• २०७६ मङ्सिर २५ बुधबार

बदनाम बन्दै स्थानीय निकायका न्यायिक समिति, पीडितलाई न्याय भन्दा पीडकका पक्षमा फैसला

अदालत पुग्न सक्ने मुद्दामा न्यायिक समितिको निर्णय धमाधम उल्टिंदै

स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले आधा उजुरी पनि सुनुवाइ गर्न सकिरहेका छैनन् । उपत्यका आसपासका पाँच नगरपालिकाहरू बूढानीलकण्ठ, महालक्ष्मी, टोखा, धुलिखेल र सूर्यविनायकको तथ्याङ्कले भन्छ– शुरुआतमै प्रभावहीन बन्दै गएकोले समितिप्रति सेवाग्राहीको विश्वास घट्दो छ । उपत्यकाबाहिर पनि न्यायिक समितिको शरणमा पुग्ने पीडितले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । बरु पीडा बोकेर समितिमा पुग्ने पीडितलाई समितिले झुलाउने थकाउने र अदालत पठाउने गरेका गुनासा बारम्बार आईरहेका छन । अझै रोचक त यो छ समितिमार्फत हुने अत्यान्तै कम निर्णयहरु पनि पीडितका पक्षमा भन्दा पीडकलाई नै पक्षपोषण  गर्ने खालका हुन्छन । स्थानीयस्तरमा पीडकको बोलवाला कायम रहने भएकाले समितिले गर्ने निर्णय उनिहरुको पक्षमा हुन्छन । न्यायिक समितिमार्फत न्याय पाउन नसक्ने यस्ता पीडित  अदालतसम्म पुग्न सके न्यायिक समितिका उल्टिने गरेका छन । स्थानीय तहमा विवाद निरुपणका लागि गठन गरिएका न्यायिक समितिहरूले गरेका निर्णयहरू अदालतमा गएर उल्टिन थालेका छन् ।  

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१०, नारायणपुरकी दुजाकुमारी खत्रीले आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको दाबीसहित श्रीमान् हेमराज र ससुरा लुद्रबहादुर ओली विरुद्ध उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । कुटपिटपछि घरनिकाला गरेको भन्दै २९ कात्तिक २०७५ मा परेको उजुरीमाथि न्यायिक समितिले छानबिन शुरू गरेकै वेला दुजाले मानाचामलको मागसहित अर्को उजुरी दर्ता गरिन् ।

न्यायिक समितिले घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसुरमा दुजाका पति मुख्य दोषी र ससुरा मतियार रहेको ठहर ग¥यो, १३ वैशाख २०७६ मा । अनि हेमराजलाई पाँच महीना कैद र रु.१५ हजार जरिवाना तथा लुद्रबहादुरलाई रु.५ हजार जरिवाना हुनै फैसला सुनायो ।

न्यायिक समितिले मानाचामलबापत हेमराजले श्रीमती दुजालाई मासिक रु.८ हजार ५०० दिनुपर्ने निर्णय समेत सुनायो । “वल्र्डलिंकमा सहायकस्तरको प्राविधिक पदमा काम गर्ने छोराको मासिक तलब नै जम्मा रु.८ हजार ५०० छ” लुद्रबहादुरले भने, “न्यायिक समितिले उसले पाउने पूरै तलब श्रीमतीलाई दिनुपर्ने फैसला सुनाइदियो ।”

न्यायिक समितिको निर्णय विरुद्ध हेमराज र लुद्रबहादुर ३१ साउन २०७६ मा उच्च अदालत गए । अदालतमा १ भदौमा यो मुद्दाको पेशी तोकियो । तर त्यसको एकदिन पहिले, ३२ साउन राति हेमराजको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो । निवेदककै मृत्यु भएपछि पेशी स¥यो । अर्को पेशी २५ भदौमा तोकियो । त्यस दिन उच्च अदालतले न्यायिक समितिको फैसलालाई गैरन्यायिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो ।

संविधान मिच्ने होडबाजी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) मा १३ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । ऐनको दफा ४९ (२) मा न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेश भएका निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात् न्यायिक समितिलाई कैद वा जरिवाना गर्ने अधिकार छैन ।

‘कानून बमोजिम दोषी भनेर कुनै व्यक्ति विरुद्ध फैसला, आदेश वा निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायलाई मात्र रहन्छ’ घोराही उपमहानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । न्यायिक समितिले भने घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा १३ अनुसार सजाय सुनाइएको जिकिर गरेको छ ।

सजाय तोक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ त ? न्यायिक समितिका संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले भनिन्, “त्यो अधिकार छैन भन्ने पछि मात्र थाहा भो, हामी घरेलु हिंसा गरेर महिलालाई यातना दिएको व्यक्तिलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पहिल्यै पुगिसकेका थियौं ।”

संयोजक न्यौपानेको दाबी छ– हेमराजले ११ दिनकी सुत्केरी श्रीमतीमाथि हिंसा गरेकाले सजाय दिने निचोडमा न्यायिक समिति पुगेको हो । “११ दिनकी सुत्केरीले श्रीमान्बाट हिंसा भएको भन्दै अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेपछि हामीले मेलमिलापको पहल ग¥यौं” उनले भनिन्, “पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन पनि सजाय सहितको फैसला गरेका हौं ।”

स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा कानूनी सल्लाहकारका रूपमा एक÷एक जना कानून व्यवसायी नियुक्त भएका हुन्छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका कानूनी सल्लाहकार भूपबहादुर केसीले पटकपटक म्याद जारी गर्दा पनि ‘पीडकपक्ष’ छलफलमा नआएकाले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर फैसला सुनाएको बताए ।

न्यायिक समितिलाई कैद र जरिवाना गर्ने अधिकार छ त ? “उच्च अदालतले नै त्यसो गर्न मिल्दैन भनिसकेकाले यो विषयमा धेरै नबोलौं” उनले भने, “नयाँ अभ्यासको शुरुआत गरौं, पछि जे त होला भनेर यो निर्णय गरेका हौं ।” यसलाई सामान्य घटना भएको जिकिर गर्दै उनले भने, “न्यायिक समितिको निर्णय राम्रो भएन भनेर अदालत जानु चाहिं राम्रो भएन ।”

न्यायिक समितिको उपद्रो यतिमै रोकिन्न । उच्च अदालतले निर्णय खारेज गरिदिएपछि लुद्रबहादुर अर्को उजुरी लिएर न्यायिक समिति पुगे ।

छोरा हेमराजको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि हेमराज कार्यरत वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनबाट प्राप्त हुने बीमा रकम एक वर्षीया छोरी भूमिकाको नाममा रहने गरी जग्गा किनिदिने सहमति भएको थियो । त्यो जग्गाको संरक्षकमा हजुरबा लुद्रबहादुर र आमा दुजा रहने गरी २ भदौमा कागज गरियो । तर, दुजाले २४ भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा बीमाबापत आउने पाँच लाख रुपैयाँ निकालिन् । अर्का संरक्षक लुद्रबहादुर उक्त रकम हिनामिना हुनसक्ने भन्दै संरक्षणका लागि न्यायिक समिति गुहार्न पुगेका थिए ।

“तर, समितिका संयोजकले उजुरी लिनै मान्नुभएन” लुद्रबहादुरले भने, “मेरा विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको मान्छेको उजुरी लिन्न भनेर फर्काइदिनुभो ।” न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेको जवाफ छ, “हामीले गरेको फैसला विरुद्ध अदालत गएकाले यो उजुरी पनि अदालतमै लैजानू, हामी हेर्दैनौं भनेर फर्काइदिएको हुँ । हाम्रो निर्णय सही लाग्दैन भने किन हामीकहाँ आउनुप¥यो ?”

त्यसपछि उजुरी बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका लुद्रबहादुरलाई प्रशासनले ‘यो मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्छ, उतै जानुस्’ भनेर फर्काइदिएको छ । लुद्रबहादुर भन्छन्, “मैले न्याय माग्ने ठाउँ पनि बन्द भयो ।”

अदालतको तारेख

आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जग्गा नामसारीको सिफारिश दिएपछि दाङकै गढवा गाउँपालिकास्थित न्यायिक समितिले अदालतमा तारेख बोक्नुप¥यो । गढवा–५, पर्सियाका लोकबहादुर बुढाथोकीले आमा पूर्णाकुमारीको निधनपछि आमाको नामको सम्पत्ति नामसारीका लागि २९ कात्तिक २०७४ मा वडा कार्यालयसँग सिफारिश मागेका थिए । तर, उनका साहिंलो दाइ प्रेमबहादुरले २०७४ भदौमै आमाको नामको जग्गा रोक्का गरिदिन माग गरिसकेका थिए ।

वडाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले भने, “उहाँका दाजुले नै सबै दाजुभाइको सहमतिमा मात्र सिफारिश दिन वडामा निवेदन दिइसकेकाले लोकबहादुरजीलाई हामीले सिफारिश दिएनौं, सबै दाजुभाइलाई बोलाएर छलफल गर्दा पनि सहमति भएन ।”

वडाबाट सिफारिश नपाएपछि लोकबहादुरले ९ पुस २०७४ मा गाउँपालिका कार्यालयमा निवेदन दिए । त्यसको पर्सिपल्ट, ११ पुसमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले ‘आमालाई पालनपोषण गरेकाले आमाको जग्गा लोकबहादुरकै नाममा हुने’ व्यहोराको सिफारिश गरिदियो । लोकबहादुर त्यही सिफारिश बोकेर लमहीस्थित मालपोत कार्यालय पुगेपछि भने सिफारिशले वैधता पाएन । किनभने, न्यायिक समितिले यस्तो सिफारिश गर्नै पाउँदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ मा वडासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसमा जग्गा नामसारीको सिफारिश गर्ने अधिकार वडा समितिको हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १६ ले त्यस्तो अधिकार वडाध्यक्षमा मात्र निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यहीकारण न्यायिक समितिका संयोजक, गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले हस्ताक्षर गरेको सिफारिशलाई मालपोतले वैध मानेन । “कानूनी सल्लाहकार पनि थिएनन्, आमालाई पालनपोषण गरेका छोरालाई नै नामसारीका लागि सिफारिश दिने निर्णयमा पुग्यौं” चौधरीले भनिन्, “कानूनका कुरा थाहै भएन ।”

यो उल्झनपछि लोकबहादुर वडा कार्यालय, गाउँपालिका र मालपोत विरुद्ध १५ माघ २०७४ मा उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालतले ३१ जेठ २०७५ मा फैसला गरिदियो । अदालतले ‘सिफारिश गर्न मिल्ने भए सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिश गर्न र नमिल्ने भए सोही अनुसारको जानकारी निवेदकलाई दिन’ वडा कार्यालयका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । त्यसपछि परिवारका सबै सदस्यलाई राखेर वडा कार्यालयले २० माघ २०७५ मा आमाको नामको सबै जग्गा लोकबहादुरलाई नामसारी गरिदिने सिफारिश दियो ।   

विवाद थरीथरीका

२०७४ चैतमा रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–२ का रूपनारायण चौधरीले पाखोबारी सम्याएर खेत बनाउने क्रममा दुइटा कुलो मासिए । नित्यानन्द शर्मा लगायतको करीब १० बिघा जग्गा सिञ्चित हुने कुलो मासिएपछि विवाद भयो । गाउँमा सामूहिक छलफलपछि रूपनारायणले कुलो बनाइदिने सहमति भयो । तर कुलो नबनेपछि नित्यानन्दले गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । तर, गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवाली संयोजक रहेको न्यायिक समितिले नक्शामा कुलो नदेखिएको भन्दै रूपनारायणको पक्षमा निर्णय सुनायो ।

न्यायिक समितिको निर्णय विरुद्ध नित्यानन्दले जिल्ला अदालत गुहारे । अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति गरायो । तर, सहमति न्यायिक समितिभन्दा बिल्कुलै फरक थियो । “खेत बनाउने क्रममा अर्का व्यक्तिको खेतमा लाग्ने कुलो मासिए पनि न्यायिक समितिले त्यहाँ कुलो नै नभएको निर्णय गरेको रहेछ” रूपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी गंगाप्रसाद अधिकारीले भने, “अदालतमा आएपछि भने दुवैपक्ष त्यहाँ पहिल्यै कुलो रहेको र त्यसलाई पुनः कायम गर्न सहमत हुनुभो ।”

यस्तै अर्को रोचक विवाद छ । रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपाालिका–२ का रामजित लोदले भोगचलन गरिरहेको ऐलानी जग्गाबारे आफ्नै काका अटल लोदसँग विवाद भयो । काकाले त्यो जग्गामा आफ्नो समेत हिस्सा लाग्ने दाबी सहित न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । उनीहरूबीच मेलमिलाप गराउने प्रयास सफल नभएपछि तिरो बुझाएको कुरालाई आधार मानेर न्यायिक समितिले रामजितको पक्षमा फैसला सुनायो ।

समितिको फैसला विरुद्ध अटल लोद रूपन्देही जिल्ला अदालत पुगेपछि अदालतले समितिको निर्णय उल्ट्याइदियो । “हामीले तिरो तिरेको आधारमा निर्णय गरेका थियौं” न्यायिक समिति संयोजक शान्तादेवी ज्ञवालीले भनिन्, “अदालतले अर्कै निर्णय सुनाएछ ।”

यो निर्णयमा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेको थियो । सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिने निर्णय नै कानूनसम्मत नभएको अधिवक्ता निर्मल गौतम बताउँछन् । गौतम भन्छन्, “कानून मिचेर सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई उपभोग गर्न दिएपछि त्यस्ता निर्णय अदालतले उल्ट्याउने नै भो ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सरकारी जग्गाबारे निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन । कानूनतः समितिले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाबाहेक अरू जग्गा कसैले च्यापेको, मिचेको वा घुसाई खाएको भएमा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ ।

यस्तै अर्कै उदाहरण छ घोराही उपमहानगरपालिका–८ मसिनाको । यहाँका स्थानीय गणेश घर्ती र दिलसरी घर्तीबीच विवाह भएको १० वर्षपछि सम्बन्धमा दरार आयो । पूर्वसैनिक गणेशले अर्कै श्रीमती भित्र्याएपछि १५ फागुन २०७५ मा दिलसरीले मानाचामल माग गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गरिन् । ३ जेठ २०७६ मा न्यायिक समितिले दिलसरीलाई गणेशले मासिक रु.१० हजार दिनुपर्ने निर्णय सुनायो । गणेशले यो निर्णयलाई चुनौती दिंदै २१ साउनमा दायर गरेको मुद्दा अहिले दाङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

“दुई छोराछोरीको लालनपालनका लागि खर्च दिन न्यायिक समितिमा उजुरी गरेकी हुँ” दिलसरीले भनिन्, “तर समितिले फैसला गरे पनि श्रीमान्ले दिन मान्नुभएन ।” गणेशले भने आफ्नो आम्दानीको स्रोत नै नभएको र मासिक रु.१० हजार दिनै नसक्ने जिकिर गरेका छन् । “जागिरमा छँदा शान्ति मिसनका लागि सुडानमा खटिएबापत आएको रु.११ लाख ४० हजारमध्ये मैले रु.५ लाख ७० हजार श्रीमतीलाई दिएँ, रु.१ लाख छोराछोरीलाई पनि दिएँ” गणेशको भनाइ छ, “जागिर खाँदाको तलब समेत श्रीमतीलाई बण्डा गरेर दिइसकेको अवस्थामा मासिक रु.१० हजार कहाँबाट ल्याएर दिने ?”

स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरूले मानाचामल सम्बन्धी प्रायः मुद्दामा यसैगरी हचुवामा निर्णय गर्दै आएको र क्षमता नहेरी जति मन लाग्यो त्यति तोकिदिने गरेको अधिवक्ता नारायण डाँगी बताउँछन् । “कुल आम्दानीलाई भागबण्डा गरेर सुहाउँदो निर्णय गर्नुपर्ने हो” उनले भने, “उसको आम्दानी जति हो, त्यति नै मानाचामल भराउने निर्णय गरेपछि उसले चाहिं आफ्नो ज्यान कसरी पाल्ने ?”

‘राजनीतिक धर्म’

वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धितालका अनुसार न्याय निरुपण गर्ने न्यायिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरू नातासम्बन्धबाट प्रभावित हुनसक्ने भएकाले प्रायः न्यायाधीश आफ्नै गृह जिल्लामा कार्यरत हुँदैनन् । तर, स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूले प्रायः आफ्नै टोल–छिमेकका विवाद हेर्छन् । परिणाम, ‘आफ्ना’ हरूको बारेमा निर्णय गर्दा उनीहरू नातासम्बन्धको प्रभावमा पर्छन् ।

दलबाट निर्वाचित न्यायिक समिति संंयोजकहरूले निर्णय प्रक्रियामा ‘भोटको कदर’ गर्नुपर्ने भएकाले न्यायिक समितिका निर्णय नराम्ररी प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । “आफूलाई भोट दिनेको पक्षमा फैसला गर्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हुन्छ” धितालले भने, “जहाँ न्यायप्रणालीमा राजनीतिक धर्मको स्वार्थ जोडिन्छ, त्यहाँ न्यायिक निर्णय निष्पक्ष हुनै सक्दैन ।”

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका कानूनी सल्लाहकार भूपबहादुर केसी त झन् निर्णयमा कानूनी व्यवस्था भन्दा व्यावहारिकताले महत्व पाउने गरेको बताउँछन् । “जनताको मतबाट चुनिएका उपप्रमुखहरूले निर्णय प्रक्रियामा व्यावहारिकतालाई जोड दिन्छन्” उनले भने, “व्यावहारिकता हेरेर निर्णय गर्दा अप्ठेरो त हुन्छ नै ।”

तर यसरी व्यावहारिक बन्न गरेका निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् । प्रदेश–५ का १२ जिल्लामध्ये रूपन्देहीमा न्यायिक समितिले गरेका निर्णय विरुद्ध ६ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्येका दुईवटा मुद्दामा न्यायिक समितिले गरेका निर्णयलाई जिल्ला अदालतले उल्ट्याइदिएको छ भने अन्य मुद्दा विचाराधीन छन् ।

न्यायिक समितिको निर्णय विरुद्ध दुईवटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि पेश भएको गुल्मी जिल्ला अदालतमा दुवै मुद्दा विचाराधीन छन् । पाल्पा, दाङ र अर्घाखाँचीमा पनि न्यायिक समिति विरुद्धका दुई–दुई मुद्दा तथा नवलपुरमा एउटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।

कपिलवस्तु, प्यूठान, बर्दिया, बाँके, रुकुम (पश्चिम) र रोल्पामा भने न्यायिक समितिको निर्णय विरुद्धका मुद्दा अदालतमा पुगेका छैनन् ।

नेपाल कानून समाजले २०७५ सालमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी र धादिङका केही स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । कानूनी ज्ञानको अभावका कारण सफल अभ्यास बढाउन नसकेको अध्ययनको ठहर छ । त्यसैले क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक पर्ने पनि अध्ययनले औंल्याएको छ ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको इजलास । तस्वीर: इन्दिरा

अध्ययनले न्यायिक अभ्यासको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुनै–कुनै मुद्दामा राजनीतिक दबाब आएको र कतिपय उजुरीकर्ता विपक्षी दलसँग आबद्ध व्यक्ति हँुदा निष्पक्षता कायम राख्न गाह्रो भएको तथ्य पनि उक्त अध्ययनले उजागर गरेको छ । समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान भन्छन्, “प्रायः पदाधिकारीमा कानूनको ज्ञान नभएको र कतिपयले उच्च शिक्षा पनि हासिल नगरेको हुँदा काम चुस्त रूपमा भइराखेको छैन ।”

उनका अनुसार, समाजले गरेको अध्ययनमा धेरैजसो स्थानीय सरकारले न्यायिक समिति कार्यविधि नबनाएको र प्रक्रिया नपु¥याई निर्णय गर्दा न्यायिक समितिले टुंग्याएका ९० प्रतिशत मुद्दा जिल्ला अदालतले बदर गरेको छ । “यसले न्यायिक  समितिमाथिको पीडितको विश्वास घटाएको छ”, उनी थप्छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिकामा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा कार्यरत अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी चाहिं न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा स्थायी न्यायिक संयन्त्रको अभावलाई मान्छन् । उनी भन्छन्, “कानूनी ज्ञान भएको जनप्रतिनिधिको अभाव छ, त्यस्तो सदस्यको अभाव हुँदासम्म परिणाम आउँदैन ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बराल चाहिं अनुगमनको अभावका कारण पनि न्यायिक समितिहरूले कामको प्रभावकारिता बढाउन नसकेको तर्क गर्छन् । “अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र छैन । काम भए/नभएको, त्यसको प्रभावकारिताबारे केन्द्रमा कुनै रिपोर्ट पनि नजाने भएपछि लापरबाही बढेको हुन सक्छ”, बराल भन्छन् । अधिवक्ता गंगा दाहालको बुझाइमा, समाजले पूर्णरूपमा महिला नेतृत्व स्वीकार्न नसकेको कारणले पनि न्यायिक समितिको नेतृत्वको दक्षतामा प्रश्न उठाउन थालिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार, स्थानीय तह अन्तर्गतको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरीका विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने १३ थरीका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । मेलमिलापबाट टुंगिन नसकेको विवाद मात्रै अदालत पठाउने गरिन्छ । सूर्यविनायक नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक जुना बस्नेत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन नसकेका उजुरी अदालत पठाउने गरेको बताउँछिन् । “सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी उजुरी उपर कानूनतः मेलमिलापबाट टुंग्याउने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।” उनी भन्छिन्, “त्यस्ता मुद्दाहरू मेलमिलाप गर्न नसकिने अवस्था भएमा अदालत पठाउने गरिएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार