महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । बम बिस्फोट गराएर घाइते मानिसलाई इँटाभट्टामा लगेर ज्यूँदै जलाएको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी वीरगञ्ज इजलासबाट आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको कार्यालयको ठहर छ ।
उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन पेस गरेको थियो। आइतबार उक्त पुनरावेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत जेठ १४ गते आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।
आफताब आलाम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहानीले सफाइ पाएका थिए। अर्का प्रतिवादी मुक्ति साहलाई जिल्ला अदालत रौतहटले नै सफाइ दिएको थियो । यस्तै उच्चले पनि सदर गरेको थियो । जिल्ला अदालत रौतहटले उनीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैद (२० वर्ष कैद), विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। ज्यान मार्ने उद्योग कसुरबाट भने उनीहरूले सफाइ पाएका थिए ।
उच्च अदालतले गरेको यो फैसलामा केही आधारहरू लिएर सफाइ दिइएको थियो। प्रतिवादीहरूले बम बिस्फोट नभएको र कसैलाई नजलाएको, बम बिस्फोटको घटना अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएको, इँटाभट्टामा जलाएको प्रमाण नभेटिएको, विधि विज्ञान परीक्षणबाट पनि घटनाको पुष्टि नभएको भन्ने आधार लिइएको थियो ।
त्यस्तै मृतक पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई अज्ञात रहेको देखिएको र अज्ञात रहेकै आधारमा जलाएको भन्न नमिल्ने भनेर तर्क दिइएको थियो । त्यस्तै जाहेरवाला र साक्षीहरूले बिस्फोट नै नभएको भनेर बकपत्र गरेको भन्दै उच्चले चारै जनालाई सफाइ दियो ।
तर अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भन्दै पुनरावेदन दिएको हो । कार्यालयले आधार प्रस्तुत गर्दै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ। त्यस्तै चार वटा नजिर पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
१. कपडा र शवको प्रमाण : अख्तरको अवस्था अज्ञात होइन
उच्च अदालतले मृतक ओसी अख्तरको अवस्थाबारे कुनै प्रमाण नफेला परेको भनाइ दिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वेटर, हाइनेक, कालो मोजा र जुत्ता बरामद भएको तथ्यलाई फैसलामा बेवास्ता गर्नु ‘गम्भीर त्रुटि’ भनेको छ। अख्तरको लास गायब बनाइएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बारको प्रतिवेदन, तथा सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान गर्न आदेशसमेतलाई अदालतले उपेक्षा गरेको दाबी गरिएको छ।
२. प्रत्यक्षदर्शी र साक्षीको बयान
विस्फोटस्थलमा पुगेका एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको, घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा हालेको बयान दिएका थिए। अदालतले उनलाई प्रतिस्पर्धी भन्दै विश्वास गरेन। तर, श्रीनारायण सिंह राजपूत, गौरीशंकर चमार लगायतले दिएको जाहेरीलाई पनि बेवास्ता गरिनु ‘त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन’ भएको सरकारी वकिलको दाबी छ।
३. प्रहरीको बयान
विस्फोटको समय नजिकै खटिएका तत्कालीन डीएसपी इन्द्रप्रसाद सुवेदी र इन्स्पेक्टर पप्पु नायक दुबैजना अदालतमा साक्षी बसे। उनीहरूले पश्चिमबाट आएको बम विस्फोटको धुवाँ, आवाजको बयान दिए। शरीर परीक्षण रिपोर्टमा समेत विस्फोटकै कारण घाइते भएको उल्लेख छ। विस्फोटपछि घरको पर्खाल चर्किएको, छाना र बाँस फेरिएको जस्ता भौतिक प्रमाण पनि छन्।
४. प्रत्यक्षदर्शीको बयान
हरिनारायण साह, परीक्षण साह, शंकर साह तेली र गेनालाल साह कानु नामक प्रत्यक्षदर्शीहरूले अदालतमा बयान दिएका थिए कि घाइतेलाई सुई दिइएको, गाली गर्दै भगाइएको, जुटको बोरा प्रयोग गरी मृतकहरूलाई ट्याक्टरमा राखेर चिम्नी भट्टामा लान खोजिएको। यस्तो बयानको कुनै मूल्याङ्कन नगरी फैसला हुनु न्यायालयीय गल्ती भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
५. गौरीशंकर राम
अदालतले घाइते गौरीशंकर राम चमार विस्फोटबाटै घाइते भए भन्ने प्रमाण छैन भनेको थियो। तर उनी आफैंले जाहेरी दिएका छन्, शरीरमा चोट देखिन्छ। त्यसैले उनको बयान प्रमाण ठहरिनुपर्नेमा अदालतले ध्यान नदिएको सरकारी वकिलको दाबी छ।
६. पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको स्वीकारोक्ति र रिपोर्टिङ
तत्कालीन आईजी ओमविक्रम राणा र एआईजी किरण गौतम समेतले विस्फोटको खबर आएको स्वीकारेका थिए। घटनालाई मानवअधिकारकर्मी र संस्थाले पनि पुष्टि गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा ‘लाश नभेटिएको’ भनेर सफाइ दिने निर्णयको भर्त्सना गरिएको छ।
७. ट्याक्टर बरामद : घटनास्थलबाट प्रमाण पत्ता लागेको थियो
घटनाको भोलिपल्ट ट्याक्टर बरामद भएको थियो। तर घटनाको १७/१८ दिनपछि पुगेको प्रहरीले घटनास्थलमा ‘केही नभेटिएको’ विवरण लेखेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने ओसी अख्तरको मोटरसाइकलमा शव ओसारिएको, ट्याक्टर मोहम्मद महताब आलमको भएको दाबी गरेका छन्।
८. घाउ जाँच प्रतिवेदन : स्पष्ट प्रमाणको उपेक्षा
घाइतेको मेडिकल रिपोर्टमा विस्फोटकै कारण घाइते भएको उल्लेख छ। त्यसलाई पनि फैसलामा अस्वीकार गर्नु अदालतको बदनियत भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले कडा आलोचना गरेको छ।
९. तीनवटा जाहेरी बेवास्ता
त्रिलोकप्रताप राजपुतका बाबु, ओसी अख्तरकी आमा, र एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहको जाहेरीलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा नलिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। विशेषतः पीडित परिवारको जाहेरीलाई समेत उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण ठहरिएको छ।
१०. मृतकहरू बेपत्ता : अदालतको दाबी भ्रमपूर्ण
उच्च अदालतले त्रिलोकप्रताप र अख्तर सर्लाहीमा भेटिएको भनिएको बकपत्रलाई आधार मानेर उनीहरू ‘बेपत्ता’ भए भन्ने दाबी गरे पनि महान्यायाधिवक्ताले ती मृतकको भौतिक अस्तित्व नदेखिएको, मारिएको पुष्टि हुने भनेको छ। लास फेला नपरेको भरमा सफाइ दिने न्यायोचित नहुने पुनरावेदन तर्क रहेको छ।
११. घटना दबाउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग
घटना दबाउन तत्कालीन सांसद समेत रहेका आलमले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । कैयौं दिनसम्म प्रहरी घटनास्थलमा पुगेन, फितलो अनुसन्धान मुद्दा नचल्ने निर्णयमा परिणत भयो र पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै अनुसन्धान अघि बढेको हो । आलम लगायत घटनामा संलग्नहरूले प्रमाण लुकाएको, घटनाको जानकारी भए पनि कसुर दबाउन खोजेको घाइतेलाई मारेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्तो संगीन घटनाको मुद्दामा पनि प्रमाण मूल्यांकनमा चुकेको भनी उच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न गरेको हो ।
