सुब्बाको अस्वाभाविक कमाइः शक्तिकेन्द्रसँग शंकास्पद सम्बन्ध

कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिको ठेक्का लिएर व्यवसायमा हात हालेका पूर्व नायव सुब्बा भीमकान्त भण्डारी कसरी पाँच वर्षमै अर्बौंका मालिक हुनपुगे ? शक्तिकेन्द्रसँगको साँठगाँठबाट उनले गरेको अस्वाभाविक व्यवसाय विस्तारबारे खोज रिपोर्ट।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–५ का भीमकान्त भण्डारी १९ असोज २०७३ मा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापामा वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक (नासु सरह) पदमा नियुक्त भए। नियुक्त भएको भोलिपल्ट एक दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएर उनले काठमाडौं सरुवा मिलाए।

१२ कात्तिकदेखि तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको सचिवालयमा हाजिर भएका उनी त्यसपछिका चार वर्ष झापा फर्कनु परेन। यो अवधिमा उनी शक्तिशाली मन्त्रीहरूको सचिवालयमा घुमिरहे। संघीय मामिलामा ५ महिना, अर्थमा ४ महिना, महिला विकासमा ७ महिना काम गरेपछि उनी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा बसेर साढे दुई वर्ष काम गरे।

संयोगले उनी त्यहाँ कार्यरत रहेकै बेला नेपालमा कोरोनाभाइरसको महामारी फैलियो। ११ चैत २०७६ देखि सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तुलहरि सिंहको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओम्नी) नामक कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का दियो।

तर, ठेक्काको प्रक्रिया, आयातित सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यका बारेमा प्रश्न उठेपछि ओम्नी खरीद प्रक्रियाबाट बाहिरियो। त्यसपछि सरकारी स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मा भण्डारीको बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिले पायो।

कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो। आम मानिसका लागि आर्थिक अवसर साँघुरिंदै थियो। यस्तो बेला भण्डारी भने जागिर छाडेर व्यापारमा लागे। उनले ३० असार २०७७ मा पदबाट राजीनामा दिए।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा काम गरिरहेकै बेला भण्डारीले बिध म्यानेजमेन्ट कम्पनी खरीद गरेर अर्को कम्पनी बिध ल्याव समेत दर्ता गरिसकेका थिए। शुरूमा उनले कोरोना परीक्षण गर्ने र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट किट (आरडीटी) को व्यापार थाले।

५ वैशाख २०७७ मा बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिको बैठकको निर्णय पुस्तिका अनुसार भीमकान्त उक्त कम्पनीका एकल सञ्चालक हुन्। यातायातको पूर्वाधार मूल्यांकन गर्ने उद्देश्य राखेर २३ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको कम्पनीले पछि प्रबन्धपत्रमा संशोधन गरेर कोरोना परीक्षणका सामग्री र उपकरणको व्यवसाय थालेको थियो।

जागिरमा रहँदैदेखि व्यावसायिक कम्पनीमा संलग्न भएका उनले व्यापार व्यवसायका क्रममा पेश गरेका कागजातमा भने भीमकान्तको छोटकरी रूप ‘बीके भण्डारी’ उल्लेख गरेका छन्।

ओम्नीले पाएको स्वास्थ्य सामग्री खरीदको ठेक्का रद्द भएपछि भण्डारीले नेतृत्व गरेको बिध म्यानेजमेन्टले चीनबाट आरडीटी किट खरीद गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागमा आपूर्ति गर्न थाल्यो।

बिधको खरीद प्रक्रिया र अन्य कागजातहरूमा बिध म्यानेजमेन्ट मात्रै संलग्न देखिए पनि व्यवहारमा भने ओम्नी समेत साझेदारीमा थियो। यी दुवैको समूहले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री महँगो मूल्यमा सरकारलाई भिडाए। राजनीतिक तहमा मिलेमतोका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमाथि बेवास्ता गरियो।

कागजात केलाउँदा स्वास्थ्य सेवा विभागले बिधमार्फत ११ वैशाखदेखि ३ असार २०७७ सम्ममा कुल २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँको आरडीटी किट खरीद गरेको भेटियो। भीमकान्तले कम्पनी खरीद गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नभएको यो कम्पनीले थप ठेक्का पाउँदै गयो।

बिधले चिनियाँ कम्पनी लिपु मेडिकल टेक्नोलोजी (बेइजिङ) बाट किट खरीद गरेको थियो। पाकिस्तानका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले लिपुबाट उत्पादित किट प्रयोग गर्दा कम संवेदनशील (लो सेन्सिटिभिटी) भएको फेला पारेका थिए।

नेपालमै पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यसको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि अनुसन्धान गरेको थियो। १२ जेठ २०७७ मा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा बसेको विशेषज्ञहरूको बैठकले कोरोनाभाइरस पत्ता लगाउन प्राथमिक विधिका रूपमा आरडीटीको प्रयोग गर्न नहुने सुझाव  स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

यति हुँदा समेत स्वास्थ्य सेवा विभागले सिंह र भण्डारीको समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कम प्रभावकारी किट खरीदमा जोड दिइरह्यो। संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी सरकारले अविश्वसनीय सेरोलोजीमा आधारित आरडीटी परीक्षणलाई बढावा दिएर गल्ती गरेको बताउँछन्। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी त सरकारले आकस्मिक खरीदको बहानामा कम गुणस्तरको किट खरीद गरेर नेपालीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँछन्।

सरकारले ओम्नीसँगकोे ठेक्का तोडेर उसलाई कालोसूचीमा राख्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, आपूर्ति गरेको सामान समेत गुणस्तरहीन र महँगो भएको आरोप लागेको थियो।

तर, ९ चैत २०७६ देखि १० वैशाख २०७७ को अवधिमा ओम्नीले ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको आरडीटी किट नेपाल भित्र्याइसकेको थियो। ओम्नी र बिध दुवै कम्पनी मिलेर ती किट पछि देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याए। यो काममा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सहजीकरण गर्‍यो।

चौतर्फी विरोधपछि १८ चैत २०७६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्यविज्ञ डा.खेम कार्कीले गुणस्तरमा शंका भएकाले ओम्नीले आपूर्ति गरेका किट प्रयोग नगर्ने बताए। मिलेमतो कतिसम्म थियो भने एकातिर सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गर्‍यो। अर्कोतिर उसलाई कालोसूचीमा राख्न आलटाल गरिरह्यो।

विभागले सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयलाई २५ चैत २०७६ मा कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेकोमा २९ भदौ २०७७ मा मात्र त्यससम्बन्धी निर्णय भयो। ठेक्का सम्झौता रद्द गरे पनि विभाग र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ओम्नीबाट खरीद गरेका ७५ हजार थान किट विभिन्न ठाउँमा वितरण गरे। चिनियाँ कम्पनी सेन्सुयरका ती किटलाई मन्त्रालयले ओम्नीमार्फत ५ देखि १० गुणा बढी मूल्यमा खरीद गरेको थियोे। महामारीका बेला अभावको बहाना बनाइए पनि त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एफडीए मान्यता प्राप्त किट समेत योभन्दा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध थिए।

ओम्नीले खरीद गरेका किट बिक्री गरेर सकिएपछि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिध म्यानेजमेन्टलाई थप आरडीटी किट खरीदको जिम्मा दियो। जबकि, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले मन्त्रालयलाई आरडीटी किट कोरोना परीक्षणमा प्रभावकारी नहुने सुझाव दिएको थियो।

स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी किटको गुणस्तर तोक्ने र कम्पनी छनोट गर्ने अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेर व्यापारीको स्वार्थमा जथाभावी निर्णय गरिरहे।

सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आइरहेका तुलहरि सिंहले सञ्चालन गरेको ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्कामा असफल भएपछि उनले भण्डारीको बिध म्यानेजमेन्टसँग साँठगाँठ गरी व्यापार गर्न थाले।

बिधबाट कामको प्रस्ताव आएपछि कुराकानीका लागि पुगेका एक जना प्राविधिक भन्छन्, ‘बिधले होटल हिमालयमा खोलेको कार्यालयमा मलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो र, ओम्नीका तुलहरिले अन्तर्वार्ता लिएका थिए।’

बिधको कार्यालयमा रहेको फ्रिजमा ओम्नीले पहिल्यै खरीद गरेको पोर्टेवल पीसीआरको पोलिमरेज इन्जाइम आफूले देखेको ती प्राविधिकको दाबी छ। ओम्नीले खरीद गरेका पोर्टेवल पीसीआर मेसिनलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पोखरा, चितवन, जनकपुर, धनगढी र विराटनगरमा जडान गरेर कोरोना परीक्षणको काम शुरू गरेको थियो।

संक्रमण उच्चदरमा फैलिएका बेला ती पोर्टेबल उपकरणले परीक्षणको सही नतिजा नदिएपछि थन्क्याइयो। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञको टोलीले पोर्टेवल पीसीआरको सट्टा देशका विभिन्न ठाउँमा भएका तर सञ्चालनमा नआएका रियल टाइम पीसीआर मेसिनबाट कोरोना परीक्षण गर्नु प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावलाई बेवास्ता गरेर पोर्टेवल पीसीआर बिक्री गराउने ओम्नीको स्वार्थमा मन्त्रालय र प्रयोगशालाका अधिकारीहरू प्रयोग भए।

प्रदेश प्रयोगशाला जनकपुरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामविनय साहका अनुसार, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भ्यालिडेसन नगरेको र बिग्रिएको पोर्टेवल पीसीआर दिएका कारण त्यसबेला कोरोना परीक्षणको काम प्रभावित भएको थियो। गलत नतिजा दिएपछि प्रयोगशालाले उक्त मेसिनबाट परीक्षणको काम रोक्यो। उता कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरह्यो।

यस्तो नजिर हुँदाहुँदै प्रयोगशालाले दोस्रो पटक पनि चिनियाँ कम्पनी युएसआरले उत्पादन गरेको पोर्टेवल पीसीआर मेसिन नै खरीद गर्‍यो र जनकपुर पठायो। यसले पनि सही नतिजा नदिएपछि कोरोना परीक्षणको काम फेरि प्रभावित भयो।

साह त्यसबेला जनकपुरमा ठूलो रियल टाइम पीसीआर मेशिन चलाउने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गलत नतिजा दिने मेशिन भिडाएको बताउँछन्। महामारी फैलिरहेका बेला परीक्षणको काम हुन नसकेपछि संक्रमितको संख्या झन्–झन् बढ्न पुग्यो। समयमा परीक्षण नहुँदा कतिपयको ज्यान गयो।

सरकारले ओम्नी र बिधबाट समेत कमसल गुणस्तरका आरडीटी किट खरीद गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। त्यसैबीच  स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८ चैत २०७६ मा आरडीटी किट प्रयोगमा रोक लगायो र विभिन्न प्रदेशमा पुर्‍याइएका किट स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा फिर्ता गरिए। तीमध्ये केही किट अहिले पनि महाशाखाको स्टोरमा अलपत्र छन्। एकपछि अर्को कैफियत देखिइरहँदा पनि बिधले सबै किटको भुक्तानी पायो।  मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचारधीन छ।

ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सरुवा गरिए। ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही भएन।

कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिए पनि उनीमाथि अन्य कारबाही भएन। बरु उनलाई पुनः सीसीएमसी (कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्डिनेसन सेन्टर) मार्फत खोप खरीदको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिइयो।

पोखरेल नेतृत्वको समितिले नै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा नगई सोझै ओम्नीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतमाथि संसदको लेखा समितिले शुरू गरेको छानबिन पनि अलपत्र पर्‍यो। ३ पुस २०७७ मा लेखाले थप छानबिनका लागि निर्देशन दिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म अनुसन्धान टुंग्याएको छैन।

बिध, ओम्नी र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतो यहीं सकिंदैन। भण्डारीले बिध म्यानेजमेन्ट पछि बिध ल्याब प्रालि स्थापना गरे। १३ साउन २०७७ मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिधलाई सजिलै ल्याब सञ्चालन गर्ने अस्थायी अनुमति दियो।

ल्याब सञ्चालनको अनुमति दिनुअघि प्रयोगशालाले गठन गरेको समितिले गरेको अनुगमनमा बिध ल्याब कोरोना परीक्षणका लागि योग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियोे। तर, समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै प्रयोगशालाका निर्देशक रुना झाले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बिधलाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिइन्। पहुँचका आधारमा अनुमति पाएको ल्याबले काम शुरू गरिहाल्यो।

प्रयोगशाला सञ्चालनको अनुभव नभएको यो कम्पनीलाई जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ५ फागुन २०७७ मा ‘ए’ ग्रेडमा सूचीकृत गर्‍यो।

पुन र आलेको साथ

भण्डारीले बिध म्यानेजमेन्टमार्फत आरडीटी किट र कोरोना परीक्षणबाट शुरू गरेको व्यापारलाई त्यतिमै सीमित राखेनन्।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका बेला देशभर अक्सिजनको माग निकै थियो। धेरै बिरामीले अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाएका समाचार आइरहेका थिए। बिधले यसलाई अवसरका रूपमा लियो र अक्सिजन सिलिण्डरको व्यापार थाल्यो। यो कामको शुरूआत ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्वाचन क्षेत्र समेत पर्ने रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकाबाट भयो।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनले ऊर्जामन्त्रीले निःशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराएको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे। पछि बिध म्यानेजमेन्टले गाउँपालिकालाई रु.२ लाख ९३ हजारको बिल पठायो (हे. बिल)। उक्त गाउँपालिकालाई २६ हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरिएको सिलिन्डर अरूलाई भने २३ हजारमै बेचिएको थियो।

विवादमा परेको नीलो रंगको अक्सिजन सिलिन्डर शुरूमा ओम्नीले चीनबाट ल्याएकोे हो। तर ओम्नी बाहिरिएपछि बिध म्यानेजमेन्टले त्यही सिलिन्डर बेच्न थाल्यो। ओम्नीले चीनबाट बढीमा रु.१२०० मा खरीद गरेको सिलिन्डरलाई बिधले नेपालमा झण्डै २० गुणा बढी रकममा बिक्री गर्‍यो।

आयात करमा शतप्रतिशत छुट पाए पनि बिधले ती सिलिन्डर कतिपय ठाउँमा एउटैको २८ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य लियो। सिलिन्डर बिक्री गराउन बिधले तत्कालीन मन्त्रीहरू पुन र प्रेम आलेको सहयोग पाएको थियो।

भीमकान्त भण्डारीको टोलीले मन्त्री आलेलाई उनको फोटोसहितको स्टिकर टाँसेर सिलिन्डर वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। बारम्बार चर्चामा आउन रुचाउने आलेले उक्त प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरे। त्यसपछि बिधले आफ्नै खर्चमा मन्त्री आलेको फोटो भएको करीब १०० थान स्टिकर छाप्यो। र, उनलाई फोटो टाँस गरिएका सिलिन्डर रु.२३ हजारका दरले बिक्री गर्‍यो। यसरी खरीद गरेका ६० थान सिलिन्डरको बिल खोपकेलाई प्राप्त भएको छ।

मन्त्रीको नाममा जारी बिलमा भ्याटसहित ६० थान सिलिन्डरको कुल मूल्य रु.१५ लाख ५९ हजार उल्लेख छ। ती सिलिन्डर आलेको गृह जिल्ला डोटीमा बाँडियो। त्यसपछि त सिलिन्डर बाँड्ने होडबाजी नै चल्यो। बिधले ग्वार्कोको गोदाममा राखेका करीब एक लाख थान अक्सिजन सिलिन्डर ठूलो नाफा खाएर बेच्न सफल भयो।

भण्डारीको सम्पत्ति कसको ?

गुल्मीको निम्नमध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका भीमकान्त भण्डारीकी श्रीमती विमला निजामती सेवामा खरिदार तहको कर्मचारी हुन्। २२ माघ २०७१ मा विमलाले बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार भीमकान्तका बुवाको नाममा एक रोपनी बारी, दुई रोपनी खरबारी र तीन रोपनी खेत छ। हजुरबुबा बालु भण्डारीको नाममा १४ रोपनी पुख्र्यौली बारी छ। परिवारका सबै सदस्यको समेत जोड्दा उनीहरूसँग कुल २० रोपनी १२ आना जग्गा रहेको देखिन्छ।

३ तोला सुन, ५ तोला चाँदी र ३ लाख नगद पुख्र्यौली सम्पत्ति देखिएका भीमकान्तको नाममा त्यसबेलासम्म विभिन्न बैंक खातामा २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र विमलाको नाममा १७ हजार रुपैयाँ थियो। तर, केही वर्षयता भीमकान्तको आर्थिक हैसियत अस्वाभाविक रूपमा आकाशिएको छ।

सन् २०१९ यता बिध म्यानेजमेन्टले मात्रै करीब एक अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेको उसकै वेबसाइटमा उल्लेख छ। जबकि भीमकान्तको लगानी बिधबाहेक अन्य कम्पनीहरूमा पनि छ।

देखिने तथ्य के हो भने माओवादी नेता वर्षमान पुनले भण्डारीको घरलाई आफ्नो कार्यालय जस्तै बनाएका थिए। वर्षमानका धेरै बैठक र भेटघाटहरू भीमकान्तको कोपुण्डोल, ज्वागलस्थित घरमा हुन्थे । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुने बेला पुनको पहलमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बैठक पनि त्यही घरमा हुन्थ्यो।

नेता पुनसँगको उनको घनिष्ठता करीब तीन पटकसम्म सँगै चीन लगायतका मुलुक भ्रमणमा गएको कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ। पार्टीसँगको घनिष्ठता पनि विभिन्न अवसरमा खिचिएका तस्वीरहरूले छर्लङ्ग पार्छन्।

अदृश्य टेको

स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गतको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र झापामा वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक (पाँचौं तह) मा नियुक्त भीमकान्त भण्डारीले ३० असार २०७७ सम्म जागिर खाए। तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको सचिवालयमा भण्डारीलाई काम दिलाउन माओवादी नेता वर्षमान पुनले सहयोग गरेका थिए।

संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म कुनै राजनीतिक हैसियत नबनाएका उनले प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा भने आफूलाई माओवादी भनेर चिनाउन थाले। पार्टीका नेता जिताउन चुनावमा खटिए।

गुल्मीको मालिका–५ स्थायी घर भएका उनी हाल ललितपुर–१० चाकुपाटमा बस्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेकी भीमकान्तकी पत्नी विमला गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाडौंमा खरिदार हुन्।

बिध ल्याब खोल्नुअघि भाडाको घरमा बस्ने भण्डारीले चार वर्ष जागिरमा रहँदा कुल ११ लाख ५० हजार ९९१ रुपैयाँ ९० पैसा तलब बापत आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाउँछ। उनकी पत्नी पनि सरकारी जागिरे भएकाले ९ पुस २०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १८ लाख ९४ हजार ४९ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ। तर, जागिर छोड्नुअघि नै भण्डारीले विभिन्न कम्पनीमा ठूलो रकम लगानी गरिसकेका थिए।

नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका भण्डारीले काठमाडौंको टल्कु डुडेचौर (हाल दक्षिणकाली नगरपालिका) मा दुई कित्ता गरेर ६ रोपनी ५ आना जग्गा किनेका छन्। २० पुस २०७८ मा लिएको जग्गाको खरीद मूल्य रु.३ करोड ३३ लाख ३० हजार देखाइएको अख्तियारको विवरणबाट खुल्छ।

उनकी पत्नी विमला पन्थीको नाममा ललितपुरको इकुडोल (हाल वागमती गापा)मा ३ रोपनी ६ आना जग्गा छ। उनले २७ भदौ २०७५ मा किनेको जग्गाको खरीद रकम २ लाख रुपैयाँ देखाएका छन्। सबै जग्गामा लगानी भएको कुल रकम ३ करोड ३५ लाख ३० हजार हुन आउँछ। तर, यो वास्तविक मूल्य नभई मालपोत कार्यालयमा न्यून कर तिर्ने प्रयोजनका लागि देखाइएको मूल्य हो। जग्गा कारोबारीहरूका अनुसार मालपोतका कागजातमा उल्लेख गर्ने रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी रकममा जग्गाको खरीदबिक्री भइरहेको हुन्छ। हालको बजारमूल्य अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करीब १० करोड हाराहारी पुग्ने कारोबारीहरू बताउँछन्।

विशेष अदालतमा पेश भएको अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, वैध आर्जन केवल २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भएका भीमकान्तको परिवारले त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ, जसको स्रोत खुलेको छैन।

भण्डारीको बिध म्यानेजमेन्टमा भएको लगानीको स्रोतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अख्तियारका अनुसार उनले चितवन, माडीको खनिज सप्लायर्स प्रालिमा लगानी गरेको एक करोड रुपैयाँ, बिधमा थपेको ७५ लाख रुपैयाँ र दक्षिणकालीमा तीन रोपनी जग्गामा गरेको लगानीको समेत स्रोत खुल्दैन।

अख्तियारले भीमकान्त भण्डारी सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गरेको आर्जन र त्यही अवधिमा गरेको लगानीमा सीमित भई अनुसन्धान गरेकाले स्रोत नखुलेको आम्दानी करीब तीन करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र देखिएको हो।

तर, भण्डारीले सार्वजनिक पद छाडेपछि विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानीले अर्ब नाघ्छ। त्यसै कारण अख्तियारले उक्त लगानीबारे अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाएको छ। निजी क्षेत्रको गैरकानूनी आर्जन सम्बन्धी अनुसन्धानको अख्तियारी पाएको विभागको अनुसन्धानले गति लिएको देखिंदैन।

अस्वाभाविक देखिने आर्जनबारे कुरा गर्न खोज्दा एक महीनादेखि आलटाल गर्दै आएका भण्डारीले अहिले भने आफूमाथि लागेका सबै आरोप ‘हावादारी’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले बिध म्यानेजमेन्टबाट विभिन्न मितिमा रु.३ करोड ३९ लाख ७६ हजार ५७ डाइरेक्टर्स लोन (कम्पनीका सञ्चालकले लिने ऋण) लिएको र त्यही रकम शेयर र जग्गामा लगानी गरी मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन्।

२१ कात्तिक २०७९ मा फोनमा भण्डारीले भने, “तिमीले लिएको ऋण कम्पनी ऐन अनुसार मिल्दैन, गलत छ भनेर अख्तियारले मलाई मुद्दा लगाएको छ। अख्तियारलाई कम्पनी र त्यसभित्रको कारोवार हेर्ने क्षेत्राधिकार नै छैन नि !”

उता अख्तियारले भने बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को लेखा परीक्षणमा उक्त कम्पनीले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको वा मुनाफा वितरण गरेको वा कम्पनीका सञ्चालकलाई कर्जा दिएको नपाइएको उल्लेख गरेको छ।

बिध म्यानेजमेन्ट प्रालि तथा बिध ल्याव प्रालिको बैंक स्टेटमेन्टबाट समेत उनले ऋण लिएको पुष्टि हुँदैन। त्यसैले अख्तियारले भण्डारीले सरकारी पदमा बसेर स्रोत नखुलेको रकमले सम्पत्ति बढाई भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको होे।

आफ्नो निजी कम्पनीबाट सञ्चालकले चाहिएका बेला ऋण लिएर अन्य ठाउँमा लगानी गर्न सकिने दाबी गर्दै भण्डारी भन्छन्, “कुनै बेला त यति छापियो (पैसा कमाइयो) कि दिनमा (बिध ल्याबबाट) ४०/४५ लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो।”

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ र दफा १०१ मा भएको ब्यवस्था अनुसार पनि कम्पनीबाट सञ्चालकले ऋण लिन पाइँदैन।

यसअघि उनलाई भेट्न खोज्दा पन्सिएका भण्डारीलाई खोपकेले मोबाइल फोनमार्फत ‘टेक्स्ट म्यासेज’ पठाएपछि फोनमा छोटो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

ओम्नीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका उनले आफू सरकारी जागिरमा छँदाको अवधिमा मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने जिकिर गरे। उनले भने, “जागिर छाडेपछि त मैले कहाँबाट ब्यापार गरौं कि के गरौं, अख्तियारको सरोकार होइन। बरु कर तिर्‍यो कि तिरेन भनी कर प्रशासनले हेर्न सक्छ।”

आयोग पनि मुछियो

जेठ २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान निर्वाचन आयोगले देशभरको मतगणना सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसका लागि आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सीसीटीभी क्यामेरा र हार्डड्राइभ खरीद गर्न परिपत्रसमेत गर्‍यो ।

स्थानीय तहलाई नै सीसीटीभी खरीद गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेको आयोगले त्यसको ‘स्पेसिफिकेसन’ चाहिं आफंैले बनायो। उक्त ‘स्पेसिफिकेसन’ बिधले वितरण गर्ने चिनियाँ कम्पनीका सीसीटीभी अनुकूल बनाइयो।

स्वाभाविक नै थियो, अधिकांश स्थानीय तहले भण्डारीकै कम्पनी बिधमार्फत सीसीटीभी खरीद गरे। त्यसपछि आयोगका लागि भण्डारी कतिसम्म प्रिय बन्न पुगे भने, उनलाई मतगणनास्थलसम्म पुग्न सक्ने गरी आयोगले विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गर्‍योे।

उक्त सीसीटीभी खरीदका लागि भण्डारीले विवादित चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गरे।

चिनियाँ कम्पनी दहुवाले भण्डारीको बिध म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई सीसीटीभी जस्ता उपकरणका लागि स्थानीय वितरक तोकेको छ। जिझिङ दहुवा टेक्नोलोजी लिमिटेडको मातहत रहने गरी नेपालमा ‘दहुवा टेक्नोलोजी नेपाल’ दर्ता भएको छ। र, यो कम्पनीको नेपालमा वितरकको जिम्मा बिधले लिएको छ।

२८ मे २०२० मा इन्टरनेशनल कन्सोर्टिएम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे)ले प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार जिझिङ दहुवा उत्तरपश्चिम चीनको सिनजियाङमा त्यहाँका अल्पसंख्यकलाई निगरानी गर्ने काममा संलग्न रहेको आरोपमा अमेरिकाले कालोसूचीमा राखेकोे कम्पनी हो। यो कम्पनीले सिनजियाङमा एक बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सर्भिलेन्सका सामग्री आपूर्तिकोे ठेक्का पाएको थियो।

रासायनिक मल नल्याएरै अलपत्र

भण्डारीको सम्पत्तिको विस्तार कतिसम्म अचम्म लाग्दो छ भने उनकै दाबी अनुसार, पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म करीब तीन करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका उनले सरकारलाई २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्कामा साझेदारी गर्ने हैसियत बनाए।

कृषिका लागि रासायनिक मल आयात गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १० सेप्टेम्बर, २०२१ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसको ठेक्का सिल्क/सिनोम्याच/ग्लोबलम्याटिक/बिध म्यानेजमेन्ट संयुक्त जेभीले पायो।

कृषि सामग्री कम्पनी र जेभीबीच २४ नोभेम्बर २०२१ मा २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातका लागि २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार जेभीले रासायनिक मल २९ मार्च २०२२ सम्ममा आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्यो। तर, समयमा मल आएन। यता किसान मल विनै धान रोप्न बाध्य भए। यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएको संयुक्त जेभीमा रहेको कम्पनी ग्लोबम्याटिक्स त्यही कम्पनी हो जससँग ओम्नीले कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका बेला चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा सहकार्य गरेको थियो।

सबैतिर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएका बेला पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमार्फत चार्टर्ड फ्लाइट गरेर उक्त सामग्री चीनबाट नेपाल ल्याएको थियो।

अर्गनाइज्ड क्राइम एण्ड करप्सन रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी)ले सिंगापुरको अकाउन्टिङ एण्ड कर्पोरेट रेगुलेटरी अथोरिटीबाट प्राप्त गरेर खोपकेलाई उपलब्ध गराएको कम्पनीबारेको विवरण अनुसार, सन् १९८७ मा दर्ता भएको ग्लोबमेटिक्सको कार्यक्षेत्र सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत्सँग सम्बन्धित छ।

नेपाली नागरिक नवीन तुलाधरका नाममा दर्ता यो कम्पनीको निर्देशकमा सिंगापुरका नागरिक ट्यान बी हङ रहेको कम्पनी दर्तासम्बन्धी कागजपत्रमा देखिन्छ।

तुलाधरको यो कम्पनी तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा यसका दिल्लीस्थित प्रबन्धक नरोत्तम श्रेष्ठ अक्टोबर २०१० मा दिल्लीमा पक्राउ परेका थिए। नेपालको बाटो हुँदै सिंगापुरबाट भारतमा सहतुसको ऊन तस्करी गरेको आरोप उक्त कम्पनीमाथि छ। श्रेष्ठ १३० किलो उच्च गुणस्तरको ऊन तस्करी गरेर दिल्ली लैजाँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए।

तिब्बती हरिणको रौंबाट बनाइने सहतुस ऊनको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध छ। यही विवादित कम्पनीलाई ओम्नीका तुलहरि र त्यसपछि बिधका भण्डारीले सरकारी ठेक्का हत्याउनका लागि साझेदार बनाए।