• २०७७ माघ ५ सोमबार

प्रदेश सरकारमा पार्टी विभाजनको असरः एक अर्काबिरुद्ध धमाधम कारबाही

अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दै प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री

केन्द्रमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएसंगै नेकपाको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पनि क्रमशः बहुमत गुमाउने खतरामा परेका छन् । प्रदेश नं.२ बाहेक अन्यत्र सबैतिर नेकपाको एकल बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा पार्टी फुटसंगै अधिकांश प्रदेशसभाको समीकरण बदलिने निश्चित छ । त्यसो त अहिलेसम्म प्रदेश नं.१ र बागमती प्रदेशमा मात्रै नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तत्कालीन माओवादी पक्षले नेतृत्व पाएको कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरु बहुमतमा भएपछि सुरक्षित रहेका छन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा भने निर्णायक सदस्यहरु कुनै पक्षमा नखुल्दा प्रदेश सरकारहरु के हुन्छ? तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन । कस्तो छ त, केन्द्रमा नेकपा विभाजनपछि प्रदेश सभा र सरकारको अवस्था ?
 

प्रदेश १ः अल्पमतमा शेरधन सरकार,माघ ८ गते प्रदेश सभा
ओली निकट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाइसकेका छन् । तर त्यसको औपचारिक पुष्टि गर्न प्रचण्ड माधव समूहले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । भीम आचार्यलाई भावी मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै प्रदेशसभामा ६७ सांसद रहेको नेकपाका ३७ सदस्यले राईबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका हुन् । उता मुख्यमन्त्री राईले पनि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारीश गरिसकेको अवस्था छ । राई अल्पमतमा परेपनि अन्य दलको सहयोग विना एक्लै कुनै पनि पक्षले सरकार बनाउन नसक्ने हुँदा सांसद तानातानमा यतिखेर दुबै पक्ष लागेका छन् । 

बागमतीः अविश्वास सामना गर्ने डोरमणिको तयारी
बागमती प्रदेशमा पनि प्रचण्ड माधव समूहका ४५ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर गराएर संगै सरकारमा रहेका शालिकराम जम्कट्टेल र अरुण नेपालले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अरु नै प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको भन्दै ओली समूहले सभामा प्रस्तावको सामना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये केही प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री पौडेल पक्षमा लागेका छन् भने पोडेलको सिफारीशमा प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले माघ ७ गते प्रदेश सभा नै बोलाइसकेका छन् । यहाँ पनि नेकपाका कुनै पक्षले पनि एक्लै बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । विपक्षी नेपाली कांग्रेसको साथ लिन दुबै पक्षले कसरतलाई तीव्र पारेका छन् । 
प्रचण्ड माधव पक्ष रिझाउँदै गण्डकीका गुरुङ
तुलनात्मक रुपमा ओली पक्ष बलियो रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि पार्टी फुटको असर देखिएको छ । तर एक्लै सरकार गठन वा अविश्वासको प्रस्तावका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन नसक्ने भएकाले प्रचण्ड माधव समूहले त्यहाँ अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेन । बरु मुख्यमन्त्री पृथ्बिसुब्बा गुरुङले संघमा विभाजन देखिएपनि प्रदेशमा सरकार यथावत रहने उद्घोष गरे । त्यहाँ प्रदेशसभा जारी नै रहे पनि सरकार ढाल्ने खेल चलेको छैन । 
लुम्बिनीमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा प्रचण्ड–माधव
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपा फुटपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर बढी सदस्य आफ्ना पक्षमा रहेकाले आवश्यक परे कांग्रेससंग समीकरण गरेर भए पनि सत्ता टिकाउने सोंचमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल देखिन्छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुन पक्षलाई साथ दिने प्रष्ट नभैसकेकाले पनि प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भने गर्न सकेको छैन । यहाँ अर्को समूहका धेरै सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा आइसकेको ओली समूहको दावी छ । 
कर्णाली र सुदूर पश्चिमका सरकार सुरक्षितः
नेकपा एकता हुनुपर्व तत्कालीन माओवादीका बढी प्रदेशसभा सदस्यले जीत हासिल गरेका कारण नै कर्णाली र सुदूर पश्चिमको मुख्यमन्त्री पूर्व माओवादी समूहले पाएको थियो । अझ विगतमा यामलाल कँडेलहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध पार्टी फुट अघि नै अविस्वास प्रस्ताव ल्याउन गरेको असफल प्रयासले कर्णाली सरकारलाई झान मजबूत बनाइदियो । पछिल्लो समय पार्टी विभाजनपछि ओलीपक्षीय मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढाले कित्ता परिवर्तन गरेपछि शाही नेतृत्वको सरकार नढल्ने पक्का भएको छ । 
अर्कोतर्फ सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि प्रचण्ड माधव समूहका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सुरक्षित देखिएका छन् । उनले ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई कारबाही गरेका छन् भने आर्थिक मामिलामन्त्री झपट रावलले राजीनामा दिएका छन् । 

यसरी सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रमा विस्फोट भएको ज्वालामुखीको झिल्काले प्रदेश सरकारहरुलाई समेत पोल्न थालेपछि विपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकार ढाल्न र टिकाउन निर्णायक बनेको छ । प्रदेश १ र बागमतीमा प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको छ भने अन्यत्र पनि पार्टीको औपचारिक विभाजनपछि नेकपाको कुनै एउटामात्र पक्षको बहुमत पुग्दैन । गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि आफ्नो सरकार टिकाउने मुख्यमन्त्रीका प्रयास के हुन्छ भन्ने निक्र्योल भने केन्द्रमा राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको औपचारिक कानूनी विभाजनसम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार