सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका निर्माण सामग्रीमा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन लागू गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा यस्तो मूल्य समायोजन गरिनेछ । सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यसमा समेटिनेछन् ।
मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्कामा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट भएको मूल्यवृद्धिलाई मात्र यस व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ। वास्तविक खपत र प्रमाणित परिमाणका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण कार्य रोक्न नदिन, चालु विकास आयोजना निरन्तर सञ्चालन गर्न र असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित असन्तुलन सम्बोधन गर्न निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
