सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौला को एकल इजलासले अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरूले नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट आउने यात्रुहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा उच्च राखिएको तर भारतसँगको खुला सीमामा भने १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिएकोले मधेस तथा तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद भएको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले वर्तमान महँगीको अवस्थामा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन नसकिने भन्दै उक्त सीमा ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भएको जिकिर गरेका छन्। यस व्यवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले तरकारी, औषधि, कपडाजस्ता दैनिक आवश्यक वस्तु ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नु परेको उल्लेख रिटमा गरिएको छ।
त्यस्तै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा विवाह वा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा अवरोध नगर्न र भन्सार शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
रिटमा सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार दुई देशबीच वस्तुको सहज आवतजावत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान निर्णयले उक्त सन्धिको मर्मसमेत उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
