पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपर्यटन मन्त्री भीम आचार्यसँग विशेष अदालतले साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला को इजलासले उनलाई उक्त धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी का अनुसार आचार्यले अदालतमा उपस्थित हुने निवेदन दिएका थिए। बयान सकिएपछि अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्दै धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।
यो मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ले गत मंसिर २१ गते दायर गरेको थियो। विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा कुल ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमध्ये हालसम्म ४० जना अदालतमा हाजिर भइसकेका छन् र अधिकांश धरौटीमा रिहा भएका छन्।
मुद्दामा आचार्यसहित पाँच पूर्वमन्त्रीहरू संलग्न रहेको आरोप छ। तीमध्ये रामशरण महत, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। बोगटीको भने मृत्यु भइसकेको छ।
अभियोगपत्र अनुसार २०७० पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘कानुनअनुसार निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै आचार्यले २०७० चैत २१ मा मन्त्रीको हैसियतमा विमानस्थल ठेक्का स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको आरोप छ।
त्यसपछि २०७१ जेठ ८ मा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको र २०७१ असार ३ मा चाइना एक्जिम बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर भए पनि पछि अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी सम्झौता गरिएको थियो। यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। यसैबीच आइतबार मात्रै अख्तियारले पूर्व सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित थप २१ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध दोस्रो मुद्दा पनि दायर गरेको छ।
