• २०७६ बैशाख ७ शनिबार

एनसेलसँग ३ महिनामा कर असुल गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला

सर्वोच्च अदालतले ठुला करदाता कार्यालयलाई ३ महिना भित्र एनसेलको लाभकर पुनः निर्धारण गरी रकम असुली गर्ने आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले गत माघ २३ गते एनसेलसँगै लाभकर लिन जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ३९ पेज लामो पूर्ण पाठमा लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने प्रष्ट पारिएको छ । गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न भनेको थियो । साथै एनसेलले लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिन पनि सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ - 'यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार