• २०७६ भदौ ३ मंगलबार

निर्माण व्यवसायी महासंघकाे पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगित

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सरकारद्वारा जारी सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद (छै्ठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धाराशयी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्ने सहितको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण माग भने यथावत रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी दिए । ‘ व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएका छौं, आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले भने–‘तर पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्य गरिरहने अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योगमैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा महासंघले लिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याई अनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ । यसो गरेमा मात्र यसभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका योजना फरफारक हुन सक्ने साथै प्राविधिकको पुष्ट्याई सहित म्याद थप हुँदा काम हुन सक्ने गरी आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफुले गर्नपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ । चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायी धराशयी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गलत प्रावधान सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । व्यवसायीहरु मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको भन्दै महासचिव दाहालले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा भने राज्यकै भएको बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार