प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका हुन्।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० जना भन्दा बढी सांसद भएको दलले मात्र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। ऐनको परिभाषाअनुसार १० भन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेताले तोकेको सदस्य नै प्रमुख सचेतक मानिन्छ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट आएका दलहरूमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना र राप्रपाका ५ जना सांसद मात्र रहेकाले उनीहरूले उक्त सुविधा पाउने छैनन्।
अन्य दलहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (१८२), नेपाली कांग्रेस (३८), नेकपा एमाले (२५) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (१७) सांसद रहेका छन्, जसले भने प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउनेछन्।
ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा, दुई जना चालक, छुट्टै कार्यालय, कार्यालय सहयोगी, साइकल तथा मासिक १५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउँछन्।
यता साना दलहरूले भने यस्तो व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण भन्दै विरोध जनाएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपछि सेवा–सुविधामा भिन्नता हुनु नहुने तर्क गरेका छन्।
उनले भने, “राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेपछि सेवा सुविधामा फरक हुनु हुँदैन। १० जना भन्दा कम र बढी सांसदका आधारमा सुविधा छुट्याउनु उचित होइन।”
