भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलास मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन खुला गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुनेछ। यसबारे नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । यो यात्राका लागि भारतले उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किमको नाथुला पास गरी दुईवटा मार्ग तय गरेको छ ।
यो यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा तय गरिएको हो। तर, आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर हुने यस यात्राबारे नेपाल सरकारलाई भने भारतले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
भारत सरकारले यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि दुईवटा प्रमुख मार्गहरू तय गरेको छ, जसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक र सिक्किमको नाथुला पास रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार दुवै मार्गबाट १०–१० वटा टोलीहरू पठाइनेछ र प्रत्येक टोलीमा ५० जना सहभागी हुनेछन्। यसरी कुल एक हजार यात्रीले यस वर्ष मानसरोवरको दर्शन गर्ने अवसर पाउनेछन्। यात्रामा जान इच्छुक व्यक्तिहरूले मे १९ सम्ममा अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यात्रीहरूको छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन कम्प्युटर प्रणालीबाट ‘रेन्डम’ विधि अपनाइने र छनोटका क्रममा लैंगिक सन्तुलनलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले यो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले औपचारिक रूपमै यसबारे विरोध जनाएको छ । लिपुलेक हुँदै चीन र भारतबीचको नाका सञ्चालनमा ल्याउने दुई देशबीच सहमति हुँदा पनि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६२ तिर भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको थियो । त्यो बेला राजा महेन्द्रको शासन थियो र त्यसबेला नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेन ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्कियो। सन् १९९८ मा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो विषय भारतसँग औपचारिक रूपमा उठाएका थिए। त्यसपछि दुई देशबीच यो विषय सल्टाउन संयन्त्र बने पनि विवाद अहिलेसम्म कायमै छ ।
