• २०७७ माघ ५ सोमबार

संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा सबैको नजर

नेकपाका दुबै पक्षलाई केही आशा, केही आशंका

गएको पुस ५ गते सरकारको सिफारीशमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेपछि देश फेरि एकपटक नयाँखालको संक्रमणकालमा पसेको छ । संविधानमा उल्लेख नै  नभएको प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गराएको भन्दै अहिले सरकारी कदमको संवैधानिकतामाथि पक्ष र विपक्षमा बहसहरु पनि भैरहेका छन् । तर संसद विघटनसंगै दुई कित्तामा विभाजित भएको विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा मात्र हैन, के सत्तापक्ष, के विपक्षी, नागरिक समाज होस् या पेशाकर्मी,सबैको चासो यतिखेर सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगतिर छ । 

कारण आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीशमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको दावी गर्दै संसद पुनस्र्थापनाको माग लिएर विभाजित नेकपाको एउटा समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । अन्य अधिवक्ताहरुले पनि ब्यक्तिगत तवरबाट रिट निवेदन दायर त गरेका छन्, तर संसद पुनस्र्थापना भए सरकारको नेतृत्व आफूहरुको हातमा आउने आंकलन गरेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको आश धेरै अदालतमाथि देखिन्छ । हुनत यो समूहका अध्यक्षसहितका शीर्ष नेताहरुले सडकबाट अदालतले संसद विघटनलाई गलत ठहर नगरे जनताका माझमा जाने यानेकी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी सडकबाटै दिंदै आएका छन् । 
त्यसो त विश्वस्त आधार भेटेर मात्रै संसद विघटनको निर्णय लिएको दावी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेकपाका नेताहरु पनि अदालतप्रति नै आशावादी देखिन्छन् । विगतमा पनि बहुमतप्राप्त प्रत्रानमन्त्रीहरुले गरेका संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरेको नजीर पेश गर्दै सरकारी पक्ष बाध्यात्मक अवस्थामा गरिको प्रतिनिधि सभा भंग सदर हुने अपेक्षा गरिरहेको छ । 

के हुँदैछ सर्वोच्चमा ?
संसद विघटनबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले मुलुकको आगामी दिनको राजनीतिक मार्ग चित्र कोर्ने भएकाले अलिे नेकपाको दुई पक्षमात्र नभएर सिंगै देशको नजर सर्वोच्च अदालतमा गएर अडिएको छ । दायर भएका विभिन्न १३ वटा रिटलाई एउटै संवैधानिक इजलाशमा राखेर शुरु भएको अदालती कारबाही पुस मसान्तसम्म जम्मा दुईवटा सुनुवाई मात्र भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशमा जारी विचाराधीन मुद्धामा रिट दायर कर्ताहरुका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले यो विषय सानो संवैधानिक इजलाशभन्दा पनि बृहद् पूर्ण इजलाशमा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विगतमा पनि संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्धामा बृहद् इजलाश गठन गरिएको दलील रिट निवेदक पक्षधरहरुको छ । 

तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाइएकाले त्यसको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । बृहद् इजलास र संवैधानिक इजलासको अवधारणा र उपादेयता नै फरक भएकाले संवैधानिक प्रश्नको निरुपणमा बृहद् इजलास गठन आवश्यक नरहेको अदालत नेतृत्वको बुझाइ देखिन्छ । सर्वोच्चले यसअघि एकपटक मात्र सुनुवाई भएको यो मुद्धालाई बुधबारबाट भने संवैधानिक इजलाशको निरन्तर सुनुवाईमा राखेको छ । विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफ समेत पेश भइसकेको अवस्थामा अब पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्ने सरकारी वकिल र अन्य वकिलहरुको संख्या ठूलो भएकाले पनि यो मुद्धा तत्कालै किनारा लाग्ने देखिंदैन । 
अहिले सडकमा विभिन्न पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यबाट अभिब्यक्तिहरु समेत सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा अदालतले जति चाँडो न्याय सम्पादन गर्न सक्छ, फैसला जे आए पनि तात्कालिक संक्रमणले नयाँ बाटो भने पक्कै भेट्नेछ । 
 

अलमलमै निर्वाचन आयोग
संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणासंगै अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई पनि अहिले भ्याइनभ्याइ छ । एकातर्फ सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि त्यसको तयारीमा लाग्नु आयोगको पहिलो कर्तब्य नै बनेको छ । तर साथसाथै यही विवादका कारण विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुई समूहको आधिकारीकता विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी पनि आयोगको काँधमा छ । पुस ५ को संसद विघटनसंगै पुस ७ मा अलग अलग केन्द्रिय कमिटी बैठक गरेर आ आफ्ना निर्णय आयोगमा जानकारी गराएका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले आयोगले भनेको ढाँचामा आधिकारीकता दावी नगरिदिंदा आयोगलाई छिनोफानो गर्न सकस परेको देखिन्छ । पुस १७ को पत्राचारको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि पुस २४ मा आयोगले फेरि दुबै पक्षलाई आधिकारीकता दावी गर्न आउन आग्रह गरेको थियो, जसको म्याद पनि माघे संक्रान्तिसंगै सकिंदैछ । आयोगले भनेका कुनै ढाँचामा पनि दुबै पक्षको दावी नभए कुनै एउटा पक्षलाई नभइ विभाजित हुनुपूर्वको नेकपालाई नै आधिकारीकता दिन सक्ने सम्भावना समेत बढेको आयोग श्रोत बताउँछ । 

अर्कोतर्फ आयोगले बैशाख १७ र १७ का लागि घोषित निर्वाचनको तयारी स्वरुप मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र स्थायी मतदान केन्द्रको संख्या थपघटसम्बन्धी तयारी समेत अघि बढाइसकेको छ । तर सरकारी कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिएको विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले भने आयोगमै पुगेर निर्वाचनको विषयमा समेत अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको भन्दै कार्यक्रम रोक्न दवाब दिएको छ । आयोगका सामू अहिले नेकपाको नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह कुन समूहले पाउने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ । तर सडकमा आफूहरु नै आधिकारीक नेकपा भएको दावी गर्ने दुबै समूहबाट ऐन नियम अनुसार अघि बढ्न अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभैरहेको आयोगको गुनासो छ । 

यसरी एकातर्फ संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणाबिरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश बल्ल निरन्तर सुनुवाईमा प्रवेश गरेको अवस्था र आयोगमा पनि दलको आधिकारीकता सम्बन्धीकागजात दुबै पक्षबाट प्राप्त भएको ४५ दिनसम्म लाग्न सक्ने हुँदा अहिलेको संक्रमणकाल एक दुई दिनमै तत्काल टुंगिने कुनै संकेत देखिंदैन ।  

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार