ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकलाई जरिवाना काटेबापत २५ प्रतिशत कमिसन पाउने भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपाल प्रहरीले खण्डन गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपा सांसद मधु चौलागाईँले ट्राफिक प्रहरी २५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा जरिवाना काट्न उद्दत रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
उनले ुनो इन्ट्रीु लेखिएको स्थानमा चालकलाई सचेत गराउनुको सट्टा ट्राफिक प्रहरीले लुकेर बस्ने र २५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा जरिवाना काट्ने गरेको दाबी गरेका थिए।
सांसदको उक्त अभिव्यक्ति मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित आईजीपी सचिवालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले काटेको जरिवाना रकम सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ। जरिवाना काटेबापत ट्राफिक प्रहरीले २५ प्रतिशत वा कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका आधारमा समाचार तथा टिप्पणी सार्वजनिक गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ।
साथै, अपुष्ट, भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न प्रहरीले आम नागरिकसँग आग्रह गरेको छ।
