नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा विभिन्न नियम मिचेको भन्दै बैंकहरुलाई कारबाही गरेको हो ।
आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित स्रोत नखुलेको रकम नेपाल ल्याउन खोजेका पृथ्वीबहादुर शाहको बैंक खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले ४ वटा वाणिज्य बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँको दरले नगद जरिबानासहित कारबाही गरेको छ ।
विभागले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, साबिकको बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना गरेको हो । यी चारवटै बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।
सोही मुद्दामा नबिल बैंकले पनि खाता रोक्का नगरेको भएपनि बैंकको खाता प्रयोग गरी शाहको कारोबार नभएको हुँदा बैंकलाई सेचत मात्रै गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी विभागले अन्य कारबाहीअन्तर्गत माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकलाई कारबाही गरेको छ। जसअनुसार माछापुच्छ्रे बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा ९२० ९क०अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १९ को उपदफा ९७० को उल्लंघन हुने गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै अन्य कारबाहीअन्तर्गत नै साबिक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिभिल बैंक, नबिल र प्रभु बैंकलाई विभागले कारबाही गरेको छ।
साबिक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बेंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीहरुलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोको अनुपालना भएको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।
