• २०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार

के यो देशमा अझै सरकार छ र ?

तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर 

अस्पतालले भर्ना नलिएपछि एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाएका युवा

सर्वोच्च अदालतले नीजि प्रयोगशालामा समेत पीसीआर परिक्षण निशुल्क गर भन्यो, सरकारले सरकारी ल्याबमै रकम असुल्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्चले शंका लागेका सबै जनताको परिक्षण गर भन्यो, सरकारले जनतालाई तिमि आफैं गर भनिदियो । समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र नेपालको सरकार चैतमा भर्ना भएका एक जनाको कोरोना उपचारमा लाखौं खर्च भएको फेहरिस्त सगर्व सुनाइरहेथ्यो । के कार्तिकमा कोरोना लाग्नेहरु गैर नागरिक हुन् वा उनीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ?

संसारभर कोरोना महामारी राज्य र नागरिकको संयुक्त पहलमा क्रमशः नियन्त्रण उन्मुख हुँदैछ । तर नेपालमा संघीय राजधानीलाई नै महामारीले कक्रक्क पार्न आँटेका बेला सरकार, सरकार हुनुको सामान्य दायित्वबाट समेत पन्छिएको छ । आइतबारबाट सरकारले सर्वसाधारणको कोरोनाको पीसीआर परीक्षण र उपचार समेत ब्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने फरमान जारी गरेको छ । त्यस्तै विगतमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शब ब्यवस्थापनमा उच्च सतर्कतापूर्वक नेपाली सेनाले नै अन्तिम संस्कारको काम गर्दै आएकोमा होम आइसोलेशनमा मृत्यु भएका ब्यक्तिहरुको शब परिवारले नै ब्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । यसरी सरकारका पछिल्ला कदमहरु हेर्दा, आमरुपमा एउटा गम्भीर प्रश्न उसप्रति उठेको छ–के यो देशमा अझै सरकार छ ?

सरकार हुनुको अर्थ नागरिकले आफ्ना कठिनाईमा राज्यको साथ पाउनु हो । तर कोभिडका कारण झण्डै आधा वर्षभन्दा लामो समय घरभित्रै थुनिएर रहन बाध्य जनताले कोरोनाबाट आक्रान्त हुँदा राज्यबाट राहत त परको कुरा अब परीक्षण र उपचारको सुविधा समेत नपाउँने भएका छन् । सरकारले अति विपन्न, अपाङ्ग, अशक्त,असहाय,ज्येष्ठ नागरिकसहित अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी र सरसफाई कर्मचारीको मात्र परीक्षण र उपचार गर्ने नियम आइतबारदेखि नै लागू गरेको हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयको विपक्षीसहित आम सर्वसाधारणले तीव्र बिरोध गरेका छन् । 

सडक, चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अब सरकारले कोरोनाको अपडट पनि सुनाईरहनुको कुनै औचित्य बाँकी नरहेको प्रतिक्रिया आईरहेको छ । हुनत सरकारको पछिल्लो निर्णयबिरुद्ध पनि केही थान वकिलहरु सर्वोच्च अदालत जालान् र सरकारका नाममा रिट हाल्लान् । यसले पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा यसअघिकै सरकारका बेवास्ताबाट प्रमाणित भइसकेको छ । यो सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश वा परमादेशले पनि केही छुनेवाला छैन, किनकि सरकार त जनताबाट अलग्गिईसकेको छ ।

तर यदि साँच्चै सरकार र उसका सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्णयमा आत्मग्लानी भएको छ, र राज्यले राज्य हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने कम्तीमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा राज्यले गर्दै आएको खर्च निरन्तरता दिनुपर्छ । यदि राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था आएको हो भने स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर अन्य क्षेत्रका बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि जनता बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार