• २०७७ माघ ३ शनिबार

अलग अलग यात्रामा नेकपाका दुई धार

चुनाव र आन्दोलनको मोर्चामा ओली र प्रचण्ड–माधव समूह

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेसंगै दुई चिरा भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूह बिस्तारै दोबाटोबाट अलग अलग यात्रातिर अगाडि बढेका छन् । 

संसद विघटनको ओली कदमलगत्तै उनकै सरकारी निवास बालुवाटारबाटै ओलीमाथि कारबाहीको निर्णय लिएको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस ५ को त्यो स्थायी समिति बैठकपछि बालुवाटारको बाटो बिर्सिदिएको छ । तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण हुँदा धुम्बाराही र पेरिसडाँडाका दुवै केन्द्रिय कार्यालयलाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको नेकपाको बैठक जम्माजम्मी एक पटक मात्र पेरिस डाँडामा बस्यो । प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टी अध्यक्ष भएका कारण बालुवाटार नै नेकपाको अघोषित हेडक्वार्टर बन्न पुग्यो, पार्टी संचालनका सिलसिलामा ।  अहिले फेरि साँढे दुई वर्षपछि पार्टी विभाजन हुँदा  पेरिसडाँडा सक्रिय बनेको छ । 

हुनत एकता हुँदाकै स्थितिमा पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले विभाजित भएका त होइनन् , तर अधिकांश पूर्व माओवादीहरु प्रचण्ड–माधव समूहमा र केपी ओली समूहमा पूर्व एमालेहरुको बाहुल्यताले विभाजनपछिको गतिविधिमा पनि पुरानै बाटातिर फर्किएको भान हुन्छ । प्रचण्ड–माधव समूहका गतिविधि र बैठकहरु विस्तारै पेरिसडाँडा केन्द्रित हुन थालेका छन् । तर एकतापछिको नेकपाको मुख्य काम हुँदै आएको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय भने हिजोआज झनै सुनसान बनेको छ । 

पुस ७ गते बालुवाटार र बबरमहलमा बसेका दुबै पक्षका केन्द्रिय कमिटी बैठकले औपचारिक रुपमा संसद विघटन र निर्वाचनलाई हेर्ने र आगामी बाटोका सन्दर्भमा परस्पर विपरीत रणनीति तय गरेका छन् । ओली समूहले पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई काम गर्न नदिइएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा संसद विघटनलाई अथ्र्याउँदै ताजा जनादेशका लागि घोषणा भएको निर्वाचन सफल पार्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि उसले केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै भेला, प्रचार र प्रशिक्षणलाई तीव्र पार्ने कार्यक्रमहरु ल्याएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संसद विघटनलगत्तै विरोधमा उत्रिएको प्रचण्ड माधव समूह भने त्यसलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिंदै आयोग,अदालत र सडक तीनैतिरबाट दवाब दिइरहेको छ । पहिलो चरणको प्रदर्शन र अभियान सकेको यो समूहले झण्डै एक महिना लामो दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेको छ । 

ओली समूहले पार्टीबाट कसैलाई हटाएको घोषणा नगरी केन्द्रिय कमिटीको संख्या बढाएर ११९९ पु¥याउने तयारी गरेको छ भने अर्को पक्षले चाहिं ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवैबाट हटाइसकेको छ ।  दुबैले एक अर्कालाई सच्चिएर आएमा पार्टी फेरि एक हुनसक्ने बताए पनि त्यो कार्यकर्तासामू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास भन्दा अरु केही होइन भन्ने प्रष्टै छ । उनीहरु दुबै पक्ष एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्र यो विभाजनको रेखा कोरिएकाले तत्काल मेटिन्छ भन्ने कसैले पनि पत्याउने विषय होइन । अहिले संसद विघटनको संवैधानिक अवस्था निरुपणको काम सर्वोच्च अदालतमा र पार्टी आधिकारीकताको विवादको निरुपणको काम निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ । दुबै पक्षले पार्टीको आधिकारीकता र निर्वाचन चिन्ह आफूहरुले पाउने जिकिर गरेपनि एउटा नाम र चुनाव चिन्ह एउटा दलको मात्रै हुनसक्छ भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । तैपनी दुवै विवादको निरुपण नभएपनि ओली र प्रचण्ड माधव समूह एउटा पूर्व र अर्को पश्चिमतिरको यात्रामा हान्निइसकेका छन् । 

संवैधानिक इजलासमार्फत सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्ला या बदर ? त्यसका लागि अझै केही साताका बहस र सुनुवाई कुनुपर्ने हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगले पनि प्रमाण मगाउँन, त्यसमाथि दावी विरोध प्रस्तुत गर्न र दुवै पक्षका कुरा सुनेर पार्टी आधिकारीकताको टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले दिने निकास संवैधानिक हो र आयोगले दिने निकास कानूनी । तर राजनीतिक रुपमा नेकपा भन्ने पार्टी अब एक रहेन र यी अलग अलग अस्तित्वमा संचालनमै गइसके ।

ताजा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमै जुटिसकेको सत्तारुढ केपी ओली समूह र संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डा लिएर सडकदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेको प्रचण्ड माधव समूहका अबका बाटामात्र होइन, तत्कालका लागि गन्तब्य समेत अलग अलग देखिन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये कांग्रेसले सरकारविरोधी संयुक्त सडक संघर्षमा रुची नदेखाउनु, एक्लै आन्दोलन गर्ने जनता समाजवादीको अडान तथा राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलले चुनावको पक्षपोषणले विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहलाई लामो समय एक्लै सडक संघर्षमै अभ्यस्त  बनाउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सत्तामै रहीरहेका कारण र आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन भएका कारण पनि ओली समूहको ध्यान भने अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचनको माहोल निर्माणमा केन्द्रित हुने देखिंदैछ । 

संविधानसभामार्फत नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत लेखेको संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ को छेको पारेर तीन वर्षअघि चुनावी गठबन्धन र साँढे दुई वर्षअघि पार्टी एकता गरेको नेकपा अर्को आवधिक निर्वाचनसम्म त एक भएर जान सकेन नै, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनमा पनि सग्लो नेकपाका रुपमा जान नसक्दा निर्वाचनमा भाग लिए वा नलिएपनि नेकपाका दुबै पक्षलाई घाटा हुने पक्का छ भने चुनाव भए त्यसको फाइदा कांग्रेस र अन्य साना दलले लिने निश्चितप्रायः छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार