• २०७६ असोज ६ सोमबार

काँठे खोला गाउँपालिकालाई विद्यालयमा हस्तक्षेप नगर्न सर्वोच्चको आदेश 

गाउँसभाको कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुन सँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने

बागलुङ जिल्लाको काँठे खोला गाउँपालिका ले बनाएको शिक्षा नियमावली कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । वडा न २ भीम पोखरा स्थित  जनप्रिय आधारभूत विद्यालयमा  गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सङ्घ र प्रदेशको कानुन बन्न बाकी रहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा नीति लागु नगर्न आदेश दिएको छ । गणित विषयको शिक्षक राख्ने क्रममा गाउँपालिकाको नियमावली भन्दै हस्तक्षेप भएपछि दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशबारे  अध्यक्ष गणेश बहादुर भण्डारीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । फैसलामा गाउँसभाको कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुन सँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।  

 विद्यालयका प्रधानाध्यापक नर बहादुर बिक को अवकाशपछि  विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकका लागि दरखास्त आव्हान गरेका थिए । तर गाउँपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिने भनेर निर्णय गरेकाले विद्यालय व्यवस्थापनले गर्न नपाउने भन्दै हस्तक्षेप गरेपछि यो विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।  ए सय तीस जना विद्यार्थी रहेको  विद्यालयमा हाल निमावि दरबन्दीका २ जना प्रावि तर्फका ४ जना र निजीश्रोतका ४ जना गरी १०  शिक्षक कार्यरत छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार