• २०७६ श्रावण २ बिहीबार

सिसिडी रेसियो खारेज गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव

सरोकारवालाहरूले अल्पकालीन रूपमा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गरेर ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि राष्ट्र बैङ्कले बुधवार आयोजना गरेको सुझाव छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । दीर्घकालका लागि भने राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको भन्दै उनीहरूले अहिलेको विद्यमान समस्याको समाधान बजारमा अधिक तरलता प्रवाहबाट मात्र हुने धारणा पनि राखेका थिए ।

छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि पुनर्कर्जा कोषको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्बको बनाउनु पर्ने माग गरे । उनले यसको ब्याजदर महँगो भएकाले घटाउन पनि सुझाव दिएका छन् । अहिले उद्योगधन्दाले पाउने पुनर्कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशत छ । त्यसलाई झारेर सात प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसैगरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैङ्कले आधार दर घटाउनका लागि सूत्र संशोधन गर्दा पनि बैङ्कहरूले त्यसलाई प्रिमियमका रूपमा जोड्दा ब्याज नघटेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले आधार दर घट्ने गरी सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर बैङ्कहरूले सूत्र अनुसार आधार दर घटाएर त्यसलाई प्रिमियमका रूपमा फेरि जोडेका छन् । यसले गर्दा ऋणको ब्याजदर घट्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । फाइनान्स कम्पनी सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैङ्कहरूले ब्याज दरमा लिने प्रिमियमका बारेमा ठोस नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले आगामी मङ्गलवारसम्म चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार