अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणा देउवालाई अहिले मुद्दा नचलाई उनीमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनको घरमा म्याद तामेल भएपछि कतिपय काममा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले आरजु लगायतबारेमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेल गरी बयानका लागि डाकेको थियो । पूर्वमन्त्री आरजु राणाले हङकङबाट इमेल पठाएर उपचारका क्रममा रहेकाले अहिले आफू आउन नसक्ने जवाफ लेखेकी थिइन् ।
सोमबार अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपत्रमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणाको नाम नरहेको अदालतले स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, मनेन्द्र मल्ल, सिद्धार्थ थापा, राजाराम दाहाल, शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, रविन्द्रराज भण्डारी, राजाराम दाहाल, विपिन प्रसाईलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
राहदानी छपाइ ठेक्का लगाउँदा १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ एक पैसा बराबरको राज्यलाई हानी नोक्सानी पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा त्यही बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुई वटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्।
यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुने गरेको छ।
