• २०७७ श्रावण २० मंगलबार

कोभिडबाट सिर्जित अवसर र स्थानीय सरकारको कार्यदिशा

लेखक

कोरोना भाइरस कोभिड १९का कारण गएको ३ महिनायता आफ्नै जन्मथलोमा छु । करिब १६ र १७ बर्षपछि यति लामो समय गाउको बसाई भयो । बितेका यस अबधिमा गाउँमा थुप्रै परिबर्तन भए । यहि परिवेशमा रहेर सोचें यो पींढिको डिलमा बसेर, अनि सम्झिएँ हिजोदेखि आज सम्मका सत्ता परिबर्तनका श्रृंङ्खला, सँगै गाउँबासीका दैनिकी पनि । राजनीतिक परिर्वतनका जतिसुकै नयाँ श्रृङखला थपिएपनि ग्रामिण जनजीविका र जनताको दैनिन्दीनीमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेनछ । न रोजगारीका लागि लाहुर भासिनेको संख्यामा कमी आयो , नत साहुमहाजनकहाँ काम गर्न बस्ने परीपाटी । गाउँमा छन् त केवल बृद्ध बुवाआमा र रित्ता घरहरु । कतै वर्षांैदेखि नफेरिएको चुहिने छानो, अनि कतै एकपाखो भत्किाएका घरका भग्नावशेष । गाँउमा अलिअलि बाँकी भएका छोरी–बुहारी पनि  छोराछोरी पढाउने नाममा बजार पसेपछि परदेशिएका दाजुभाईको विदेशको कमाई पनि त्यतै खपत । कस्ले गरोस् गाउँका थोत्रा  घर मर्मत ? कस्ले गरोस लिपपोत ? ब्यबस्था बदलियो, नेतृत्व बदलियो तर गाँउका मान्छेका चोला, भोटा, डोको र नाम्लो बाहेक अरु के बदलियो ? अब सोच्ने बेला आएको छ । यो लकडाउनमा बसेर बिगततिर फर्केर हेर्दा अनि बर्तमानमा दौडिदैं केन्द्रियदेखिं स्थानीयतह सम्मका जनप्रतिनिधिलाई सम्झिँएं । अनि सोचें उहाँहरु पनि सर्बज्ञानी हुनैपर्छ भन्ने के छ र ? एक सचेत नागरिकका हैसियतमा आफ्नो माटो, आफ्नो बाटोका लागि अर्गानिक सुझाब दिनु कर्तब्य सम्झेर यो खुला सुझाव पेश गर्दैछु, आम जनप्रतिनिधिहरुका लागि । 
मेरो विचारमा अब हरेक स्थानीयतहमा—
सडक विकास र परिवर्तनको एउटा सूचक त हो । तर बाटो खन्नु मात्रै बिकास होइन । त्यसैल आबश्यकताका आधारमा मात्रै सडक सन्जाल विस्तार गर्ने  ।
–वाइफाई तथा सूचना संचारका माध्यमको प्रभाबकारी ब्यबस्था गर्ने ।
   –विश्वलाइ घुँडा टेक्न बाध्य पारेको कोरोना (कोभिड १९) महामारी छिट्टै अन्त्य हुने सम्भावना   नदेखिएको हुँदा यसको सामाना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै छ । तसर्थ स्थानीय निकायहरुले नै  जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्वारेन्टाइन ,आइसोलेसन, राहतकोष संकलन अभियान र प्रभावकारी राहतबितरण संचालन गर्ने । जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनगर्ने । टोल टोलमा स्वास्थ्य स्वयं–सेविका र केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका प्रभाबकारी बनाउने र उनीहरुको आत्मबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने । 
–    स्थानीय तहमा नागरिकलाई स्वास्थ्यबिमाबारे पर्याप्त बुझाएर सबै नागरिकको बिमा गर्ने ।
–    कोरोना संक्रमित,तीनका परिवार तथा टोलछिमेकमा सकारात्मक परामर्शको ब्यवस्था गर्ने ।
–    जटिल रोग बाहेक अन्य सामान्य स्वास्थ समस्यामा टाढा भौतारीनु नपर्ने गरी स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको स्वास्थ्य संस्थाको ब्यवस्था गर्ने । 
–    हरेक स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला परिक्षणको ब्यवस्था गर्ने । 
–    अत्यावश्यक बिरामीहरुका लागि सुविधायुक्त एम्बुलेन्सको ब्यवस्था । दुरुपयोग रोक्न स्वास्थ्यकर्मीको   सिफारिसमा मात्र संचालन गर्ने ।
–    माटो परिक्षण गरि उपयुक्तब्यबसायिक कृषि प्रणालीको बिकास प्राबिधिक सेवालाई संग संगै लैजाने 
–    घरेलु तथा लघु उद्यमको प्रबर्द्धन गरी बजार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहमै उत्पादित बस्तुको बजार संचालन गर्ने ।
–    विद्युतको महशुल लगायतका कर आफ्नै टोलमा बुझाउन पाउने सुबिधा ।
–    गाउँमा संचालित आयोयोजनामा स्थानीय जनशक्तिको परिचालन ।
–    शिक्षामा प्रबिधिको प्रयोगमा पहुँच । उच्चशिक्षा सम्मको सुबिधाब्यवस्था  र शिक्षामा स्थानीय बिषयबस्तु समेटेर पाठ्यक्रमको निर्माण ।
–    बैकल्पिक गोरेटो बाटोको सुधार ।
–    खेतबारी बांझो राख्नेलाई जरिवाना र स्थानीय सरकारले उक्त जमिन अधिग्रहण गरी खेती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
–    स्थानीय उत्पादनमा आधारित दूध,डेरी,मासु,अण्डा एवं तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने ।  
–    वैदेशिक रोजगारी ,बाहिरबाट आएर ज्यालामजदुरी गर्ने, आफ्नै वडामा ज्यालामजदुरी गरेर खाने जनशक्तिको तथ्यांक अध्याबधिक गर्ने ।
–    आफ्नो स्थानीय तहमा मासिक खपत हुने खाद्यान्न ,औषधीलगायतका उपभोग्य बस्तुको अध्याबधिक तथ्यांक राख्ने ।
–    बस्तुको गुणस्तर ,कालाबजारीको अन्त्यका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमनको ब्यबस्था गर्ने ।
–    स्थानीय तहमै न्यायको प्रत्याभूतिका लागि मेलमिलापकर्ताहरुका लागि तालिम संचालन गरी सामाजिक मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउने ।
–    संविधानले ब्यवस्था गरे अनुरुप लैंगिक समानता र सामाजिक समाबेशीकरणलाई प्रभाबकारी कार्यन्वयन गर्न जसको सवाल उसैको नेतृत्व स्थापित गर्ने।
–    महिला वालवालिका,जेष्ठ नागरिक तथा ,बिपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाका बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
–    सम्भावित जोखिमका लागि क्षतिको पूर्व आंकलन र उद्दारका लागि पूर्व तयारी गर्ने । 
–    आवासबिहीनलाई विभिन्न कार्यक्रमसंग समन्वय गरेर घर आवासको व्यवस्था गर्ने ।
–    सफा र शुद्ध पिउने पानीको अनिबार्य ब्यबस्था । ( मासिक ल्याब टेस्ट गरी शुद्धीकरण गर्ने ।)
–    युवाहरुलाई स्वरोजगारमा प्रोत्साहन गर्न सम्भाब्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने । 
–    योजना निर्माणमा स्थानीय बिशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका बिज्ञहरुको समिति गठन गर्न सुझाव लिने ।
–    त्रैमासिक,अर्धवार्षिक तथा बार्षिक रुपमा टोल टोलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी उचित सुझाब सल्लाहलाई योजनामा समाहित गर्ने ।
–    सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोग तथा कार्यक्रममा आबश्यकताको पहिचान गरी सहयोग ग्रहण गर्ने।
–    मौलिक कला,संस्कृतिको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
–    बिशेष क्षमता भएका जनशक्तिको सम्मान तथा पहिचान र अपनत्वको संबन्ध बिस्तार गर्ने।
–    स्थानीय तहका गतिविधि,सूचना तथा जानकारीहरु नियमित रुपमा जनतामा पु¥याउने । 
–    आयोजनाको शतप्रतिशत सम्पन्नताका बिशेष बिज्ञता तयार गरि उच्च मनोबलका साथ कृयाशिल रहने ।
–    अन्य स्थानीय तह र बिज्ञहरुसंग विभिन्न माध्यामबाट सिकाई आदान प्रदानलाई निरन्तरता दिने ।
स्थानीय निकाय संचालनमा उल्लेखित बुँदाहरुको न्यूनतम ब्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्र पनि आम सर्वसाधारणले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउने छन् । 
अन्यथा सँधैं केन्द्रीय सरकारको बजेट सापटी लिएर नेतृत्वले लगानी गर्ने र आसेपासेलाई डोजर चलाउन लगाई विकासका नाममा वर्षैपिच्छे डाँडा खोतल्ने मनस्थितिले  परिबर्तनको लक्षित रेखामा पुग्ने कुरा केवल बर्ष कटाउने बहानामात्रै हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार