• २०७६ बैशाख ७ शनिबार

नेकपाका अध्यक्षहरू नै ब्राह्मणवादी चिन्तनद्वारा ग्रस्त

हरेक देशमा एउटा आन्दोलनको कोर्स पुरा भई नयाँ राजनैतिक व्यवस्था स्थापना भएपछि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि पुरानोको ठाउँ नयाँले लिने प्रक्रिया तीव्र रूपले अगाडि बढ्छ र राजनीतिक परिवर्तनका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ मूल्य–मान्यताहरू स्थापित हुने गर्दछन् । राणाकालभन्दा पहिलेको सामाजिक अवस्था राणाकालमा आएर परिवर्तन भयो । स्वयं जङ्ग बहादुर राणाले कैयौँ सामाजिक सुधार गरेका छन् । सतीप्रथाको अन्त जङ्ग बहादुरको पालामा भएको थियो । जारलाई काट्ने चलन उनैका पाला अन्त भएको थियो । पछिका राणा शासकहरूले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए । कमारा कमारी राख्ने प्रथा उन्मूलन भयो । उतिबेला विद्यालयमा पढ्ने चलन थिएन । राणाहरूले विद्यालयहरूको पनि स्थापना गरे । अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइ हुन थाल्यो । पञ्चायतकाल आएपछि झन् धेरै सुधारहरू भए । राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन लागु गरेर कैयौँ सुधारहरू गरे । छुवाछूतलाई सामान्य रूपमा भए पनि निषेध गरियो । छोरीहरूलाई स्कुलमा पढाउने चलन थिएन । छोरीहरू पनि स्कुल पढ्न पाउन थाले । दलितहरूलाई स्कुलमा पढ्न दिइन्नथ्यो । तर सार्वजनिक स्कुलहरू खुलेपछि दलितहरूका लागि पनि स्कुलहरू खुला हुन पुगे । कैयौँ वर्षसम्म त स्कुलमा मसी छोइन्छ भनेर दलित र कथित उच्च जातिका बालबालिकाहरू एउटै बेञ्चमा बस्न मान्दैनथे । तर त्योपछि गएर सामान्य बन्यो । एउटा सामन्ती प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्र पनि सामाजिक चेतनाको विकासले गर्दा शासकहरू कैयौँ सामाजिक सुधार गर्न बाध्य हुन्छन् ।

दलितहरूलाई होटेलमा बास बस्न दिइदैनथ्यो । दलितले छोएको खाने वस्तु खाइदैनथ्यो । कथित उच्च जातिको घरभित्र पस्ने कुरा त परै छ, बाहिर बसेर खाएको भाँडो धोएर मात्र पुग्दैनथ्यो, त्यसलाई घाममा सुकाएर वा आगोले छोएर शुद्ध गराएर मात्रभित्र लगिन्थ्यो । दलितको मात्र कुरा होइन, महिलाहरूलाई पनि ठुलो भेदभाव थियो । सामाजिक काम गर्ने, घरबाहिर रात काट्ने, नोकरीपेशा गर्ने छुट हुँदैनथ्यो । श्रीमानको गोडाको जल खाएर मात्र भोजन ग्रहण गर्नु पथ्र्यो । कुनै परपुरुषसँग बोल्नेसम्म अधिकार हुन्नथ्यो । साहु, सामन्तका श्रीमतीहरू घुम्टो ओढेर हिड्डुल गर्नु पथ्र्यो । आज पनि त्यस प्रकारका अवशेषहरू प्रशस्त मात्रामा समाजमा ्विद्यमान रहेका छन्, तैपनि सामान्यतः त्यस्ता प्रथाहरूको समाजमा अब खासै स्थान छैन । धेरै नैं कम हुदैं गएको छ ।

राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि पनि लामो समयसम्म प्रतिगमनका लागि पराजित वर्गले निरन्तर प्रयास गरिरहन्छ । उसले नयाँलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । पुराना संस्कार, नियम, कानुन, नैतिकता, प्रथा, प्रचलन वा रीतिरिवाजप्रतिको मोह छिट्टै समाप्त हुदैंन । भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको सात दशक पुरा भइसकेपछि पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन । आजसम्म पनि सामन्तवादी सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथा, परम्परा, यत्रतत्र कायमै रहेको सुन्न र देख्न पाइन्छ । अहिले पनि कथित उच्च जातिहरूको हिन्दू अहङ्कारवाद कायम छ । मन्दिर र मस्जिदका लागि लडाई जारी रहेको छ । उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य लगायत सामरिक क्षेत्रमा समेत सम्पन्न र शक्तिशाली भएता पनि भारतीय नागरिकको सांस्कृतिक स्तर नेपाल जत्तिको पनि छैन । ५० करोड मानिसहरू अहिले पनि खुला आकासमुनि दिसापिसाब गर्छन् भन्ने कुरा रिपोर्टहरूले बताउँछन् । करिब करिब एकै अवधिमा क्रान्ति सम्पन्न गरेको चीनले उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामरिक क्षेत्रमा मात्र प्रगति गरेन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा फड्को मार्न पुग्यो, यद्यपि अहिले पुँजीवादी व्यवस्था स्थापित भएको छ । तर १९५४पछि समाजवादी निर्माण कालमा जुन प्रकारका अवरोधहरू खडा भए, त्यसलाई पन्छाउन र नयाँ मानवीय तथा वैज्ञानिक साँस्कृतिक मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न का. माओले त्यहाँ सशक्त रूपले १० वर्षसम्म सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नचलाएको भए चीनको पनि भारतकै जस्तो हालत हुने थियो । सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिले साहित्य, कला, चिन्तन, शैली, व्यवहार, संस्कारमा रहेको सामान्ती प्रभावलाई बदलिदियो । कतिपय अवस्थामा जोरजबर्जस्ती पनि गर्नु पर्‍यो । त्यसरी नै त्यहाँका मजदुर तथा किसानहरूले वैज्ञानिक प्रकारका सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता स्थापना गर्न सफल भए । आज चीनमा जुन पुँजीवादले विकास गरेको छ, त्यो क. माओको त्यही कालमा निर्माण गरेको समाजवादी समाजको जगमा टेकेर नै सम्भव भएको छ । कुनै पनि देशको विकास भनेको त्यहाँको भौतिक विकासलाई मात्र बुझ्नु हुँदैन । विकास भनेको जनताको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास नै हो । तर त्यो त्यहाँको राजनैतिक तथा आर्थिक विकाससित पनि जोडिन्छ । भौतिक विकाससित पनि जोडिन्छ र कतिपय अवस्थामा त भौतिक विकासका कारणले सामाजिक परिर्वतनलाई मद्दत पुग्दछ । राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएर मात्र पुग्दैन, समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण भएन भने जनताको जीवनस्तरमाथि उठ्न सक्दैन । परिवर्तनको प्रतिफल आम उत्पीडित जनताले पाउन सक्दैनन् । खालि केही उपल्लो तप्काको अभिजात वर्गले मात्र त्यो परिवर्तनको प्रतिफलमाथि कब्जा जमाउँछ ।

अब फेरि देशभित्रको बारेमा चर्चा गरौँ । नेपालको संविधानमा उत्पीडित वर्गको उत्थान र विकासका निम्ति एउटा पुँजीवादी संविधानमा राख्नु पर्ने कुराहरू जति राखिएका छन् । शब्द राख्ने विषयमा कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइदैन । महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, अल्पसङ्ख्यक जाति समेतका लागि एउटा पुँजीवादी संविधानमा जे जति व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, त्यो व्यवस्था भएको छ । यद्यपि त्यसमा पनि थुप्रै कुरा राख्न छुटेका छन् वा राख्न इन्कार गरिएको छ । तैपनि अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा तुलनात्मक रूपले त्यो पर्याप्त नै मान्नु पर्छ । बाँकी अधिकारका लागि सङ्घर्षको विकल्प छैन । तर संविधान निर्माणपछि सत्तामा बसेका शासक वा नोकरशाहहरूले उत्पीडित वर्गहरूको अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रश्न छ, त्यो गम्भीर प्रकृतिको छ । संविधानमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि राज्य त्यसलाई लागु गर्ने सवालमा अत्यन्त सङ्कीर्ण, अनुदार र यथास्थितिवादी देखिएको छ । त्यो गम्भीर प्रश्न हो । एउटा उदाहरणमा जाऔँ, गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारीबारे राज्यको निर्णयलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अनुसार स्थानीय वार्डहरूमा एक जना दलित महिला सदस्यको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो दलित महिला सदस्यको आरक्षित पदमा थुप्रै वार्डहरूमा दलितसँग विवाह गरेका कथित उच्च जातिका महिलाहरूलाई दलित आरक्षित कोटामा उम्मेदवार उठाउने काम गरियो । नेपालको संविधानले “जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन” भनेको छ–धारा २४ (३) । एउटी कथित उच्च जातिको महिलाले जातीय भेदभावलाई अस्वीकार गर्दै दलितसँग विवाह गरेकी हुन्छिन् । विवाह गरेकै कारण उनी “दलित” हुने कुरा संविधानको मर्म र भावना होइन होला । तर जङ्ग बहादुरको १९१० को मुलुकी ऐनले झै राज्यले उनलाई दलितसँग विवाह गरेका कारण “दलित” महिला ठहर गर्छ । यो कति न्यायोचित होरुश्र त्यसबारेमा निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत ती महिलाहरूलाई दलित भएको प्रमाण पत्र सिफारिस गरेका छन् । यो कार्यले राज्यले दुई वटा गल्ती गरेको छ ः प्रथम– जुन महिला जातीय उत्पत्तिका आधारमा “दलित” हुन्, उनलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गराइन्छ र दलित महिलाको आरक्षित कोटा पनि उपल्लै जातिको महिलालाई प्रदान गरिन्छ । द्वितीय– कथित उपल्लो जातिकी महिलालाई जबर्जस्ती “दलित” भनेर प्रमाणित गरिन्छ । के हाम्रो संविधानको भावना आन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण “जात खसाल्ने” होरुश्र संविधानको भावना जातीय विभेद समाप्त पार्ने हो वा कायम राख्ने होरुश्र निश्चय नै संविधानको भावना विभेद मेटाउने हुनु पर्छ । तर अहिले पनि राज्यसत्तामा ब्राह्मणवादीहरूकै वर्चस्व भएकाले संविधानको भावना विपरीत गएर समाजलाई यथास्थितिमा राख्न खोजिरहेका छन् । के यसरी समाज परिवर्तन सम्भव छरुश्र के यसरी सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिएलारुश्र

राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ । तर राजनीतिक दलका नेता तथा नोकरशाहहरूको चिन्तन बदलिएको छैन । त्यसले गर्दा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, मन्त्री परिषद, संवैधानिक अङ्ग, आयोगहरू लगायतका अङ्ग तथा निकायहरूमा दलितहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छैन । त्यसबाट पनि राज्य कति सङ्कीर्ण, अनुदार र यथास्थितिवादी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । वर्गीय राज्यसत्तामा कुनै एउटा खास वर्गको विशेषाधिकार हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । तर संविधानले उच्च जातिहरूको विशेषाधिकारलाई तोड्दै अन्य जातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मान्यता दिइसकेपछि पनि आज समाजका अभिजात वर्गले उच्च जातीय विशेषाधिकार कायम गरिरहन खोज्नु सामन्तवादी र असंवैधानिक संस्कृति हो । यस प्रकारको कार्य संविधानको धारा ४० (ख) विपरीत हुन जान्छ । त्यसकारण संविधान निर्माण भएपछि तीन वर्षभित्र उक्त कानुन निर्माण गरी संविधान अनुसार हक दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन जान्छ । यदि राज्यले समयमै संविधानद्वारा प्रदत्त हकलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएन भने नागरिकलाई धारा १३३ र १३४ अनुसारको संवैधानिक उपचारको हकलाई टेकेर न्याय खोज्न उठ्नु आवश्यक हुन जान्छ । यदि त्यो उपचारहरूको पनि ढोका बन्द भयो भने जनता बिद्रोहको बाटो समात्न पुग्छन । 

 दलितहरूले लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि राज्यको उपेक्षाका कारण चुनौती खडा भएका छन् । संविधान निर्माणकै बेला पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरेका अधिकार तथा दलितहरूले राखेका कैयौँ प्रस्तावहरूमा कटौती गरियो । दलितहरूको पक्षमा गरिएका व्यवस्थाहरू ब्राह्मणवादी अहङ्कारवादीहरूलाई अहिले पनि स्वीकार्य छैनन् । जातीय अहङ्कार यति वृद्धि भएको छ कि दलितहरूलाई शहरमै पनि डेरा नदिने र मनोवैज्ञानिक प्रकारले होचो देखाउने समेतका घटनाहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । सरकारले दलितहरूसित सम्बन्धित दुव्र्यवहारका घटनाहरूमा मेलमिलापमा जोड दिदै अपराधीहरूलाई उम्काउने, कानुनी कारवाही गर्न आलटाल गर्ने जस्ता घटनाहरू प्रशस्त देखिएका छन् । बलात्कार तथा हत्यासम्बन्धी घटनाहरूमा समेत प्रशासन उदासीन रहेको र अपराधीलाई कारवाही नगरेका उदाहरणहरू छन् । राज्यको त्यस प्रकारको क्रियाकलापबाट दलित समुदायमा निराशा, हतोत्साह र अपमानबोध महशुस हुँदै गएको छ र त्यसबाट राज्यप्रति विश्वास उठ्ने सङ्केत देखापर्दै गएको छ ।

 जातीय तथा सामाजिक भेदभावले समाजको प्रगति र विकासमा ठुलो अवरोध खडा गर्छ । कुनै एक जना पनि नागरिकले आफू उत्पीडित भएको वा अपमानित भएको महशुस गरिरहँदासम्म त्यो समाजमा सद्भाव पलाउन सक्दैन । सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकता कायम हुन पनि सक्दैन । राज्यले जातीय, लिङ्गीय तथा क्षेत्रीय भेदभावका खास खास कडीहरूको पहिचान गरी बहुसङ्ख्यक जनताको एकता र सद्भाव कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । तर दुर्भाग्यवश देशका राजनीतिक दल, विशेषतः संसदवादी दल, त्यो सवालमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । आफ्नो पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि संविधानको भावना अनुरूप दलितप्रति समानताको व्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् । दलका नेता वा कार्यकर्ताहरूले समाजलाई अग्रगमन तथा प्रगतिशील दिशामा लैजाने प्रकारको चेतना दिलाउन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको लक्ष्य निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्ने मात्र हुनु हुँदैन, केही भौतिक विकास गरेपछि देश सुखी र समृद्ध हुन्छ भन्ने सपना देखाउनु मात्र पनि साँस्कृतिक रूपान्तरणको मार्ग होइन । समाजलाई सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण गर्नु भनेको विद्यमान समाजका शिक्षा, स्वास्थ्य, विचार, व्यवहार, आनिबानि, शैली, परम्परा, प्रथा, रितिरिवाज र जनताको पुरानो भावनालाई बदल्नु हो । त्यसले प्रतिगमनलाई रोक्छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छ र त्योभन्दा अगाडि नयाँ जनवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाका निम्ति भावनात्मक रूपले आधार तयार पार्छ । यदि राज्यले त्यो दिशामा ध्यान दिन सकेन भने र सामन्ती संस्कृतिलाई उन्मूलन गर्न सकिएन भने पुनः सामन्तवादको पुनरागमनको सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

समाज रूपान्तरणको अहिलेको सङ्क्रमणकालमा समाजलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने दायित्व प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको पनि हो, यद्यपि त्यो अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो । जसले पुरानो संस्कार, प्रथा वा परम्पराहरू भत्काउने आँट गर्छ, उसले वर्तमानमा सामाजिक अपमान र दुव्र्यवहार भोग्नु परे पनि वहुसङ्ख्यक जनता वा भावी पुस्ताबाट समर्थन प्राप्त गर्छ र त्यस प्रकारका साहसी र आँटिला मानिसहरू समाज परिवर्तनका नायक बन्न पुग्छन् । हिजो बाबुआमाको काजक्रिया नगर्दा, अन्तरजातीय विवाह गर्दा, दलितहरूको घरमा खाँदा वा बस्दा, एकल महिलाहरूले चुरा पोते लगाउँदा, महिनावारी नबार्दा, छाउगोठ नबस्दा, देवीदेउरालीको पूजा नगर्दा, जनै नलगाउँदा, बच्चा जन्मदा न्वारान नगर्दा वा यस्तै प्रकारका परम्पराहरू तोड्दा निकै चर्चा हुन्थ्यो । कैयौँ अवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सामाजिक वहिष्कार पनि हुने गथ्र्यो । तर आज कसैलाई सामाजिक वहिष्कार गर्न कठिन छ । यस्ता कार्यहरू सामान्य बन्न थालेका छन् । नयाँ संस्कृति र मान्यताहरू स्थापित हुँदै गएका छन् । तर त्यसको प्रचार हुन सकेको छैन । आम जनताले ग्रहण गरिसकेका छैनन् । अहिलेको सामाजिक प्रवृत्ति उपभोक्तावादी बन्दै गएको छ । सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सवालमा नाफा वा घाटालाई ख्याल गरेर गर्ने चलन छ । स्वयं पढेलेखेका शिक्षित मानिसहरू पनि आफ्नो नाफा वा स्वार्थका निम्ति फेरि पुरानो मान्यतातिर फर्किरहेको पनि देखिन्छन् । परिवर्तनको सन्दर्भमा राज्यले चाहेमा कानुन निर्माण गरेर तथा राज्यका सबै निकाय र शक्तिहरू प्रयोग गरेर समाजमा रहेका गलत संस्कृतिलाई बदल्न सक्छ, सुधार गर्न सक्छ र समाजलाई नयाँ मार्ग दर्शन गर्न सक्छ । सरकारले चाहेमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्छ । उसले कैयौँ वर्ष लाग्ने सुधारका कामलाई छोटो समयमा पुरा गर्न सक्छ । अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा राज्यले भूमिका खेलिरहेको छ । विडम्बनाको कुरा के भएको छ भने दलित समुदायलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउने काममा अत्यन्तै सङ्कीर्णता देखा परिरहेको छ । दलित उत्थानका सन्दर्भमा राज्य सकारात्मक देखिएको छैन । त्यसले संविधानप्रदत्त दलितका हक अधिकार समेतको पनि संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ ।

सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रक्रिया यति कठिन बन्छ कि आफ्नै बाबुआमा, आफन्त, इष्टमित्र तथा सिङ्गो समाजसित सङ्घर्ष गर्न मानसिक रूपले तयार हुनु पर्छ । त्योभन्दा पहिले आफूले आफैसित सङ्घर्ष गर्ने कुरा झन जटिल छ । जो मानिस आफूभित्रबाट तयार हँुँदैनन्, उनीहरू हार खान्छन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक सङ्घर्ष राजनीतिक वा आर्थिक सङ्घर्ष जस्तो हुँदैन । हजारौँ वर्षदेखिको सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई फाल्न वा सुधार गर्न अप्ठ्यारो काम हो, तैपनि हामी समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न र बाँच्न दिन हाम्रो संस्कृतिको गलत पक्षहरूलाई परित्याग गर्न समाजको नेतृत्व गर्नै पर्छ । त्यस्ता साहसी मानिसहरूले नै राज्यलाई पनि कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न बाध्य तुल्याउन सक्छन् । त्यसका लागि असङ्ख्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सक्ने साहसी सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभियन्ताहरूको आवश्यकता पर्छ । राज्यको मात्र मुख ताक्नु सही हुँदैन । स्थायी वा स्थिर सरकारको निर्माणसँगै सरकारले नै सबैथोक गरिदिन्छ भन्ने प्रवृत्तिहरू पनि देखिन थालेका छन् । वुर्जुवा सरकारले त्यस प्रकारका क्रान्तिकारी कामहरू गर्दैन । उसले त अलग अलग समुदायलाई अलग अलग तरिकाले भोट बैङ्क बनाउने मात्र काम गर्छ । तर सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि जनताको निरन्तर सङ्घर्षको आवश्यकता पर्छ । सङ्घर्षमा निरन्तरता भएन भने पुनः प्रतिगमन हुन्छ । उत्पीडित वर्ग समुदायका निम्ति सङ्घर्ष नै विकल्प हो ।

हाम्रो देशमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको सवालमा राज्य सधैँ पछाडि रहदै आएको छ । कुनै व्यक्तिले केही प्रयास गर्‍यो भने त्यसलाई हतोत्साहित पारिन्छ । जनआन्दोलनपछि अन्तरजातीय विवाहहरूमा तीव्रता आएको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा अन्तरजातीय जोडिलाई एक लाख पुरस्कार दिने निर्णय भयो । त्यतिबेला ब्राह्मणवादीहरू झस्किन पुगे । कतिपय नकारात्मक उदाहरणहरूलाई देखाएर त्यसको आलोचना भयो र त्यो निर्णय खारेज भयो । अहिले नेकपाको दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार कायम भएको छ । यो सरकारले सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिर्वतनको दिशामा थुप्रै काम गर्न सक्छ । तर नेकपाका अध्यक्षहरू नै ब्राह्मणवादी चिन्तनद्वारा ग्रस्त छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड त यति ब्राह्मणवादी कि उनी तातोपानीमा नुहाउन जाँदा महादेवको मन्दिरमा पूजा गर्न जान्छन् । केही वर्ष पहिले भैँसी पूजा गरेका थिए । केपी ओली त झन् कति धार्मिक छन् भन्ने कुरा त आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई चर्च प्रमुख श्रीमती हाक जा हान मुनको हातबाट आर्शिवाद लिन पुगे । आफू र कार्यकर्ताहरू चर्च प्रमुखको हातबाट “होलीवाइन ”पिउनपछि परेनन् । नेपाली काङ्ग्रेसको त झन् विचित्र अवस्था छ । गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक पुगेपछि त्यो पार्टी अब फेरि हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउन जुटेको छ । सामाजिक परिर्वतन उसले देख्न चाहँदैन । यस प्रकारको सामन्ती नेतृत्वले देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यो स्थितिमा संविधानमा प्राप्त दलित, महिला, जनजाति, वा अल्पसङ्ख्यकहरूका अधिकार पनि अलपत्र पर्ने वा खोसिन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन । तर यसको अर्को पाटोलाई पनि हामी भुल्नु हुँदैन । त्यो के हो भने समाज अब परिर्वतनको दिशामा अगाडि बढिसकेको छ । परिर्वतनलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । समाजलाई बदल्ने कुरामा देशका क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा सामाजिक अगुवाहरू क्रियाशील हुनु पर्ने आवश्यकता छ । के कुरा बढी सत्य हो भने राज्यले पहल गर्‍यो भने दश वर्ष लाग्ने परिवर्तनलाई एक वर्षमा पुरा गर्न सक्छ । तर राज्य नै यथास्थितिवादी भएपछि त्यसप्रति पूर्ण रूपमा आशा र भरोसा गर्न मुस्किल बन्न जान्छ । यो अवस्थामा राज्यका हरेक काम कारवाहीहरूलाई हेर्दै जानु, विश्लेषण गर्नु, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न बाध्य तुल्याउनु र स्वयम् सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको महान् अभियानमा प्रयत्नशील रहनु सबैपछि परेका वा पारिएका तथा उत्पीडित वर्ग, समुदायको दायित्व हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार