• २०७७ मङ्सिर ९ मंगलबार

देश जलिरहेछ, नेता बाँसुरी बजाइरहेछन् 

जनता कोरोना र बाढी पहिरोको मारमा पर्दा नेताहरू पद र कुर्सीकै हानथापमा

कोरोनाका कारण जनता आक्रान्त छन्, कोरोनाकै डर देखाउँदै सरकारले थोपरिदिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ । झन्डै चार महिनादेखि सर्वसाधारण काम छोडेर घरभित्रै कुँजिन बाध्य छन् । तर पनि सरकार र अन्य राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूलाई तल्लो तहका जनताको रोजीरोटी र साँझबिहानको छाकको चिन्ता पटक्कै छैन । 

पेसा, व्यवसाय, शिक्षण लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प छन् । तर नत सत्तामा बसेका सरकार सञ्चालक दलहरू, नत विपक्षी कुनै पनि दलका नेतालाई आमजन जीविकाको प्रश्नले पोलेको देखिँदैन । नेताहरूलाई त आफ्नै सत्ता, कुर्सी र पदकै चिन्ता छ । संसारका विकसित देशहरूले कोरोनाबाट आक्रान्त जनताहरूका लागि पटक पटक आर्थिक सहायतासहितका राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । विपद्मा परेका जनता भेट्न राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू अस्पताल र पीडितका घरसम्म आफैँ पुग्छन् ।

तर हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेताहरूलाई अहिले पनि सत्ता, कुर्सी र आफ्नै गुट व्यवस्थापनको चिन्ताले पोलेको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको रोईलो चलिरहेको छ । सरकारमा बस्ने पक्ष निर्वाचनमा आफ्नै अनुहार देखाएर बहुमत ल्याएको दम्भमा छ भने विरोधमा उत्रिएकाहरूको पनि मुख्य एजेन्डा जनताको पीडा बन्न सकेको छैन । पार्टीको विधि, बहुमत र आफूले पद पाए मिल्ने कुरा छ । एक्लै सत्ता हाँकिरहेको(सरकार समर्थक साना दलको भूमिका गौण नै छ) सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले समाचारका पाना रङ्गिएको महिनौँ भइसक्यो । 

लकडाउनले रोजगारी खोसिएका जनता, फ्याक्ट्री बन्द भएर महिनौँदेखि बेरोजगार बनेका मजदुर अनि लालावालाका लागि आफ्नै जिन्दगी बन्धकी राख्न विवश श्रमिकका कुरा सुन्ने फुर्सद कसलाई ? सत्ताको भत्ता मिलेकै छ, बैठकमा सुस्वाद व्यञ्जनसहितका भोजनको प्रबन्ध भएकै छ । आजका सत्ताका भोगीहरु सिंहदरबार र बालुवाटारभित्रै रमाइरहँदा  कुनै बेला राजा त्रिभुवनले जनता भोकै छन् भन्ने सुन्दा जनताले दूध र भात पनि खान पाएनन् रे ? भन्ने आहान नदोहोर्‍याउलान् भन्न सकिन्न ।

सत्ताधारी मात्रै हैन अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि जनताको कहरलाई मुद्दा बनाउन सकेको देखिँदैन । बरु जनता स्वतन्त्र रूपमा सरकारलाई दबाब दिन सडक–सत्याग्रहमा ओर्लिएका छन् । तर अलि अघिसम्म अध्यादेश र संवैधानिक समितिमा सहभागिता लगायत राजनीतिक मुद्दा आउँदा कुर्लने उसले पनि जनताको मुद्दालाई विरोधको एजेन्डा बनाउन सकेको देखिँदैन । उसलाई पनि कोरोना, बाढी पहिरो र लकडाउनले आक्रान्त सर्वसाधारणको भन्दा आफ्नै दलभित्रको गुटबन्दी र महाधिवेशनकै पिरलो छ । 

शेरबहादुर देउवाले निरन्तर गरिरहेको विभागहरूको नियुक्ति र आफ्ना आसेपासे नपर्नुको पीडा नै बढी बिझाएको छ, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीलाई पनि । देउवाले विभागमा नियुक्त गर्दा विज्ञप्ति निकाल्ने रामचन्द्र र शशाङ्कहरूलाई सरकारले कोरोना प्रताडित आम जनताको दुःख सम्बोधन गर्न नसकेकामा विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै लाग्दैन । देउवा पनि बरु सत्तारुढ दलको किचलोमा कतै खेल्न सकिन्छ कि भनेर कोठे बैठकमा रमाउने गरेका छन् । विगतमा सत्ताको भ¥याङ चढ्नकै लागि दल फुटाउने र जुटाउने खेलमा लागेका बाँकी साना दलबाट त जनताले के नै अपेक्षा गर्न सक्छन् र । 

यदि राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वलाई हामी जनताबाट चुनिएर आएका हौँ र हाम्रो राजनीतिक आधार जनता नै हुन् भन्ने लाग्छ भने उनीहरूले दल दल बिचको र दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलो विवाद र लडाइँ झगडा छोडेर एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्नैैपर्छ यतिखेर । त्यस्तो राष्ट्रिय सङ्कल्प जसले महिनौँदेखि कोरोना र त्यसबाट उत्पन्न भयावह आर्थिक संकट एवं बाढी पहिरोसहितका प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेका जनतालाई  राज्य हुनुको आभास दिलाउन सकोस् ।         
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार