• २०७६ भदौ ३१ मंगलबार

सिसिडी रेसियो खारेज गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव

सरोकारवालाहरूले अल्पकालीन रूपमा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गरेर ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि राष्ट्र बैङ्कले बुधवार आयोजना गरेको सुझाव छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । दीर्घकालका लागि भने राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको भन्दै उनीहरूले अहिलेको विद्यमान समस्याको समाधान बजारमा अधिक तरलता प्रवाहबाट मात्र हुने धारणा पनि राखेका थिए ।

छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि पुनर्कर्जा कोषको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्बको बनाउनु पर्ने माग गरे । उनले यसको ब्याजदर महँगो भएकाले घटाउन पनि सुझाव दिएका छन् । अहिले उद्योगधन्दाले पाउने पुनर्कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशत छ । त्यसलाई झारेर सात प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसैगरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैङ्कले आधार दर घटाउनका लागि सूत्र संशोधन गर्दा पनि बैङ्कहरूले त्यसलाई प्रिमियमका रूपमा जोड्दा ब्याज नघटेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले आधार दर घट्ने गरी सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर बैङ्कहरूले सूत्र अनुसार आधार दर घटाएर त्यसलाई प्रिमियमका रूपमा फेरि जोडेका छन् । यसले गर्दा ऋणको ब्याजदर घट्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । फाइनान्स कम्पनी सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैङ्कहरूले ब्याज दरमा लिने प्रिमियमका बारेमा ठोस नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले आगामी मङ्गलवारसम्म चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार