• २०७५ चैत ८ शुक्रबार

सत्तापक्षकै सांसदबीच दोहोरी: रावललाई सेलिब्रेटी बन्न खोजेको बस्नेतको आरोप

अर्को वक्तव्य जारी गर्न भीम रावलको माग, जनमत संग्रह गर्ने सहमति नभएको गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ती

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतसँग भएको सहमतिको संसद्मा पनि विरोध भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले २ सम्झौताका विषयमा फरक फलरक ब्याख्या गरेका छन् । सत्तापक्षकै सांसद समेत दुई पक्षमा देखिएका छन् । एक पक्षको सरकारले गरेको सम्झौताको बचाउ गरेका छन् भने अर्को पक्ष विरोध जनाएको छ । 
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको दुई नम्बरमा  ’राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भनिएको छ । त्यसलाई सीके रावतले जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
विशेष समयमा बोल्दै नेकपा सांसद भीम रावलले सीके रावतसँगको सहमति सच्याउन माग गरे । उनले यो नेपालको संविधानविपरित भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सच्याएर नयाँ सहमति आउन पर्ने बताए । उनले पुनः अर्को वक्तव्य जारी गरेर यस विषयमा स्पष्ट गर्नु पर्ने माग गरे।
सीके रावतले यस अघि गरेका गतिविधिमा सच्याउने प्रतिबतद्धता नगरेको र त्यसमा गल्ती महसुस गरेको नदेखिएको रावलको भनाइ थियो । रावतले पनि पूरक वक्तव्य निकालेर पृथकतावादी गतिविधि नगर्ने प्रतिवद्दता गर्नु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, विशेष समयमा बोल्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरिएको जनमत संग्रह गर्ने सहमतिको विरोध गरे । उनले जनमतसंग्रह स्वीकार्य नहुने बताए । ‘विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो ? सरकारको जवाफ चाहन्छौं,’ यादवले भने ।
जनमसंग्रह गर्ने सहमति गरिएको भए त्यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो । उनले यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने बताए ।
नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भने सरकारको बचाउ गर्दै बुँदा २ मा जनमत संग्रह नै नभएको दाबी गरे। बस्नेतले भने, ‘यसलाई दुईवटा पक्षले रुचाएको छैन। डलरबादीहरुले यसलाई विरोध गरेका छन्। सेलिब्रेटी नेताहरुलाई ज्वरो आएको छ। दुई नम्बर बुँदामा कहाँ जनमत संग्रह छ ? त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौं।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु गगन थापा र डा. मिनेन्द्र रिजालले जनमत संग्रह बारे स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरे।
‘बुँदा नम्बर दुईमा शंका उठेको छ। नेपाल अभिभाज्य हो। जनमतसंग्रह गराउने सहमति भएको भनेर भनेको छ। यसबारे स्पष्टता चाहियो,’ डा. रिजालले संसदमा भने।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग जनमत संग्रह गर्ने सहमति नभएको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री थापाले आइतबारको बैठकमा तराईलाई अलग गरि स्वतन्त्र मधेस निर्माण गर्ने कोणबाट कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारे । 

जनअभिमतको अर्थ जनमतसंग्रह नभएको भन्दै उनले स्वतन्त्र मधेस निर्माण गर्ने माग लाई सरकारले मानेको छ भन्ने सांसदहरुको विश्लेषण गलत भएको दाबी गरे । जनमत संग्रहमा कुनै सहमति नभएको भन्दै उनले सीके राउतले जनमत संग्रह नै हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सहमति विपरित हुने बताए ।

सहमतिमा उल्लेख भएको शब्द जनअभिमतलाई जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै उनले शब्दको मर्म विपरित भ्रम श्रृजना गर्ने काम भएको दाबी गरे । सहमति गर्दा शब्दहरुमा सरकार चिप्लिएको भन्ने गम्भीर आशंका गर्नु केबल भ्रम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

विचार / विश्लेषण

साताका लोकप्रिय समाचार