२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित अनुसन्धान समितिले उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
आयोगकी सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार अब आयोगको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेछ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल लगायत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् का पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनको गम्भीरता मूल्यांकन गर्न, प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न परिषद् असफल देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आन्दोलनका बेला तत्कालीन सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्को अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए ।
समितिले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सिलसिलेवार बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको, घातक हतियार प्रयोग गरिएको तथा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार प्रहरी गोली लागेर मृत्यु भएकामध्ये अधिकांशलाई कम्मरमाथि गोली लागेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दै ७७ वटै जिल्लाको अनुगमन गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक गतिविधि उक्साउने प्रयास भएको पनि औंल्याएको छ। डिस्कर्डलगायत प्लेटफर्ममा बम बनाउन सिकाउने, व्यक्तिहरूको घर–कार्यालयको नक्सा सेयर गर्ने जस्ता गतिविधि फेला परेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह लगायत ९० जनासँग बयान लिएको थियो भने ५०६ जनासँग सोधपुछ गरिएको छ। समितिले ६ सय पृष्ठभन्दा लामो मुख्य प्रतिवेदन र अनुसूचीसहित करिब १० हजार पृष्ठको विस्तृत रिपोर्ट तयार पारेको छ।
आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, कलाकारहरू दीपकराज गिरी र निश्चल बस्नेत लगायतसँग पनि बयान लिएको थियो। यसक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिका तथा विभिन्न घटनामा राज्य पक्षको जिम्मेवारीबारे पनि अध्ययन गरिएको छ।
यसै घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गौरीबहादुर कार्की को अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगले भने मानव अधिकार र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
