• २०७६ बैशाख ७ शनिबार

पार्टी एकिकरणमा भएको ढिलाईले जनादेशको अपमान भएको छ

नेपालका तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको ऐतिहासिक एकता नेपालका लागि मात्र नभई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै महत्वपूर्ण  कोसेढुंगा साबित भएको छ । ऐतिहासिक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि दुवै पार्टी एक हुने घोषणा गरी जनमत मागिएको थियो । निर्वाचनमा जानुअघि दुई पार्टीलाई एक बनाउने भनेर एकता संयोजन समिति घोषणा गरिएको थियो । जसका कारण आमजनताले सरकार बनाउनका लागि मात्र होइन, पार्टी एकताका लागि समेत सकारात्मक दबाब पुग्ने गरी झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका थिए । जनादेशअनुसार पार्टी एकतालाई जुन महत्वसाथ केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यसमा पक्कै पनि कमी भएको छ ।

जनताले ७० वर्षदेखिको बेथिति, विकृति र अराजकता अन्त्य होला भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । पार्टी एकतापछि स्थिर सरकार बन्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ भन्ने जनताको ठूलो विश्वास थियो । स्थायी सरकारले मात्र देशमा विकास र समृद्धि दिन सक्छ भन्ने जनताको बुझाइ थियो । यस्तो जनादेशको उच्च सम्मान गर्दै पार्टी एकताको कामलाई टुंग्याउन निरन्तर उच्च महत्व दिनुपर्ने थियो, तर चैतको पहिलो साता बित्दासम्म त्यसलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।

पहिलो त पार्टी एकता घोषणा गर्ने काममै विलम्ब भयो । किनभने, असोजमा पार्टी एकता गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा ३ जेठमा मात्र एकता घोषणा भएको थियो । यद्यपि, एकता घोषणा हुने समयसम्म जनताले कुनै शंका, उपशंका राखेका थिएनन् र समय पनि घर्किसकेको अवस्था थिएन । तर, ३ जेठमा पार्टी एकता घोषणा गरेको ९ महिना बितिसक्दा पनि त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नुचाहिँ कमजोरी भएको छ । ९ महिनासम्म एकतालाई निष्कर्षमा पु(याउन नसक्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भर्खर केही जिल्लाका स्थानीय तहको एकताका काम टुंगिँदै छन् । यो सकारात्मक छ । तर, यसले कहिले पूर्णता पाउने हो, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । 


अहिले वडासम्मै सरकार बनेको छ । पार्टी एकता देशभरका सम्पूर्ण वडासम्म पुगेको भए अहिलेको स्थितिमा पार्टीले वडा सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने थियो । गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि कमिटी बनाउन सकेको भए मातहतका सरकारलाई पार्टीले राम्रो गर्दा सहयोग र नराम्रो गर्दा खबरदारी गर्ने स्थिति बन्ने थियो । अहिलेको परिवेशमा प्रदेश सरकार हाम्रा लागि नौलो अभ्यास भएको छ ।

पार्टीको प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएको भए प्रदेश सरकार सञ्चालनमा राम्रो प्रगति हासिल हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले सरकार त बनेका छन्, तर ट्र्याकमा चल्न नसकेको देखिन्छ । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा अनुशासनमा नबस्ने जनप्रतिनिधिलाई स्वच्छन्दता महसुस भइरहेको स्थिति छ । केन्द्रमा पनि पोलिटब्युरो कमिटी बनाउन सकिएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पोलिटब्युरो महत्वपूर्ण  तह हो, जसले पार्टीको नीति निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ ।

अहिले एउटा पक्षबाट क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । अर्को पक्षबाट विधि प्रक्रिया, मूल्य–मान्यता र मापदण्डअनुरूप जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आएको छ । मुख्य कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी आफैँमा विचारबाट परिचालन हुने गर्छ । जति राम्रो विचार, त्यति राम्रो विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त हो । विधिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने कुनै पनि समयमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अहिले विधि र विचारअनुसार पार्टी नचलेको महसुस भइरहेको छ । 


पार्टी पदाधिकारीले धेरै जोड गरेपछि लामो समयको अन्तरालमा २९ पुसदेखि १३ माघसम्म स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । त्यहाँ पार्टी एकताका विषयमा सघन हिसाबले छलफल भएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकपछि पार्टी एकताका धेरै कार्यभार सम्पन्न गर्ने गरी कार्यदल पनि गठन भयो । जुन एकदमै सकारात्मक पक्ष थियो । किनभने पहिले नौ सदस्यीय सचिवालयले कार्यदल बनाउने गथ्र्यो । तर, अलि धेरै नेता भएको स्थायी कमिटीबाट कार्यदल बन्दा धेरैले अपनत्व लिने स्थिति बनेको थियो । जसका कारण स्थायी कमिटीबाट बनेको कार्यदल फराकिलो थियो ।

सर्सस्ती हेर्दा कार्यदलले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न नसकेको दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले महसुस गरेका थिए । त्यहीबीच कार्यदलको समय थपेर भए पनि काम सम्पन्न गराउने सचिवालयको सोच रहेको बुझिएको थियो । तर, संयोजकलगायत केही सदस्यले समय थपे पनि हामीले काम गर्न सक्ने स्थिति रहेन भनेपछि सचिवालयबाटै बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने मनस्थिति बनाएर कार्यदल भंग गरियो ।

अहिले स्थायी कमिटीबाट निर्माण गरिएको कार्यदल भंग हुँदा समर्थक, शुभचिन्तकदेखि कार्यकर्तासम्ममा चिन्ता र गुनासो भेटिन्छ । नेता, कार्यकर्ताको यो चिन्ता जायज छ, त्यसैले सम्बोधन हुनैपर्छ । हामीले पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु(याउन धेरै ढिला गरेकै कारण अहिले कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।

अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी एकतालाई गति दिन र जनतासम्म एकताको महत्व  सम्प्रेषण गर्न महाअभियान सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालको परिप्रेक्षमा ठूलो अभियानबाटै जनताको हृदयलाई छुन सकिन्छ । माघ महिनासम्म एकता टुंग्याउने र फागुन पहिलो सातादेखि अभियान सुरु गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर, अहिले त चैत पनि लागिसक्यो, तर पार्टी एकताले अझै पूर्णता पाएको छैन । 

अब एकताका बाँकी काम छिटो गरिएन भने झनै लम्बिने निश्चित छ । किनभने चैतपछि बजेट निर्माणमा नेता र सांसद व्यस्त हुँदा समय दिन सकिँदैन । अर्कातिर गर्मी मौसम सुरु हुने र लगत्तै वर्षा लाग्ने हुँदा प्रचारात्मक अभियान सोचेअनुरूप गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा कार्यदल भंग भएपछि दुई अध्यक्षबीच पार्टीले हालसम्म व्यहोर्नुपरेको क्षतिका विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको देखिन्छ । अहिले नै ढिला भइसकेकाले थप समय लम्ब्याउनु हुँदैन भन्नेमा नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ ।


यतिवेला कम्युनिस्ट सरकारलाई देश विकास गरेर जनताको मन जित्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको अवस्था छ । एक वर्षको अवधिलाई वैज्ञानिक र वस्तुवादी समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गरेको खण्डमा मात्र सरकारका काम राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा ‘टिम स्पिरिट’को कमी देखिन्छ । जब पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ हुन्छ, तब मन्त्री–मन्त्रीबीच पनि कुरा मिलेर सरकार प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टी मजबुत भएर सरकारलाई दिशानिर्देश 
गर्नु हो ।

जनताका तात्कालीन समस्या समाधान गर्न शृंखलाबद्ध रूपमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले यसका लागि ढिला ग(यौँ भने समयले पर्खँदैन  । अहिले पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहेको र त्यसमध्ये एउटा अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले पार्टी र सरकारबीच तालमेल छैन भन्ने चर्चा वेला–वेला उठ्ने गरेको छ । तर, यथार्थ यस्तो होइन । दुई अध्यक्षबीच निरन्तर संवाद भइरहेको स्थिति छ । पार्टीलाई अघि बढाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सघन छलफलसहित उच्च समझदारी कायम हुनु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार