राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च लिने कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता सरोज न्यौपानेले बिहीबार (वैशाख २४) रिट दर्ता गर्दै उपचार खर्चबापत उपलब्ध गराइएको रकम फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् ।
रिटमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार (वैशाख २५) लाई पेसी तोकेको छ ।
रिटमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि कार्यविधिका आधारमा विदेशमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशमै सम्भव हुने उपचार विदेशमा गराउँदा राज्यकोषको दोहन भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा गरिने उपचारमा सरकारी खर्च नबेहोर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यही वैशाख १४ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिने कार्यविधि खारेज गर्दै ‘भीआईपी’हरूको विदेश उपचार सुविधा बदर गरेको थियो ।
२०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी भएपछि विदेशमा उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था रोकिएको भए पनि पछि बनाइएको कार्यविधिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदै आएको थियो ।
