• २०७६ भदौ ७ शनिबार

एक महिनमै बिग्रिए संसदका लागी ५५ लाखको दरले किनेको ११ वटा गाडी

एउटाको ५५ लाखका दरले संघीय संसदका सभापतिका लागि खरिद  गरेका ११ वटा स्कार्पियो गाडी किनको एक महिना नुहुदैं बिग्रिएका छन ।  झण्डै ७ करोडका गाडी एकै महिनामा बिग्रिनुका पछाडी ठुलो आर्थिक अनियमितताको आशंका उब्जिएको छ ।  सभापतिहरूले गाडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईसँग छानबिन माग गरेका छन् । सभापतिहरूले शुक्रबार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटी गुणस्तरहीन गाडी फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले गाडी खरिद प्रकरण छानबिन गर्न संसदका तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

गत आर्थिक वर्षको विकास बजेट रकमान्तर गरी सभापतिहरूका लागि गाडी खरिद गरिएको हो। टेन्डरबाट खरिद गरिए पनि गाडीका पार्टपुर्जा नक्कली हालिएका हुन सक्ने सभापतिहरूको आशंका छ। संसद्ले महिन्द्राको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिबाट ११ वटा गाडी किनेको हो। ‘एक महिना पनि भएको छैन, गाडीमा समस्या आएको छ। यसमा केही गडबडी छ भन्ने लाग्छ। मुलुकभरमा अनियमितता र अन्यायमा परेकाहरूको आवाज उठाउने संघीय संसद्‌मै यो खालको अवस्था राम्रो होइन,’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीले यसमा के भएको हो, राम्ररी छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौं।’ पालले गाडी लिएको १५ दिन मात्रै भएको छ।

सभापतिहरूका अनुसार पछिल्लो लटमा किनिएका ११ गाडीमध्ये कुनैको ढोका राम्ररी खुल्दैन त कुनैमा साउन्ड सिस्टम ठीक छैन। गाडी गुडा सिसा हल्लिन्छ। स्टार्ट हुन गाह्रो हुन्छ। मोडा समस्या हुने गरेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको गाडीमा पनि दुई दिनमै गियर बिग्रियो। चालकले बनाउन भनी वर्कसप लगे। ‘नयाँ गाडी वर्कसप लैजानुपर्‍यो र वर्कसपले बनाउन ३ दिन लाग्छ भन्यो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसपछि मैले नयाँ गाडी बनाउने होइन भनेर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको छु।’ जब सभापति श्रेष्ठले फिर्ता गरिन्, कानुन तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई दिन तयार राखिएको गाडी उनलाई दिइयो।

त्यति बेला विदेशमा रहेका पोखरेल अहिले पुरानै गाडी चढिरहेका छन्। उनले नयाँ गाडी लिएका छैनन्। श्रेष्ठले लिएको दोस्रो गाडीमा पनि स्टार्ट नहुने, स्पिकर र वाइपरमा समस्या देखिएको छ। ‘यो नियत हो कि प्राविधिक गल्तीरु नियत हो भने गम्भीर अपराध हो, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले व्यक्तिगत किनेका थियौं भने नयाँ गाडी मर्मत गर्ने थियौं कि फिर्ता गर्थ्यौंरु अनि सरकारी गाडीचाहिँ मर्मत गर्नेरु मैले कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेकी छु।’

संसद् सचिवालय परिसरमै प्राविधिकहरूले समस्या देखिएका नयाँ गाडीको सामान परिवर्तन र मर्मत गर्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार गाडी धेरै गडबडी भएको देखिन्छ भनेर अहिले सामान फेरेर चलाइएको छ। ‘मेरो गाडीको स्पिकर नक्कली रहेछ, अहिले फेरेर ओरिजिनल हालिदिएको छ,’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने।

खरिद सम्झौतामा नै कम्पनीसँग तोकिएको स्पेसिफिकेसन र मापदण्डअनुरूपका गाडी नआए या कुनै गडबडी देखिए फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउने व्यवस्था हुन्छ। संसद सचिवालयले भने सम्झौताविपरीत पार्टपुर्जा फेर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। ‘यो तरिका देख्दा खरिद प्रक्रियामै अनियमितता या कुनै गडबडी छ भन्ने देखिन्छ,’ एक सभापतिले भने, ‘त्यसैले हामीले यो विषय छानबिन गर्नुपर्छ भनेका हौं।’ एउटा गाडीको मूल्य झन्डै ६० लाख पर्छ। ११ वटाको हिसाब गर्दा यो खरिद झन्डै साढे ६ करोड रुपैयाँको हो।

संसद् सचिवालयको आन्तरिक शाखाका प्रमुख अधिराज राईले कम्पनीले हतारमा गाडी उपलब्ध गराएको र सचिवालयले समेत हतारमै सभापतिहरूलाई दिँदा समस्या आएको दाबी गरे। ‘प्रक्रियागत रूपमा खरिद गरिएको हो। गाडीमा समस्या भने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा गाडी फिर्ता नै गर्नुपर्ने अवस्थाको छ। बाँकी गाडी सामान्य मर्मत गरेर चलाउन योग्य छन्। नयाँ गाडीमा यस्तो समस्या आउन सक्छ।’

उनले प्राविधिक जाँच गरी उपयुक्त देखिएपछि ती गाडी स्वीकृत गरिएको दाबीसमेत गरे। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने गाडी बिग्रेको विषय आफूसम्म नआएको बताए। ‘त्यस्तो भएको हो भने पनि एक वर्षसम्म आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार