• २०७६ भदौ ३१ मंगलबार

जो अन्तिम समयसम्म देशको परिस्थिति देखेर चिन्तित थिए

'मैले चार वटा बजेट पेस गरे, तर कुनै पनि बजेट आफैले लागु गर्न पाइन ।'

सम्झनामा भरतमोहन 

एउटा यस्तो व्यक्तित्व । जसले २००७ सालको परिवर्तन देखे । त्यसपछिका प्रत्येक परिवर्तनमा सक्रिय सहभागी भए । परिवर्तनका अङ्ग बने । २०४७ सालको संविधान निर्माण होस या २०७२ को नेपालको संविधान । उनको सक्रियता निरन्तर रह्यो । चार पटकसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी र एक पटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत उनले सम्हाले । यो बिचमा परिवर्तनका लागि उनी भूमिगत, बन्दी जीवन र निर्वासनमा समेत बस्नु पर्यो । 
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाएका पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भएको छ । अधिकारीको शनिवार अबेर साँझ उपचारको क्रममा ८२ वर्षको उमेरमा ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो । 
निमोनिया, श्वासप्रश्वास, मुटु लगायतका रोगबाट ग्रसित अधिकारी विगत २ महिनादेखि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । 
१९९३ मा जन्मिएका अधिकारी ०५१ सालको तत्कालीन एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ लगायतका जनमुखी कार्यक्रम ल्याए । यी कार्यक्रमहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय बनायो ।
अधिकारीले २०५२ कोे बजेटमा वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ल्याए । अधिकारीले यो बजेट मार्फत ‘नागरिकप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताको आरम्भ मात्रै गरेनन् पछि स्थापित पनि भयो । नेता अधिकारीकै पालामा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ ।
अधिकारीले बेलगाम अगाडी बढेको खुल्ला अर्थव्यवस्था, उदारीकरण र निजीकरणको विकल्पमा तीन खम्बे अर्थनीति ल्याएका थिए । 
‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ भन्ने अभियान यही तीन खम्बे अर्थ नीति मान्यता अन्तरगत सञ्चालनमा ल्याइयो । यो निकै लोकप्रिय कार्यक्रम बन्यो । अधिकारी दुई पटक उपप्रधानमन्त्री, चार पटक अर्थमन्त्री बने 
शनिवार अस्ताएका पहिलो पुस्ताका कम्युनिष्ट नेता अधिकारीसँग गत कात्तिकमा टिभी अन्नपूर्णले कुराकानी गरेको थियो । उनको निधनपछि सम्झना स्वरुप सोही अन्तरवार्ता भिडियोसहित पुनः प्रकाशित गरेका छौं । 
प्रस्तुत छ स्वर्गिय अधिकारीसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले तत्कालिन समयमा गरेको कुराकानीः 

तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?

सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण पाठक/ दर्शक साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु । म ८३ वर्षको भए । मेरो स्वास्थ्य अवस्था एकदम नाजुक छ । उमेरले ल्याउने विभिन्न समस्याले सताइरहेको छ । तर पनि ६३/६४ वर्ष म राजनीतिमा संलग्न भए । राजनीति मेरो नसा नशामा छ । त्यस कारण मेरो जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका बावजुत् पनि राजनीतिक मुद्दामा कुरा गर्ने, छलफल गर्ने, आफ्नो विचार लेख्ने गरिरहेकै छु ।

देशमा धेरै परिवर्तन भए यसमा तपाईँको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि रह्यो । यसलाई तपाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

हो, नेपालमा भएका धेरै खाले परिवर्तनको साक्षी मात्रै होइन एउटा सक्रिय सहभागी पनि हुँ म । २००७ सालको परिवर्तन देखे । २०१७ साल, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र संविधान निर्माण देखी २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा परिवर्तनको एउटा अङ्गकै रूपमा सहभागी भए । विभिन्न समयमा थुनामा पनि परे । त्यसपछिका परिवर्तनमा कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि निरन्तर दिए । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यसमा मेरो सक्रिय भूमिका रह्यो । यसपटकको संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य थिए म । यो परिवर्तन वास्तवमा युगान्तकारि परिवर्तन हो । देशमा राणा शासनको अन्त्य भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजतन्त्र ढलेर लोकतन्त्र आयो । एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो । सङ्घीयता आयो । लोकतन्त्र मात्रै होइन समावेशी लोकतन्त्र आयो । यत्रो ठुलो परिवर्तन भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यसको महत्त्व अझै हामीले बुझेका छैनौँ । अब यसलाई संस्थागत गर्ने सवालमा दलहरू अझै गम्भीर नदेखिएका कारण कतै हाम्रा उपलब्धि यसै गुम्ने हुन की भन्ने त्रास अझै छ ।

तपाईको आशय व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै छ भन्ने हो ?

हो, मैले बारम्बार भनेको थिए । अहिले कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार छ । पहिलो नीति तथा कार्यक्रम बजेट आउँदै थियो । मैले सुझाव पनि दिए । यसलाई एउटा दिशा बोध गराउनु पर्छ । हामीले लामो सर्घषबाट सङ्घीयता ल्यायौँ । अब यसबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन । इतिहास प्रति इमानदार भएर भन्नुपर्दा म आफै सङ्घीयता पक्षधर मान्छे होइन । नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्न भन्ने मान्छे हुँ । तर बहुसङख्यक जनताले सङ्घीयताको मागलाई अनुमोदन गरे । अब नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रमा गई सकेको छ । यसबाट फर्कन खोजे फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ । अब यसलाई हाम्रो आफ्नै नेपाली शैलीबाट कार्यन्वयन गरौँ । जनताले अहिले कम्युनिस्टलाई देश सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिस्टकै बहुमत छ । अधिकांश स्थानीय तहमा तपाईँ हुनुहुन्छ ।

केन्द्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैन । तर रक्तसञ्चार हुन सकेन । यो सङ्घीयता चलायमान हुन सक्या छैन । जनताले जुन उदेश्यले सङ्घीयताको मागलाई अनुमोदन गरेका थिए । त्यो दिशामा अहिले कुनै काम हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा जनताका अपेक्षा धेरै छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्वको बहुमतको सरकारको बजेट जनमुखी आउनुपथ्र्यो हामीले दिएका सुझाव अनुसार आउन सकेन । हेर्नुस् अहिले पनि जनताले तत्कालीन नौ महिने एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सम्झिरहेका छन् । त्यसपछि पनि मैले तीन वटा बजेट ल्याए अल्पमतको सरकार थियो । चाहेअनुसार कार्यन्वयन गराउन सकिन । तर यस पटक दुईतिहाईको सरकार छ । उसले जसरी चाहन्छ त्यसै गरी कार्यन्वयन गराउन सक्छ तर बजेट सोचेजस्तो आएन । यसबाहेक सरकारको कार्यशैली पनि चित्तबुझ्दो नदेखिनुले जुन उत्साह देखिनुपथ्र्यो यो परिवर्तनपछि त्यस्तो छैन ।

म अर्थमन्त्री भएर चार वटा बजेट पेस गरे । तर कुनै पनि बजेट मैले लागु गर्न पाइन । मनमोहन अधिकारीको ९ महिने सरकार बाहेक तत्कालीन नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र पुरै असहयोग बन्यो । मेरो ६ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा जनतालाई चाहे जति केही दिन सकिन भनेर निक्कै घोत्लिन्छु । जनताको दुःख उस्तै छ । देशमा रोजगारीको अवस्था बढेन । बिदेसिनेको लर्को झन् बढ्दैछ । महँगी उस्तै, यो देख्दा मैले केही गर्न सकिन, गर्न पाइन भनेर निक्कै पश्चात्ताप लाग्छ ।

 

खास गरी सङ्घीयताको कुरा यहाँले उठाउनुभयो यसलाई चलायमान बनाउन के ले रोक्यो जस्तो लाग्छ ?

यसमा दुइटा कुरा हुन्छ । एउटा सङ्घीयता नेपालका लागी नौलो हुनाले समस्या आउनु स्वाभाविक हो । अर्को कुरा सङ्घीय सरकारले अहिले पनि सङ्घीयतालाई दर्बीलो बनाउन गम्भीरता नदिएको देखियो । होइन भने अहिलेसम्म आवश्यक कानुन किन नबनाएको ? प्रदेश सरकार बनेको छ । देशको मोटो रकम यसमा खर्च छ । तर काम गर्ने सवालमा कानुन अभावमा रिबन काट्ने र चियापान बाहेक हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले बजेट त बनायो तर कार्यन्वयन गर्ने पोलिसी नै छैन । मुख्यमन्त्री भन्छन् सिडियोले हाम्रो कुरा सुन्दैन । प्रहरी आफ्नो छैन । सुरक्षा अवस्थामा समस्या । यस्तो किन हुदैंछ ? स्थानीय सरकार घरदैलो सरकार हो । त्यसबाट जनतालाई राहत दिने काम हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्नु प¥यो । सङ्घीय व्यवस्थाले हामीलाई यस्ता कुरामा राहत भयो भन्ने म्यासेज तल्लो तहसम्मले पाउनुप¥यो । खै यसबिषयमा सङ्घीय सरकार गम्भीर देखिएको ?

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नै दिन चाहेन भन्नेहरू पनि छन् नि ?

होइन, त्यसरी त म जान्न । अहिले भर्खर यस्तो भनिहाल्ने अवस्था अझै भएको छैन । अहिले रोकिएको प्रदेश सञ्चालनका केही ऐन कानुन निमार्णमा भएको ढिलाइका कारण हो । यसमा काम पनि हुँदैछ यस कारण यसरी बुझिहाल्ने बेला पनि भएको छैन । जे होस सङ्घीय सरकार त्यो पनि कम्युनिस्टको दुईतिहाई सहितको सरकार गम्भीर नहुनुले प्रश्न उब्जाउनु स्वाभाविक छ ।

अधिकार बाँडफाँडमा सङ्घीय सरकार इमानन्दार नदेखिएको टिप्पणी त कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै गरिसकेका छन् त ?

यसमा दुईवटा पाटो छ । सङ्घीयता नेपालका लागी नौलो भएकाले कार्यन्वयन गर्न समस्या परिरहन्छ । यसमा नयाँ नयाँ कुरा आउँछन् । तर सङ्घीय सरकार आधारभूत रूपमा गरिहाल्नुपर्ने के गर्दिएन भने जस्तै: वित्त आयोग बनाई दिनु पथ्र्यो त्यो भएन । त्यस्तै प्रदेश समन्वय कमिटी छ तर त्यसको बैठक बोलाई दिने र यसलाई गति दिनुपथ्र्यो त्यो भएन । स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । चलिरहेको छ भन्ने भयो । पार्टी आफ्नो एकीकरणको कुरामा फस्यो । जुन मुख्य कुरा थियो त्यसलाई गौण रूपमा लिइयो । म एउटा उदारहण भनौँ । मैले २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान ल्याए । त्यस्तै २०५२ मा वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम ल्याए । त्यो यती पपुलर भयो कि अहिले पनि पपुलर छ । मैले राम्रो कार्यक्रम ल्याए । तर त्यसलाई परिचालन गर्ने को हो त ।

एमाले पार्टी पुरै परिचालन भयो । त्यो सफल भयो । जुन पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता छन् । परिचालन गर्नु र्पयो नि ? सङ्घीयता कार्यन्वयन गर्न । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुपर्थ्यो भने यो तीन वर्षको लागि नयाँ गाडी किनिँदैन । ए बाबा एउटा पाकिस्तानको क्रिकेटरले भएभरका बुलेटपु्रफ गाडी बेच्यो । नेपालमा पनि अहिले यस्तै जनप्रिय निर्णय केन्द्रले र्गया भए के हुन्थ्यो? यसको प्रदेशले पनि स्वतः अनुसरण गर्न बाध्य हुन्थे । यी त तपाइका कार्यकर्ता न हुन् । हामीले काठमाडौँमा भोज भतेर गर्छौ उनीहरूले पनि भोज गर्छन् । सिक्दै जाने हुन नि त । मैले फेरि पनि भने सङ्घीयताका सवालमा यस्तै लापरबाही गदै जाने हो भो भने भोलि तपाईँलाई यो बिस हुन्छ । सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

जनता अस्थिर राजनीतिले आजित भएर यस पटक कम्युनिस्टलाई दुईतिहाई दिए तर काम शून्य हुँदा विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुुग्दैछन भन्ने चर्चा सुरु हुन थालेको छ नि ?

आफ्नै पार्टीको सरकार छ । अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ । सोही पार्टीको सदस्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री छ । उसले भन्छ प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने तरिकाले आफूमाथि पञ्चायती शैलीमा डोमिनेशन भो । कम पीडा छ , उ त जनताको भोट लिएर आएको हो नि, जनताको काम गर्छु भनेर । उसलाई काम गर्ने वातावरण सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्छ । छिटो भन्दा छिटो ऐन कानुन बनाउने कामलाई पूर्णता दिएर । जनताले अहिले नै यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भई हालेको होइन । यही सरकारले जनताका सबै अपेक्षा पुरा गर्न सक्नुपर्छ । अरू कुनै विकल्प तत्कालै मैले देख्दिन ।

दुई ठुला दलको एकता भयो । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो राम्रो काम हो । तर यसलाई छिटो टुङगोमा पुर्याउनुस । पाटी एकीकरणका काममा अल्झेकै कारण सरकारले राम्रो पर्फमेन्स दिन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई । अब यसलाई टुंगाएर चाँडो भन्दा चाँडो चुनावी घोषणापत्र लागु गराउन तर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा त बनायो । यसका काम हेर्दा यो कार्य्दिशामा अघि बढे झै लाग्छ ?

हो, नारा एकदम सही हो । राजनीतिक मुद्दा सकिएपछि हाम्रो मुद्दा नै समृद्धि हो । नारा राम्रो भएर सरकारका काम कारबाही राम्रो भएको छैन । यस कारण यो नारा कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झै नहोस् । अहिले यस्तै अवस्था देखिएको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यही अवस्था रह्यो भने दुई वर्षपछि देश थाम्नै नसक्ने गरी देश झन् ओरालो लाग्ने खतरा छ । उत्पादनमा जोड दिनु पर्नेमा सरकार यसतर्फ पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन ।

पार्टी सञ्चालनका विषयमा पनि नेतृत्व ईमान्दार नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?

होइन, त्यो भाषा त म प्रयोग गर्दिन । जसरी जनताले साथ दिए, कार्यकर्ता उत्साहित भएर आएका छन्, त्यस अनुसार नेतृत्वले छाती फराकिलो बनाउन पर्थ्यो । अब त तेरो मेरो मान्छे भन्ने होइन । हाम्रो मान्छे भन्ने हुनुर्पयो । केपी प्रचण्डको छातीमा सबै अट्नु र्पयो । अब केपीले मलाई के चाहियो भनिदिनु र्पयो । वहाले नपाएको कुरा के छ ? यत्रो सम्मान पाउनु भएको छ । हामी सम्मान गर्छौ । देश बनाउने अब युवाले हो । युवाहरूलाई जिम्मा दिनु र्पयो । नेतृत्व पार्टी सञ्चालनमा ईमान्दार बन्नुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक छ यसलाई नेतृत्वले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गर्नु भयो । फर्केर हेर्दा देश र जनताका लागी मैले के दिए जस्तो लाग्छ ?

हो, तपाइले भन्या जस्तै मेरो जीवनको ६ दशक नेपाली राजनीतिमा समर्पण गरे । यो बिचमा अपेक्षित काम गर्न नसकेकै हो । यद्यपि मेरो कार्यकालमा देश र जनताको हित हुने थुप्रै काम अघि सारेको हँु । मेरो बजेटमा नौ स भन्ने थियो । त्यो पछि रामशरण जीले खारेज गरिदिनु भयो । अर्को महत्त्वपूर्ण मैले सुत्केरी भत्ता को सुरुवात गरे । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पुरस्कृत समेत र्गयो । यो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरे । देशलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने नयाँ सोच मैले ल्याए । तर मेरो कार्यकाल निक्कै छोटो थियो । मैले चाहे जति काम गर्न पाइन । अहिले म ८३ वर्षको भए । म यति बेला विभिन्न स्वास्थ्य समस्या ले ग्रसित छु । यो बेला पनि मैले के दिए देश र जनताका लागी समीक्षा भने गरिरहेकै हुन्छु । चाहेअनुसार गर्न नसकेकोमा अरूलाई दोष दिनभन्दा आफैसँग असन्तुष्ट छु ।

तपाईँले ठ्याक्कै मैले यो गर्नुपर्ने काम गर्ने मौका पाइन वा गर्न सकिन भन्ने के हो ?

त्यस्तो त खासै केही छैन । तर २०६८ सालमा मैले निक्कै राम्रो बजेट ल्याए । बजेट पास पनि भयो तर कार्यन्वयन गर्न नपाउदै मलाई हटाई दिए । म अर्थमन्त्री भएर चार वटा बजेट पेस गरे । तर कुनै पनि बजेट मैले लागु गर्न पाइन । म अहिले पनि कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुन्छु । त्यो मेरो कुनै पारिवारिक कारण होइन । मेरो सबै ठिक छ । तर मैले यत्रो ६ दशक बढी नेपाली राजनीतिलाई दिए । मैले जीवन दिए फल के भो त ? देश र जनतामा के परिवर्तन आयो ? गाउँ जम्मै पुरानो छ । मान्छेले दुःख उही पाइरहेका छन् । कहीँ खुसीयाली छैन । मैले जीवन लगाए । देश समृद्ध होला जनता सुखी खुसी होलान् भनेर तर आखिरी बेलामा आएर न देशमा अपेक्षित परिवर्तन भयो न जनताको जीवनशैली खास परिवर्तन भयो । महँगी बढेकै छ, मान्छेले दु ख पाएकै छन्, काम नपाएर विदेश जानु परेकै छ ,यसलाई मैले केही गर्न सकेनछु भनेर दुखी बनाउँछ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार