• २०७६ असोज ६ सोमबार

गुणस्तर वृद्धि गरी सुलभ र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न

बैंकहरुबीच हल्ला बढि नितिगत तहमा गृहकार्य कम


ठूला वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जर (बिग मर्जर) हल्लाले बजार तताएको छ । कहिले बजेटमार्फत नीतिगत सुविधाको हल्ला चल्ने गरेको छ भने कहिले मौद्रिक नीतिमा यस्तो कुरा समेटिने हल्ला चलिरहेको छ ।
केही वाणिज्य बैंकको नामै लिएर यो बैंक योसँग मर्जरमा जान लाग्यो भन्ने तहसम्मको हल्ला पनि बजारमा चलिरहेको छ । तर, हल्ला चलेजस्तै बिग मर्जरका लागि कुनै गृहकार्य भएको छ कि छैन भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
वित्तीय सेवा गुणस्तरीय बनाउन ठूला बैंकहरू मर्जर गर्नुपर्ने चर्चा बाहिर जति चले पनि त्यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । बाहिर जुन रुपमा हल्ला चलिरहेको छ त्यसलाई बल पुग्ने गरि मेगा मर्जरबारे सरकारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा सरकारले औपचारिक रूपमा एकपटक पनि छलफल नर्गनुले सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेको विश्लेषण सरोकारवालाहरुले गर्ने गरेका छन । 
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायत उच्च अधिकारीहरूले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा  वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने बताउँदै आएका छन । यसबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन । ‘मेगा मर्जरबारे न त राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बिग मर्जरका लागि नीतिगत रूपमा कुनै गृहकार्य नभएको बताउँछन् ।
यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार अनुदानसहितको स्वैच्छिक मर्जरको पक्षमा रहेको बताएका थिए । वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जायज मर्जरका लागि बैंकहरू आए उनीहरूलाई उचित प्रोत्साहन दिन सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रमबाटै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उचित प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेका थिए ।  
वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी सुलभ र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि ठूलो मर्जरको विकल्प नभएको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।
‘अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार हेर्दा पनि ठूलो असमानता देखिन्छ, यसकारण अब मेगा मर्जरमार्फत संख्या घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ससाना धेरै संस्थाले एकै प्रकारको सेवा दिएर बस्नुभन्दा त्यही सेवा ठूलो संस्थाबाट पाइँदा गुणस्तर र मूल्य पनि सस्तो हुन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा धेरै रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि ठूला वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर अत्यावश्यक छ ।’
ससाना धेरै संस्थाले समान प्रकारको सेवा दिइरहेकै कारण नेपालको वित्तीय सेवा महँगो रहेको भट्टराईले दाबी गरे । ‘यसकारण सस्तो र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाका लागि पनि बैंकको संस्था घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका वित्तीय संस्थालाई अर्थतन्त्रले कुनै पनि पक्षबाट थेग्न अप्ठ्यारो छ ।’ यसकारण वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार