• २०७७ माघ ३ शनिबार

आयोगले दबाब वा शक्ति होइन ऐन नियमका आधारमा निर्णय दिन्छ: प्रवक्ता श्रेष्ठ (भिडियो)

नेकपाका कुनै पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा औपचारिक दाबी गरेका छैनन्

विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का दुई समूहबीच चलिरहेको आधिकारीकता विवाद यतिखेर निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको छ । गएको पुस ५ मा सरकारले गरेको संसद विघटनपछि दुई चीरामा विभाजित नेकपाका दुबै पक्षले आफूहरु नै आधिकारीक पार्टी भएको भन्दै सूर्य चिन्ह पनि आफैंले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । तर निर्वाचन आयोगमा भने उनीहरुले तोकिएको ढाँचामा दावी पेश नगर्दा पार्टी आधिकारीकताको निर्णय गर्न आयोगलाई अलमल परेको छ । पछिल्लो पटक एक साता समय दिएर आधिकारीकता दावी गर्न समय दिंदा पनि दुबै पक्षबाट दावी नभएपछि आयोगले दोस्रो पटक पत्र लेखेर एकसाताभित्र आधिकारीकता दावी गर्न आह्वान गरेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भनेर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः– 

निर्वाचन आयोगमा बिचाराधीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद किनारा लगाउने कार्य आयोगले कसरी अघि बढाउदैंछ ? 
निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद सिर्जना भएपछि दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो समुहको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै पत्र दर्ता भएको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ । त्यसको प्रारम्भिक रुपमा निर्वाचन आयोगले हेरिसकेपछि त्यसलाई सम्वोधन गर्नका लागी विद्यमान राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाहरुको प्रावधानलाई टेकेर त्यसको निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

हाम्रा पाठक दर्शकले बुझ्ने गरि भनिदिनुहुन्छ ,ठ्याक्कै यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? 
ठ्याक्कै मैले भन्नुपर्र्दा दुवै पक्षलाई उहाँले पेश गरिएको दाबीसहितको पत्र अध्ययनपछि पत्राचार गरिएको छ । त्यो पत्राचार पश्चात एक पक्षले त आफ्नो जवाफ समेत निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेको अवस्था छ । त्यसलाई निक्र्योलमा पु¥याउन आयोगले थप बुझ्ने र थप जानकारी लिने क्रम अहिले चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक  विहिबार मात्रै दुवै पक्षलाई राजनीतिक दल सम्वन्धि नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ४ बमोजिम  सुधारिएको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुरोध गदै पुनः पत्राचार गरिएको छ । 

नेपालका राजनीतिक दल फुट्ने र जुट्ने क्रम यसअघि पनि निरन्तर भईरहेको अवस्था हो । निर्वाचन आयोगका अघिल्ला नजिर हेर्दा यस्तो प्रक्रिया टुंग्याउन खासै लामो समय लागेको जस्तो लाग्दैन तर यसपटक अलि लम्बिने देखियो हैन ? 
विषयवस्तुको गाम्भियर्ता र त्यसको जटिलताले यसलाई निर्धारण गर्दछ । आयोगले आफ्नो इच्छाले कुनै विषयवस्तुलाई लम्बाउने र कुनैलाई तत्काल निर्णय गर्ने कुरा होइन । विवादसँग जोडिएको विषय र त्यसका लागी जुटाउनुपर्ने प्रमाणहरु र कागजातहरुले यसमा लाग्ने समय निर्धारण गर्दछ । यसका लागी लाग्ने समय ऐनले व्यवस्था गरेको पनि छ । तर यसो भन्दैमा आयोगले यसलाई तोकिएको समयभन्दा बढि लैजानसक्ने अवस्था छैन । हो सरसर्ती हेर्दा पनि यसलाई टुंग्याउन अलिक बढि नै समय लाग्ने देखिन्छ तर ऐनले व्यवस्था गरेको समयअवधिभन्दा बढि लम्बाउन सकिने देखिदैन ।

ऐनले ४५ दिनभित्रको समयमा यसलाई टुंग्याउने भनेको छ । अब त्यो दिनगन्ती शुरु भईसकेको अवस्था हो ? 
राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐनले ४५ दिनको समयसिमा तोकेको छ । त्यो समयसिमा भनेको निर्वाचन आयोगले यसको टुंगो लगाउनका लागी आवश्यक सबै कागजात प्राप्त भईसकेको ४५ दिन हो । आजको दिनसम्म पनि ती आवस्यक कागजात पूर्ण रुपमा प्राप्त नभईसकेको अवस्था छ । आयोगले मागेको कागजात सबै प्राप्त भईसकेपछि मात्रै दिन गणना शुरु हुनेछ । अहिले नै दिनगन्ती शुरु भएको अवस्था भने होईन । 

प्रारम्भिक रुपमा दुवै पक्षले जुन माग दाबी गरेको छ । त्यसपश्चात निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेर दाबी आव्हान गरेको अवस्थामा दुवै पक्षले थप दाबी आवश्यक नरहेको पनि भनिरहेका छन्, के हो खास ? 
उहाँहरुले बाहिर के भन्नुभएको छ, मलाई जानकारी भएन। तर आयोगले पार्टीमा विवाद भएर यो विषय निर्वाचन आयोगमा आईपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले उहाँहरुले गरेको दाबीलाई थप पुष्टि गर्ने खालका कागजात वा प्रमाण र विषयमा यसको निक्र्योल गर्नेगरि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दलको मान्यता दिने सवालमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सम्वन्धित पक्षलाई मान्य नभएपछि यो विषय अदालत पुगेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था नआओस भन्नका लागी आयोग थप सचेत बनेको अवस्था हो ? 

आफुलाई दिएको कानुनी अधिकारलाई प्रयोग गरेर आयोगले विवादको निरुपण गर्दछ । विवाद सहभागी दुई पक्षमध्ये कुनै एकपक्षको मागदाबी सदर हुदाँ असन्तुष्ट पक्ष पुनरावेदनका लागी अदालत जाने कुरा स्वभाविक हो । तपाईले यसअघिको जुन कुरा गर्नुभयो सोही अनुसार यसपटक पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।  किनकी त्यो अधिकार दुवै पक्षसँग छ । तर आयोगले विवादको निरुपण गर्दा विद्यमान ऐन कानुनका आधारमा र उहाँहरुले आफ्नो मागदाबीलाई पुष्टायाई गर्ने कागजात पेश गरेका आधारमै गर्ने हो । 

भर्खरै मात्रै निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमावलीमा केहि संशोधन गरेको छ । विवाद आयोगमा प्रवेश गरेपछि भएको यो संशोधन के हो ? 
यो नियमावलीमा भएको संशोधन हो । राजनीतिक दलसम्वन्धि नियममा नियम ५ मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशतको हस्ताक्षरले नयाँ दल  दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ एउटा र अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भईसकेपछि दलसम्वन्धि विवाद निरुपण गर्न पाईदैन भन्ने व्यवस्था छ । तर यसलाई आधार मान्दा जारी विवादको निरुपण गर्न मिल्दैन ।  विवाद निरुपण नगरेसम्म निर्वाचनका अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । यसकारण कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर यसको संशोधन गरेको हो । 

यो संशोधनले विवादमा रहेका कुनै एकपक्ष सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट हुने कुरा पनि आउँछ र सामाजिक सञ्जालको टिप्पाणी हेर्दा केहि शसंय पैदा गरेको अवस्था छ ? 
यो निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कानुनी आधारमा गरिएको संशोधन हो । यसबाट कोही सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । र मलाई त्यस्तो जानकारी पनि छैन ।

निर्वाचन आयोगमा विचारधिन यो विषयमा एक पक्षले सरकार र शक्तिको आडमा निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित बनाउने खालका अभिव्यक्ति दिने र अर्को पक्षले पनि सडकबाट आयोगलाई दबाब दिने जस्तो देखिएको छ । तपाईले के भन्नुहुन्छ ? 

मागदाबी गर्ने पक्षले आफ्नो पक्षमा निर्णय होस भन्ने चाहानु अन्याथा होईन । तर आयोगले गर्ने निर्णय ऐन नियम विधी प्रक्रिया र संलग्न प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ । सोही आधारमा आयोगको निर्णय हुन्छ तर संलग्न पक्षले आफ्नै पक्षमा निर्णय होस भन्ने चाहानुलाई स्वभाविक रुपमा लिदै उहाँहरुको इच्छाले आयोगको निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रभाव नपार्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छु । 

अन्त्यमा भनिदिनुहोस् जारी विवादमा एक पक्षले बहुमत भनेको छ र अर्को पक्षले बिधान भनेको छ । निर्वाचन आयोगको टेक्ने मुख्य आधार पार्टीको बिधान हो वा सङ्ख्या ? 
यो विषयमा मैंले भन्नुभन्दा आयोगले निर्णय गर्नेबेलाको हेर्ने  विषय हो । मैले यसरी हुन्छ भन्ने कुरा होईन कानुनले दिएको समयभित्रै आयोगले यसको टुंगो लगाउछ त्यसपछि भनौला ।

पूरा अन्तर्वार्ताका लागि भिडियो हेर्नुहोस् :

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार