ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीका लागि ‘मृत्युको प्रतीक्षालय’ बनिरहेका कारागार

सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा रहेको भद्र ब्लकको एउटा कोठामा ८१ वर्षीय नारायणबहादुर पुन सुतिरहेका छन्। सुतेको पनि के भन्नु, उनी अचेत अवस्थामा छन्। पक्षाघात भएका बिरामी नारायणबहादुर पूर्ण रूपमा अशक्त छन्। न बोल्न सक्छन्, न हिँडडुल गर्न। उनलाई भेट्न परिवार वा आफन्तजन पनि कारागार आउँदैनन्।

रुकुम घर भएका पुनलाई यो कारागारमा राखिएको चार वर्ष भयो। कर्तव्य ज्यान (हत्या) कसुरमा रुकुम जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै २५ वर्ष जेल सजाय तोकेयता उनी केन्द्रीय कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। एक त बुढ्यौली, त्यसमाथि पछिल्लो समय पक्षाघात (प्यारालाइसिस) को सिकार बनेका उनले कारागारमा कैद भुक्तान गरेर घर फर्कन अझै २१ वर्ष बाँकी छ।

कैद भुक्तान हुने अवधि सकिन अबको २१ वर्षमा उनको उमेर १०२ वर्ष पुग्नेछ। जिन्दगीले साथ दियो भने त्यसपछि मात्र उनको घरफिर्तीको मौका जुर्नेछ।

“उहाँलाई देख्दा असाध्यै नराम्रो लाग्छ, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न,” आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय कारागारका एक नाइकेले भने, “औषधि खुवाइदिने, डाइपर फेरिदिने, नुहाइदिने काम हामी नै गर्छौँ।”

कानूनले छुट दियो, त्यही नै छुटिगयो

बनेको कानून पालना भएको हुन्थ्यो भने नारायणबहादुर यतिबेला कारागारको चार पर्खालभित्र कैद हुने थिएनन्। बरु आफ्नै परिवारसँग आराम गरिरहेका वा अलि सुविधासम्पन्न ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार गरिरहेका हुने थिए। उनी जस्तै ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई विशेष संरक्षण दिन कानून नै बनेको छ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ मा कैद सजाय भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर र कसुर हेरी सजायमा छुट दिने व्यवस्था छ। जस्तो, ६५ देखि ७० वर्ष उमेरकालाई त्यस्तो सजायमा २५ प्रतिशतसम्म, ७० देखि ७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ।

कानूनले दिएको यही अधिकारमा टेकेर ‘विकिनी किलर’ नामले कुख्यात ७८ वर्षीय चार्ल्स शोभराज केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका थिए। यो कानून नेपाली नागरिकका लागि मात्र लागू हुने भए पनि फ्रान्सेली–भारतीय–भियतनामी मूलका शोभराजले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको चालचलनमा सुधार आएको र पाँच प्रकारका औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर थुनामुक्त गर्दा उपयुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो।

पछिल्लो दुई वर्षयता नेपाली नागरिकले नै सजायमा छुट पाउने यो व्यवस्थाको अभ्यास भने रोकिएको छ। परिणाम, बुढ्यौलीले गाँजेका र दीर्घ रोगी ज्येष्ठ नागरिक कैदी–बन्दी कारागारमा पिल्सिएका छन्।

पछिल्लो दुई वर्षयता यो व्यवस्थामा अवरोध आउनुको कारण फरक छ जसबारे पछि चर्चा गरिनेछ। मुख्य समस्या भने ज्येष्ठ नागरिक नै कानूनतः सुनिश्चित आफ्नो अधिकारबारे जानकार नरहेको देखिन्छ।

त्यसको कारण छ। किनभने धेरैजसोलाई कानूनी ज्ञान पर्याप्त हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिकमा कानूनी ज्ञानको पहुँच नभएको बताउने कानून व्यवसायी दीपकराज रेग्मी भन्छन्, “हामीकहाँ यसै त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्न मिल्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकलाई झनै थाहा छैन।”

त्यति मात्रै होइन, अदालतमा मुद्दा लडिदिनका लागि ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्नका लागि माग गरेको खण्डमा जिल्ला अदालतले निःशुल्क उपलब्ध गराइदिने वैतानिक वकिल हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको उनी बताउँछन् ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा २ ले त ७५ वर्ष उमेर पुगेका वा शारीरिक रूपमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई कारागारको सट्टा हेरचाह केन्द्रमा राख्न अदालतले आदेश दिन सक्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ नारायणबहादुर जस्ता दीर्घ रोगीहरूले हेरचाह केन्द्रमा बस्ने मौका पाउनुपर्ने हो। विडम्बना चाहिँ ऐनले परिकल्पना गरे जस्तो एउटा पनि हेरचाह केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छैन।

“अहिले सरकारी स्तरमा पशुपतिनाथमा मात्र हेरचाह केन्द्र छ, तर त्यहाँ सबै प्रकारका मानिस हुने भएकाले पूर्वकैदी–बन्दीका लागि लागि त्यो उपयुक्त छैन,” महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव निर्मला कार्की भन्छिन्, “सरकारले यो वर्ष बजेट र योजनामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित हेरचाह केन्द्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नेबारे छलफल गरिरहेको छ।”

तर ऐनले जतिसुकै उमेर पुगे पनि बलात्कार (जबरजस्ती करणी) मा संलग्न, तेजाब वा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएकाको हकमा यस्तो कैद छुट नपाउने व्यवस्था गरेको छ। र त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनसँगै कारागार ऐन २०७९ को दफा ३९ ले पनि कडा रोग लागेर अशक्त भएका कैदीलाई छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। रोगको गम्भीरता हेरेर सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति लिई कारागार प्रशासकले बाँकी कैद कट्टा हुने गरी परिवारका सदस्यको जिम्मामा छोड्न सक्ने व्यवस्था यो ऐनमा छ।

तर कारागार व्यवस्थापन विभागले अहिलेसम्म मात्र एक जनालाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेको छ। विभागका सूचना अधिकारी बालकृष्ण कटुवालका अनुसार गत फागुन ४ गते गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा पहिलोपटक यो कानूनी व्यवस्थाको अभ्यास गरिएको थियो। जसअन्तर्गत जिल्ला अदालत सुनसरीबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई २५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका आर्यान राईलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले निको नहुने गरी अंगभंग भएको, दुवै हातखुट्टा नचल्ने गरी ओछ्यान परेको र होस हराएको प्रमाणित गरेपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। करिब २५ वर्षीय राईले त्यतिञ्जेल ४ वर्ष कैद भुक्तान गरेका थिए।

आफ्नै परिवार गैरजिम्मेवार

वृद्धावस्थामा कैद सजाय काटिरहेका ज्येष्ठ नागरिक कानूनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनुमा कारागार प्रशासन र राज्यसंयन्त्र त जिम्मेवार छन् नै, उनीहरूकै परिवारजन पनि यसमा कम जिम्मेवार छैनन्। यो मामिलामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आफ्नै परिवार गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। जस्तो, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि पर्सा हुँदै काभ्रेको कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरेका विजयनारायण चौधरीलाई हेरौँ।

काभ्रे कारागारबाट २०७९ जेठ २५ गते रिहा भएका बाराको जीतपुर सिमरा नगरपालिका वडा नम्बर ६, डुमरबानाका ७० वर्षीय विजयनारायणलाई रिहा भएपछि लिन परिवारका कोही आएनन्। त्यसपछि काभ्रे कारागारले उनलाई मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा बुझायो। विजयनारायण अहिले भक्तपुरको कौशलटारस्थित मानव सेवा आश्रममा बस्दै आएका छन्।

उनी रिहा हुँदा काभ्रे कारागारले राखेको अभिलेखमा ‘मानसिक अवस्था ठीक नभएको, मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको र उनलाई बुझ्न परिवारबाट कोही पनि नआएकाले आश्रमको संरक्षणमा बुझाइएको’ उल्लेख छ।

विजयनारायण एक उदाहरण हुन्। कानूनले दिएका सुविधाअनुसार कारागारबाट रिहा भएपछि लिनै नआउने मात्र होइन, कारागारमै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भेट्न परिवार र आफन्तजन नआउने कारागार प्रशासकहरू बताउँछन्। यतिसम्म कि उनीहरू नागरिकतालगायत पहिचान खुल्ने कागजात उपलब्ध गराइदिँदैनन्, जरिबाना तिर्न पनि सहयोग गर्दैनन्। “ज्येष्ठ नागरिक कैद सजाय भुक्तान गरेर घर फर्कँदा कुनै आर्थिक योगदान गर्न नसक्ने, बरु समाजमा उल्टै बदनामी थप्ने कारकका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले हेर्दा रहेछन्। त्यहीकारण परिवारले नै हेयभावले हेर्ने गर्दा रहेछन्,” केन्द्रीय कारागारका सूचना अधिकारी वैकुण्ठ रेग्मी भन्छन्।

कतिसम्म भने कारागारबाट रिहा भएपछि आश्रममा आश्रय पाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले एकपटक बुझेर घरमा लिइसकेपछि फेरि आश्रममै फर्काइदिने गरेका घटना पनि छन्। भक्तपुर मानव सेवा आश्रमकी जिल्ला संयोजक जमुना पौडेलले यस्तै एउटा घटना सुनाइन्, “परिवारजन कोही सम्पर्कमा नआएपछि चार वर्षअघि मन्थली कारागारबाट रिहा भएका झमक तामाङलाई यहाँ ल्याइएको थियो। केही समयपछि उहाँको मानसिक अवस्था सुध्रियो, बहिनी–ज्वाइँ पनि सम्पर्कमा आउनुभयो र लिएर जानुभयो। त्यसको एक वर्ष नबित्दै मानसिक समस्या फेरि देखियो भन्दै आश्रममा पुनः राखिदिनुस् भन्दै लिएर आउनुभयो।”

तर आश्रमले परिवार र आफन्त कोही नभएकालाई मात्र आश्रय दिने भएकाले तामाङलाई फेरि आश्रममा फर्काउन नसकिएको पौडेल बताउँछिन्।

ज्येष्ठ नागरिक, कडा रोग लागेका र मानसिक अवस्था ठिक नभएका कैदीको सजाय कट्टका लागि परिवारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ मा लेखिएको छ, “कैदी आफैले निवेदन दिनुपर्ने भए तापनि ७० वर्ष उमेर पूरा भएका वा कडा रोग लागेका वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका कैदीको हकमा नातेदारले पनि आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएर कैद कट्टाको माग राख्न सक्ने..।”

विडम्बना चाहिँ कस्तोसम्म छ भने परिवार वा आफन्तजनले कारागारमा आएर ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक साथ दिनुको साटो बरु उनीहरूको आर्थिक शोषण गरेर मानसिक यातनासमेत दिन्छन्। यो तथ्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। आयोगले मधेश प्रदेशका महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक कैदी–बन्दीलाई उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हडप्न परिवार र आफन्तले नै विभिन्न प्रलोभन र मानसिक दबाब दिने गरेको भेटिएको छ। 

कतिपय अवस्थामा त कैद भुक्तान पूरा गरे पनि जरिबाना मात्र तिर्न बाँकी रहेका ज्येष्ठ नागरिक त्यहीकारण कारागारबाट रिहा हुँदैनन्। त्यो अवस्थामा पनि परिवार सम्पर्कमा आइदिँदैनन्। यहीकारण पनि उनीहरू कारागारमै रहिरहने अवस्था आउने गरेको पर्सा कारागारका जेलर बाबुलाल रेग्मी बताउँछन्।

फैसलामा विलम्ब, कानूनको पनि उल्झन

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १० मा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दामामिला प्राथमिकतासाथ शुरू, सुनुवाइ र कारबाही गर्न अदालतमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको भए कारागारमा रहेका ११४ जना ज्येष्ठ नागरिकको न्यायको बाटो सुनिश्चित भइसक्थ्यो। तर ऐनको यही व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू छिटोछरितो न्यायबाटै वञ्चित भएका छन्।

तिनैमध्ये बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेका काठमाडौँका ७२ वर्षीय एक वृद्ध हुन् जो विगत पाँच वर्षदेखि डिल्लीबजार कारागारमा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेर फैसला पर्खिरहेका छन्। त्यस्तै, लागुऔषध ओसारपसारको कसुरमा ७५ वर्षीया एक महिला दुई वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा थुनुवा जीवन बिताइरहेकी छन्। उनको मुद्दा कहिले टुंगिन्छ भन्ने ठेगान छैन।

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७० जना थुनुवा मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक थिए जसको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन सकेको थिएन। २०७८/७९ मा ७४ जना र २०७९/८० मा १०२ जना ज्येष्ठ नागरिक थुनुवा कारागारमा रहेको देखिन्छ। यसले कारागारमा कैदी मात्र होइन, थुनुवाकै रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको चाप कसरी बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले हामीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अहिले ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा नपर्ने र नागरिकतालगायत पहिचान–पत्र भएका ८२ जना ज्येष्ठ नागरिक कैद छुट पाउन योग्य छन्। विडम्बना चाहिँ के भने विगत दुई वर्षयता राष्ट्रपतिद्वारा विशेष अवसरमा दिइने कैद सजाय छुट वा माफी रोकिएको छ। यही बहानामा ज्येष्ठ नागरिकको पनि कैद छुट रोकिन पुगेको छ। परिणाम, ज्येष्ठ नागरिक कैदी–बन्दी कानूनले दिएको सुविधाबाटै वञ्चित भएका छन्। 

असल चालचलन भएका कैदी–बन्दीलाई संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसका दिन सजाय माफीमिनाहा दिइन्छ। त्यहीक्रममा कैद छुट पाउनयोग्य ज्येष्ठ नागरिकको नामावली पनि कारागारहरूले सँगै सिफारिस गर्थे। जस्तो, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसबाट लागू हुने गरी राष्ट्रपतिबाट कूल ४८२ जना कैदी–बन्दीलाई सजाय माफी दिँदा ७ जना ज्येष्ठ नागरिकको पनि कैद कट्टा गरी बाँकी सजाय माफी दिइएको थियो। त्यस्तै, २०८० असोज ३ मा लागू हुने गरी राष्ट्रपतिबाट कूल ६७० जना कैदी–बन्दीको सजाय माफीमिनाहा गरिँदा त्यसमा तीन जना ज्येष्ठ नागरिक पनि थिए।

त्यसबेला सजाय माफीमिनाहा पाएर कारागारबाट रिहा भएका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० कात्तिक १६ गते ‘पीडितको सहमतिबिना सजाय माफी दिन नमिल्ने’ फैसला सुनायो। यो फैसलासँगै

उनलाई पुनः पक्राउ गरेर कारागार चलान गरियो। अनि यही घटनापछि पछिल्लो दुई वर्षयता गणतन्त्र दिवस वा संविधान दिवसमा दिइने सजाय माफीको प्रक्रिया पनि रोकियो।

सर्वोच्चले अहिले यो विषय टुंगो लगाइसकेको छ। २०८२ असार १० गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सजाय माफीमिनाहामा पीडितको सहमति अनिवार्य गर्दा फौजदारी न्यायप्रणालीको चाबी राज्यबाट पीडितमा सर्न जाने र त्यसले मोलमोलाइको अनुचित दबाब र विकृति निम्त्याउने भन्दै ‘पीडितको सहमति लिनुपर्ने’ फैसलालाई बदर गरिदिएको छ। तथापि संविधानको धारा २१ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार पीडितले आफ्नो धारणा वा विचार राख्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत कैद छुट प्रक्रिया चाहिँ के कारणले रोकिराखेको हो त? हामीले यसबारे कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शशीधर घिमिरेलाई सोध्यौँ। घिमिरेले राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर दिने सजाय माफी र कारागार प्रशासनले गर्ने कैद कट्टाको भिन्नता बुझाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए। “कैद छुट दिन फौजदारी कसुर कैद कट्टा (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ ले तय गरेको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसअन्तर्गत सजाय माफीको प्रक्रिया जस्तै मन्त्रीपरिषद्सम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ।”

घिमिरेले यसलाई अझ बिस्तारमा व्याख्या गरे। “कारागार प्रमुखले कैदीको चालचलन र उसले भुक्तान गरेको कैद अवधिको जाँचबुझ गरी पहिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्छन्। सीडीओको सिफारिसपछि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाइन्छ जहाँबाट थप विवरणसहित प्रस्ताव गृह मन्त्रालय जान्छ,” उनले भने, “त्यसपछि गृह मन्त्रालयले प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णय र सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कैद कट्टाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ।”

गत असार १० को फैसलामा सर्वोच्चले कैद कट्टासम्बन्धी निर्णयका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष फाइल (प्रस्ताव) पठाइरहनु नपर्ने गरी कानून संशोधन गर्न र मन्त्रिपरिषद्‍बाटै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। यद्यपि कैद कट्टा वा सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजानुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडित वा सरोकारवालाको धारणा संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

घिमिरेका अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले यो झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउँदै ज्येष्ठ नागरिकले पाउने उमेरगत छुटलाई राष्ट्रपतिको माफी मिनाहाबाट अलग गरी सहज बनाउन नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर केही समयअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले देशभरका कारागारबाट कैद छुट पाउनयोग्य ज्येष्ठ नागरिकको तथ्यांक नै संकलन गरेर अध्ययनसमेत गरिरहेको थियो।

“मन्त्रालयको कानून महाशाखाले काम गरिरहेको थियो,” अर्यालले भने, “तर चुनावी सरकारको मुख्य ध्यान निर्वाचनमा थियो, त्यहीबेला निर्वाचनको समय परेकाले समितिको बैठक बस्न सकेन। अनि प्रक्रिया बीचमै रोकियो।”

समस्यै समस्याबीच कारागार प्रशासकको ‘प्रो–एक्टिभनेस’

२०७४ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रकाशन गरेको ‘कारागार तथा हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन’ अनुसार कारागारहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा, नरम खाना र उनीहरूका उमेरअनुकूल भौतिक पूर्वाधार (जस्तै सिँढी वा शौचालयमा सहज पहुँच) को अभाव रहेको छ। परिवारबाट टाढा रहँदा र कारागारको भीडभाडपूर्ण वातावरणका कारण धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक कैदी–बन्दी डिप्रेसन र अन्य मानसिक रोगबाट ग्रस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, बिरामी कैदी–बन्दीले समयमै उपचार नपाउँदा कारागारभित्रै ज्यान गुमाउनुपरेको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

नेपालका कारागारहरूमा क्षमता भन्दा १५३.७ प्रतिशत ज्यादा कैदी–बन्दी राखिएको अमेरिकी विदेश विभागको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र श्रम ब्युरोले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनले देखाएको छ। एकातिर यस्तो अवस्था, अर्कोतर्फ कैद छुट पाउनयोग्य ज्येष्ठ नागरिक पनि कारागारभित्रै थुनिनु दुःखद भएको ज्येष्ठ नागरिक कानूनी सहायता केन्द्रमा कार्यरत अधिवक्ता अनिता पौडेल बताउँछिन्।

“जो व्यक्ति डाइपर लगाएर मात्र बस्नुपर्ने अवस्थामा छ, जो ह्वीलचेयरको सहाराबिना चल्न सक्दैन, उसले फेरि अपराध गर्न सक्दैन,” पौडेल भन्छिन्, “त्यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा रहेका मानिसबाट समाजलाई कुनै थ्रेट नभएकाले उनीहरूलाई कारागारमा राखिनुभन्दा घर पठाउनु वा विशेष हेरचाह केन्द्र पठाउनु नै न्यायोचित हुन्छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् २००८ मा प्रकाशित गरेको ‘प्रिजन एन्ड द राइट्स अफ डिटेनिज’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालका कारागारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। क्षमता भन्दा असाध्यै धेरै कैदी–बन्दी राखिएका कारण कारागारमा सरुवा रोग फैलिने डर भएको भन्दै प्रतिवेदनले ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै र सुरक्षित पूर्वाधार आवश्यक भएकोमा जोड दिएको थियो।

हुन पनि, केन्द्रीय कारागारस्थित कारागार अस्पतालको अभिलेख अनुसार त्यहाँ मिर्गौलासम्बन्धी रोग एवं मधुमेह, पार्किन्सन, घाँटीको क्यान्सर, प्यारालाइसिस जस्ता रोगबाट ग्रस्त २९ जना दीर्घ रोगी छन्। मानसिक रोग लागेका ६४ जना, उच्च रक्तचाप भएका १२८ जना, छारे रोग लागेका ११ जना, प्रोस्टेट ग्रन्थीसम्बन्धी रोग भएका १२ जना, हेपाटाइटिस भएका ८ जना, मिर्गौला रोग भएका ७ जना, कुष्ठरोग भएका २ जना, क्षयरोग लागेका ६ जना, एचआइभी/एड्स भएका ८ जना, यौनरोग (भिरङ्गी) लागेका १० जना र अन्य रोग लागेकासहित ४३० जना बिरामी छन्।

त्यहाँ अपाङ्गता भएका मात्रै ३७ जना कैदी–बन्दी छन्। २०८२ माघको तथ्यांकअनुसार त्यसबेला केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा ७१ जना भर्ना थिए भने कारागार बाहिरका अस्पताल रेफर भएका १० जना थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता सुदीप शाक्यले सन् २०२३ मा गरेको ‘नेपालको कारागार प्रणालीमा सुधार: अपराधीहरूको प्रभावकारी पुनः स्थापनका लागि प्रवर्द्धन’ नामक अध्ययनअनुसार नेपालका कारागारहरूको क्षमता करिब १६ हजार कैदी–बन्दी राख्न मिल्ने छ। तर देशभरका कारागारमा २७  हजार भन्दा धेरै कैदी–बन्दी राखिएको छ।

कारागारका अग्ला पर्खालभित्र जीवन गुजारिरहेका ज्येष्ठ नागरिक कैदी–बन्दीका लागि कानूनले विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरे पनि सरकारी कागजी प्रक्रिया र पारिवारिक उपेक्षा त्यसमा सहयोगी छैनन्। कारागार प्रशासकहरूका अनुसार कतिपयले त नागरिकता उपलब्ध नभएकै कारण पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत पाउने उमेरगत कैद छुट वा अन्य प्रक्रियागत सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्।

काभ्रेका तत्कालीन कारागार प्रशासक (हाल सरुवा भइसकेका) वासुदेव पोखरेल कैद भुक्तान भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकसँग परिवार नै सम्पर्कमा नरहने, रिहा हुने बेला लिन पनि नआउनेलगायत कारणले धेरै समस्या भएको बताउँछन्। यस्तो बेला उनी जस्ता प्रशासक नै हुन् जसले व्यक्तिगत रूपमै पनि पहल गरेर परिवार वा नातागोता खोज्ने प्रयास गरेका छन्।

पोखरेल सम्झन्छन्, “लमजुङका एक वृद्ध रिहा हुने बेलासम्म परिवारबाट कोही सम्पर्कमा आएनन्। हामीले सामाजिक सञ्जालमा कोही आफन्त पक्कै भेटिएलान् भनेर खोज्न थाल्यौँ। खोज्दै जाँदा छोरा विदेशमा रहेछन्, बुहारीलाई केही थाहा रहेनछ। २०७९ को निर्वाचनमा विदेशबाट फर्किएका छोरालाई फेसबुकमा सम्पर्क गरेर हामीले प्रहरीको रोहबरमा बसको टिकट काटेर ती वृद्धलाई घर पठायौँ।”

ज्येष्ठ नागरिक र मनोविज्ञान: कसले बुझ्ने, कसरी बुझ्ने

कारागार व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार देशभरका कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ४५ प्रतिशतले जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कारको अभियोगमा सजाय काटिरहेका छन्।  २९ प्रतिशत कर्तव्य ज्यान (हत्या) मुद्दामा सजाय काट्दै छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जुम्लास्थित शाखा कार्यालय प्रमुख कल्पना आचार्य ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता सम्बन्धी विज्ञसमेत हुन्। आचार्य भन्छिन्, “यो तथ्यांकले समाज कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण घरमा वृद्धवृद्धा एक्लो हुने, संयुक्त परिवार टुक्रिएर एकल परिवार बन्ने, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमा लिप्त सदस्यका कारण ज्येष्ठ नागरिकमा मानसिक विचलन र अपराधको जोखिम बढेको हुन सक्ने देखिन्छ।”

ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने एजिङ नेपालका निर्देशक प्रकाश गौतम कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको ठूलो संख्यामाथि जबरजस्ती करणीको अभियोग रहेको अस्वाभाविक तथ्यांकलाई अध्ययन गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन्। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकमा विस्मृति अर्थात् डिमेन्सिया, अल्जाइमर्सदेखि कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, सुर नपाउने जस्ता बुढ्यौलीगत समस्याका कारण घटना घटेको हो वा ज्येष्ठ नागरिकमा यौनकुण्ठा भएर यस्तो भएको हो भनेर छुट्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। गौतम भन्छन्, “हामीकहाँ आरोप लागेर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुअघि मनोचिकित्सकबाट जाँच गराउने मेकानिजम् नै छैन।”

कतिपय अवस्थामा त आफ्नै परिवारले सम्पत्तिका लागि वा उनीहरूलाई स्याहार्दा भोग्नुपर्ने अनेक झन्झटबाट मुक्त हुनसमेत ज्येष्ठ नागरिकलाई चोरी र बलात्कार जस्ता झुट्टा मुद्दामा फसाउने गरेको भेटिएको कारागार प्रशासकहरू बताउँछन्।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ अध्ययन गर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पीडित वा प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूको जिल्लागत विवरण अध्ययन गर्दा अधिकांश जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक जबरजस्ती करणी, ज्यान सम्बन्धी कसुर र चोरी जस्ता मुद्दामा पीडित वा प्रतिवादीको रूपमा रहेको देखिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक कैदी–बन्दीको शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उनीहरूलाई विशेष हेरचाह र कानूनी सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

सन् २०१८ मा काठमाडौँको वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकमाझ आश्रममा आउनुअघि भोग्नुपरेका दुर्व्यवहारबारे गरिएको एक अध्ययनमा ५८ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकले कुनै न कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भोगेको फेला परेको थियो। सन् २०१८ मा जर्नल अफ जेरेन्टोलोजी एन्ड जेरियाट्रिक रिसर्चमा प्रकाशित उक्त अध्ययनले नेपाली समाजमा आदर्श मानिने मातृ र पितृ देवो भवः मान्यतामा ह्रास आउन थालेकोसमेत उल्लेख गरेको थियो। शहरीकरणसँगै ज्येष्ठ नागरिक आफ्नै परिवारबाट उपेक्षित हुँदै गएको र उनीहरूमाथिको दुर्व्यवहार एक गम्भीर सामाजिक र जनस्वास्थ्यको मुद्दा बनेको अध्ययनको निचोड थियो। एजिङ नेपालका निर्देशक गौतम भन्छन्,  “उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण मिलाउन राज्य र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ।”

सन् २०१४ को ‘जर्नल अफ एल्डर एब्युज एन्ड नेग्लेक्ट’मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार सन् २००८ देखि २०१० सम्म नेपालका दुई वटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू शारीरिक, मानसिक, उपेक्षा, डकैती, आर्थिक, यौनजन्य र कानूनी हिंसामा परेको देखिएको थियो। तीमध्ये शारीरिक हिंसा र उपेक्षा सबैभन्दा बढी देखिएको थियो। खासगरी छोराछोरी वैदेशिक रोजगारी वा शिक्षाका लागि विदेश जाँदा घरमा रहेका वृद्धवृद्धालाई अन्य नातेदारले बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ। पत्रिकाहरूमा रिपोर्ट गरिएका ११७ घटनामा ५१ वटा शारीरिक हिंसासँग सम्बन्धित थिए जसमध्ये ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो।

‘पेनल रिफर्म इन्टरनेशनल’द्वारा सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरिएको ‘थुनामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू’ प्रतिवेदनले विश्वभर कारागारमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र दरमा बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। कडा सजाय प्रणाली, जन्मकैदको बढ्दो प्रयोग, ढिलो सुनुवाइ यसका मुख्य कारण रहेको बताइएको छ। केही देशमा गरिबी र सामाजिक एक्लोपनका कारण पनि वृद्धवृद्धाहरू अपराधमा संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूमा सामान्य मानिसको तुलनामा छिटो बुढो हुने अर्थात् ‘एक्सिलरेट एजिङ’ को समस्या रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । उनीहरूमा डिमेन्सिया (बिर्सने रोग), दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या र शारीरिक अशक्तताको जोखिम बढी हुने भन्दै प्रतिवेदनले प्रहरी र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका उमेरजन्य आवश्यकताहरू (जस्तै: सुनाइमा कमी, मानसिक समस्या पहिचान गर्ने तालिमको अभाव)लाई समेत औँल्याएको थियो। यसले गर्दा कतिपय अवस्थाका बिरामीले देखाएको व्यवहारलाई अपराध मानिने वा प्रहरीको आदेश नमानेको भनी कडा व्यवहार गरिने जोखिम रहन्छ। कारागारमा महिलाको संख्या थोरै भए पनि उनीहरूलाई स्तन क्यान्सर परीक्षण जस्तै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा र महिनावारी सुक्ने समयमा विशेष सरसफाइको सुविधा आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता थुप्रै अध्ययन छन् जसले कारागारका भौतिक संरचना ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नहुँदा छुट्टै जेरियाट्रिक युनिट बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, संसारभर नै निको नहुने रोग लागेका वा मृत्युको नजिक रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि कारागारभित्रै हस्पिस सेवा वा करुणापूर्ण रिहाइको व्यवस्था हुनुपर्ने मागबारे पनि बहस भइरहेको छ ताकि कैदी–बन्दीले परिवारको साथमा सम्मानजनक रूपमा अन्तिम सास फेर्न सकून्।

काभ्रे कारागारमा विगत आठ वर्षदेखि जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय काटिरहेका काभ्रेकै भकुण्डेबेसीका ६७ वर्षीय एक वृद्ध उक्त बहसको पक्षमा उभिँदै भन्छन्, “घरमै मर्न पाए आनन्दले सास जान्थ्यो कि!”