तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले मंगलबारबाट काम थालेको छ ।
काम सुरु गरेको १० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन पाएको समिति पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयसँग सिसिटिभी फुटेजसहित अन्य कागजातहरू माग गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले बजेट निर्माणका क्रममा भएको भनिएको करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बजेट निर्माणको बेलाको सिसिटिभी फुटेज माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सिसिटिभी फुटेजसहित अन्य आवश्यक कागजात समेत माग गर्ने निर्णय भएको छ । समितिको निर्णय अनुसार समिति सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने उनले जानकारी दिए ।पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ ।