• २०७६ श्रावण १ बुधबार

अमेरिका-भेनेजुएला द्वन्द्वको कूटनीतिक खेलमा नेपाल कसरी अल्झियो

-उज्ज्वल आचार्य

भेनेजुएला प्रकरणमा 'बाह्य हस्तक्षेपलाई सिधा विरोध गर्ने' नेपालको कदमबाट अमेरिका असन्तुष्ट बनेको छ। अमेरिकाले आफ्नो असन्तुष्टिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएर आफ्ना चासोका विषयमा फाइदा लिनका लागि खेल्ने स्थान पाएको छ। नेपालले कूटनीतिक मर्यादामा ध्यान नदिँदा अमेरिकाले त्यो स्थान पाएको हो।

 

भेनेजुएला प्रकरणले नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ। गत शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएको कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नजानु तिक्तता पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण हो। परराष्ट्रमन्त्रीको निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका राजदूतले केही दिन अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिसकेर मङ्गलवार बेलुकी प्रधानमन्त्रीसँग लामो भेटवार्ता गरे।

परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री र राजदूतबीच आधा घन्टा 'वान‑अन-वान' वार्ता भएको छ। त्यहाँ राजदूत बेरीले अर्को वक्तव्य वा नेपालको धारणा परिवर्तनको माग चाहिँ नगरेको बताइएको छ। किनभने नेपालले लिएको धारणा सिद्धान्ततः गलत होइन र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपाल आफ्नो धारणा बनाउन र राख्न सक्छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ। साथै नेपालको धारणा परिवर्तन गराएर अमेरिकालाई भेनेजुएला प्रकरणमा ठूलो उपलब्धि केही हुँदैन। त्यसका लागि दबाव दिएर नेपाली नागरिकहरूसँगको आफ्नो सकारात्मक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नु पनि उनीहरूलाई छैन।

यसले भेनेजुएला प्रकरणमा वाशिङ्गटनमा ठूलो महत्त्व पनि राख्दैन किनभने अमेरिकाको कित्तामा जुटेका राष्ट्रहरू यथेष्ट छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार नेपाललाई 'निप्पल' र 'भारतको एक अंश' भन्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि पनि नेपालले कुनै महत्त्व नराख्ने स्पष्टै छ।

तर यो अवस्थाको महत्त्व नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका लागि ठूलो छ। उसका लागि सरकारसँग आफ्नो चासोका विषयमा वकालत गर्ने यो सुनौलो मौकाका रूपमा उसले लिएको हुन सक्छ। कूटनीतिमा नेपाल सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको अवस्थामा अमेरिका आफू बेखुशी देखाएर आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गर्ने अवस्था आएको थियो जसको उपयोग जुनसुकै सक्षम कूटनीतिक निकायले पनि गर्न खोज्छ। अमेरिका खुशी हुने कारण थिएन्। नेपालको अवस्था बुझेर यसलाई अन्त्य गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर अमेरिकाले त्यसो गर्न चाहेन। भेनेजुएलाका सम्बन्धमा नेपालले बोलिराख्नु जरुरी थिएन। नेपालका लागि अमेरिकालाई चिढ्याएर र भेनेजुएलालाई खुशी बनाएर फाइदा हुने कुरा केही छैन।

 

तर परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यले नेपाल सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको छ जसको फाइदा अमेरिकालाई लिन अवसर मिलेको छ। यसले नेपाल अमेरिकाबीचको सात दशक लामो दौत्य सम्बन्धमा ठूलो असर नगरे पनि उसले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो चासोका विषयमा खेल्नका लागि स्थान पाएको छ। भेनेजुएलामा सत्तासीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरोविरुद्ध उभिएका विपक्षी नेता हुवान गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएपछि अमेरिका उभिएको कित्तामा नेपाल उभिएन। नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने पुरानो परराष्ट्र नीतिकै आधारमा वक्तव्य जारी गर्‍यो। सिद्धान्ततः यो असङ्लग्न नीति भए पनि परिस्थितिजन्य अवस्थामा यसले नेपाललाई अमेरिकाविरोधी कित्तामा पुर्‍याइदिएको छ।

ज्यानुअरी २४ मा अमेरिकीसहित १० राजदूतहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय र विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा बोले। उनीहरूको धारणा थियो पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सत्य निरुपण हुनुपर्छ। माओवादी जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषयमा पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रत्यक्ष जोडिने भइहाले।

यो वक्तव्यलाई प्रचण्डले आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिए र यसको प्रतिक्रियाका रूपमा अमेरिकी सामाज्यवाद भन्दै भेनेजुएला सम्बन्धमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षका हैसियतमा कूटनीतिक कम र भावनात्मक बढी भएको वक्तव्य जारी गरे। अमेरिकाले सिधै र दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्‍यो। नेपालका लागि दुई विकल्प थिए, कि प्रचण्डको विज्ञप्ति पार्टीको धारणाले नेपाल सरकारको धारणा प्रतिबिम्बित गर्दैन भन्ने कि कूटनीतिक भाषामा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने।

'पार्टीको धारणा हो, नेपाल सरकार भेनेजुएलामा भएको घटनाक्रमको अध्ययन गर्दैछ' भन्ने धारणा राम्रो हुन सक्थ्यो तर नेपाल सरकारले पुरानो परराष्ट्र नीतिको सिद्दान्तत आधारको धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। जुन परिस्थितिजन्य अवस्थामा अमेरिकाविरोधी र रुस एवम् चीनले लिएको नीतिसँग नजिक भयो।

द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा अमेरिकी चासो स्पष्ट देखिदै आएको छ। नेपालले पश्चिमाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनसँग नबाझिने गरी भनेर चाहेको जस्तो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अगाडि बढेको भए १० जना राजदूतहरूले वक्तव्य निकाल्ने थिएनन्।

 

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत 'नेपाल कम्प्याक्ट' कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनाले क्षेत्रीय स्तरमा पारेको प्रभाव कम गर्न चलाइएको मानिएको सो सहायताका स-साना बुँदाहरूमा अमेरिकाले चाहेका कुराहरू पुरा गराउनुपर्ने हुनसक्छ।

यसबाहेक अमेरिकी नागरिक, अन्य परियोजना र कार्यक्रमहरू र विषयमा अमेरिकी चासो नहुने भन्ने हुँदैन। ती चासोका विषयमा नेपाल सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएर कुरा गर्दा चाहेको धेरै कुरा पाउन सकिने कुरा कुनै पनि नेगोसियसनका सामान्य कुरा हो।

नेपाल र अमेरिका सम्बन्धमा यसले ठूलो असर ल्याउँछ भन्ने होइन। तर यो प्रकरणमा नेपाल प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेकै छ। यसको जे जति फाइदा अमेरिकाले लिनसक्छ, लिनेछ। यसमा नेपालले थप सजग भएर देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुको विकल्प छैन।

तर यसबाट नेपालले ठूलो शिक्षा लिनुपर्छ। त्यो शिक्षा भनेको आफ्नो धारणा वा स्थिति सिद्धान्ततः जतिसुकै सही र नीतिकै आधारमा भएपनि त्यसका परिस्थितिजन्य अर्थहरू लाग्छन् र कूटनीतिक हुन नसक्दा बेफाइदा आफैलाई हुनसक्ने हुँदा अनावश्यक विषयमा बोल्नु जरुरी छैन भन्ने हो।

-BBC Nepali

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार