राहदानी विभागले पासपोर्ट वितरणमा दैनिक कोटा लागू गरेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । विभागले दैनिक १ हजार जनाको मात्रै बायोमेट्रिक लिने निर्णय गरेपछि सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । राहदानी पुस्तिकाको मौज्दात रित्तिँदै जाँदा विभागले देशभर दिनमा वितरण हुने राहदानी संख्यामा ठूलो कटौती गरेको छ। यससँगै पुराना राहदानी नवीकरण गर्ने र नयाँ राहदानी लिनेको लागि समस्या भएको छ । पहिले दैनिक ५–६ हजार राहदानी वितरण भइरहँदा सेवाग्राहीले सामान्य प्रक्रियामा १५–३० दिनभित्र राहदानी पाउने अवस्था थियो, र द्रुत सेवामा १२–१७ हजार रुपैयाँ तिरेर १–२ दिनमै राहदानी लिन सकिन्थ्यो । तर अहिले राहदानी प्रणालीकै पुस्तिका अभाव भएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
किन आयो यस्तो समस्या ?
राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत छ। विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि आवश्यक पासपोर्ट बुकको आपूर्तिमा समयमै ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएको कारण अहिले पासपोर्ट अभाव देखिएको हो। विभागका अनुसार विभागसँग अब १ लाख ७० हजार प्रति राहदानीमात्रै मौज्दात छ भने अत्यावश्यक पर्नेहरूका हकमा मात्रै राहदानी दिन सक्ने अवस्था आएको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले समयमा नै ध्यान नदिँदा राहदानी बाहकहरूले पनि ड्राइभिङ लाइसेन्सकै जस्तो पीडा भोग्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी नै राहदानी पाउन पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न विवादका बाबजुद राहदानी खरिदका लागि जर्मनी कम्पनी भेरिडासलाई राहदानी छपाइसम्बन्धी ६ अर्ब ११ करोडको मुख्य ठेक्का दिएको थियो भने जर्मनीकै अर्को कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएको थियो ।
यसरी ठेक्का पाएका दुइटै कम्पनीले जेन–जी आन्दोलन र यसले सिर्जना गरेको अन्योलताका कारण आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको जवाफ दिएका छन् । ती कम्पनीले फागुनअघि राहदानी उपलब्ध गराउन नसकिने बताएकाले पनि फागुनसम्म राहदानीको हाहाकार नै हुने देखिएको हो ।
पासपोर्टको टेन्डरमा एमाले काँग्रेसले गरेको भागबण्डा
आज देखिएको राहदानी पासपोर्ट पुस्तिकाको अभाव कुनै आकस्मिक संकट होइन। यसको जरो भनेको एमाले र कांग्रेसबीच सत्तासाझेदारीको समयमा गरिएको ई–पासपोर्ट छपाइ टेन्डरमा भएको मिलेमतो र भागबण्डा हो।
६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा अनिवार्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै दुई जर्मन कम्पनीलाई भागबण्डा शैलीमा ठेक्का दिइयो। यसमा एमाले र कांग्रेस दुवैसँग निकटता राख्ने दुई व्यवसायी प्रत्यक्ष लाभग्राही बने।
प्याकेज–१ अन्तर्गतको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले पायो, जसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ल हुन्। मल्ल एमाले–निकट व्यवसायी मानिन्छन्, र उनीहरूले पासपोर्ट प्रणाली विकासको १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाए।
राहदानी छपाइको मुख्य ठेक्का भने भेरिडास कम्पनी ले पायो, जसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार सुनील थापाका छोरा। सिद्धार्थको कांग्रेस नेतृ तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग निकटता रहेको बताइन्छ। भेरिडासले ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पायो।
तर, ठेक्का रकम युरोमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले, विनिमय दर बढेसँगै लागत आठ अर्बभन्दा माथि पुग्ने स्थिति बनेको छ। स्रोतका अनुसार, आरजु राणाले नै भागबण्डा मिलाएर भेरिडासलाई ठेक्का दिलाउन सक्रिय भूमिका खेलेकी थिइन्। एमाले काँग्रेसले गरेको भागबण्डाका कारण पासपोर्ट छपाइका लागि आवश्यक पासपोर्ट बुकको आपूर्तिमा समयमै ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएको कारण अहिले पासपोर्ट अभाव देखिएको हो।
पुरानो प्रदायक ‘आइडिमिया’को उजुरी
१५ वर्षदेखि नेपालका पासपोर्ट छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले यो प्रक्रिया विरुद्ध उजुरी दिएको छ। कम्पनीले यदि आफूलाई दुवै प्याकेज दिइएको भए क्रस–प्याकेज छुट दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। एउटै ‘ब्लेड सर्भर’ प्रयोग हुने भएकाले लागत घट्ने दाबी गर्दै आइडिमियाको प्रस्ताव २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सस्तो पर्ने भनिएको थियो।
तर, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विभागको निर्णय नै सदर गर्यो। त्यसपछि आइडिमियाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो, तर पुनरावेदन दरपिठ भयो। दरपिठविरुद्ध अर्को रिट पनि दायर भइसकेको छ।
सम्भावित प्राविधिक जोखिम र अनुसन्धान
एउटै ठेक्का दुई कम्पनीबीच बाँडिँदा प्राविधिक र डाटा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम समेत बढेको छ। अहिले पासपोर्ट डाटा आइडिमियासँग छ भने छपाइको जिम्मा भेरिडाससँग जसले भविष्यमा प्रणालीगत समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। यही विवादास्पद टेन्डर प्रक्रियाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रारम्भिक छानबिन थालेको थियो ।
नेपालीहरूले प्रायः आवश्यकता परेको बेला राहदानी बनाउने गर्छन् त्यसैले राहदानी वितरणमा अवरोध आउँदा धेरैले अप्ठ्यारो स्थिति भोग्नुपर्ने देखिन्छ।
राहदानी खरिदका लागि विभागले नयाँ आपूर्तिकर्तासँग गत साउनमा गरेको सम्झौताअनुसार ११ फागुनबाट मात्र आपूर्ति हुने भएकाले फागुनसम्म सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपर्ने छ ।
