उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुख्य उपलब्धीहरू दर्शाउँदै बजेट कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब १९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले बजेट कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने दावी गरे । मन्त्री पौडलले आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने बताए ।
मन्त्री पौडेलले बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको बताए । बजेटमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको,चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी राजश्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले ३ करोडको मापदण्डभित्र रहेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए। उनले अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजनाको नाम आजैबाट सुरु गर्ने बताए ।
‘३ करोड तलका आयोजना ल्याइएका छैनन्,’उनले भने,’आयोजना निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियाको लागि साउन १ गते कुर्नुपर्दैन ।’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको (कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा ५.३ प्रतिशत मात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
