• २०७५ चैत ८ शुक्रबार

वित्तीय क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’ को तयारी

बर्षौं अगाडिदेखि भनिंदै आएको बिग मर्जरको तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले ‘मर्जरपछि बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता’ शीर्षकमा अध्ययन गरेको थियो भने डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएलगत्तै त्यो अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो कि, परिवर्तित राजनैतिक एवम् आर्थिक परिवेशले माग गर्ने वित्तीय सेवा व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीगत आधार बलियो हुनु पर्छ । पुँजीगत आधार बलियो भएका संस्थाहरुबाट दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी सहज भई आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुने अपेक्षासमेत गर्न सकिने बताइएको थियो । यसैलाई आधार मानेर बिग मर्जरलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याइने भएको छ । 

योजना अयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदै अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले गभर्नर छाडेको ४ बर्षपछि भने ‘बिग मर्जर’को अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । अघिल्लो हप्तामात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुको सङ्ख्या बढी भएको र त्यो १०-१२ वटा भए पुग्ने बताएका थिए ।  केही महिना अघिको मात्र राष्ट्र बैंकको तयारी र अहिले अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक टिप्पणीपछि फेरि वित्तीय क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’ को तयारी रहेको भन्ने बुझिएको छ ।

यसअघि चालु बर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नै गभर्नर डा. नेपालले बैंकको सङ्ख्या १२ देखि १४ वटामा झार्ने तयारी गरिएको बताएका थिए । यद्यपि उनले अर्थमन्त्री खतिवडाको साथ नपाएपछि त्यतिकै छोडेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले अहिलेलाई छोडिदिनुस् भनेपछि बिग मर्जरको योजनाबाट गभर्नर पछि हटेको निकटस्थ बताउँछन् । 

विगतका बर्षहरुदेखि देखिंदै आएको तरलताको अभाव, बढ्दो ब्याज दर, निक्षेप तान्न भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका कारणले सिर्जित समस्याहरु समाधान गर्ने एकमात्र निर्विकल्पको रुपमा अहिले बिग मर्जरलाई लिइएको छ । बिग मर्जरले बैंकिङ्ग संस्थाहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने दावी गरिएको छ ।

बिग मर्जरका लागि सबै पक्ष तयार भइरहँदा पनि राष्ट्र बैंकले भने नीति आइसकेपछि ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने र राजनीतिक दवाव झेल्न नसकेर ब्याकअप हुनुपर्ने हो कि भनेर मात्र बिग मर्जरमा अहिल्यै नगएको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा बिग मर्जरका बारेमा धारणा राखेकाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु उत्साहित भएका छन् । सरकारी तवरबाटै सहयोग प्राप्त भएमा बैंक एवम् वित्तीय संस्था घटाउन सकिनेमा आशावादी देखिन्छन् । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक सकभर सङ्ख्या ७ र ८ वटामा झार्न चाहन्छ । तर यति धेरै सङ्ख्यामा मर्जर हुँदा समस्या हुन सक्ने भएकाले कम्तिमा दुई÷दुई वटाका दरले गाभेर २८ बैंकलाई १४ बनाएमा खासै समस्या नहुने भएकोले अहिले आधा बनाउने गरी काम थाल्न सकिने स्रोतको दावी छ ।

अर्थमन्त्रालयको विभागजस्तो भएर राष्ट्र बैंक बसेको र केही नयाँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा अत्यन्तै कमजोर अवस्था रहेकोले राजनीतिक निर्णयबिना राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै ‘बिग मर्जर’ हुन सक्ने होइन । अहिलेको बैंकिङ्ग ब्याज दर, तरलता अभाव आदिले राष्ट्र बैंकको नीति नै आलोचित भएको पृष्ठभूमिमा आगामी मौद्रिक नीतिबाट बिग मर्जर घोषणा गर्दा गभर्नरलाई चुनौती थपिने देखिन्छ । बिग मर्जरका बारेमा ख्यालख्यालमै भए पनि मर्जर आवश्यक छ भनेर छलफल हुनु सकारात्मक भएको बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

विचार / विश्लेषण

साताका लोकप्रिय समाचार