चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन २९ दिन पार गर्दै निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
सरकार र शिक्षक संगठनबीच सहमतिका संकेत देखिँदै छन् र चाँडै विद्यालयहरू खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर आन्दोलन सकिएर शिक्षकहरू विद्यालय फर्किँदा उनीहरू एउटा कटु यथार्थको सामना गर्न सक्छन् — कक्षाकोठामा विद्यार्थी नै हुँदैनन् ।
केवल आन्दोलनको प्रतिफल वा असरमात्रै नहुन सक्छ यो, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गहिरो संकटको प्रतिबिम्ब हो । जहाँ नीति, नियत र नेतृत्व सबै तहमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू — सरुवा र पदस्थापनमा पारदर्शिता, प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने, अवकाश सुविधा, र संघीय संरचनासँग मिल्ने नीति — सबै पेशागत मर्यादा र सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् । यी मागहरू नाजायज भन्न सकिन्न ।
तर जब आन्दोलनले विद्यालयको भर्ना अभियानमा बाधा पुर्यायो र अभिभावक–विद्यार्थीलाई निराश बनायो, तब आन्दोलन आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गएको जस्तो देखिन थालेको छ । जनतामा शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास चिरिएको छ । आन्दोलन उचित प्रतिरोधभन्दा असंवेदनशील दबाबको शैलीमा रूपान्तरण भएको महसुस हुन हुँदैछ ।
आन्दोलन त्यही बेला चर्कियो, जब देशभर विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको थियो । सरकारी विद्यालयहरूप्रति अभिभावकको विश्वास गुम्दै गइरहेका बेला शिक्षकमात्र होइन, निजी विद्यालयका हितकारीहरूको नियत पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
के आन्दोलन कुनै नियोजित रणनीतिको हिस्सा त थिएन ? निजी क्षेत्रको लाभका लागि सरकारी शिक्षालाई कमजोर बनाउने चाल त होइन ? यी प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । इतिहासले देखाएको छ — जब सार्वजनिक सेवा संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, त्यसको फाइदा निजी क्षेत्रले लिन्छ । यसको दोष शिक्षकलाई आन्दोलनलाई थुपापेर उम्किन मिल्दैन ।
शिक्षक आन्दोलनले सडक भरिएको बेला सरकार मौन बस्यो । विद्यालयहरू बन्द हुँदा, भर्ना अभियान ठप्प हुँदा पनि राज्य संवादका लागि प्रस्तुत भएन । यो केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन र थिएन । राजनीतिक दाऊपेच वा अर्को बाध्यता हुनुपर्ने कारण छैन । यो त शिक्षा प्रणालीलाई निजीकरणतर्फ धकेल्ने एक सुनियोजित मौन सहमति जस्तो देखियो ।
सरकार आफैले विद्यालय बन्दको परिस्थिति निम्त्याएर बाँकी थोरै विद्यार्थी पनि निजी विद्यालयतर्फ जान बाध्य पार्यो । यस्तो अवस्था केवल सरकारी शिक्षाको क्षय होइन, सामाजिक असमानता गहिरो बनाउने खतराको संकेत हो ।
शिक्षकहरू समाजका बौद्धिक अगुवा हुन् । उनीहरूको आन्दोलन जायज भए पनि, उनीहरूको जिम्मेवारी केवल तलब, भत्ता र सुविधासम्म मात्रै सीमित हुँदैन । शिक्षा प्रणालीको गरिमा, गुणस्तर र विद्यार्थीको भविष्यप्रति उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै गहिरो छ ।
तर विद्यालय बन्द हुँदा, कक्षाकोठा सुनसान हुँदा, शिक्षकमध्ये कसैले वैकल्पिक पठनपाठनको प्रस्ताव राखेनन्, न त अभिभावक वा विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरे । यस्तो समयमा शिक्षकको संवेदनशीलता देखिनुपर्ने थियो — जुन यो विषम परिस्थितीमा पनि देखिएन ।
अब प्रश्न उठ्छ — के शिक्षकका सबै मागहरू पुरा गरिदिएपछि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिन्छ ? ग्यारेन्टी छैन । किनकि गुणस्तर सुधार केवल सेवा सुविधा बढाएर हुँदैन ।
शिक्षाको सुधार व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व, स्रोत–साधनको उचित प्रयोग, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, र शिक्षकको मनोबलसँग गाँसिएको छ । यदि शिक्षकको पेशागत चेतना र विद्यालयप्रतिको प्रतिबद्धता उस्तै रहन्छ भने, सुविधा बढाएर मात्र केही फाइदा हुँदैन ।
बरु, यस्ता आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो असन्तुलन, अन्योल र जनविश्वासमा खलल ल्याउने सम्भावाना बढ्छ ।
वास्तवमा शिक्षकको आन्दोलनले राज्यलाई आफ्नो नीति सुधार गर्न बाध्य पारेको हुन सक्छ । तर अब समाधान केवल सम्झौतामा सीमित रहनु हुँदैन ।
सहमतिबाट सेवा सुविधा मात्र बढ्नुभन्दा पनि, यसले समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिनु आवश्यक छ ।
शिक्षकले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ आन्दोलन त केवल स्वरूप हो, उद्देश्य भनेको शिक्षा हो । सरकारले बुझ्नुपर्छ शिक्षामा लगानी नगरी, निष्क्रिय रहेर यो समस्या हल हुँदैन ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएपछि, शिक्षक खुसी हुने वा दुःखी हुने कुराले अर्थ राख्दैन । अबको सहमति सुविधा वितरणमा सीमित नहोस् । यो विश्वास पुनःस्थापना र गुणस्तर सुधारको युगान्तकारी मोड बनोस् ।
