• २०७६ बैशाख ७ शनिबार

प्रहरीले चाहे निर्मलाको हत्यारा दुई दिनमै पत्ता लाग्छः इन्द्र अर्याल 

सरकारले बाध्यात्मक परिस्थितिमा अपराधी संरक्षण गरेको हुनुपर्छ ।

मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व राज्यको हो । मानव अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भसमेत मानिन्छ। 
नेपालको संविधान, २०७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा भएका अधिकांश अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका, अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलगायतका विभिन्न आयोगको परिकल्पना गरिएको छ।
नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा खासै सुधार हुन नसकेको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले गरेको अनुगमन र अध्ययनबाट देखिन्छ।
प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्दा र हिरासतमा राख्दा साविती बयान गराउनको लागि यातना दिने चलन अझै पनि कायम नै छ। पछिल्लो समय हत्या हिंसाका घटनामा समेत वृद्धि भएको छ । कतिपय पीडितले न्याय पाएका छैनन् । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको समेत छ महिना नाघेको छ । अझै दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । 
नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था र निर्मला प्रकरणका विषयमा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी तुल्सी अर्यालले गरेको कुराकानीः 

नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले के गर्दै छ ?
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन २०४४ सालमा स्थापना भएको हो । त्यस्तो बेला यो सङ्गठन स्थापना भएको हो जुन बेला अधिकारका बारेमा बोल्ने कोही थिएन । 
मानव जीवनबारे सोच्ने कोही थिएन ।
 हामी लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासन र शान्तिका लागि वकालत गर्छौ । सङ्गठन आज पनि यही काममा सक्रिय छ ।  
नेपालमा मानवअधिकार उलंघनका घटना जसरी हुन्छन् । यसलाई हेर्दा तपाइहरू चुक्नु भएको जस्तो लाग्दैन ? 
चुकेको जस्तो लाग्दैन । हामीले निरन्तर आवाज उठाइराखेका छौँ । 
हामीले गर्ने दुइटा काम हो । एउटा समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको काम । जहाँ दुई पक्षीय द्वन्द्व हुन्छ हामी त्यही मध्यस्थता गर्छौ । समस्या समाधानका लागि पहल गर्छौ । 
अर्को आपराधिक गतिविधि, कानुनी शासनकाविरुद्द, न्यायकाविरुद्द भएका घटनालाई उजार गर्छौ । सरकार सामु यस्ता घटना अगाडि ल्याइदिन्छौँ । यी कुराबाट हामी पछि हटेका छैनौँ । हट्दैनौँ पनि । यदि यसैबाट पछि हट्नु पर्‍यो भने मानवअधिकारको कुर्सी ओगटेर बस्नुको औचित्य पनि छैन । 
देशमा न्याय नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ भन्ने आवाज पटक पटक सुनिन्छ । देशमै न्याय नपाएर विदेश गुहार्नु पर्ने बाध्यता आउँदा यस्ता आयोग, सङ्गठनको के काम ?  
न्यायका लागि हामी पुलको काम गर्छौ । देशमै न्याय पाइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान जरुरी हुन्छ । जब मान्छेलाई घरमै अन्याय हुन्छ । उसले न्याय पाउने आसा राख्दैन । घरमा न्याय पाइएन भने छिमेकी गुहार्नु नौलो होइन । 
न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरा आउनु भनेको राज्य अन्धो भइसक्यो भन्ने हो । 
देशमा न्याय पाउने कुनै आसा नभएपछि हामीले पनि सहयोग गर्ने हो । 
त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । त्यसो हुनु चाहिँ लाजमर्दो हो । 
निर्मला पन्त प्रकरणमा स्थलगत अनुगमन पनि गर्नु भयो । खासमा के पाउनुभयो ?
 हाम्रो अनुगमनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्ति यी हुन् भनेर देखायो । खास कुरो के हो भन्ने त यो छ सात महिनाको अवधिमा सबैलाई थाहा भइसक्यो । थाहा नपाएकाले पनि अडकलवाजी गरेर थाहा पाए । 
दोषी पत्ता लागेर कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेपछि मात्रै सबै खुलासा होला । तर उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले जोगाउन खोजेको देखियो । प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको छर्लङ्गै छ । अनुसन्धानको दायराभित्र राख्नु पर्ने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिइयो । यी कारणले यो घटना यती जटिल बनेको हो । 
तपाइहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि त विवादित भयो नि ? गलत रिपोर्ट तयार पार्नु भयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ ?
हामीले जसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्छ भन्ने देखायौं उसैले यस्तो भन्नु स्वाभाविक हो  । हामीले अनुसन्धानमा जे देखियो त्यो भनेका हौँ । प्रमाण चाहिए हामीसँग छ । 
तपाइहरूकै प्रतिवेदनका कारण बम दिदी बहिनीको चरित्रहत्या भयो । मानवअधिकारको हनन् भयो भन्ने कुरा पनि आयो ?
कसैको चरित्रहत्या हुने कुरा प्रतिवेदनमा छैन । हामीले कानुनबमोजिम केही व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पर्छ मात्रै भनेका हौँ । अब प्रहरीले कसैलाई ल्याएर टर्चर दिन्छ भने त्यसको लागि हामी फेरि लड्छौँ । 
किनकि हाम्रा लागि सबै मानिस बराबर हुन् । 
हामीले कसैलाई न्याय होस या कसैलाई अन्याय होस् भन्दैनौँ । मैले व्यक्ति चिन्ने होइन घटना चिन्ने हो । कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्य छैन । गर्नु पनि छैन । गर्नु पनि हुँदैन । 
मुख्य कुरा के हो भने अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने मान्छे प्रभावकारी अनुसन्धानको दायराभित्र आउनै पर्छ । दोषीलाई  कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । दोषी छैन भने कानुनबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्छ । त्यसमा जसले जे भनेपनि पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले भनेपनि, प्रहरी प्रमुखले भनेपनि । 
निर्मलालाले न्याय पाउने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
यही प्रक्रिया हो भने सरकार बलात्कारी र हत्यारालाई जोगाउन लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरा भित्र आउनु पर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दै हिँडेका छन् ।
यस्तै तरिका भयो भने चाहिँ न्याय पाइँदैन भनेर यकिन गर्दा हुन्छ । तर न्याय प्राप्त गर्ने बाटो कठिन भए पनि न्याय अवश्य मिल्छ । नेपाल प्रहरीको नियत सफा भयो भने निर्मलाको दोषी दुई दिनमै समातिन्छ । तर सफा हुनुपर्छ । अहिले सफा छैन ।
राज्यले किन अपराधीलाई संरक्षण गर्छ होला ? 
आफ्नो मान्छेलाई जोगाउन होला । स्थलगत अनुगमन तथा स्थानीयसँग कुरा गर्दा प्रमाण नष्ट गरिएको प्रस्ट छ । बाँकी रहेको प्रमाणहरूलाई पनि पोलेर नष्ट गरिएको छ । लास पनि  जबर्जस्ती जलाइएको हो। न्याय प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यक्तिहरूलाई गोली चलाइयो । यी सबै कुराले गर्दाखेरि राज्य  दोषीहरूलाई जोगाउन बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ । त्यस कारण राज्यले जोगाइराखेको छ ।
आम नागरिकले निर्धक्क भएर बाच्न कहिलेदेखि पाउँछन् ?
यो त मलाई भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व, पटक पटक हुने प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोध्नुपर्छ ।
 किनभने भाषामा उहाहरु मानवअधिकार प्रति बडो प्रतिवद्द हुनुहुन्छ ।
तर कार्यन्वयनको हिसाबमा जनता अझै शासित छन् । 
दूर दराजका मान्छे गाउँपालिकाको एउटा सामान्य सचिव सरहको मान्छेसँग डराउँछ । यो परिस्थिति अन्तय नभएसम्म र आत्म सम्मान नभएसम्म मानव अधिकारवहाली हुँदैन । 
आम मानिसलाई हरेक मान्छे बराबरको हो । तिमी कोही भन्दा सानो पनि होइनौँ । ठुलो पनि होइनौ । पद भनेको तिम्रो कर्तव्य हो । अधिकार होइन । यो अवस्था अन्त्य गर्नको पहलको जरुरी छ । तपाईँ हामीले न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन जरुरी छ । 
नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
देशमा मानव अधिकारको बारेमा सचेतना फैलाउने एउटा कुरा हो । त्यसपछि देश मा घटेका घटनाहरू जसमा न्याय प्राप्त हुँदैन । जहाँ पीडितहरू चाहिँ पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूको पक्षबाट आवाज उठाइदिने । आवाजविहीनहरूको पक्षबाट आवाज उठाउने हाम्रो मुख्य दायित्व हो, हुनेछ  ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार