सिन्धुलीको एउटा काजक्रिया, अष्ट्रेलियामा नउठेको फोन र फागुन २१ को मनोविज्ञान

Image

सिन्धुलीको एउटा गाउँमा आमाको निधनको सातौँ दिन काजक्रिया चलिरहेको थियो। शोकका बीच घरभित्रबाट डायल भइरहेको एउटा फोन लगातार मौन थियो। फोन अष्ट्रेलियामा बस्ने छोराका निम्ति नेपालमा बस्ने अभिभावकको थियो। जेठो दाजुको छोरा, जसले एक वर्षअघि मात्रै विदेश टेक्यो, त्यो दिनसम्म पनि बुवा, काका–काकी कसैको फोन उठाइरहेको थिएन। कारण भावनात्मक थिएन, राजनीतिक थियो। उसले पहिले नै भनिसकेको थियो—“यसपटक घण्टीमा भोट हालिएन भने म नेपाल फर्किँदिन।”

चार दाजुभाइ दशकौँदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध थिए। कान्छो दाजु त स्थानीय तहको चुनावमा मेयरको उम्मेदवार भइसकेका, पराजित भए पनि परिवारको आर्थिक र सामाजिक नेतृत्व उनैको हातमा थियो। तर एउटा विदेशिएको नातिको राजनीतिक अडानले त्यो घरको शक्ति–सन्तुलन हल्लाइदिएको थियो। काजक्रियाको सातौँ दिनसम्म पनि नातिको फोन नउठ्नु केवल पारिवारिक घटना थिएन। त्यो फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली समाजभित्र ल्याएको चिराको सानो तर तीव्र प्रतिबिम्ब थियो।

काठमाडौँबाट काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, उदयपुर हुँदै झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र त्यसपछि मधेशका सात जिल्ला घुमेर मकवानपुर–चितवन हुँदै काठमाडौँ फर्कँदा यही चिरा फरक–फरक रूपमा दोहोरिइरहेको देखियो। विदेशमा रहेका छोराछोरी प्रत्यक्ष भोट हाल्न नसके पनि घरभित्रको राजनीतिक निर्णयमा निर्णायक बन्दै गएको तथ्य यसपटकको चुनावको नयाँ यथार्थ बनेको छ।

काठमाडौँबाट यात्रा सुरु गर्नु अघि धेरैले भन्ने गरेका थिए—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घण्टीको लहर सामाजिक सञ्जालको उत्पादन हो, सहर र युवामा सीमित छ। तर ग्राउण्डमा देखिएको दृश्य त्यसको ठीक उल्टो थियो। यो लहर सहरमा मात्र होइन गाउँमा भेटियो, युवामा मात्र होइन ज्येष्ठ नागरिकमा पनि देखियो, फेसबुक र टिकटकमा मात्र होइन चोक र चौतारामा पनि सुनियो।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा बनाइएका जेन–जी, महिला, युवा र ज्येष्ठ नागरिक समूहसँग गरिएको संवादमा करिब ८० प्रतिशत सहभागीले ‘घण्टी’ रोज्ने संकेत दिए। अझ रोचक के थियो भने धेरैले आफ्नो क्षेत्रमा रास्वपाको उम्मेदवार को हो भन्ने समेत चिन्दैनथे। तर पनि उनीहरू ढुक्क भन्थे—“भोट घण्टीमै हालिन्छ।” नेताको नाम सोध्दा बालेन शाह र रवि लामिछाने बाहेक अरू नाम खासै आउँदैनथ्यो।

यो समर्थन कुनै विस्तृत नीति–कार्यक्रमको स्वीकृति जस्तो देखिँदैन। यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तोषको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, जसले अहिले प्रतीक खोजिरहेको छ।

ग्राउण्डमा भेटिएका मतदाताको पृष्ठभूमि फरक भए पनि पीडाको ध्वनि लगभग उस्तै थियो। अझै पनि आफूलाई नेपाली काँग्रेस वा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भन्नेहरू धेरै भेटिए। उनीहरू पार्टीका नेता चिन्छन्, विगतमा पार्टीमार्फत विकास, पहुँच वा अवसरको फाइदा लिएका पनि छन्। तर अहिले पार्टी कमजोर बन्दै जाँदा त्यो पहुँच गुम्ने डर उनीहरूमा छ। पार्टीप्रतिको औपचारिक प्रतिबद्धता कायमै देखिए पनि आफ्नै पार्टीले उठाएको उम्मेदवारप्रति गहिरो असन्तुष्टि छ। यही द्विविधाले उनीहरूलाई मौन रूपमा घण्टीतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।

कतिपय मतदाता पार्टीमा सक्रिय भए पनि सत्ताको केन्द्रबाट बाहिर थिए। उनीहरूको बुझाइमा पार्टीभित्र सीमित नेताहरूले मात्रै सत्ता र स्रोतको फाइदा लिए। आफूजस्ता कार्यकर्ता सधैँ प्रयोग भए। नयाँ रोज्ने उनीहरूको निर्णय विचारात्मकभन्दा बढी प्रतिवादको रूपमा देखिन्थ्यो।

ग्राउण्डमा देखिएको असन्तुष्टि काँग्रेस र एमालेप्रति मात्र सीमित थिएन। केही जिल्लामा नेकपा ९माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य कम्युनिस्ट धारहरू० का उम्मेदवारबारे पनि “पुरानै अभ्यास, फरक अनुभूति छैन” भन्ने गुनासो सुनियो। राप्रपाबारे कतिपय शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा “भावनात्मक नारा धेरै, व्यवहारिक भरोसा कम” भन्ने टिप्पणी सुनिए। यद्यपि यी दलका समर्थकहरू पनि खुला रूपमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा उभिनुभन्दा परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिन्थे।

पार्टीगत स्वार्थ नराख्ने सर्वसाधारण मतदाता भने अझै कडा शब्दमा बोल्थे। उनीहरूको नजरमा देश बिग्रँदै गएको छ र त्यसको जिम्मेवारी उही पुराना अनुहार—केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र गगन थापामाथि जान्छ। “यो भोट विकासभन्दा बढी प्रतिवादको रूपमा प्रयोग हुँदैछ,” भन्ने वाक्य यात्राका क्रममा बारम्बार सुनियो।

यात्रामा भेटिएका सबै मतदाता भने एउटै निष्कर्षमा पुगेका थिए भन्ने छैन। केही मतदातामा नयाँ आए देश नै बर्बाद हुने हो कि भन्ने डर पनि देखियो। खासगरी झापा र केही पहाडी क्षेत्रमा भेटिएका केही समूहले सिक्किम भारतमा विलय भएको प्रसंग स्मरण गराउँदै “नयाँ आए देश विदेशीको कब्जामा जान्छ” भन्ने तर्क जोडले उठाउन खोज्थे। तर घण्टीका समर्थकबीच यस्ता तर्कहरू प्रायः पुरानो राजनीतिक डरको पुनरावृत्तिजस्तै लाग्थे। सुन्नेहरू केहीबेर मौन बस्थे, तर अन्त्यमा “नयाँ बिग्रिए पनि पुरानाले त बिगारिसके” भन्दै कुराकानीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। यही कारण अहिले देशभर ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने अन्योल गहिरिँदै गएको छ।

यसपटकको चुनावमा बालेन शाहको मौनता र रवि लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन सहकारी प्रकरणले पनि बहस जन्माएको छ। तर यो बहस स्वतन्त्र मतदाताभन्दा बढी काँग्रेस, एमाले र अन्य परम्परागत दलका मतदातामा देखियो। उनीहरू बारम्बार प्रश्न गर्थे—“बालेन किन बोलेका छैनन्रु”, “रविको केसले रास्वपाको लहर रोक्छ कि ?”

चोक–चौतारामा खुलेर बोल्ने अधिकांश मानिस भने घण्टी समर्थक देखिए। यात्रामा भेटिएका केही काँग्रेस, एमाले तथा अन्य दलका नेता–कार्यकर्तामा समेत मिडियामा आएर खुलेर आफ्ना पार्टीको पक्षमा उभिने आत्मविश्वास देखिएन। निजी संवादमा चिन्ता देखिन्थ्यो, सार्वजनिक रूपमा भने मौनता।

हुनत काँग्रेस, एमालेसहित अन्य परम्परागत दल आज पनि संगठन, संरचना र स्रोतका हिसाबले कमजोर छैनन्। जरा गाडेर बसेको शक्ति उनीहरूसँग छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा साम–दाम–दण्ड–भेदको प्रयोग बढ्ने संकेत स्पष्ट छन्। विकट पहाडी क्षेत्र र मधेशमा प्रत्यक्ष मतदाताभन्दा टोलका अगुवा र प्रभावशाली व्यक्तिलाई लक्षित गर्ने प्रयास तीव्र हुने सम्भावना पनि देखिन्छ।

मधेशमा करिब २०० जनासँग गरिएको अनौपचारिक संवादमा आधाभन्दा बढीले आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवार को हो भन्ने नजान्दा पनि “भोट बालेनका लागि घण्टीमा” भने। यसले यो चुनावमा संगठन र भावनाबीचको सीधा टकरावलाई झन् प्रस्ट पार्छ।

चुनाव आउन अझै २४ दिन बाँकी छन्। बाँकी रहेका यी २४ दिन चुनावी माहोललाई उलटपुलट बनाउने दिन पनि हुन सक्छन्। यस अवधिमा पुराना दलको कसरत झन् तीव्र हुनेछ। यद्यपि आजको अवस्थालाई हेर्दा, परम्परागत दलले कल्पना गरेभन्दा गहिरो राजनीतिक दबाब ग्राउण्डमा देखिएको छ। यो लहर सामाजिक सञ्जालको भ्रम होइन, तर अन्तिम निर्णय हो भन्ने निश्चितता पनि छैन। आज नयाँप्रति आकर्षण बढी छ, तर भरोसा अझै पूर्ण छैन।

त्यसो त फागुन २१ को निर्वाचन सिटको गणना मात्र हुनेछैन। यो नेपाली समाजले परम्परागत राजनीतिप्रति कति टाढा जान खोज्दैछ र नयाँलाई कति जोखिमका साथ स्वीकार गर्न तयार छ भन्ने जनमत परीक्षण हुनेछ। सिन्धुलीको एउटा घरमा काजक्रियासँगै सुरु भएको त्यो राजनीतिक चिरा अहिले देशभर फैलिएको छ। त्यो चिरा विद्रोहमा बदलिन्छ कि फेरि पुरानै संरचनाले थुन्छ—त्यसको उत्तर मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा मात्रै स्पष्ट हुनेछ।