँछिन्। “उद्योग मन्त्रालयमा भएका कागजात हेर्दा किसानले पाएको बिलको आधारमा किसानले पाउनुपर्ने बक्यौताको हिसाब गरेको देखिन्छ। प्रमाण नै नभएको कुरा त देखाउनु भएन।”

उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर देवेन्द्र यादव भने उखु किसानको केही रकम मिलले भुक्तानी गर्न बाँकी भएको र त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत केही समयपछि प्राप्त हुने बताउँछन्।

उनका अनुसार मिलहरूले कम मूल्यमा खरीद गरेको उखु १५० जातको (१५० नाम दिइएको उखुको एक जात) मात्रै हो। यादव भन्छन्, “१५० बाट कम रस आउने हुँदा महालक्ष्मी मिलले सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्यमा खरीद गरेको हो। किसानलाई अन्नपूर्णले बाहेक अन्य मिलले रकम तिर्न बाँकी छैन।”

किसान रामस्वार्थ राय यादव भने महालक्ष्मीले १५० जातको मात्रै नभई अन्य जातको उखुमा समेत झेली गरेको बताउँछन्। “उखु किसान उत्पादक महासंघमा आबद्ध नेताहरूको रकम मिलहरूले शुरूमै भुक्तानी गरेर उनीहरूलाई फकाउने तर, साना किसानमाथि ज्यादती गर्ने चलन छ” उनी भन्छन्, “हाम्रै नेताहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर समस्या थप्ने काम गरेका छन्।”

महँगो चिनी, मारमा उपभोक्ता

चिनी आयातमा न्यून भन्सार महसुल लिनेदेखि किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानको रकम उद्योगको खातामा हाल्ने जस्ता काम गरेर सरकारले समस्या निम्त्याएकै थियो। त्यसमाथि उद्योगीले तोकिएको मूल्यमा उखु खरीद नगर्दा किसान झन् मर्कामा परे।

२०७३ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले चिनी आयातमा भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशत तोकेको थियो। थोरै भन्सार महसुल लागेको आयातित चिनीसँग स्वदेशी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै चिनी उद्योग संघले आपत्ति जनायो। त्यसबेला दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकमा चिनीको भन्सार दर शतप्रतिशत थियो।

उद्योगीको निरन्तर दबावपछि १८ वैशाख २०७५ मा सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगायो। अहिले यस्तो महसुल ४० प्रतिशत छ। सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजे पनि उद्योगको क्षमताभन्दा कम उत्पादन, मागभन्दा कम उखु उत्पादन जस्ता कारणले उपभोक्ता महँगोमा चिनी किन्न बाध्य छन्।

अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य रु.७० प्रति केजी हुँदा नेपाली बजारमा रु.११० प्रति केजी छ।

उखु कार्यक्रम, एक रमिता

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उखुको व्यावसायिक खेती २००३ सालदेखि हुन थालेको हो। अहिले झण्डै एक लाख कृषक उखु खेतीमा संलग्न छन्। तर बीउ उत्पादन र खेतीको तौरतरिकामा आधुनिकीकरण हुनसकेको छैन।

उखुको उत्पादन बढाउनका लागि अनुसन्धान गरी सहयोग गर्नुपर्ने कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमलाई नेपालमा कुन कुन जातको उखु लगाइन्छ भन्ने समेत जानकारी छैन।

कार्यक्रमले देशभरबाट नमूनाको रूपमा १३० जातको उखुको विवरण राखे पनि उन्नत जातको बीउ सिफारिश गर्न सकेको छैन। उखु उत्पादन बढाउन २०२७ सालदेखि सरकारले जीतपुरबाट राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम शुरू गरेको हो। तर कार्यक्रमले अहिलेसम्म व्यावसायिक खेतीका लागि सात थरी बीउलाई मात्र स्वीकृति दिन सकेको छ, थप चार जातको उखुमा अनुसन्धान गर्दैछ।

स्वीकृति प्राप्त उखुलाई जीतपुर–१ देखि जीतपुर–७ सम्म नामकरण गरिएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख दिलराज यादव भन्छन्, “हामीले धेरै अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो तर, स्रोत र साधनको कमीले काम गर्न सकिरहेका छैनौं।”

नेपाल उखु उत्पादक महासंघले पटक–पटक गुणस्तरीय मल, कीटनाशक औषधि र उन्नत जातको बीउ माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको आरोप छ।

“भारतीय किसानले जुन जातको खेती गर्छन् हामी पनि त्यही खेती गर्न बाध्य छौं” मैनाली भन्छन्, “उताको हावापानी र माटो फरक हुँदा त्यही बीउबाट यता उत्पादन कम भएको हुनसक्छ। आव २०७४/७५ मा १५० जातको उखुको बीउले समस्या दिएको थियो।”

उखुबाली कार्यक्रमका प्रमुख दिलराज यादव भन्छन्, “हामीले धान, गहुँ जस्ता बालीको अनुसन्धानमा राम्रै सहयोग गरिरहेका छौं तर, उखु सबै भन्दा कम प्राथमिकतामा परेको छ।”

यादवका अनुसार उखु बाली कार्यक्रमका लागि २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १३ जना मात्रै कार्यरत छन्। वार्षिक दुई करोड बजेटले प्रशासनिक खर्चदेखि अनुसन्धानको खर्च समेत धान्नु पर्दा काम हुन नसकेको यादवको भनाइ छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७६/७७ मा देशभर ६८ हजार ५६५ हेक्टर जमीनमा उखु खेती गरिएको थियो। उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले उत्पादन गर्ने बीउ भने ७ हेक्टरको लागि मात्रै पुग्छ। उखु खेती हुने कुल जग्गाको ०.१० प्रतिशतलाई मात्र पुग्ने बीउ उत्पादन गरेर कार्यक्रमले रमिता देखाइरहेको किसानको आरोप छ।

घट्दो उखु खेती

किसानले बेहोर्नुपरेको झन्झटकै कारण उखु खेती घट्दो छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर ६८ हजार ५६५ हेक्टर जमीनमा उखु खेती हुँदा ३४ लाख १७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा  ७१ हजार ६२५ हेक्टर जमीनमा ३५ लाख ५७ हजार ९३४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७८ हजार ६०९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको उखुबाट ३२ लाख १९ हजार ५६० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।

बर्सेनि उखु खेती घट्दै जाँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताउँछन् उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनाली। उनी भन्छन्, “उखु खेती गर्ने किसान कम हुँदैछन्। युवाको रोजाइमा  खेती छैन, अब पनि सरकारले ध्यान नदिने हो भने किसान, उद्योग सबै धरासायी हुन्छन्।”

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा न्यून मात्रामा भए पनि भारतबाट समेत उखुको आयात भइरहेको देखिन्छ। आव २०७६/७७ मा भारतबाट २० हजार ३२३ केजी उखु आयात भएको थियो भने आव २०७७/७८ मा २ हजार केजी मात्र आयात भएको देखिन्छ। चालु आवको भने तथ्यांक उपलब्ध भएको छैन।

यद्यपि, भारतबाट आउने उखु भन्सार छलेर समेत आउने गरेको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन्। नेपालमा उखु उत्पादन कम हुँदा भारतबाट उखु मगाउनु परेको चिनी उद्योगीको भनाइ छ।

नेपालमै उखु खेती विस्तारका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल। “अड्कलका भरमा लगाइएको उखुले प्रतिक्वीन्टल ९ प्रतिशत पनि चिनी उत्पादन हुँदैन, कसरी मौलाओस् उखु खेती” उनी भन्छन्, “यदि चिनीमा आत्मनिर्भर हुने हो भने ठाउँ अनुसार कस्तो उखु लगाउने, कुन जातले बढी उत्पादन दिन्छ जस्ता विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।”

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय यादव चिनी उद्योग र अन्य किसानको सल्लाह साथै उपलब्धता अनुसार नेपाली किसानले उखुको बीउ छनोट गर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारलाई त केही मतलब नै छैन।”

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि व्यवसाय तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र मिश्र सिंचाइ र उन्नत जातको अभावका कारण उखुको रिकभरी रेट (प्रतिक्वीन्टल उखुबाट हुने चिनी उत्पादन) कम भएको बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाली उखुको रिकभरी रेट औसतमा ८.५ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि भारतमा यो दर १० देखि ११ प्रतिशत छ।

माग धेरै

नेपालमा दर्ता भएका चिनी मिलको संख्या ३१ पुगे पनि गत वर्ष ८ वटा मात्र सञ्चालनमा थिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी भन्छिन्, “नेपालमा चिनीको माग वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ। जबकि, गत वर्ष ७४ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भयो भने चालु हालतमा रहेका उद्योगको क्षमता १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ।” स्वदेशी बजारको माग पूरा गर्न चिनी आयात गर्नै पर्छ।

आयात हुने चिनीमध्ये ६० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनमा र बाँकी ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग हुन्छ।

चिनी उद्योग संघका पूर्व सदस्य ज्ञानप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “एकातिर गुणस्तरीय उखु पाइँदैन अर्कोतिर यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेको छैन। त्यसैले उत्पादन कम भइरहेको छ।”

भन्सार विभागले चिनी आयातको मात्रै तथ्यांक नराखे पनि चिनी र सक्खरको एकमुष्ट राख्ने गरेको छ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकृत हरिहर पौडेल भन्छन्, “उद्योगका कारण चिनीको आयात धेरै देखिन्छ, आयात हुनेमध्ये औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइएको चिनीको परिमाण ४० प्रतिशत छ।” बाँकी ६० प्रतिशत उपभोक्ताको खाद्य प्रयोजनका लागि मानिए पनि नेपालमा कति चिनी उपभोग हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक पाइँदैन।

चिनीको मूल्य बर्सेनि बढ्दो छ। बाजे–बराजुका पालादेखि उखु खेती गर्दै आएका सियाराम यादव जस्ता किसानले खेती गर्ने जमिन घटाउँदै लगेका छन्।

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरी भन्छन्, “कसैले उखु खेती धेरै कम गरे, कसैले छाडे।” खेती गरेर जीवन धान्नै गाह्रो हुन लागेपछि युवाहरू पनि विदेश पलायन भएको बताउँदै उनी अब खेती गर्ने मानिसको समेत अभाव भएको बताउँछन्।

सुदूर गाउँका किसान उखु बेचेको रकम उठाउनकै लागि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आउनुपर्ने भएपछि खेती कसले गर्ने ? उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय भन्छन्, “मिलले दिन बाँकी रकम भुक्तानीका लागि फेरि काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गर्ने योजना बनाउँदैछौं।”