अनलाइन फार्मेसीको जगजगी: अर्को जनस्वास्थ्य संकट

बजारका अरू मालवस्तुसरह अनलाइन फार्मेसीहरूबाट जथाभावी बिक्री–वितरण भइरहेका संवेदनशील औषधि र त्यसको नियन्त्रणमा नियामकदेखि स्थानीय सरकारसम्मको उदासीनता हेर्दा लाग्छ, अर्को जनस्वास्थ्य संकट सम्मुखमै छ ।

काठमाडौं, अनामनगरका कृष्ण आचार्यले केही समयअघि ‘हाम्रो फार्मा’ नामको अनलाइन फार्मेसीबाट चार प्रकारका एन्टीबायोटिक औषधि ‘अर्डर’ गरे। उनले अर्डर गरेको केही समयभित्र भनेकै ठेगानामा ती चारवटै एन्टीबायोटिक औषधि (क्लाभाम, ओफ्लक्सासिन, लेभोफ्लोक्सासिन र एजिथ्रोमाइसिन) आइपुगे।

औषधि अर्डर गर्दा र डेलिभरी लिंदा ‘हाम्रो फार्मा’बाट उनलाई केही प्रश्न सोधिएन। यतिसम्म कि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पनि मागिएन। अनलाइन ‘अर्डर’बाट यसरी घरमै आइपुगेका चारवटै औषधि ती एन्टीबायोटिक हुन् जो चिकित्सकको सिफारिस र निगरानीबेगर सेवन गर्न मिल्दैन।

औषधि ऐनको दफा १७ (२) मा प्रष्ट लेखिएको छ— ‘चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन विना बिक्री–वितरण गर्न नहुने भनी समूहकृत गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन विना कसैले बिक्री–वितरण गर्न हुँदैन। त्यस्तो औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले बिक्री–वितरण गर्नुपर्नेछ र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरूले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्न फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।’

तर, कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि न केही सोधपुछ, न चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन; ‘हाम्रो फार्मा’ले ती औषधि सजिलै घरमै ल्याइदियो।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन फार्मेसी, तिनले दिने छुट र सेवाका विज्ञापन छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्।

हामीले यस्तै एउटा अनलाइन फार्मेसीलाई एकजना सञ्जाल प्रयोगकर्ता कृष्ण शर्मामार्फत पछ्यायौं। औषधिको अनलाइन डेलिभरी कसरी हुँदोरहेछ, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन हेरिंदोरहेछ कि रहेनछ भनेर हामीले जान्न चाहेका थियौं।

‘हाम्रो फार्मा’ले केही नगरी सजिलै औषधि ल्याइदिएपछि यी प्रश्नको त उत्तर मिल्यो तर, यस्तो गर्ने एकाध फार्मा मात्र होलान् कि यो कारोबार ठूलै संख्यामा भइरहेको होला भन्ने खुल्दुली जाग्यो। यस्तो खुल्दुली मेटाउन सामाजिक सञ्जालमा खोज्ने क्रममा फेसबुकमै मात्र ‘हाम्रो फार्मा’ जस्ता अरू कैयौं अनलाइन फार्मेसी भेटिए।मेडी नेपाल, केमिस्ट नेपाल, जिभी नेपाललगायतका फार्मा भेटिएपछि हामीले ‘मेडी नेपाल’ नामको अर्को अनलाइन फार्मेसीलाई सम्पर्क गर्‍यौं र केही औषधि अर्डर गर्‍यौं। ‘मेडी नेपाल’ले पनि अर्डरबमोजिम दुई वटा एन्टीबायोटिक– एमोक्सिसिलिन र एजिथ्रोमाइसिन सजिलै घरमा ल्याइदियो। औषधि अर्डर गर्दा र डेलिभरी दिंदा उसले पनि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन मागेन, रोग वा स्वास्थ्य समस्याबारे सोधपुछ पनि गरेन।

मानिसको ज्यान जोगाउन नभई नहुने विभिन्न खालका औषधि अनावश्यक सेवन गर्दा वा मात्रा थोरै तल–माथि भए स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्नेदेखि ज्यानै जान सक्ने पनि हुन्छ।चिकित्सकको सिफारिश बेगर बिक्री गर्न नमिल्ने यस्ता संवेदनशील औषधिसमेत अनलाइनबाट सहजै घरघर पुर्‍याउन थालिएको छ।

अनलाइन फार्मेसीहरूले गरिरहेको यस्तो ‘कारोबार’बारे थप जानकारी लिन हामीले पहिले औषधि अर्डर गरेको ‘हाम्रो फार्मा’सँग फेरि बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं। ‘तपाईंहरूले अनआइन फार्मेसीबाट एन्टीबायोटिक औषधि डेलिभरी गर्दा पनि डाक्टरको पे्रस्क्रिप्सन माग्नुहुँदोरहेनछ, आवश्यक पर्दैन र ?’ यो प्रश्न सोध्दा ती कर्मचारी शुरूमा अक्मकाए र प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा मात्र औषधि डेलिभरी हुने दाबी गरे। उनले थपे, “हाम्रो फार्माबाट नियमित रूपमा औषधि खरीद गर्नेसँग भने हामी प्रेस्क्रिप्सन माग्दैनौं।”

उनले यस्तो दाबी गरे पनि कृष्ण आचार्यले हाम्रो फार्माबाट पहिलो पटक औषधि खरीद गरेका थिए र उनलाई प्रेस्क्रिप्सन नै मागिएको थिएन। हामीले ती कर्मचारीलाई फार्मेसी सञ्चालकको नाम र टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा उनले दिन नमिल्ने जिकिर गरे।

‘हाम्रो फार्मेसी’ औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता रहेको उनको दाबी पनि झुट निक्लियो किनभने औषधि व्यवस्था विभागमा आजसम्म अनलाइन फार्मेसी दर्ता भएकै छैनन्।

विभाग भन्छ– हामीलाई जानकारी छैन

अनलाइन फार्मेसीबाट भइरहेको औषधि बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनेर खोज्दै जाँदा अर्को रोचक तथ्य फेला पर्‍यो।

नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको बिक्री–वितरण ‘औषधि ऐन २०३५’का आधारमा भइरहेको छ। सरकारले प्रयोजनका आधारमा औषधिहरूको समूह (क, ख र ग भनेर) वर्गीकरण गरेको छ। औषधि ऐन २०३५ र औषधि स्तर नियमावली २०४३ अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा कुन औषधि बेच्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य छ भन्ने उल्लेख छ।

तर, यो ऐनमा अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन र अनलाइनमार्फत औषधि बिक्री–वितरणबारे केही उल्लेख छैन। ऐनको दफा १९ को उपदफा १ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिले औषधिको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिता सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमात्मक प्रचार वा विज्ञापन गर्नुहुँदैन’ मात्र भनिएको छ।

ऐनबमोजिम औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो। तर, विभागसँग अनलाइन फार्मेसीबारे जानकारी नै रहेनछ। अनलाइनमार्फत सञ्चालन भइरहेका फार्मेसी कति छन्, कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र औषधि कसरी बेचिरहेका छन् भन्ने जानकारी/तथ्यांक केही नराखेको विभाग कुन औषधि, कहाँ, कति मात्रामा र कसलाई पुर्‍याइँदैछ भन्नेबारे नै बेखबर देखियो। यस्तो किन त?

विभागका सूचना अधिकारी एवं औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले ऐनमै अनलाइन फार्मेसीबारे केही उल्लेख नभएकाले अहिलेसम्म कसैलाई अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिइएको बताए। “कसैलाई पनि अनलाइन फार्मेसी चलाउने अनुमति दिइएको छैन। त्यसैले कति अनलाइन फार्मेसी सञ्चालनमा छन् र कसरी चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी विभागलाई छैन। कसैले सञ्चालन गरेको भए त्यो गैरकानूनी हो”, उनले भने।

त्यसो भए गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन फार्मेसीलाई नियन्त्रण गर्ने विभागको जिम्मेवारी होइन ? केसीले भने, “कानूनमै केही व्यवस्था नभएकाले नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ।औषधि ऐन संशोधन भयो भने केही होला।”

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरतमणि भट्टराई अनलाइन फार्मेसी गैरकानूनी भएकोबारे भलिभाँती जानकार छन्। अनलाइन फार्मेसी मात्र होइन, फार्मेसी पेशामै गलत अभ्यास भइरहेको उनी हाकाहाकी सुनाउँछन्।

“अनलाइनबाट औषधि बिक्री–वितरण गर्न मिल्दैन भनेर सूचना पनि निकाल्यौं, उनीहरूलाई के गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं” उनी भन्छन्, “अनलाइन फार्मेसी चलाउन अनुमति वा प्रमाणपत्र दिइएको छैन।फार्मेसी भनेको भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ, कानूनले त्यही भन्छ।अनलाइन गलत अभ्यास हो।”

अनलाइन फार्मेसी नियन्त्रणका लागि विभागसँग अहिलेसम्म योजना भने केही छैनन्। भट्टराईले पनि जनशक्ति, बजेटलगायत कारणले अनलाइन फार्मेसीलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न नसकिएको तर्क गरे।

औषधि व्यवस्था विभाग कानून अभाव देखाएर पन्छिइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने भौतिक रूपमा सञ्चालित वा अनलाइन फार्मेसीको नियमन/नियन्त्रण पूर्णतया विभागकै जिम्मेवारी भएको तर्क गर्छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी औषधि ऐन र नियमावलीअनुसार विभागले नै अनलाइन फार्मेसी हेर्नुपर्ने बताउँछन्। अनलाइन फार्मेसीलाई गैरकानूनी ठान्ने मन्त्रालय स्वयं पनि तिनलाई नियमन/नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे योजनाविहीन छ।

“अहिलेसम्म अनलाइन फार्मेसीलाई सम्बोधन गर्ने कानून नभएकाले यो कानूनसम्मत छैन भन्नेमा त विवादै भएन” डा. अधिकारीले भने, “भोलिका दिनमा विज्ञहरूको राय लिएर योजना बनाउने सोचिरहेका छौं। अहिलेका लागि यो गैरकानूनी हो, यति बुझौं।”

औषधि पसलमै यस्तो, अनलाइनमा झन् के होला ?

२७ फागुन २०७७ मा नेपाल फार्मेसी परिषद् (काउन्सिल) ले फिल्डमै पुगेर औषधि बिक्री–वितरण गर्दा आफ्नो नामसमेत देखिने गरी सेतो एप्रोन अनिवार्य लगाउन फार्मेसी सञ्चालकहरूलाई सम्झाएको थियो। फार्मेसी सञ्चालनका लागि दर्ता गरिएका नाम र दिइएका प्रमाणपत्रको दुरुपयोग रोक्न आग्रह गर्दै परिषद्का रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेय आफैं काठमाडौंका वनस्थली, नयाँ बसपार्क, गोंगबु र जावलाखेललगायत ठाउँमा पुगेका थिए। त्यहीबेला उनले फार्मेसी (औषधि पसल)का अनेकन् विसंगति नजिकबाट देखे।

त्यसदिन काउन्सिलको टोली ३४ वटा फार्मेसीमा पुग्दा परिषद्बाटै जारी आचारसंहिता विपरीत १४ वटा फार्मेसी अनधिकृत व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेको, तीन वटा फार्मेसी त दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेको भेटिएको थियो। कतिसम्म भने, औषधिबारे जानकारी नै नरहेका व्यक्तिले फर्मासिस्टले मात्र बिक्री गर्न मिल्ने औषधिसमेत निर्वाध बिक्री गरिरहेका थिए। त्यसक्रममा अर्कैको लाइसेन्स ‘भाडामा लिएर’ फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको समेत भेटियो।

यस्तो अवस्था अहिले गल्लीपिच्छेका औषधि पसलमा भेटिने पाण्डेय बताउँछन्। त्यसको एउटा कारण फार्मेसी सञ्चालक (धनी) र औषधि बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्ति (व्यवसायी) एउटै हुने कि बेग्लै भन्ने विवादलाई बताउने गरिन्छ।

ऐन अनुसार औषधि बिक्री–वितरणका लागि फर्मासिस्ट (मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट फार्मेसीमा स्नातक वा फर्मास्युटिक्समा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको वा औषधि सम्बन्धी अनुभव प्राप्त भई औषधि सल्लाहकार समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति), फार्मेसी सहायक (फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति) हुनुपर्छ। फार्मेसी सहायकले फर्मासिस्टको निगरानीमा मात्र औषधि बिक्री गर्न पाउँछन्। यस्ता फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायक नेपाल फार्मेसी परिषद्मा दर्ता भएको हुनुपर्छ।

नेपाल फार्मेसी परिषद् नियमावली २०५९ ले फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकलाई नै फार्मेसी व्यवसायी मानेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकले नै फार्मेसी (औषधि पसल) सञ्चालन गर्नेमा विवाद नहुनुपर्ने हो। तर, औषधि व्यवस्था विभागको एउटा निर्णयले यसलाई गञ्जागोल बनाइदिएको छ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ (२) मा उल्लेख छ– ‘चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले गर्नुपर्नेछ र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरूले त्यस्तो औषधि बिक्री गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।’ ऐनको यही व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने भन्दै विभागले १७ कात्तिक २०७१ मा विभागीय निर्णयमार्फत फार्र्मेसी धनी र व्यवसायी छुट्टाछुट्टै हुन पाउने निर्णय गरेको थियो। विभागको यस्तो निर्णयअनुसार जोसुकैले पनि साझेदारीमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न पाउँछन्।

यो व्यवस्थाले निम्त्याएको विकृति कस्तो छ भन्ने औषधि व्यवस्था विभागकै तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० जिल्लाका ७९ फार्मेसी र २०७८/७९ मा ९ जिल्लाका ११३ फार्मेसी कारबाहीमा परे जसमध्येका अधिकांश फार्मेसी कारबाहीमा पर्नुको कारण सम्बन्धित व्यवसायी अर्थात् फर्मासिस्ट अनुपस्थित रहेको भेटिनु थियो।

२०७७/७८ मा कारबाहीमा परेका ७९ फार्मेसीमध्ये ६८ वटा र २०७८/७९ मा कारबाहीमा परेका ११३ मध्ये ८९ फार्मेसीमा सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित थिएनन्।

परिषद्का रजिष्ट्रार पाण्डेय फार्मेसी धनी र व्यवसायी फरक हुँदा विकृति बढेको बताउँछन्। “जो फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक हो, फार्मेसी सञ्चालक पनि उही हुँदा उसले जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्छ।उसलाई औषधिले गर्ने असरबारे ज्ञान हुन्छ। त्यसो हुँदा औषधिको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ” उनले भने, “जसका नाममा पसल दर्ता छ, पसलमा उही व्यक्ति हुनुपर्छ त हामी पनि भन्दैनौं।तर, जसले फार्मेसी दर्ता गरे, उनीहरूको अनुपस्थितिमा कमसेकम फर्मासिस्ट त राख्नैपर्छ ।”

विधिवत् दर्ता भएका फार्मेसीकै यो हालत छ भने कसैको नियमन/नियन्त्रणबेगर अनलाइनबाट घर–घर औषधि पुर्‍याउने फार्मेसीले कति भद्रगोल तरिकाबाट औषधि वितरण गरिरहेका होलान् ? यस्तो भद्रगोलमा औषधिको गलत प्रयोगले मानिसको ज्यानै जान सक्ने भएकाले अरू सामानजस्तो यसलाई अनलाइनबाट बिक्री गर्नै नमिल्ने पाण्डेय बताउँछन्। उनी भन्छन्, “केही औषधि चिकित्सकको सल्लाहबेगर सेवन गर्दा स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। गलत प्रयोगले मानिसको ज्यान जान सक्छ। यसलाई सामान्य विषय ठान्नै हुन्न ।”

प्रष्ट कानून र चुस्त नियमन हुने हो भने कोभिड महामारीजस्ता संकटमा अनलाइन फार्मेसी लाभदायक बनेका उदाहरण पनि कैयौं मुलुकमा छन्।पाण्डेयकै भनाइमा पनि औषधि ऐन संशोधन गरेर अनलाइन फार्मेसीलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालनमा ल्याउने, अनलाइन प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गर्ने आदि थप कानूनी व्यवस्था गरेर अनलाइन फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

“कुनै सफ्टवेयर वा सामाजिक सञ्जालको भरमा औषधि बेचेर गैरकानूनी काम गरिरहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यसलाई कानून बनाएरै व्यवस्थित गर्नेबारे सोच्नुपर्छ” पाण्डेय भन्छन्, “त्यसो गर्न कानून नै प्रष्ट बनाउनुपर्‍यो। अब औषधि व्यवस्था विभागले ठोस कदम नचाल्ने हो भने अनलाइन फार्मेसीको अराजकता नियन्त्रण गर्न सकिन्न ।”

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केसी भएकै फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएका बेला विकृति बढाउने डर भएकाले पनि अनलाइन फार्मेसीलाई के गर्ने भन्ने बारे अन्योलमै रहेको बताउँछन्।

स्थानीय सरकारलाई थाहै छैन

औषधि पसलहरू विधिसम्मत चलिरहेका छन् या छैनन् भनेर नियमन गर्ने, विधिविपरीत जानेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरू पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा संविधानतः नै अधिकारसम्पन्न छन्। आफ्नो पालिकाभित्र यसको अनुगमन र नियमन उनीहरूको पनि जिम्मेवारीमा पर्छ। उसो भए स्थानीय सरकारहरू यसबारे के गरिरहेका छन् त ?

हामीले काठमाडौं महानगरपालिकासँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं। तर, महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित औषधि पसलहरूकै नियमन गर्न सकेको रहेनछ। अनलाइन फार्मेसीबारे त महानगरपालिका पूर्ण बेखबर देखियो। काठमाडौं महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले भने, “अनलाइन फार्मेसी नै हाम्रा लागि नयाँ विषय हो। के हो, कस्तो खालको हो भनेर अब बुझ्छौं ।”

उनले अब महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख राख्न शुरू गरिने, अनलाइन फार्मेसीबारे पनि के गर्ने भनेर छलफल गरिने बताए। “यो गैरकानूनी हो भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ, आवश्यक हो भने व्यवस्थित तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ” त्रिपाठीले भने, “अहिलेसम्म त त्यस्तो योजना थिएन। तर, जनस्वास्थ्यको विषय भएकाले अगाडि बढाउनुपर्छ।”

काठमाडौं मात्र होइन, देशभरका कुनै पनि स्थानीय तहले यसलाई समस्या नै ठानेको देखिएन। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले अनलाइन फार्मेसीबारे केही योजना नबनाएको बताउँछन्। स्थानीय तहहरूका लागि अनलाइन फार्मेसी नयाँ विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब के गर्ने भनेर सबभन्दा पहिले संघीय सरकारले निर्देशिका वा कानून बनाउनुपर्‍यो, त्यसकै आधारमा स्थानीय सरकारले कानून कार्यान्वयन र अनुगमनको काम गर्न सक्छन्।”

कैयौं मुलुकमा अनलाइन र इ–फार्मेसी सञ्चालनमा छन्। ती मुलुकले अनलाइन फार्मेसीलाई सुरक्षित र अझ व्यवस्थित बनाउने कानून बनाएर उत्तिकै चुस्त कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन फार्मेसीलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

भएकै फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहँदा यही संरचनाभित्र गैरकानूनी अनलाइन फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त ? डा. कार्कीसँग पनि यो प्रश्नको उत्तर छैन।उनले प्रतिप्रश्न गरे, “तपाइँ र म यहींछेउको फार्मेसीमा गएर एन्टीबायोटिक माग्यौं भने दिन्छ कि दिंदैन ? यही फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन भने अनलाइन फार्मेसीलाई झन् नियामक निकाय (औषधि व्यवस्था विभाग र फार्मेसी काउन्सिल)ले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्लान्?”

फिजिसियन डा. कार्कीका अनुसार उनलाई भेट्न पुग्ने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै बिरामी  आफूखुशी एन्टीबायोटिक औषधि सेवन गरेपछि मात्र आइपुग्छन्। “ज्वरो, टाउको दुखाइ वा कुनै पनि रोग लागेका बिरामी औषधि पसलबाट एजिथ्रोमाइसेन किनेर खाँदा पनि निको नभएपछि आएका हुन्छन्, कतिपयलाई त फार्मेसीले सुई नै लगाइदिएका हुन्छन्” उनले भने, “जुन औषधि वा सुईको प्रयोग गर्नुअघि चिकित्सकले फोक्सो र मिर्गौलाको अवस्था हेर्न अनिवार्य हुन्छ, ती औषधि र सुई जथाभावी प्रयोग गरेर आएका बिरामीको उपचार गर्दा ज्यान तल–माथि हुनसक्छ।अनि त्यसको दोष चिकित्सकलाई आउँछ।”

संसारभर अहिले देखिएको ठूलो स्वास्थ्य चुनौती एन्टीबायोटिक प्रतिरोध क्षमताको हो । त्यसमाथि नेपालमा झैं जसले जसरी जहाँबाट पनि एन्टीबायोटिक औषधि प्राप्त गरी सेवन गर्न सक्ने हुँदा संक्रमणविरुद्ध अत्यावश्यक हुने अवस्थामा एन्टीबायोटिक औषधिले कामै नगर्ने अवस्था आउन सक्छ। डा. कार्की भन्छन्, “हामीसँग सीमित एन्टीबायोटिक छन्। एउटा नयाँ एन्टीबायोटिक औषधि बनाउन लामो अध्ययन र धेरै खर्च लाग्छ। भएका एन्टीबायोटिकको यसरी दुरुपयोग हुन थाल्यो भने शरीरमा भएको ब्याक्टेरियाले काम गर्न छाडेका दिन कुन चाहिं एन्टीबायोटिक दिने ?”

नियामक निकाय, औषधि व्यवस्था विभाग आफैं कमजोर हुँदा यस किसिमको गलत अभ्यास भइरहेको ठान्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त। भन्छन्, “औषधि व्यवस्था विभाग चुस्त भयो भने उसको पहलमा स्थानीय तहले पनि निगरानी गर्न सक्छन्। तर, त्यसका लागि स्थानीय तहमा पनि यस्तो गर्न सक्ने संरचना चाहियो।”

चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन विना बिक्री–वितरण गर्न नमिल्ने औषधि

औषधि ऐन २०३५ र औषधि स्तर नियमावली २०४३ अनुसार विभाजन गरिएका औषधिमध्ये ‘समूह क’मा लागूऔषधजन्य र विषालु औषधि पर्छन्, ‘समूह ख’ मा एन्टीबायोटिक्स हर्मोन्स आदि औषधि। यी समूहका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार मात्र बिक्री गर्नुपर्छ। त्यस्तै, फर्मासिस्ट वा व्यवयासी आफैंले वा फर्मासिस्ट वा व्यवसायीमध्ये कुनै एकको उपस्थितिमा मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ।

‘समूह ग’का औषधि भने चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन नभए पनि अनुभवको आधारमा कुनै पनि बिक्रेताले बिक्री–वितरण गर्न सक्छन्। यस्ता औषधिको बिक्री गर्दा फर्मासिस्ट वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुँदैन।