सवारी साधन छिटो लिलाम हुने नीतिगत व्यवस्था खोइ ?

काठमाडौँ– कानुनको अभावमा अनुसन्धानका क्रममा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रण ९होल्ड० मा रहेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमै उक्त विषय औँल्याइएको छ । राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य गङ्गाकुमारी बेलवासे संयोजक रहेका संसदीय टोलीले ट्राफिक प्रहरीकोे नियन्त्रण रहेका सवारीसाधन प्रयोगहिन अवस्था र व्यवस्थापनबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले महानगरीय ट्राफिक कार्यालय रामशाहपथ, सातदोवाटो, जाउलाखेल, गौशाला, दरवारमार्ग, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर र भक्तपुर सल्लाघारीको अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाका ३५ स्थानका प्रहरी कार्यालयमा यस्ता सवारीसाधनको थुप्रो छ । त्यसमध्ये ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरवार मार्गमा ११ प्रतिशत र नयाँ बसपार्कमा सात प्रतिशत रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यो सङ्ख्या पनि धेरै छ ।

महानगरीय उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्यस मातहतका ३५ कार्यालय परिसरमा मोटर साइकल एक हजार पाँच सय ४३, स्कुटर चार सय एक र ३६ चारपाङ्ग्रे असरल्लरुपमा रहेको भेटिएको छ । सवारीसाधनमध्ये मोटर साइकलको सङ्ख्या अधिक छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केही सवारीसाधन दुर्घटनाका बखत होल्ड गरिएका हुन् भने बाँकी नवीकरण नगरिएका, मादकपदार्थ सेवन गरी चलाइएका, काजपत्र नभेटिएका तथा चोरी गरी चलाएका बेला नियन्त्रण लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कतिपय सवारीसाधन भने सवारीधनी परिवर्तित भएको तर सरकारी अभिलेखमा अद्यावधिक नभएर लैजान समस्या भएको पाइएको छ । लामो समयसम्म सवारीसाधन इजाजतपत्र नवीकरण नभएका कारण ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि पनि सावरी धनीले साधन लिन नआउने प्रहरीको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको कारण ट्राफिक प्रहरीले उठाएर ल्याएको, नवीकरण दस्तुर धेरै भएर लिन नआएका तथा सवारी धनी विदेशमा रहेको र दर्ता किताब हराएर प्रतिलिपि बनाउन नसकेकारण पनि त्यस्ता सवारी साधन बेवारिसे अवस्थामा परेका हुन् ।

कतिपय अवस्थामा लेनदेन मिलाउन सवारी साधन लिने दिने गरिए पनि नाम सारी नगर्ने प्रवृति तथा अभिलेख चुस्त नहुदाँ चौकीमा त्यस्ता सवारी साधनको सङ्ख्या बढाउन योगदान पु¥याएको छ । नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन राख्ने स्थान अभाव, सेवाग्राहीका लागि पार्किङ अभाव, सवारी आवागमनमा बाधा, दुर्घटनाको सम्भावना, सवारी साधनको संरक्षण र सुरक्षामा प्रहरीले समस्या झेल्दै आएको छ ।

प्रदेशगत तहमा प्रदेश नम्बर १ मा दुई सय १८, मधेश प्रदेशमा दुई सय १५, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशमा तीन सय ८०, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ७१, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन सय ८०, कर्णाली प्रदेशमा एक सय एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ गरी एक हजार पाँच सय तीन सवारी साधन प्रहरी कार्यालय परिसरमा छन् । त्यसमध्ये अधिकांश सवारीसाधन जीर्ण अवस्थामा यत्रतत्र छरपष्ट अवस्थामा रहेको समिति सदस्य कमला पन्तले बताए ।

कानुनको अभावमा यति धेरै सवारीसाधन एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका कारण समस्या सुल्झाउन नसक्दा बेवारिसे हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समयमै ती सवारीसाधनको विषयले निकास पाउन नसक्दा भौतिक अवस्था ह्रास हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म ती सवारीसाधन ‘डम्प’ गर्दा रेखदेख गर्ने जनशक्तिको अभावमा सवारीसाधनका पार्टपूर्जा हराउने, नष्ट हुने र विग्रने कारणले पनि त्यसबाट राज्यले लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था न्यून हँुदै जाने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिले कतिपय स्थानमा ती सवारीसाधन एकमाथि अर्को गर्दै राखिएका कारण माटोले पुरिन गई कवाडीले पनि लैजान नमान्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । समयमै त्यस्ता सवारीसाधनका विषयले निकास नपाउँदा राजस्वमा असर पुग्दै आएको छ ।

रेकर्ड भएका मुलुकका विभिन्न ट्राफिक युनिटमा रहेका तीन हजार चार सय ८३ सङ्ख्याका सवारीसाधनले अहिले मोटामोटी २४ बिघा जमिन ओगटेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताउनुभयो ।